कोप २७ मा नेपालको मुद्दा- 'हिमाल पग्लिने क्रम रोकिनुपर्छ, थप नोक्सान बेहोर्ने पक्षमा छैनौं'

नेपालले अघिल्लो कोपमाजस्तै यस कोपमा पनि जलवायुजन्य उथलपुथललाई सम्बोधन गर्न विकसित मुलुकहरूले अलग्गै वित्त (फाइनान्स) प्रवाह गर्ने बाचा गर्नुपर्ने विषयलाई जोड दिएको छ । यो विषयमा आफ्ना मुद्दालाई स्थापित गराउन जलवायुजन्य विपद् व्यहोरिरहेका अन्य मुलुकहरूसँग पनि नेपालले सहकार्य जारी राखेको छ ।

जलवायुजन्य हानी नोक्सानीको मुद्दा यो कोपको औपचारिक मुद्दा नै बनेकाले नेपालले यो विषयलाई थप जोड दिएको हो । कोप २६ मा जस्तै नेपालले हानी नोक्सानी सम्बोधन गर्नका लागि छुट्टै वित्तीय संरचना (फाइनान्स मेकानिजम) खडा गर्नुपर्ने मुद्दालाई 'जी ७७ र चीन समूह'सँग मिलेर उठाइरहेको छ ।

विकसित मुलुकहरूले भने अहिले पनि यो विषयलाई सकारात्मक हिसाबले हेरेका छैनन् । यहाँ जारी वार्तामा सहभागी विज्ञहरूका अनुसार उनीहरू जलवायुजन्य विपद् सम्बोधनको विषयबाट पन्छिन चाहन्छन् र यसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष मुलुकहरूको संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) बाट बाहिर धकेल्न चाहन्छन् ।

तर, जी७७ ले कोप २७ बाटै जलवायुजन्य विपद् सम्बोधनका लागि वित्तीय संरचना (फाइनान्स) स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने निर्णय हुनुपर्ने बताइरहेको छ । विकसित देशहरू भने यो मुद्दालाई अझै पछि (सन् २०२४ तिर) धकेल्न प्रयत्न गरिरहेका छन् । विकसित मुलुकहरू जलवायुजन्य हानी नोक्सानीको मुद्दालाई यूएनएफसीसीसीको फ्रेमवर्कमै भित्र्याउन चाहँदैनन् ।

कोप २७ का वार्ताहरूमा हानी नोक्सानीको विषयलाई फ्लो गरिरहेका 'दिगो विकास इन्स्टिच्युट'का निर्देशक अभिषेक श्रेष्ठ हानीनोक्सानीको मुद्दामा अहिलेसम्म भएका छलफलबाट कुनै निर्णय भइनसकेको बताउँछन् । 'यो विषयमा अर्को सातासम्म केही सकारात्मक निर्णय आउने अपेक्षा चाहिँ गर्न सकिन्छ,' उनले भने । हानी नोक्सानीसम्बन्धी यहाँ जारी प्लेनेरीहरू अघिल्तिर हानीनोक्सानी सम्बोधनका लागि सरोकारवाला मुलुकका प्रतिनिधि, युवा र विज्ञहरूले सकारात्मक निर्णयका लागि वार्ताकारहरूलाई दबाब दिइरहेका छन् ।

'जी ७७ र चीन समूह'ले हानीनोक्सानी सम्बन्धी काम गर्ने संयन्त्र (सेन्टियागो नेटवर्क) लाई ल्याउन १२ सदस्यीय सल्लाहकार समिति बनाउने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । त्यसमा विकसित र अल्पविकसित मुलुकका प्रतिनिधि रहनेछन् । सँगै वित्तीय संरचनाका लागि पनि दबाब दिइएको छ । वार्ताका दौरान नेपालले हानी नोक्सानी सम्बोधनका लागि अलग्गै वित्तीय व्यवस्थापन हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी अध्यक्ष अनिल पोखरेलले जलवायुजन्य हानी नोक्सानीसम्बन्धी साईडलाइन बैठकमा नेपालले जलवायुजन्य हानी नोक्सानीका घटनाहरू बेहोरिरहेको र त्यो उच्चदरमा बढिरहेको कथा सुनाए । उनले भने, 'जलवायुजन्य उथलपुथल रोक्ने कार्यका लागि नेपाल बलियो वित्तीय संरचना चाहन्छ, नेपालले अब धेरै पर्खन सक्ने अवस्था छैन ।'

