केजरीवालको प्रवेशले गुजरातमा त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा- विश्व - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

केजरीवालको प्रवेशले गुजरातमा त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा

आक्रामक बन्दै आम आदमी, विरासत जोगाउन चुनावी रणनीति फेर्दै सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी 
राजेश मिश्र

नयाँदिल्ली — प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र गृहमन्त्री अमित शाहको गृहराज्य गुजरातमा शुक्रबार विधानसभा चुनाव हुँदै छ । चुनावी मैदानमा आम आदमी पार्टी (आप) ले समेत आफ्नो स्पेस बढाउँदै लगेपछि गुजरातमा २७ वर्षदेखि शासनमा रहेको सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले आफ्नो विरासत जोगाइराख्न प्रचारप्रसार र चुनावी रणनीतिमा पूरा शक्ति लगाएको छ । 



प्रधानमन्त्री मोदी र गृहमन्त्री शाह मात्रै होइन उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री आदित्यनाथ योगीदेखि मध्यप्रदेशका मुख्यमन्त्री शिवराज चौहानसम्म, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डाका साथै भाजपा नेताहरू मतदाता रिझाउन गुजरातमा व्यस्त छन् । पहिलो चरणको चुनावको प्रचार प्रसारको अवधि मंगलबार सकिँदै गर्दा नेताहरूले एकै दिनमा दर्जनौं चुनावी सभामा सम्बोधन गरेका छन् । पार्टीका सबै ‘स्टार’ प्रचारक नेतालाई भाजपाले गुजरातको चुनावी मैदानमा प्रचारप्रसारका लागि उतारेको छ ।

गुजरातको १ सय ८२ विधानसभा सिटका लागि डिसेम्बर १ र ५ मा गरी दुई चरणमा मतदान हुँदै छ । ८ तारिकमा परिणाम घोषणा हुनेछ । दिल्लीपछि पञ्जाब प्रान्तमा सरकार बनाउन सफल आम आदमी पार्टीले विभिन्न कार्यक्रमहरूको आश्वासन बाँडेर गुजरातका मतदाता रिझाउने कोसिसमा जुटेको छ । आप नेता अरविन्द केजरीवाल कहिले अटो चालकको घरमा खाना खाएर वा विभिन्न खाले ‘फ्री स्किम’ हरूको नारा बाँडेर मतदातालाई आफ्नोतर्फ आकर्षित गर्न खोज्दै छन् । सोसल मिडियामा सबैभन्दा सशक्त प्रचार आपकै मानिएको छ ।

गुजरातमा केजरीवालको प्रवेशले भाजपा र कंग्रेसबीच हुँदै आएको प्रतिस्पर्धा पहिलो पटक त्रिकोणीय हुन पुगेको छ । कांग्रेस नेता राहुल गान्धी ‘भारत जोडो यात्रा’ गरिरहेका बेला पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगेलगायत शीर्ष नेताहरू भने गुजरातमा व्यवस्त छन् । भाजपा र कांग्रेस दुवैको वक्तव्यबाजीको आक्रमण केजरीवालमाथि छ ।

विश्लेषकहरूले पहिलो पटक गुजरातको चुनावी मैदानमा उत्रेका आम आदमी पार्टीलाई कमजोर आँकेका छैनन् । त्यसले पनि भाजपा र कांग्रेसको चुनौती बढाएको हो ।

चुनाव अगाडि गरिएका मत सर्वेक्षणहरूले आपको प्रवेशले भाजपाको जितलाई सजिलो बनाउने देखाएका छन् । विपक्षको मत कांग्रेस र आपमा बाँडिँदा त्यसको लाभ भाजपालाई हुने बताइएको छ । कंग्रेसले आपमाथि भाजपासँगै साँठगाँठ गरेको आरोपसमेत लगाउँदै आएको छ ।

कंग्रेसले आपलाई भाजपाको ‘बी’ टिम भनेको छ । कंग्रेसको सरकार रहेको प्रदेशमा भाजपासँग मिलेर कंग्रेसलाई हराउने तथा गुजरातमा भाजपालाई मद्दत पुर्‍याउन आप आइपुगेको कंग्रेस नेताहरूले सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिँदै आएका छन् । दिल्ली र पञ्जाबमा कंग्रेसकै सरकारलाई विस्थापन गरेर आपको सरकार बनेको हो । भाजपा विरोधी मतदाताहरूले मोदी र भाजपालाई टक्कर दिने विकल्पमा कंग्रेसको साटो आपलाई चुनेको खण्डमा पनि केजरीवाल गुजरातमा स्थापित हुनेछन् ।

