कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९६

बेलायतमा पढाइ छाड्दै ‘वर्क पर्मिट’ मा

बेलायत युरोपेली संघको सदस्य रहँदा युरोपेली नागरिकलाई चाहेजति बस्न र काम गर्न पाउने अधिकार थियो । तर, ब्रेक्जिटपछि युरोपेली र अन्य मुलुकका नागरिकका लागि एउटै अध्यागमन नियम लागू भएपछि कामदार अभाव पूरा गर्न बेलायत सरकारले लचिलो नीति ल्याएको हो ।
नवीन पोखरेल

लन्डन — युनिभर्सिटी अफ वेस्ट लन्डनमा इन्टरनेसनल टुरिजम एन्ड एभिएसन म्यानेजमेन्टमा स्नातकोत्तर गर्न सेप्टेम्बरमा बेलायत आइपुगेका एक नेपाली विद्यार्थी तीन महिनामा नै पढाइ छाड्ने तयारीमा छन् । पढाइ खर्च वार्षिक १४ हजार ७ सय ५० पाउन्ड (झन्डै २२ लाख रुपैयाँ) मध्ये आधा तिरेर बेलायत टेकेका उनी पछिल्लो केही दिनयता वर्क पर्मिटको चक्करमा लागेका हुन् ।

बेलायतमा पढाइ छाड्दै ‘वर्क पर्मिट’ मा

‘विश्वविद्यालयलाई बुझाउनुपर्ने बाँकी रकममा केही थपेर एजेन्टलाई बुझाए वर्क पर्मिट नै पाइने रहेछ,’ उनले भने, ‘पढाइमै अल्झिरहन झन्झटिलो र खर्चिलो हुने भएकाले मन फेरेको हुँ ।’

त्यस्तै, युनिभर्सिटी अफ सेन्ट्रल ल्यांकसायरमा स्नातक (अनर्स) बिजनेस एन्ड म्यानेजमेन्ट पढ्न साढे तीन वर्षको भिसा लिएर गत जनवरीमा बेलायत आएका थिए रोशन सापकोटा । तीन वर्षको कोर्स, वार्षिक ९ हजार २ सय ५० पाउन्ड शुल्क । पहिलो वर्षको पढाइ शुल्क नेपालबाटै तिरेर आएका भए पनि पढाइ सकुन्जेल थप ३० लाख रुपैयाँ लाग्ने भएपछि उनले पनि पढाइलाई निरन्तरता दिएनन् ।त्यसका साथै, आफू उत्तीर्ण हुन्छु भन्ने आत्मविश्वास पनि निकै झिनो छ उनमा ।

द्विविधा र सास्तीबीच उनले विद्यार्थी भिसालाई वर्क पर्मिटमा परिवर्तन गर्ने निधो गरेर एक बंगाली रेस्टुरेन्ट व्यवसायीलाई १० हजार पाउन्ड बुझाइसकेका छन् । ‘सर्टिफिकेट अफ स्पोन्सरसिप’ को प्रतीक्षामा रहेका उनले छिट्टै स्किल्ड वर्कर भिसाका लागि आवेदन दिने तयारी गरिरहेको बताए ।

बेलायत पस्न विद्यार्थी भिसा अनि यहाँ आइपुगेपछि वर्क पर्मिट । पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू अध्ययनका लागि बेलायत आएर स्किल्ड वर्कर भिसा सिस्टममा जाने क्रम ह्वात्तै बढेको छ । पढाइबीचमै छाडेर विद्यार्थीहरू खास गरी केयर र हस्पिटालिटी क्षेत्रमा वर्क पर्मिट भिसातर्फ आकर्षित हुन थालेका हुन् ।

यो प्रवृत्ति नेपाली विद्यार्थीमाझ पनि बढ्दै गएको छ । कम्तीमा १० देखि १५ हजार पाउन्ड (करिब २० लाख रुपैयाँ) तिरेर विद्यार्थी वर्क पर्मिट (टियर टु) क्याटेगोरीमा स्वीच भइरहेका छन् उनीहरू । अध्ययनभन्दा कमाउन र बेलायतमै ‘सेटल्ड’ हुन इच्छुक नेपालीले एक वर्षको विश्वविद्यालय फी खर्च गरे ५ वर्षको वर्क पर्मिट किन्न पाइने भएकाले पनि भिसा परिवर्तन गर्न प्रेरित भएका देखिन्छन् ।

