दलहरुका प्रतिको विश्वासमा संकट देखाएको छ । आसावादीता अत्यन्त कमजोर अवस्थामा छ । त्यसको कारण छ । दलहरुको नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रक्रिया अत्यन्त धीमा भएको छ । नयाँ र जागरुक पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण नहुने हो भने आउने पाँच वर्षपछिको सन्नाटाले व्यवस्थामाथि नै संकट निम्त्याउन सक्छ ।
यही शनिबार काठमाडौंको चार नम्बर निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने आफन्तको घरमा गएको थिएँ । उच्च मध्यम वर्गीय जीवनस्तरमा सहज जीवन यापन गरिरहेका र कांग्रेसप्रति झुकाव राख्ने पृष्ठभूमि भएका उनीहरुले दुइपटक गगन थापालाई मत दिएका रहेछन् । गत स्थानीय निर्वाचनमा वडामा चाहिँ एमाले उमेदवारलाई दिएछन् ।
यसपटक स्वतन्त्रलाई दिने भनेको को उठ्या छ थाहै भएन भन्दै थिए । परिवारकै एकजनाले म हुँदा हुँदै चितवनमा रहेका आफन्तलाई फोन गरेर घण्टीवाला स्वतन्त्रलाई मत मागे । उताका आफन्त सँधै नेपाली कांग्रेसलाई मत दिने गरेको परिवार हो । यसपटक कांग्रेसलाई दिने अर्कोपटक पनि भएन भने विचार गरौंला भन्ने जवाफ आयो । गगनका प्रति उनीहरुको गुनासो पनि थिएन अब मत दिनुपर्ने कारण पनि भेटिरहेका थिएनन् ।
केही दिन पहिले पोखराबाट एमाले बृत्तका केही साथीहरुले फोनमा एउटा रमाइलो प्रसंग सुनाएका थिए । निर्वाचन क्षेत्र नम्बर तीनमा मतदाता रहेका पार्टीका दुइजना नेताहरु क्षेत्र नम्बर एकमा एकजना आफन्त बिरामी भएकोले भेट्न गएका रहेछन् । त्यसमध्ये एकजना गत स्थानीय निर्वाचनमा देशभर चर्चामा रहेका व्यक्ति पनि थिए । निर्वाचन क्षेत्र नम्बर एकका एकजना प्रदेशतर्फका उम्मेदवार र उनका सहयोगीहरुले उनीहरु गइरहेको सवारीको पिछा गरेछन् । उनीहरुलाई भेटेपछि ठाउँका ठाउँ झपारेछन् 'तीन नम्बर क्षेत्रका मान्छे अनुमति नलिइ किन एकमा आएको ? हामीलाई हराउन हिँड्ने ?।' ती दुई नेता बसेको सवारीमा एकतिरका उम्मेदवारका प्रतिनिधिसँगै बसेछन् र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको सीमा कटाएर मात्र ओर्लेछन् । त्यसपछि एउटा क्षेत्रका नेता अर्कोमा जाँदा जानकारी दिएर मात्र जानुपर्ने भन्दै दबाब सुरु भएछ कार्बाहीका धम्कीसहित । यहाँ या त एउटा पक्ष अनावस्यक रुपमा सशंकित छ या त त्यहाँ गम्भिर विभाजन र एक अर्काप्रतिको अविश्वास छ भन्ने संकेत गर्छ । निर्वाचनको समयमा एउटा दलभित्र देखिने यस्तो अविश्वास र शंकाको वातावरण अवस्य पनि क्षणिक आवेग र असहयोगका कारणले आउँदैन ।दलभित्र लामो समय हुर्काइएको गुट र घात प्रतिघातको परिणाम हो यो जसले निर्वाचन परिणाम प्रतिस्पर्धीको पक्षमा पारिदिन्छ ।