अर्कोतिर, कंग्रेसले कहिले पनि नजितेका ४८ सहरी क्षेत्रमा आपले भाजपालाई कडा टक्कर दिइरहेकाले त्यसले भाजपालाई हानि पुर्‍याउने विश्लेषण पनि छ ।

सन् २०१७ को चुनावमा भाजपाले ९९ र कंग्रेसले ७७ सिट जितेको थियो । १ सय १२ बाट ९९ मा झर्नुलाई भाजपाको परिणामलाई राम्रो मानिएको थिएन । अहिले कंग्रेस र आप दुईवटा विपक्षीसँग टक्कर लिएर सिटको संख्या बढाउन भाजपाका अगाडि चुनौती मानिएको छ । २७ वर्षदेखि सत्तामा रहेका भाजपाका अगाडि ‘सत्ताविरोधी लहर’ को चुनौती पनि छ । गत महिना मोरबीमा भएको पुल दुर्घटनामा १ सय ४० जनाको मृत्यु भएको थियो ।

विपक्षीले यो विषयलाई पनि चुनावी मुद्दा बनाएर सरकारविरोधी जनमत तयार पार्ने प्रयास गरेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री मोदीको लोकप्रियताले सबै खाले चुनौती चिर्ने विश्वास भाजपा नेताको छ । भाजपाले आपलाई टक्कर दिन पुराना धेरै नेतालाई बिदा गरेर नयाँ तथा युवा उम्मेदवारलाई अघि सारेको छ ।

गुजरात चुनावलाई २०२४ मा हुने लोकसभा चुनावसँग पनि जोडेर हेरिएको छ । मोदी र शाह गुजरातमा कमजोर भएको खण्डमा त्यसको प्रभाव सबैतिर पर्ने भएकाले सिट घट्न नदिन र त्यसलाई बढाउन भाजपाले पूरा शक्ति लगाएको हो । मोदी सन् २००१ देखि २०१४ सम्म गुजरातको मुख्यमन्त्री थिए । मुख्यमन्त्रीकै रूपमा लोकप्रियता कमाएका मोदीकै ‘फेस’ देखाएर भाजपाले २०१४ को लोकसभा चुनाव लडेको थियो । पार्टीले पूर्ण बहुमत पाएपछि मोदी प्रधानमन्त्री भएका थिए । उनले प्रधानमन्त्रीका रूपमा हाल दोस्रो कार्यकाल गुजार्दै छन् ।

सन् २०२४ मा हुने लोकसभा चुनावमा पनि मोदीकै नाममा भाजपाले चुनाव लड्ने निश्चित छ । भाजपाले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहसम्मको चुनावको प्रचारमा मोदीकै ‘फेस भ्यालु’ लाई जोड्दै आएको छ ।

दिल्लीमा भइरहेको नगर निगमको चुनावमा वडाका प्रतिस्पर्धीले पनि मोदीलाई देखाएरै उनकै नाममा मतदातासँग भोट माग्दै छन् ।कंग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगेले गुजरातको एक चुनावी सभामा सबैतिर मोदीकै नाममा भोट मागिएको विषयलाई आलोचना गरेका छन् । ‘हरेक ठाउँ, हरेक मुद्दा, पार्षद् चुनाव, एमएलए चुनाव, लोकसभा सबैतिर मोदीकै तस्बिर देखाइन्छ,’ भाजपामाथि व्यंग्य गदै खडगेले भने, ‘के रावणको जस्तै मोदीको पनि सयौं मुख छ ?’

