चीनसँगको सीमा विवादपछि मोदी सरकारलाई घेर्दै विपक्षी दल- विश्व - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

चीनसँगको सीमा विवादपछि मोदी सरकारलाई घेर्दै विपक्षी दल

राजेश मिश्र

नयाँदिल्ली — अरुणाचल प्रदेशको तवाङको यांग्यात्से सीमा क्षेत्रमा हालै भएको भारतीय र चिनियाँ सैनिकबीचको झडपलाई लिएर विपक्षी दलहरूले संसद्मा छलफलको माग गरिरहेका छन् । तर, सरकार भने त्यस विषयमा कुनै पनि छलफलको पक्षमा देखिएको छैन । 


कंग्रेससहितका विपक्षी दलले सीमामा भएको उक्त घटनाका विषयमा छलफलको माग गर्दै ‘वाक् आउट’ समेत गर्दै आएको छ । तर, सरकारले संवेदनशील विषयमा सार्वजनिक बहस गर्न नसकिने भन्दै आएपछि विपक्षी दल त्यस मुद्दामा एक हुँदै संसद्मा सरकारमाथि थप दबाब बनाउने तयारीमा देखिएका छन् ।

भारत र चीनबीच सन् १९६२ मा भएको युद्धको विषयमा संसद्मा छलफल भएको भन्दै चीनसँगको सीममा पटकपटक समस्या देखिन थालेकाले त्यस विषयमा बहस हुनुपर्ने माग विपक्षीको छ । उक्त विषयमा संसद्को शीतकालीन सत्रलाई विपक्षीहरूले प्रमुख मुद्दा बनाएर सरकार बहसका लागि तयार नभएसम्म संसद् अवरुद्ध गर्न सक्ने संकेत पनि दिइरहेका छन् ।

सरकारले एक साताका लागि ल्याएको संसद् बैठकको कार्यसूचीमा चीनसँगको झडप, सीमा विवादको विषय परेको छैन । कांग्रेस महासचिव जयराम रमेशले चीनको तर्फबाट सीमा क्षेत्रमा अन्य घुसपैठको समेत आशंका रहेकाले त्यस विषयमा संसदीय चर्चाको माग गरेका छन् । उनले चीनको विषयमा प्रधानमन्त्री मोदी र उनको नेतृत्वको सरकारले किन पूरा देशलाई विश्वासमा लिन चाहिरहेको छैन ? भन्ने प्रश्न उठाएका छन् ।

डिसेम्बर ९ मा भारत र चीनका सैनिकबीच अरुणाचल सीमा क्षेत्रमा झडप भएको थियो । तर, त्यस क्रममा कुनै प्रकारको मानवीय क्षति नपुगको रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले संसद्लाई जानकारी दिइसकेका छन् ।

करिब ३ सय चिनियाँ सैनिकलाई भारतीय सैनिकले पछि हट्न बाध्य बनाएको उनले दाबी गरेका थिए । उक्त घटनाका विषयमा सरकारले चार दिनपछि १२ डिसेम्बरमा मात्रै संक्षिप्त जानकारी गराएका थिए विपक्षीले त्यस विषयमा गरेको छलफलको मागलाई सरकारले लगातार बेवास्ता गरेको हो । विपक्षी दलले सीमामा तनाबका बाबजुद पनि चीनसँगको व्यापार पनि बढ्दै गएको सरकारसँग प्रश्न गरेका छन् ।

यस मुद्दामा विपक्षीहरू कंग्रेस, राष्ट्रिय जनता दल, आम आदमी पार्टी, एमडीएमके, भारतीय कम्युनिस्ट पाटीई, सीपीआई, जनता दल युनाइटेट, डीएमके, तृणमूल कंग्रेससहितका दर्जनौ विपक्षी दलले राज्यसभामा वाक आउट मात्रै गरेनन् झडप बारे चर्चाको माग गर्दै आएका छन् । विपक्षीले मोदी सरकारले संसद्मा छलफल नचलाएर घटनालाई लुकाउन खोजिरहेको भनेका छन् ।

