दिल्ली नगर निगममा आपको बहुमत- विश्व - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

दिल्ली नगर निगममा आपको बहुमत

दिल्ली निगममा १५ वर्षपछि भारतीय जनता पार्टीको प्रभाव गुमेको छ । २५० सिटको निगममा आम आदमी पार्टीले १३४ सिट जितेको छ । भाजपाले १०४ सिट मात्रै जितेको छ ।
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — भारतको दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) मा पछिल्लो १५ वर्षपछि भारतीय जनता पार्टीको प्रभाव गुमेको छ । आम आदमी पार्टी (आप)ले निगममा बहुमत बनाएको छ ।

स्टेट इलेक्सन कमिसनका अनुसार २५० सिटको निगममा आम आदमी पार्टीले १३४ सिट ल्याएको छ । भाजपाले भने १०४ सिट मात्रै जितेको छ ।

यस्तै कंग्रेसले ९ सिट र अन्य स्वतन्त्रले ३ सिट जितेका छन् । आपले जितेको सिट बहुमतका लागि आवश्यकभन्दा ८ बढी सिट हो । निगमको चुनावी नतिजासँगै आम आदमी पार्टीका अध्यक्ष अरबिन्द केजरीवालले दिल्लीका जनताहरूलाई बधाइ र धन्यवाद दिएका छन् ।

पार्टी कार्यालयमा कार्यकर्ताहरूलाई सम्बोधन गर्दै केजरीवालले दिल्लीका जनताले आफूलाई दिल्लीको सफाइ र भ्रष्टाचार हटाउने जिम्मेवारी दिएको बताए । 'हामीलाई केन्द्र सरकारको पनि सहयोग चाहिन्छ । प्रधानमन्त्रीको पनि आशिर्वाद चाहिन्छ,' केजरीवालले भनेका छन् ।

यसैबीच निगमको निर्वाचनमा कंग्रेसका १८८ र भाजपाका १० उम्मेदवारहरूको जमानत जफत भएको छ । यससँगै अघिल्ला निर्वाचनको तुलनामा यसपटक कंग्रेसको नतिजा सबैभन्दा खराब देखिएको छ । यसपटक कंग्रेसका जम्मा ९ उम्मेदवारले जित हासिल गरे । जवकि, १८८ उम्मेदवारले आफ्नो जमानत नै गुमाएका छन् ।

यसअघि कंग्रेसले ३० स्थानमा जित हासिल गरेको थियो । यस्तै केन्द्र सरकारको नेतृत्व गरेको भाजपाका १० उम्मेदवारले जमानत गुमाए भने आपका ३ उम्मेदवारले पनि जमानत गुमाए । कुल ३७० स्वतन्त्र उम्मेदवारले आफ्नो जमानत गुमाएका छन् ।

यस निर्वाचनमा भाजपाको कुल शून्य दशमलब ६ प्रतिशत मत बढ्दा आपको करिब १७ प्रतिशत मत बढेको बताइएको छ । यस्तै कंग्रेसले यसअघि २१ प्रतिशत मत ल्याएकोमा यसपटक ११ दशमलब ६८ प्रतिशत मत ल्यायो ।

प्रकाशित : मंसिर २१, २०७९ १९:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गौतमको निर्णय पछाडि कुन शक्तिको आड ?

गौतम सचिवालयका औपचारिक विषयबारे संचार माध्यमसँग बोल्दासमेत शब्द तौलिने व्यक्ति हुन् । जोखिम लिन नचाहने यस्ता व्यक्तिबाट यति ठूलो विषयमा कुनै राजनीतिक शक्तिको आड नपाई निर्णय हुन संभव छ ? गौतमको 'चित्त'मा लाग्दैमा चोलेन्द्रको महाभियोग निष्प्रभावी बनाइयो त ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
जयसिंह महरा

काठमाडौँ — मुलुकको राजनीति निर्वाचनपछि सरकार गठनतिर सोझिँदै गर्दा बुधबार बिहान संघीय संसद्का महासचिव भरतराज गौतमको हस्ताक्षरमा सार्वजनिक पत्रले अचानक व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा तरंग ल्यायो । गौतमले हस्ताक्षर गरेको उक्त पत्र थियो- महाभियोग लागेर निलम्बनमा रहेका र यही २७ गते सेवाबाट निवृत्त हुँदै गरेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई दिइएको 'क्लिन चिट' । 