प्रकाशित : मंसिर १४, २०७९ ०७:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सुकुम्बासीलाई उसै उठीबास नलगाऊ

सम्पादकीय

प्रजातन्त्र पुनःस्थापनायताका तीन दशकमा मात्रै भूमिहीन तथा सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न करिब डेढ दर्जन आयोगहरू बने । यीमध्ये आधा दर्जनले झन्डै लाख परिवारलाई जग्गा बाँडे पनि । तर पनि समस्या ज्युँका त्युँ छ । खास गरी सहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक जग्गा र खोला–नदी किनारमा टहरा हाली बस्ने सुकुम्बासी सम्बन्धी समस्या एकछेउ पनि समाधान भएको छैन । उनीहरूलाई व्यवस्थित बसोबास उपलब्ध गराउने सरकारी पहल उपलब्धिहीन छ ।

बरु, उक्त अतिक्रमित क्षेत्र खाली गराउन बेलाबेलामा सरकारी निकायले जोरजुलुम गर्दा तनाव उत्पन्न हुने गरेको छ । काठमाडौंको थापाथलीस्थित वाग्मती किनारको सुकुम्बासी बस्ती र काठमाडौं महानगरपालिकाको नगर–प्रहरीबीच सोमबार भएको झडप यसैको पछिल्लो दृष्टान्त हो ।

शंकै छैन, आफ्नो क्षेत्रभित्रको सार्वजनिक जग्गा–सम्पत्ति संरक्षण गर्नु महानगरको दायित्व हो । अनधिकृत संरचनाहरू हटाउनु उसको अधिकार हो । तैपनि यस क्रममा सुकुम्बासी–भूमिहीनका भनिएका बस्तीहरू त्यत्तिकै हटाउनु भने न्यायोचित हुन्न । बलप्रयोग गरेर जबर्जस्ती हटाउँदा उनीहरूको बसोबास तथा आवासको हक छिनिन्छ, जुन अनधिकृत संरचना हटाउन पाउने पालिकीय अधिकारभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण छ । एक त, भूमिहीन–सुकुम्बासीहरूको हक संरक्षण गर्नु राज्यको आफ्नै दायित्व हो भने अर्को, न्यूनतम मानवीयताका हिसाबले पनि कसैलाई उसै उठीबास लगाउन मिल्दैन । अतः जबसम्म सम्बन्धित बस्तीका प्रतिनिधिसहितको सहभागितामा उनीहरूका निम्ति मानवोचित विकल्प खोजिन्न, तबसम्म उनीहरूलाई जर्बजस्ती हटाउनु हुन्न ।

यसको मतलब, चिरकालसम्म यी बस्तीहरूलाई त्यसै रहन दिनुपर्छ भन्ने होइन । सोही जग्गा उनीहरूका नाममा गरिनुपर्छ भन्ने पनि होइन । घना सहरमाझको सार्वजनिक जग्गा ओगटेर कालान्तरमा त्यसलाई आफ्नै बनाउने मनसुबा कसैमा हुन सक्छ, राजनीतिक स्वार्थका निम्ति अमुक दल तथा नेताहरूले त्यस्तो सपना देखाएका पनि हुन सक्छन् । तर यसो गर्नु जायज हुन्न । सहरी सभ्यता मात्र होइन, प्रकृति–पर्यावरण संरक्षणका दृष्टिले पनि व्यस्त सहरका सार्वजनिक स्थल र नदी किनाराका अनधिकृत बस्तीहरू हटाउनैपर्छ । उनीहरूलाई जति त्यहाँ रहन दियो, त्यति समस्या जेलिँदै जान्छ । खालि यसका निम्ति बिनाविकल्प सरकार त्यहाँ डोजर लिएर पस्नु हुँदैन । निरुपाय अवस्थामै डोजर चलाउँदा सहर खाली हुँदैन, खालि बस्ती उजाडिन्छ, मनुष्यता मासिन्छ, अनि राज्य कसका निम्ति भन्ने कठोर प्रश्न फेरि ब्युँतन्छ ।

त्यसैले महानगरको नियत सफा र सहर–नदी सभ्यता संरक्षणका निम्ति यो कदम उचित भए पनि अहिल्यै–आजै बस्ती हटाइहाल्नुपर्ने आतुरी सही होइन । राज्यका निकायहरूले कामकारबाही गर्दा परिणाम मात्र होइन, प्रक्रिया पनि हेर्नुपर्छÙ कानुनकै पालना गर्दा–गराउँदा पनि न्याय भयो कि भएन भन्नेमा पनि सचेत रहनुपर्छ । अन्यत्र पुनःस्थापना नगरी घर–टहरा हटाउँदा सरकारले कानुन पालना गरेकै भए पनि त्यहाँका बासिन्दाको न्याय हरिन्छ । पालिका नेतृत्व र हाल वाग्मती सौन्दर्यकरण परियोजना सञ्चालन गरिरहेको अधिकारसम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका पदाधिकारीहरूमा यो जिम्मेवारी बोध र परिपक्वता हुनैपर्छ ।