मेरो एकजना भाई नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवार प्रचारमा व्यस्त छन् । कहिलेकाहिँ घरायसी संवाद निर्वाचनसम्म तन्किन्छ । उनकाअनुसार कतिपय स्थानीय नेता र कार्यकर्ता समेत पैसाको आश र दाबी गरेर बस्छन्, पार्टी उठेको भन्दा पनि व्यक्ति उठेको जस्तो अवस्था छ । त्यस्तैमा अर्को क्षेत्रका एकजना कांग्रेसी भाइसँग मेसेञ्जर संवाद भयो । उनले चाहिँ माओवादीलाई भोट दिने कि खाली छाड्ने भन्ने दोधारमा रहेको बताउँदै भने 'यहाँको एमाले उम्मेदवारले हारोस् भन्ने त हो तर माओवादीलाई पनि कसरी मत दिन सकिएला र ?' यसले कांग्रेसमा पनि एकमत नभएको र गठबन्धनमा समेत मत स्थानान्तरणको चुनौती रहेको प्रष्टै संकेत गर्छ ।मतदाताको मनस्थिति अस्थिर रहेको र विकल्प खोजिरहेको संकेत हो यो । जसले ठूला दलका जुनसुकै उम्मेदवारलाई पनि अप्ठेरो पारिरहेको हुनसक्छ ।
यो साताबाट सामाजिक सञ्जालमा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेससँग आबद्ध जस्ता लाग्ने धेरैले रवि लामिछानेको विरोधमा चर्कै बोल्न थालेका छन् । उनको बारेमा पहिले आएका अनेक समाचार र लेखहरु फेरी शेयर गरिएको छ । र यतिबेलै सञ्जाल र पत्रपत्रिकाका स्थलगत निर्वाचन विश्लेषण हेर्दा रवि लामेछानेको नेतृत्वमा रहेको स्वतन्त्र पार्टीले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउनेगरि समानुपातिक मत प्राप्त गर्ने र कतिपय निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष तर्फ पनि जित्ने प्रक्षेपण आएका छन् । घण्टी या लौरो या अरु स्वतन्त्रप्रतिको यो आकर्षण र यसअघिका राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व गरेका र शक्ति आर्जनका खास ऐतिहासिक प्रक्रियाबाट गुज्रेका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुकाप्रतिको विकर्षण सामान्य घटनाका रुपमा मात्र लिन मिल्दैन ।
पञ्चायती निरंकुशताविरुद्ध संघर्ष गर्दै जेलनेल भोगेका र सत्ता सञ्चालनको लामो अनुभव भएका कांग्रेस एमालेका नेताहरु तथा १२ वर्षे सशस्त्र विद्रोह गरेर सामाजिक राजनीतिक उथलपुथल निम्त्याएका माआवादीका नेताहरुको तुलनामा राजनीतिक विचार र व्यवहार दुवै दृष्टिले उडन्ते रविजस्ता मान्छेहरुको लोकप्रियता बढेको देखिनु राजनीतिको सामन्य लक्षण होइन ।
यी दृष्यहरु आगामी साता परिणाम समेत सार्वजनिक हुने तरखरमा रहेको यसपटकको निर्वाचन अघिका हुन् । यसले ठ्याक्कै परिणाम प्रक्षेपण गर्न नसके पनि निर्वाचन परिणामको लक्षण भने अनुमान गर्न सहयोग गर्छ ।
निराशा र नकारात्मक प्रतिक्रिया