महासचिव गौतमले सर्वोच्च अदालतसहित ६ वटा उच्च निकायहरूमा पत्र लेख्दै १० महिनादेखि निलम्बनमा रहेर घर जाने तयारीमा गरिरहेका जबरालाई फेरि न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्न कुनै बाधा अवरोध नरहेको जानकारी गराए । त्यसरी पत्र प्राप्त गर्ने निकायहरूलाई पूर्वजानकारी भने नभएको ती निकायबाट प्राप्त प्रतिक्रियाले देखाएको छ । प्रधानन्यायाधीशको निलम्बन फुकुवाबारे जानकारी प्राप्त गर्ने निकायहरूमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक परिषद्, न्याय परिषद् र निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरालाई महासचिव गौतमले पत्र लेखेका थिए ।

अघिल्लो प्रतिनिधिसभाले फागुनमा महाभियोग दर्ता गरेर भदौ महिनाभरि बयान लिई महाभियोग सिफारिस गरेको तर टुंगोमा पुगेको थिएन । सिफारिस समितिले उक्त महाभियोग नयाँ आउने संसद्‌मा पेस गर्न महासचिव गौतमलाई निर्देशन दिएको थियो ।

तर, उक्त निर्देशनविपरीत महासचिव गौतमले एकाएक निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णयसँगै सार्वजनिकरूपमा टीकाटिप्पणी हुन थालेको छ ।

प्रायः कानुनले दिएको बाटोमा मात्रै हिँड्छु, कानुन बाहिर गएर केही काम गर्दिनँ भन्ने महासचिव एकाएक कानुनी आधारबिनै यस्तो गम्भीर विषयमा एकल निर्णय गर्न कसरी पुगे ? प्रश्न उठेको छ ।

पत्राचारको संयोग फटाफट छ । मंगलबार दिउँसो चोलेन्द्रले संसद् सचिवालयमा पत्र पठाए । बुधबार बिहान कार्यालय खुल्नेबित्तिकै महासचिव गौतमले जबराबारे निर्णय गर्दै महाभियोग निष्प्रभावी बनेको पत्र पठाए । संसद् सचिवालयमा यति ठूलो विषयमा यति फटाफट, त्यो पनि निर्णय गर्ने मामिलामा कुनै जोखिमसमेत लिन नचाहने छवि बनाएका गौतमबाट निर्णय हुनु रोचक छ । संसद् सचिवालयका कर्मचारीहरुका अनुसार गौतम निर्णय प्रक्रियामा कुनै पनि विषयमा जोखिम लिन चाहँदैनन् । उनी संचार माध्यमसँग सचिवालयका औपचारिक विषयबारे बोल्दासमेत शब्द तौलिने व्यक्ति हुन् । यस्ता व्यक्तिबाट यति ठूलो विषयमा निर्णय हुनु धेरैका लागि आश्चर्यको विषय हो ।

उनले गरेको निर्णयपछाडि कुन राजनीतिक शक्तिको आड छ ? अहिले धेरैले यस्ता प्रश्न गरिरहेका छन् । यदि सत्ता गठबन्धनको 'ब्याकअप'मा उनले यो काम गरे भन्ने हो भने सरकारले बुधबार चोलेन्द्रलाई किन सर्वोच्च प्रवेश गराउन सकेन ? यदि विपक्षी शक्तिको आडमा गौतमले यो निर्णय गरेका हुन् भने नयाँ संसद्‌मा शक्तिशाली बनेर छिर्न लागेको सत्ता गठबन्धनलाई सुरुमै चिढ्याउन उनी किन तयार भए ? प्रश्नका कोणहरु यस्ता पनि छन् ।