निश्चय पनि, काठमाडौं मात्र होइन, अन्यत्र पनि यस्ता बस्तीमा बस्नेहरू सबै सुकुम्बासी नहुन सक्छन् । सम्बन्धित सहरमा नभए पनि उनीहरूमध्ये केहीको अन्यत्र घर–जग्गा हुन पनि सक्छ । स्थापित नेताहरूलै नै भूमिहीनका नाममा जग्गा लिएको देशमा कोही अरू ‘टाठाबाठा’ ले पनि धमिलो पानीमा माछा मार्न खोजेका हुन सक्छन् । तर यसो भनेर मात्रै सबै सुकुम्बासीलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन, वास्तविक भूमिहीनका समस्याप्रति उदासीन रहन पाइँदैन । को सुकुम्बासी हो, को होइन भन्ने तथ्यांक राज्यसित हुनुपर्छ । राज्यले यसबारे खोज्नुपर्छ, सम्बन्धित सबैको विवरण अद्यावधिक राख्नुपर्छ । र, तथ्यांक अनुसार आपसी संवाद र सहभागितामूलक निर्णयका आधारमा समस्या सल्टाउनुपर्छ । यस क्रममा वास्तविक भूमिहीनहरूलाई राज्यले उपलब्ध गराउने विकल्प मानवोचित हुनुपर्छ भने सुकुम्बासीले पनि अनुचित अत्तो थाप्नु हुँदैन, दुवै पक्षले जित्ने बाटो पहिल्याउनुपर्छ । अनि पनि अटेर गरेमा मात्रै पूर्वसूचना दिएर बस्ती हटाउनु मुनासिब हुन्छ ।

भूमिहीनहरूका समस्या समाधानका लागि सरकारले २०७८ भदौ २९ मा गठन गरेको ‘राष्ट्रिय भूमि आयोग’ क्रियाशील छ । पूर्ववर्ती सरकारले २०७६ चैत ९ मा गठन गरेको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगलाई खारेज गरी वर्तमान सरकारले नयाँ संयन्त्र बनाएको हो । उक्त आयोग बिनाउपलब्धि २२ करोड सकेर खारेजीमा परेको थियो, अझ भनूँ राजनीतिक दाउपेचको सिकार भएको थियो । सरकार बनेपिच्छेजसो सुकुम्बासी आयोग बने पनि तिनको उद्देश्य समस्या समाधान गर्नेभन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थको रोटी सेक्ने मात्रै भएकाले यो मामिला सधैं बल्झिने गरेको हो ।

‘भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी बसोबासका लागि घरघडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुनःस्थापना गर्ने’ राज्यको नीति हुने संविधानमै उल्लेख छ । यसर्थ पनि सरकारले यो समस्यालाई दलीय स्वार्थबाट माथि उठेर गम्भीरतापूर्वक लिनैपर्छ । भूमि आयोगलाई प्रभावकारी तुल्याउन उसले यथोचित भूमिका निर्बाह गर्नुपर्छ । सुकुम्बासी समस्या समाधानका उपाय खोजिरहँदा यसअघि उनीहरूका निम्ति बनाइएका सरकारी आवास किन प्रयोगमा आउन सकेनन् भनेर पनि व्यावहारिक अध्ययन गरिनुपर्छ । सहरका हुन् या गाउँका, राजधानीका हुन् या अन्यत्रका, सबै भूमिहीनहरूलाई पुनःस्थापनाको यथोचित प्रबन्ध केही वर्षभित्र मिलाउनुपर्छ । त्यतिन्जेल यो विषयमा महानगर र समिति दुवैले धैर्य गर्नु उचित हुन्छ ।

सुकुम्बासी मामिला महानगर एक्लैको भन्दा पनि समग्र राज्यको समस्या हो, अतः तिनै तहका सरकार मिलेर यसको समाधानको पहल गर्नुपर्छ । यस क्रममा राजनीतिक दलहरूको ध्याउन्न समस्या बल्झाइरहन होइन, सुल्झाउनमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

प्रकाशित : मंसिर १४, २०७९ ०६:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×