सरकारको यो लचिलो नयाँ प्रणालीले नेपाली विद्यार्थी, व्यवसायी, एजेन्ट र दक्षिण एसियालीमूलका व्यापारीका साथै सोलिसिटरहरू समेत लाभान्वित भएका छन् । पहिलो, होम अफिसबाट मान्यता प्राप्त रोजगारदाताले जागिर अफर गरे विद्यार्थी रुटबाट बिनाडिग्री सजिलै स्टाटस परिवर्तन गर्न सकिन्छ । दोस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई पढाइमै रहे महँगो पढाइ खर्च र उत्तीर्ण गर्नुपर्ने झन्झट भएकाले पनि छिटो सेटल्ड हुन पनि विद्यार्थीहरू वर्क पर्मिटतर्फ लागेका हुन् । भिजिट भिसा, सिजनल भिसा र छोटो अवधिको अध्ययन भिसा भएकाले भने स्किल्ड वर्कर रुटमा जान मिल्दैन ।

बेलायतको सरकारी तथ्यांकअनुसार २०२१ देखि एक वर्षभित्र झन्डै २ लाख ४९ हजार जनाले वर्कर भिसा पाएका छन् । सन् २०१९ को कोभिड महामारीको तुलनामा यो ८२ प्रतिशतले बढी हो । बेलायत सरकारले युरोपेली संघ (ईयू) छाडेपछि संसारभरिका प्रतिभावान् तथा दक्ष कामदार भित्र्याउने उद्देश्यसहित सन् २०२१ को जनवरीदेखि अंकमा आधारित नयाँ भिसा प्रणाली सुरु गरेको थियो ।

‘स्किल्ड वर्कर भिसा’ का लागि रोजगारदाताबाट जागिरको अफर, न्यून तहको अंग्रेजी र कमाइ वार्षिक न्यूनतम २५ हजार ६ सय पाउन्ड चाहिन्छ । आप्रवासी कामदारहरूले भिसाका लागि योग्य हुन कुल ७० अंक ल्याउनुपर्नेछ जसमा मान्यताप्राप्त रोजगारदाताबाट दक्ष सीपयुक्त जागिरको अफरले ४० अंक, अंग्रेजी भाषाबाट १० अंक र वार्षिक तलब कम्तीमा २५ हजार ६ सय हुँदा २० अंक प्राप्त गर्न सक्नेछन् । भिसा अवधि ५ वर्षसम्म हुनेछ ।

बेलायतले सामान्य, प्रभावकारी र लचिलो उक्त प्रणालीले रोजगारदातालाई आवश्यकताअनुसार दक्ष जनशक्ति भर्ना गर्न र बेलायतको ‘वर्क फोर्स’ लाई प्रशिक्षित र लगानी गर्न प्रेरित गर्ने अपेक्षासहित यो रुट लागू गरेको हो । नयाँ नियमका कारण तेस्रो मुलुकबाट सिधै वर्क पर्मिटमा आउन वा विद्यार्थी भिसामा बेलायतमै आएपछि रुट परिवर्तन गर्न सहज बनेको कानुनविद् महेशकुमार दाहाल बताउँछन् ।

बेलायत ईयू सदस्य हुँदा युरोपेली नागरिकलाई बेलायतमा चाहेजति बस्न र काम गर्न अधिकार थियो । तर, अहिले युरोपेली र अन्य मुलुकका नागरिकका लागि समान अध्यागमन नियम लागू छ । कामदार अभाव पूरा गर्न पनि सरकारले यसमा लचिलो नीति ल्याएको अध्यागमन सल्लाहकारहरूको बुझाइ छ ।

ब्रेक्जिटसँगै युरोपबाट बेलायत खुला आवागमन बन्द भएपछि गैरईयू मुलुकबाट काम गर्न र पढ्न आउने मानिसहरूको संख्या बढ्ने अनुमान गरिएको छ । बेलायतको लिड्स विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका प्राध्यापक प्रा. सूर्यप्रसाद सुवेदी (क्यूसी) बेलायतमा प्रतिस्पर्धा र गुणात्मक क्षमताको भरमा सबैले प्रगति गर्न सक्ने वातावरण भएकाले पनि यहाँ विश्वभरका मानिसको रोजाइ भएको बताउँछन् ।

प्रकाशित : पुस ३, २०७९ ०८:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

चालु वर्षको ९ महिनामा वार्षिक लक्ष्यको ३२.२४ प्रतिशत मात्र विकास खर्च हुनुको अर्थ के हो ?