यद्यपि बुधबार उक्त निर्णय सार्वजनिक भएपछि महासचिव गौतमले आफ्नै एकल निर्णय गरेको दाबी गरेका छन् । तर कुन संवैधानिक र कानुनी आधारमा त्यस्तो पत्र लेख्नुभयो ? भन्ने प्रश्नको भने उनले जवाफ दिएनन् । 'मैले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार निर्णय गरेको हुँ । उहाँ (जबरा) ले अवकाश पनि पाउँदै हुनुहुन्छ । हिजो उहाँले निवेदन दिनुभएको थियो, त्यसैअनुसार मैले आज निर्णय गरेको हुँ,' गौतमले आफ्नो निर्णयको प्रतिरक्षा गर्दै भने, 'मैले महासचिवको पदीय हैसियतअनुसार निर्णय गरेको हुँ । उहाँले पहिल्यै निवेदन दिएको भए केही निर्णय गरिन्थ्यो होला तर हिजोमात्र निवेदन दिएकाले आज मैले निर्णय गरेको हुँ ।'

महासचिव गौतमले यसअघि नै पनि पत्र लेख्छन् भन्ने चर्चा संसद् सचिवालयमा चल्ने गरेको थियो । त्यतिबेला प्रश्न गर्दा उनले भनेका थिए, 'यति ठूलो राजनीतिक विषयमा मैले कानुन बाहिर गएर कदम चाल्दिँन । अर्को कुरा एउटा महासचिवको पत्रले प्रधानन्यायाधीशको पद थामिने हो र ?'

प्रतिनिधिसभा नभएको र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको नेतृत्वमा संघीय संसद् रहेको अवस्थामा महासचिव गौतमले गरेको निर्णयमा अध्यक्ष तिमिल्सिनाको संलग्नता छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । गौतमले बुधबार बिहान सिंहदरबारस्थित आफ्नो कार्यकक्षमा एकाएक पत्राचार गरेको घटना सार्वजनिक हुँदा अध्यक्ष तिमिल्सिना भने अर्को भवनमा रहेको आफ्नै कार्यकक्षमा थिए ।

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले महाभियोग प्रतिनिधिसभामा रहेकाले त्यससम्बन्धि विषयमा आफू जानकार नरहेको दाबी गरेका थिए । उनले पत्रकारहरूसँगको छोटो कुराकानीमा यसअघि संसद्मा महाभियोग लामो समयसम्म प्रक्रियामा नगएकोप्रति आफ्नो चासो रहेको तर पछिल्लो समय भने आफ्नो संलग्नता नरहेको बताए । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि जबरा निकट व्यक्तिहरूले महाभियोग निष्क्रिय भएको निर्णय गराउन आफूकहाँ आए पनि चासो नराखेको तिमिल्सिनाको भनाइ थियो ।

'उतातिर (प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल) सिद्धिएपछि एकचोटी अरु मान्छे (जबरा निकट) मान्छेले नै तपाईंले अगुवाइ गरेर अगाडि बढाउनुपर्ने होइन र ? भन्नुभएको थियो । त्यो विषय होइन । प्रतिनिधिसभा नभएपछि स्वतः राष्ट्रिय सभाले हेर्ने भनेको भएपछि मैले हेर्न हुन्थ्यो । प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएको त्यहाँकै समस्या हो र त्यहाँकै समाधान हो, मसँग जोडिने कुनै आधार छैन । बोल्न मिल्ला आफ्नो दृष्टिकोण तर महासचिवलाई भन्ने त कुरै छैन भनेको थिए,' उनले पत्र लेखिएको बारेमा आफू जानकार नरहेको दाबी गर्दै भनेका थिए ।

२०७७वैशाख २२ मा तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिनाको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गौतमलाई संघीय संसद्को महासचिव नियुक्त गरेकी थिइन् । संघीय संसद्कै कर्मचारीबाट सचिवसम्म पुगेका गौतमलाई तत्कालीन महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईले कार्यकाल पूरा गरेपछि उक्त पदमा पुगेका थिए ।