एक दिन अगाडि कंग्रेस नेता राहुल गान्धीले पत्रकार सम्मेलनमा चीनले भारतविरुद्ध युद्धको तयारी गरिरहेको तर मोदी सरकारले त्यस सत्यतालाई लुकाउन खोजिरहेको आरोप लगाए । उनले चीनको सन्दर्भमा आफूसँग पत्रकारले पनि कुनै प्रश्न गर्न नचाहेको भन्दै भारतीय मिडियाको अवस्थातर्फ संकेत गरेका थिए । ‘चीनले भारतको २ हजार वर्ग किलोमिटर क्षेत्र नियन्त्रणमा लिएको छ, २० सैनिक जवान सहिद भइसकेका छन् ।

अहिले अरुणचलमा भारतीय सेनालाई पिटेका छन्,’ उनले भने ‘तर, यस विषयलाई सरकारले लुकाउने, नजरअन्दाज गर्ने कोसिस गरिरहेको छ ।’ आम आदमी पार्टीका संयोजक अरविन्द केजरीवालले समेत चीनको मुद्दामा भाजपा सरकारमाथि प्रश्न उठाएका छन् । ओवैसी पार्टीले आफ्नो ट्वीटमा मोदी सरकार संसद्लाई अँध्यारोमा राख्ने प्रत्यन गरिरहेको र चीनका बारेमा तथ्य लुकाउन खोजेको आरोप लगाएको छ ।

प्रकाशित : पुस ४, २०७९ ०९:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बाहिरी ऊर्जा बजारलाई विश्वासमा लिने प्रयत्नमा नेपाल

'दक्षिण एसियाको ऊर्जा संकट कम गर्न हामी तयार हुँदै छौ‌' – कुलमान घिसिङ, कार्यकारी निर्देशक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण
राजेश मिश्र

नयाँदिल्ली — नेपालमा बिजुली उत्पादन बर्सेनि बढ्दै गएका बेला त्यसको बाह्य बजार सुनिश्चितता खोजीमा ऊर्जा उत्पादन क्षेत्रमा संलग्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय लागेका छन् । नेपालमा उत्पादित बिजुलीको प्रमुख बाह्य बजार भारत र बंगलादेश हुन् । पूर्ण क्षमतामा हाल २ हजार २ सय ५३ मेगावाट उत्पादन हुँदा त्यसबाट करिब ५ सय मेगावाट बिजुली खपत नहुने अवस्था छ । यसै वर्षबाट ३ सय ८६ मेगावाट बिजुली भारतमा बेच्न थालिएको छ ।

नेपालको प्रणालीमा अर्को वर्ष सन् २०२३ मा थप एक हजार मेगावाट उत्पादन थपिँदै छ । हरेक वर्ष उत्पादन थपिँदै गएर सन् २०२६ सम्ममा अहिले निर्माणाधीन परियोजनाले उत्पादन थालिसक्दा नेपालको बिजुली उत्पादन क्षमता ७ हजार २ सय ६४ मेगावाट पुग्ने बताइन्छ । तसर्थ आगामी ३ देखि ४ वर्षभित्र ५ हजार मेगावाट बिजुलीको बजार सुनिश्चितता बाह्य मुलुकमा गर्नुपर्नेछ । यसैअन्तर्गत ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् प्राधिकरण तथा निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकले नयाँदिल्लीमा आयोजित एक अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम ‘पावर समिट’ मा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको सम्भावना, उत्पादन र बजारबारे वकालत गरे ।