यसपटकको निर्वाचन कुनै खास विषयसुचि केन्द्रित छैन । सत्ता र प्रतिपक्षी गठबन्धनका दलहरुले निर्वाचनलाई एजेण्डा केन्द्रित बनाउन चाहेनन् र सकेनन् पनि । एमाले अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीले चुच्चे नक्सा र समृद्धिको एजेण्डा बनाउन बल गरिरहेको देखिन्छ । तर यसले एमालेको वृत्तमा बाहेक आम मतदातामा विश्वास सिर्जना भएको देखिँदैन, राष्ट्रवाद बिक्ने सम्भावना पनि पातलो हुँदै गएकोे देखिन्छ । फेरी प्रधानमन्त्री हुनुबाहेक शेरबहादुरको एजेण्डा के हो भन्ने कहिल्यै थाहा हुँदैन । प्रचण्डले २ वर्ष पहिलेको संसद् विघटनको थान्को लागेको विषयलाई कार्यसूची बनाउन बल गरिरहेका छन् जसप्रति आम मानिसको रुचि नै छैन ।
यसपाली जारी गरिएका घोषणापत्रहरु सञ्चारमाध्यममा बाहेक आम मानिसकाबीच चर्चाका विषय समेत बनेका छैनन् । एमाले नेता ओलीले आफ्नो प्रचार अभियानलाई नयाँ पुस्तासम्म पुर्याउन नाइट क्लब र र्यापको सहारा लिएर या नेपाल सुन्दरीलाई घोषणापत्र सार्वजनिक गरिने कार्यक्रम उद्घोषक बनाएर प्रयास नगरेका हैनन् । तर त्यसको प्रभाव नयाँ पुस्तामा नगएको भन्ने कुरा देशभरका मतदातामा स्वतन्त्र उम्मेदवारप्रति देखिएको रुझानले देखाउँछ । गगनको पुस्तापनि आफूभन्दा नयाँ पुस्तामा प्रवेश गर्न नसकेको काठमाडौंका मतदाताले स्वतन्त्रहरुप्रति देखाएको रुझान सम्बन्धी समाचारले संकेत गरिसकेको छ । कुनैपनि दल विशेषले अहिले आफ्नो दलकाप्रति आशावाद जगाएको र सापेक्षित रुपमा आफू अब्बल भनेर विश्वास जगाएको देखिन्न । दलहरुको अवस्था कति कमजोर छ भने शंकर पोखरेल र गगन थापाहरुले आफूलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा मत माग्नु परेको छ, पार्टी महासचिवका रुपमा सहज ढंगले मतदातालाई आफ्नो छवि बिक्रि गर्न सकेका देखिन्नन् । यसपटकको निर्वाचनको मुख्य चुनौती नै यही हो ।
यसका दुइवटा कारण देखा पर्छन् । एउटा त, २०७४ को निर्वाचनपछि पलाएको अल्पकालिन आशामाथिको तुषारापात । लामो समयको आन्तरिक द्वन्द्व र सामाजिक वर्ग र समुदायकाबीच भएको अन्तरसंघर्षपछि जारी भएको नेपालको संविधानले विद्यमान अन्तरविरोधहरु हल गर्ने ल्याकत राख्ने अपेक्षा गरिएको थियो । लामो संघर्ष व्यवस्थापन गर्न सकेको नेतृत्वले देशलाई आर्थिक सामाजिक विकासको बाटोमा लैजाने, कमसेकम संविधानले तय गरेको बाटो पच्छ्याउने अपेक्षा पनि थियो ।
तर २०७४ को निर्वाचनपछि बनेको बहुमतको सरकारको सत्तारुढ दल र व्यक्तिबाटै हुर्मत लिने काम भयो । न सरकार स्थायी भयो न अघिल्लो निर्वाचनमा गरिएका बाचा पुरा भए । यावत् समस्याका बाबजुद नेकपा सग्लै रहेको र सरकार पाँच वर्ष चलेको भए अहिले पनि मतदाताले एकपटक शंकाको लाभ दिन सक्थे । यी कुरा रहेनन् । त्यसमाथि पछिल्लो समय संसद् विघटन र सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरु, संवैधानिक नियुक्तिमा बेथिती र संवैधानिक अंगहरुको असोभनीय भूमिका जस्ता विषयले राज्यका प्रति, लोकतान्त्रिक संस्थाहरुप्रतिको आम विश्वास धरमराउन पुग्यो । सँगै कोभिडले निम्त्याएको आर्थिक संकट, विश्वव्यापी मन्दीका असरहरु, युक्रेन युद्धका प्रभावहरु समेतले बेरोजगारी र महंगी बढाइदिएको छ । मानिसहरुमा निरासा छ ।