गौतम तिनै महासचिव हुन् जसले तत्कालीन नेकपा विवाद संसद्मा पुग्दा २०७७ फागुन २३ मा पार्टीका बहुमत सांसदले संसदीय दलको नेता परिवर्तन गरेको निर्णयको पत्र सचिवालयमा दर्तासम्म गरेका थिएनन् । नेकपाका बहुमत सांसदहरूको हस्ताक्षरमा संसदीय दलको नेता पुष्पकमल दाहाल नियुक्त गरेको पत्र पाए पनि 'कानुन विपरीत निर्णय गर्दैन' भन्दै उनले पत्रसम्म दर्ता गरेका थिएनन् । आफ्नो कार्यकक्षमा दाहाल, माधवकुमार नेपाल लगायतका सांसदहरू बसिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले नेकपालाई अवैधानिक भन्दै एमाले र माओवादी ब्युँताएको सन्देश पाएपछि मात्रै गौतमले पत्र दर्ताको लागि तोक लगाएका थिए । त्यसमा उनको तर्क थियो, कानुनले भने विपरीत जान महासचिवलाई दिँदैन ।

तर, गौतमले बुधबार गरेको निर्णय कुन संवैधानिक र कानुनी आधारमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरालाई सर्वोच्च जाने खोलेको हो भन्ने पुष्टि गरेको देखिन्न । यो निर्णय गर्नका लागि संसद् सचिवालयका सचिवहरू, सचिवालयका कानुनी सल्लाहकार तथा कानुन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतम तथा उपसचिव कोहीसँग पनि सल्लाह गरेका थिएनन् । कानुन महाशाखा प्रमुख लक्ष्मी गौतमले कान्तिपुरसँग भने, 'यो विषय सार्वजनिक भएपछि मैले थाहा पाएको हुँ । यस विषयमा मसँग परामर्श गरिएको थिएन, मलाई जानकारी छैन ।'

महासचिव गौतमको निर्णयले सिंहदरबारदेखि बालुवाटार र रामशाहपथलाई समेत तरंगित पारेको छ । सर्वोच्च अदालतको एक पूर्वन्यायाधीशको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गर्न बसेको पूर्ण बैठकले जबराको निमल्बन फुकुवा भएको गौतमको पत्रबारे पनि गम्भीर छलफल गरेको थियो । उक्त पत्रमाथि छलफल गर्दै संसद्का महासचिव गौतमलाई निलम्बन फुकुवाको संवैधानिक र कानुनी धरातलबारे उल्टै चार प्रश्न सोधेको छ ।

सर्वोच्चले तत्काल जवाफ दिनू भन्दै गौतमलाई सोधेका प्रश्नहरू छन्:

  • प्रतिनिधिसभामा मिति २०७८ फाल्गुन १ मा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावका सम्बन्धमा महाभियोग सिफारिस समितिबाट प्रतिनिधिसभामा पेस भएको भनिएको प्रतिवेदनउपरको कारबाहीको निरन्तरता अहिले कायम छ वा छैन ?
  • नयाँ प्रतिनिधिसभामा सो प्रस्ताव पेस हुने वा नहुने के हो ?
  • उक्त महाभियोग प्रस्ताव तत्कालिन प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएको मितिले निष्प्रभावी भएको भनिएको हो ? वा निर्वाचन भएको मितिले निष्प्रभावी भएको हो ? अथवा महाभियोग लागेका सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशले निवेदन दिनुभएको मितिले निष्प्रभावी भएको भनिएको हो ?
  • नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभाले कार्य प्रारम्भ नगर्दैको अवस्थामा कुन संवैधानिक वा कानूनी व्यवस्थाको आधारमा महासचिवले महाभियोगको प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भनी उल्लेख गर्नुभएको हो ?

अदालतका यी प्रश्नका साथै यो कदमविरुद्ध बुधबार नै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको छ । सरकारले पनि औपचारिक रूपमा महासचिव गौतमको कदमको विरोध गरेको छ । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बुधबार निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाभियोग संसद्मा जीवितै रहेको र आगामी संसद्मा छलफल हुने बताए । अब सर्वोच्चको प्रश्नसँगै महासचिव गौतमलाई निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरालाई किन फुकुवाको पत्र दिइएको हो भन्ने कानुनी र राजनीतिक प्रश्नको पनि जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ ।

प्रकाशित : मंसिर २१, २०७९ १९:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×