भारतीय उद्योगी व्यवसायीहरूको संस्था द एसोसिएटेड चेम्बर्स अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्री (सीआईआई) ले शुक्रबार गरेको दक्षिण एसिया (बीबीआईएन) पावर समिटको ‘प्लेटफर्म’ लाई नेपालका सहभागीहरूले आफ्नो पक्षमा उपयोग गर्ने प्रयास गरे । ‘बीबीआईएन’ मा नेपाल, भारत, बंगलादेश र भुटान सदस्य राष्ट्र छन् । भारत र पाकिस्तानबीचको द्वन्द्वले सार्क निष्क्रिय बनाइएका बेला पछिल्लो समय भारतले ‘बीबीआईएन’ लाई सक्रिय पार्दै लगेको छ । कार्यक्रममा चारै देशका ऊर्जासँग सम्बन्धित अधिकारी तथा अन्य सरोकारवालाले ऊर्जाको अन्तरदेशीय बजार कसरी बढाउने, त्यसको सम्भावना र चुनौतीबारे छलफल गरे । नेपालको बजार सानो रहेकाले भारत र बंगालदेश नै नेपाली बिजुलीको बजार रहेको र त्यसमा सहजताका लागि नेपाली पक्षको आग्रह थियो ।

उत्पादनको क्षमता रहे पनि खपतको क्षमता नेपालसँग नरहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । दक्षिण एसियाको ऊर्जा संकट कम गर्न नेपाल तयार हुँदै गरेको उनको भनाइ छ । बिजुली उत्पादनसँगै, बजार व्यवस्थापन र प्रसारण लाइन निर्माणमा आफूहरू लागिपरेको उनले जनाए । गत अप्रिलमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका बेला दुई देशबीच ऊर्जा व्यापारका क्षेत्रमा भएका सहमतिले धेरै आशा जगाएको प्राधिकरणकै निर्देशक प्रबल अधिकारीको भनाइ छ । भारतको सीमापार विद्युत् व्यापार निर्देशिकालाई संकेत गर्दै उनले त्यसमा सुधारको अनुरोध गरे । भारतले आफूसँग सीमा जोडिएको देश जोसँग ऊर्जा व्यापार सम्झौता भएको छैन, त्यस देशको स्वामित्व रहेको वा उसले लगानी गरेको परियोजनाबाट बिजुली नकिन्ने नीति लिएको छ । त्यसको असर नेपालमा चिनियाँ पक्षको थोरै पनि संलग्नता रहेका परियोजनालाई परेको छ । अहिले नै अपर तामाकोसीबाट उत्पादित ४ सय ५६ मेगावाट बिजुली किन्न भारतले आनाकानी गर्दै आएको छ । त्यसमा चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोले ठेक्का पाएको थियो । परियोजनामा भने २० लाखभन्दा बढी नेपालीको सेयर छ ।

नेपालले बिजुली उत्पादनमा मार्दै गरेको फड्कोबारे छिमेकी देशका सरकोकारवालालाई जानकारी गराउने अवसर प्राप्त भएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) उपाध्यक्ष आशिष गर्गले बताए । ‘हामीकहाँ प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको उत्पादनबारे भारतीय पावर मार्केटलाई जानकारी गराउने काम समिटमा भएको छ,’ उनले भने, ‘नेपालको बिजुली सस्तो र जलविद्युत्बाट उत्पादित रहेकाले वातावरणमैत्रीसमेत रहेको बारे जानकारी गराएका छौं ।’

समिटमा भारतको विदेश मन्त्रालयका अधिकारी प्रभात कुमारले नेपालको बिजुली भारतले निरन्तर लिइरहने र त्रिदेशीय निर्यातमा पनि सहयोगी रहने बताए । ऊर्जा क्षेत्रका लागि भारतका नीति निर्मातादेखि खरिदकर्तासम्म उपस्थित रहेको ‘पावर समिट’ मा नेपालले आफ्ना सबै पक्षबारे कुरा राखेको र भारतीय सरोकारवालाबाट सकारात्मक प्रतिबद्धता आएको इप्पानका कार्यकारी निर्देशका शैलेश मिश्रको भनाइ छ ।

प्रकाशित : पुस २, २०७९ ०७:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×