चीनसँगको सीमा विवादपछि मोदी सरकारलाई घेर्दै विपक्षी दल

राजेश मिश्र

नयाँदिल्ली — अरुणाचल प्रदेशको तवाङको यांग्यात्से सीमा क्षेत्रमा हालै भएको भारतीय र चिनियाँ सैनिकबीचको झडपलाई लिएर विपक्षी दलहरूले संसद्मा छलफलको माग गरिरहेका छन् । तर, सरकार भने त्यस विषयमा कुनै पनि छलफलको पक्षमा देखिएको छैन । 

चीनसँगको सीमा विवादपछि मोदी सरकारलाई घेर्दै विपक्षी दल

कंग्रेससहितका विपक्षी दलले सीमामा भएको उक्त घटनाका विषयमा छलफलको माग गर्दै ‘वाक् आउट’ समेत गर्दै आएको छ । तर, सरकारले संवेदनशील विषयमा सार्वजनिक बहस गर्न नसकिने भन्दै आएपछि विपक्षी दल त्यस मुद्दामा एक हुँदै संसद्मा सरकारमाथि थप दबाब बनाउने तयारीमा देखिएका छन् ।

भारत र चीनबीच सन् १९६२ मा भएको युद्धको विषयमा संसद्मा छलफल भएको भन्दै चीनसँगको सीममा पटकपटक समस्या देखिन थालेकाले त्यस विषयमा बहस हुनुपर्ने माग विपक्षीको छ । उक्त विषयमा संसद्को शीतकालीन सत्रलाई विपक्षीहरूले प्रमुख मुद्दा बनाएर सरकार बहसका लागि तयार नभएसम्म संसद् अवरुद्ध गर्न सक्ने संकेत पनि दिइरहेका छन् ।

सरकारले एक साताका लागि ल्याएको संसद् बैठकको कार्यसूचीमा चीनसँगको झडप, सीमा विवादको विषय परेको छैन । कांग्रेस महासचिव जयराम रमेशले चीनको तर्फबाट सीमा क्षेत्रमा अन्य घुसपैठको समेत आशंका रहेकाले त्यस विषयमा संसदीय चर्चाको माग गरेका छन् । उनले चीनको विषयमा प्रधानमन्त्री मोदी र उनको नेतृत्वको सरकारले किन पूरा देशलाई विश्वासमा लिन चाहिरहेको छैन ? भन्ने प्रश्न उठाएका छन् ।

डिसेम्बर ९ मा भारत र चीनका सैनिकबीच अरुणाचल सीमा क्षेत्रमा झडप भएको थियो । तर, त्यस क्रममा कुनै प्रकारको मानवीय क्षति नपुगको रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले संसद्लाई जानकारी दिइसकेका छन् ।

करिब ३ सय चिनियाँ सैनिकलाई भारतीय सैनिकले पछि हट्न बाध्य बनाएको उनले दाबी गरेका थिए । उक्त घटनाका विषयमा सरकारले चार दिनपछि १२ डिसेम्बरमा मात्रै संक्षिप्त जानकारी गराएका थिए विपक्षीले त्यस विषयमा गरेको छलफलको मागलाई सरकारले लगातार बेवास्ता गरेको हो । विपक्षी दलले सीमामा तनाबका बाबजुद पनि चीनसँगको व्यापार पनि बढ्दै गएको सरकारसँग प्रश्न गरेका छन् ।

यस मुद्दामा विपक्षीहरू कंग्रेस, राष्ट्रिय जनता दल, आम आदमी पार्टी, एमडीएमके, भारतीय कम्युनिस्ट पाटीई, सीपीआई, जनता दल युनाइटेट, डीएमके, तृणमूल कंग्रेससहितका दर्जनौ विपक्षी दलले राज्यसभामा वाक आउट मात्रै गरेनन् झडप बारे चर्चाको माग गर्दै आएका छन् । विपक्षीले मोदी सरकारले संसद्मा छलफल नचलाएर घटनालाई लुकाउन खोजिरहेको भनेका छन् ।

एक दिन अगाडि कंग्रेस नेता राहुल गान्धीले पत्रकार सम्मेलनमा चीनले भारतविरुद्ध युद्धको तयारी गरिरहेको तर मोदी सरकारले त्यस सत्यतालाई लुकाउन खोजिरहेको आरोप लगाए । उनले चीनको सन्दर्भमा आफूसँग पत्रकारले पनि कुनै प्रश्न गर्न नचाहेको भन्दै भारतीय मिडियाको अवस्थातर्फ संकेत गरेका थिए । ‘चीनले भारतको २ हजार वर्ग किलोमिटर क्षेत्र नियन्त्रणमा लिएको छ, २० सैनिक जवान सहिद भइसकेका छन् ।

अहिले अरुणचलमा भारतीय सेनालाई पिटेका छन्,’ उनले भने ‘तर, यस विषयलाई सरकारले लुकाउने, नजरअन्दाज गर्ने कोसिस गरिरहेको छ ।’ आम आदमी पार्टीका संयोजक अरविन्द केजरीवालले समेत चीनको मुद्दामा भाजपा सरकारमाथि प्रश्न उठाएका छन् । ओवैसी पार्टीले आफ्नो ट्वीटमा मोदी सरकार संसद्लाई अँध्यारोमा राख्ने प्रत्यन गरिरहेको र चीनका बारेमा तथ्य लुकाउन खोजेको आरोप लगाएको छ ।

प्रकाशित : पुस ४, २०७९ ०९:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?