यो निरासालाई थप मरमसला हालेर वास्तविक समस्या भन्दा बढाइचढाइ गर्ने काम पनि नागरिकस्तरमा भइरहेको छ । मानिसहरुको दैनिक जीवनका यावत् समस्याहरुसँग अन्ततः राज्य र उसका नीतिहरु जोडिन्छन् । यस्ता नीतिहरुको सम्बन्ध सत्तारुढ दल र संसद्सँग हुने भएकोले आम मानिसहरुले आफ्नो निरासाको तारो सिधै स्थापित राजनीतिक दलहरुलाई बनाउनु स्वभाविक हो । आम मानिसले यो नेता ठिक र यो बेठिक भनेर व्यक्ति-व्यक्तिको अलग मुल्यांकन कमै गर्छन् । ओली या देउवा या प्रचण्डको यो-यो राम्रो पक्ष छ यो-यो नराम्रो छ भनेर तटस्थ मुल्यांकन हुँदैन । एउटै घानमा हालिन्छन् । यसपालि स्वतन्त्रहरुका प्रति मानिसको जुन लगाव छ त्यो समग्रमा सत्तामा पुगेका सबै दल र नेताहरुकाप्रतिको असन्तोषको अभिव्यक्ति हो निराशाको नकारात्मक जवाफ हो । आक्रोसलाई निकास दिने ढोका हो । र यो आक्रोस सँधै सहि ठाउँमा व्यक्त हुनुपर्छ भन्ने छैन ।
संभावना
प्रतिस्पर्धामा रहेका मुख्य गठबन्धनहरुमध्ये नै कसैले जित्ने हो र सरकार बनाउने हो भन्नेमा शंका छैन । गठबन्धनकै आधारमा, पार्टी निर्माणको ऐतिहासिक प्रक्रिया र संगठनका भरमा, शक्ति र सत्ता या धनका बलमा पनि यिनीहरु नै निर्णायक बनेर संसद्मा आउने छन् । तर यो एउटा ऐतिहासिक बाध्यता भन्दा बढी केही होइन ।
मतदाता हुने ठिक पाँचदिन पहिले यो लेख लेख्नबस्दा म एउटा सन्नाटा अनुभव गरिरहेको छु ।सन्नाटाले, मेरो विचारमा, दलहरुका प्रतिको विश्वासमा संकट देखाएको छ ।आसावादीता अत्यन्त कमजोर अवस्थामा छ । त्यसको कारण छ । दलहरुको नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रक्रिया अत्यन्त धीमा भएको छ । नयाँ र जागरुक पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण नहुने हो भने आउने पाँचवर्षपछिको सन्नाटाले व्यवस्थामाथि नै संकट निम्त्याउन सक्छ । अहिले यति भन्न सकिन्छ कि यो निर्वाचन परिणामपछि सबै पुराना र सत्तामा आउजाउ गरिरहने दलको नेतृत्वले त्यति पाठ सिक्न पाउने छ । यिनीहरुकै अनेक कमजोरी र समस्याका बावजुद पृथ्वीसुव्वा गुरुङ, शंकर पोख्रेल, वर्षमान पुन, रामकुमारी झाँक्री, मानुषी यमी भट्टराई, गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा या प्रदिप पौडेल, लगायतको दोस्रो र तेस्रो पुस्ताका नेताहरुले अब आफ्ना आफ्ना दलको नेतृत्व सम्हाल्ने मौका पाएनन् भने चैं अर्कोपटक हुने उथलपुथलमा पुराना दललाई भग्नावशेषमा खोज्नुपर्ने हुनसक्छ । यसका लागि कोही संसद्मै आउनुपर्छ भन्ने छैन, आ-आफ्नो दलमा नेता बने पनि हुन्छ । चुनावको पूर्व सन्ध्यामा देखिएको दृष्य यही हो ।
प्रकाशित : कार्तिक ३०, २०७९ १८:३८
