अझै सुध्रिएन श्रीलंकाको अर्थतन्त्र

मुद्रास्फीति उकालो लागिरहेको छ भने वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिको अवस्था निकै चिन्ताजनक रहेको छ । जसका कारण २ करोड २० लाख जनताको जीवनस्तर दिनानुदिन निकै कष्टकर बन्दै गएको छ ।

पछिल्ला साताहरूमा श्रीलंकाको नयाँ सरकारले विभिन्न देश तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट सहयोग प्राप्त गरेको छ । कतिपय संस्थाहरूबाट ऋणसमेत लिएको छ । तर त्यसले पनि श्रीलंकाली अर्थतन्त्र भने अझै सुधार भने भएको छैन ।

अर्थतन्त्र संकटमा परेसँगै श्रीलंकाले जापानबाट आपत्कालीन सहयोग पाएको थियो । युरोपेली संघले मानवीय सहयोग उपलब्ध गराएको थियो भने बंगलादेशसँग मुद्रा सटहीको सुविधा लिएको थियो । त्यस्तै, अमेरिकाले हालसम्म ९० करोड डलरभन्दा बढी सहयोग गरिसकेको जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) सँग गत सेप्टेम्बरमा श्रीलंकाले २ खर्ब ९ अर्बको सहयोग प्याकेजका लागि सम्झौता गरिसकेको छ ।

त्यसैगरी, श्रीलंकाले आफ्ना छिमेकी देशहरू चीन र भारतले पनि पनि आर्थिकलगायत सहयोग गरिरहेका छन् । भारतले करिब ४ अर्बको सहयोग उपलब्ध गराइसकेको छ भने भविष्यमा ५ करोड ५० लाख बराबरको कृषिसम्बन्धी ऋण दिने घोषणा गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् । त्यसका साथै, चीन र श्रीलंकाले ऋण पुनर्संरचना वार्तासमेत सुरु गरेका छन् । चीनले श्रीलंकासँग स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताबारेको वार्ता अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ ।

बढ्दो सहयोगका बाबजुद श्रीलंकाली अर्थतन्त्र गम्भीर अवस्थामा नै छ । गत अगस्टमा ७० प्रतिशत रहेको मुद्रास्फीति सेप्टेम्बरमा अझै बढेको जनाइएको छ । आर्थिक विश्लेषकहरूले श्रीलंकामा सन् २०२३ को मध्यसम्ममा मुद्रास्फीति उच्च रहने अनुमान गरेका छन् ।

विदेशी मुद्राका लागि श्रीलंकाको मुख्य स्रोत पर्यटन सन् २०१९ मा भएको आतंकवादी आक्रमणका कारण केही सुस्तायो । त्यसका साथै सोही वर्षको अन्त्यबाट विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारी रोक्न लगाइएको प्रतिबन्धले पर्यटन क्षेत्र थप थलियो । देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान पुर्‍याउने पर्यटन क्षेत्र ठप्पप्रायः भएपछि लाखौंले रोजगारी गुमाए भने अर्थतन्त्रमाथि प्रत्यक्ष असर पुग्यो ।

चीनलगायत देशबाट ठूलो मात्रामा ऋण लिएर विभिन्न परियोजना निर्माण गरेको श्रीलंकाको अर्थतन्त्र संकटमा परेपछि विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाब घटाउन सरकारले गाडी र मलको आयातमा रोक लगायो । तर त्यसले चियालगायत अन्य उत्पादनमा नकारात्मक प्रभाव पर्‍यो । त्यसका साथै रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अकासिएका कारण अर्थतन्त्र थप संकटमा पर्‍यो ।

अर्थतन्त्र ओरालो लाग्दै गएपछि श्रीलंकाले आफ्नो मुद्रालाई अमेरिकी डलरको तुलनामा १५ प्रतिशत अवमूल्यन गरेका कारण आयातित वस्तुको भाउ निकै महँगियो । त्यसको विरोधमा देशभर सरकारविरोधी प्रदर्शनहरू चर्किएको हो ।

प्रदर्शन चर्केपछि गत जुलाईमा राष्ट्रपति गोटाबाय राजपाक्ष देश छाडेर भाग्न बाध्य भएका थिए । अधिकांश श्रीलंकालीले राजापाक्ष परिवारको गलत नीतिका कारण देशमा आर्थिक संकट उत्पन्न भएको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

गत जुलाईमा रनिल विक्रमासिंघले राष्ट्रपति पद सम्हालेयता राजनीतिक संकट भने साम्य भएको छ । संसद्मा भएको निर्वाचनमार्फत उनले पूर्वराष्ट्रपति राजापाक्षको बाँकी रहेको कार्यकालका लागि पदमा निर्वाचित भएका हुन् ।

यसैबीच, संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्ले बिहीबार पारित गरेको प्रस्तावमा श्रीलंकालाई आर्थिक संकट समाधान गर्न र सरकारी अधिकारीमाथि भ्रष्टाचारविरुद्ध मुद्दा चलाउन सुझाव दिएको छ ।

यद्यपि, श्रीलंकाली विदेशमन्त्री अली साब्रीले उक्त सुझावलाई ‘स्पष्ट रूपमा अस्वीकार’ गरेको बताएका छन् । परिषद्मा पेस गरिएको प्रस्तावमा श्रीलंका सरकारलाई ‘सार्वजनिक र पूर्वसरकारी अधिकारीहरूले गरेको भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र आवश्यक परेमा मुद्दा चलाएर जारी आर्थिक संकटलाई सम्बोधन गर्न’ आग्रह गरिएको थियो ।

परिषद्ले आर्थिक संकटको मानवअधिकारको उल्लंघन र शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सहभागी प्रदर्शनकारीमाथि प्रयोग गरिएको बल प्रयोगप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै ‘व्यापक जवाफदेही प्रक्रिया’ का लागि समेत आग्रह गरेको थियो । त्यसका लागि ३७ युरोपेली मुलुकले १९ बँदे प्रस्ताव अघि सारेका थिए । विक्रमासिंघे राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएयता आतंकवाद निवारण ऐनको प्रयोग गरी तीन विद्यार्थी नेतालाई हिरासतमा राखेका छन् भने अन्य प्रदर्शनकारीविरुद्ध कडा कदम चालेका छन् । ‘हामी यो प्रस्तावप्रति कडा रूपमा खेद व्यक्त गर्दछौं,’ उनले भने ।

अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, अर्जेन्टिना, मेक्सिको, दक्षिण कोरिया र युक्रेनले प्रस्तावको समर्थन गरेका थिए । चीन, क्युबा, इरिट्रिया र पाकिस्तानले विपक्षमा मतदान गरेका थिए ।

ब्राजिल, भारत, इन्डोनेसिया र जापानसहित २० राष्ट्रले मतदानमा भाग लिएनन् । प्रस्तावमा ‘सैनिकीकरणलाई गहिरो बनाउने, शासनमा जवाफदेहिताको अभाव र गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन तथा दुर्व्यवहारका लागि दण्डहीनता’ लगायत संकटका मूल कारणहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने महत्त्वमा जोड दिइएको छ ।

प्रस्तावमा नागरिक समाजप्रति प्रतिबद्धता, राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक निगरानी, असुरक्षा र प्रतिशोधको खतराबाट मुक्त गर्न कोलम्बोलाई एक सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित गर्न आह्वान गरिएको छ ।