यूके प्याभिलियनमा भएको एक कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव पेमनारायण कँडेलले नेपालले स्थानीय अनुकूलनमा अनुकरणीय काम गरिरहे पनि नेपालले बनाएका अनुकूलनसम्बन्धी योजनामा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आवश्यकता रहेको बताए । उनले भने, 'अनुकूलन अभ्यासमा नेपालबाट विश्वसमुदायले सिक्न सक्छ ।'

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन परिषद्का सदस्य जलवायुविज्ञ विमलराज रेग्मीले हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा धेरै भूमिका नभएको नेपालले गत वर्ष नै महत्वकांक्षी योजना अघि सारेको र अहिले नै वनक्षेत्र ४५ प्रतिशत पुर्‍याएको स्मरण गराउँदै विकसित मुलुकहरूले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यून गरी विश्वको तापक्रम १.५ मा सीमित गर्ने पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनमा भूमिका खेल्न ढिला गर्न नहुने बताए ।

^{तस्बिर : विजय अमात्यको ट्वीटरबाट}

प्रधानमन्त्रीका वातावरण सल्लाहकार माधवबहादुर कार्की र प्राधिकरणका कार्यकारी अध्यक्ष पोखरेलले संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) को उच्चअधिकारी टोलीलाई भेटेर अर्को वर्ष दुबईमा हुने कोप २८ मा हिमालय र क्रायोस्फियरको मुद्दालाई फोकश गर्ने विषयमा छलफल गरेका छन् ।

कोप २६ मा नेपाललगायत पर्वतीय देशहरूको पैरबीका कारण हिममण्डलको विषय ग्लास्गो सम्झौता (ग्लास्गो प्याक्ट) मा समावेश भएको थियो । त्यसैले नेपालले कोप २७ का दौरान पर्वतीय मुलुकहरूसँग सहकार्य गरी हिमाल र योसँगै जोडिएका क्षेत्रको पृथक पहिचान, संकटासन्नता तथा जोखिम र अनुकूलन वृद्धिका उपायबारे साइडलाईन बैठकहरूमा बहस गरिरहेको छ ।

महोत्तरी संस्थालाई अवार्ड

सम्मेलन दौरान मधेश प्रदेशको एक गैरसरकारी संस्थाले स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलनका क्षेत्रमा उल्लेख्य काम गरेको भन्दै जलवायु अनुकूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड पाएको छ । सामुदायिक विकास तथा पैरवी मञ्चलाई १५ हजार युरो बराबरको अवार्ड दिइएको हो ।

नेदरल्यान्डमा मुख्यालय रहेको 'ग्लोबल सेन्टर अन एड्याप्टेसन' नामक संस्थाले यसै वर्षदेखि दिन थालेको स्थानीय अनुकूलन च्याम्पिययन अवार्डअन्तर्गतका विभिन्न चार विधामध्ये ‘लोकल इनोभोनेसन क्याटागोरी’मा मञ्चले अवार्ड पाएको हो ।

महोत्तरीमा २०६३ सालमा दर्ता भएको उक्त संस्थाले मधेस प्रदेशका अन्य विकास साझेदार संस्थाहरू तथा स्थानीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै चुरे संरक्षण, संवर्धन, नदी प्रणाली व्यवस्थापन, वन तथा वन्यजन्तु संरक्षण, बगरमा फलफूल खेती गरी बगैंचा र तरकारी खेती प्रवर्धन गर्दै आएको छ ।

मञ्चका अध्यक्ष नागदेव यादवले प्राप्त धनराशिलाई जलवायु अनुकूलनका स्थानीय प्रक्रिया तथा प्रविधि विस्तारमा खर्च गर्ने बताए । संस्थाको सक्रियता र सहजीकरणमा चुरे क्षेत्रहरूमा जलाधार संरक्षण पोखरीहरू निर्माण भई तल्लो तटीय क्षेत्रहरूमा ‘ग्राउन्ड वाटर रिचार्ज’ हुन सहयोग पुगेको र यसले वन तथा वन्यजन्तु संरक्षणमा पनि सहयोग पुगेको संस्थाको दाबी छ। यसैगरी पोखरीको पानीलाई आयआर्जन र जीविकोपार्जनमा समेत जोडिएको छ । अवार्ड वितरण समारोहमा सचिव कँडेलले जलवायु अनुकूलन राष्ट्रिय नीतिले निर्दिष्ट गरेअनुसार नेपालले जलवायुसम्बन्धी विभिन्न कार्य गर्दै आएको बताए ।