दिल्ली नगर निगममा भत्कियो भाजपाको गढ

भाजपाको पकड रहेको दिल्ली नगर निगममा विजयी भएसँगै आपले अन्यत्र पनि थप प्रभाव विस्तार गर्ने देखिएको छ । भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार दिल्लीका २५० वडामध्ये आपले १३४ मा जित हासिल गरेको छ भने भाजपाले १०४ र कंग्रेसले ९ सीमित भएका छन् । ३ सिट अन्यले जितेका छन् ।

चुनावी परिणामसँगै दिल्लीमा अब आप दुई तहको सरकार बनेको छ । यसको अर्थ, राज्य र स्थानीय सरकार दुवैमा आपको नियन्त्रणमा आइपुगेको छ । भारतका अन्य राज्यजस्तो दिल्ली पूर्ण स्वायत्त भने होइन । केन्द्रीय राजधानी रहेकाले यहाँ केन्द्र सरकारको अधिकार पनि उत्तिकै छ । केन्द्र सरकारले तोक्ने उपराज्यपालसँग पनि धेरै खाले अधिकारहरू छन् । दिल्लीमा काम गर्नका लागि केन्द्र सरकार, दिल्ली सरकार र नगर निगम तीन वटैसँग आआफ्ना अधिकारहरू छन् ।

यसअघि केन्द्र सरकार र नगर निगम भाजपाको नियन्त्रणमा रहेकाले कतिपय काम आफ्नो योजनाअनुसार गर्न नपाएको आपले बताउँदै आएको थियो । दिल्लीमा राज्य सरकारको अधिकार क्षेत्र बढाउनुपर्ने भन्दै आप प्रमुख अरविन्द केजरीवालले निरन्तर आवाज उठाउँदै आइरहेका छन् । अधिकारका विषयका कतिपय मुद्दा अदालतसम्म पनि पुगेको छन् ।

स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सुविधा, सरसफाइ, पार्क संरक्षण, प्राथमिक विद्यालय, ६० फिट चौडाइभन्दा साना सडक निर्माण, सार्वजनिक शौचालय, पार्किङ, सडक बत्ती, पानी आपूर्तिलगायतका दर्जनौं जिम्मेवारी नगर निगमका हुन्छन् । जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने त्यस्ता धेरै मुद्दामा केजरीवालले काम गर्ने मौका पाएका थिएनन् । नगर निगममा जित हासिल गरेसँगै दिल्लीको फोहर र भ्रष्टाचार समाप्त पार्ने जिम्मेवारी जनताले आपलाई दिएका भन्दै केजरीवालले धन्यवाद दिएका छन् ।

२५० वडामा विजयी पार्षदहरूले मेयर, वरिष्ठ उपमेयर र उपमेयर चुन्छन् । नगर निगमको कार्यकाल ५ वर्षको रहे पनि मेयर भने एक–एक वर्षका लागि मात्र चुनिन्छन् । पहिलो वर्ष महिला पार्षदबाट मेयर चुनिने र तेस्रो वर्षमा अनुसूचित जातिबाट जितेका पार्षदमध्येबाट मेयर चुनिने नियम छ ।

यसअघि दिल्लीभित्र उत्तरी, दक्षिणी र पूर्वी दिल्ली गरी तीन वटा नगर निगम थिए । दिल्लीभित्र तीन जना मेयर हुने व्यवस्था थियो । केन्द्र सरकारले यसै वर्ष ल्याएको कानुनअनुसार तीन वटै नगर निगमलाई गाभेर एउटै बनाइएको छ ।

दिल्लीमा एक जना मात्रै मेयर हुने व्यवस्था गरेर नगर निगमलाई थप शक्तिशाली बनाउने र आफ्नो नियन्त्रण बढाउने भाजपाको तयारी थियो । तर, मतदाताले आपलाई निगमको जिम्मेवारी दिएपछि भाजपालाई नराम्रो धक्का लागेको छ । अघिल्लो पटक सन् २०१७ मा तीन वटा नगर निगमको कुल २ सय ७२ वडामध्ये १ सय ८१ मा भाजपा विजयी भएको थियो । आपले ४८ र कंग्रेसले २७ वडा जितेको थियो ।

गुजरातमा ७ औं पटक 'सरकार बनाउँदै' भाजपा

चुनावलगत्तैका सर्वेक्षणहरूले दिल्ली नगर निगममा आप विजयी हुने देखाएका थिए । उक्त सर्वेक्षणको नतिजा सही सावित भएको छ । त्यस्तै, गुजरात राज्यको विधानसभा निर्वाचनका सर्वेक्षणमा भाजपा पुनः सत्तामा फर्किने देखाएको छ । गुजरातमा २७ वर्षदेखि भाजपाले सरकार चलाउँदै आएको छ । हिमाचलमा भने भाजपा र कांग्रेसबीच टक्करको अवस्था देखिएको छ ।

गुजरातमा कंग्रेसले भाजपाको किल्ला भत्काउन प्रयास गरिरहेकै बेला आप चुनावी मैदानमा उत्रिएको हो । तर, चुनावी सर्वेक्षणहरूले भाजपाले लाताचार सातौं पटक सरकार बनाउने देखाएको छ । विपक्षमा कंग्रेस र आपबीच भोट बाँडिएकाले त्यसको लाभ सत्तारूढ भाजपालाई पुग्ने देखाएका छन् । अर्कोतिर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र गृहमन्त्री अमित शाहको गृह प्रदेशमा भाजपाले आफ्नो सत्ता कायम राख्न पूरा शक्ति लगाएको थियो ।

प्रधानमन्त्री मोदीकै ‘फेस भ्यालु’ का आधारमा मतदाताले पुनः भाजपालाई रोजेको सर्वेक्षणहरूले देखाएका छन् । एक्जिट पोलहरूले १८२ सिटको गुजरात विधानसभामा भाजपाले १२५ देखि १४० सम्म सिट ल्याउन सक्ने आकलन गरेको छ । त्यही कंग्रेस बढीमा ५० सिट र आप १५ सिटभित्र सीमित रहने देखाइएको छ ।

हिमाचलमा ६८ सिटको विधानसभामा सरकार बनाउन ३५ सिट चाहिन्छ । कतिपय एक्जिट पोलमा कंग्रेसले ३० देखि ४० सिट पाउने र भाजपा विपक्षी दल बन्न सक्ने दाबी गरिएको छ । केहीले भने भाजपाले ३५ देखि ४० र कंग्रेस ३० भित्र सीमित हुने दाबी गरेका छन् ।

हिमाचलमा भने कुन दलको नेतृत्वमा सरकार बन्ने भन्ने चुनावी सर्वेक्षणले फरक–फरक अनुमान गरेका छन् । दुवै विधानसभाको परिणाम बिहीबार आउँदै छ । हिमाचालमा प्रत्येक ५ वर्षमा सरकार फेरिने परम्परा छ । मतदाताले त्यसलाई कायम राखेका छन् वा यसपालि सत्तारूढ भाजपालाई नै निरन्तरता दिएका छन्, त्यसका लागि भने बिहीबारसम्म कुर्नुपर्ने देखिएको छ ।