करिब १ करोड अस्ट्रेलियालीको तथ्यांक चोरी- विश्व - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

करिब १ करोड अस्ट्रेलियालीको तथ्यांक चोरी

नारायण खड्का

अस्ट्रुेलिया — अस्ट्रेलियाका करिब एक करोड जनताको व्यक्तिगत तथ्यांक चोरी भएको छ । यहाँस्थित ठूलोमध्येको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी अप्टसले करिब एक साताअघि आफ्ना अनुमानित ९८ लाख ग्राहकबाट तथ्यांक चोरी भएको जनाएको थियो । 

अप्टस सिंगापुरको टेलिकम्युनिकेसन लिमिटेडको सहायक कम्पनी हो । यसले अस्ट्रेलियामा रहेका दसौं लाख जनतालाई आफ्नो सेवा दिँदै आएको छ भने यो अस्ट्रेलियाको दोस्रो ठूलो दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनीको रूपमा मानिन्छ । कम्पनीले गत साता एक सूचना जारी गर्दै आफ्ना ग्राहकका विभिन्न व्यक्तिगत तथ्यांक चोरी भएको जनाएको थियो ।

कम्पनीले आफ्ना वर्तमान तथा पूर्वग्राहकबाट उनीहरूको नाम, जन्म मिति, ठेगाना, फोन, इमेल, पासर्पोट तथा लाइसेन्स नम्बर चोरी भएको बताएको थियो । उक्त घटना सार्वजनिक भएपछि अस्ट्रेलियामा साइबर सुरक्षामा चुनौती देखिएको विश्लेषण गरिएको छ ।

यो घटना अस्ट्रेलियाको साइबर इतिहासमा सम्भवतः हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो आक्रमण हुन सक्ने बीबीसीले उल्लेख गरेको छ । घटना सार्वजनिक भएपछि कम्पनीले आफ्नो साइबर सुरक्षालाई अझ दरिलो बनाएको जनाएको छ भने कम्पनीकी मुख्य कार्यकारी अधिकृत केली बेयर रोजमरिनले माफी माग्दै कम्पनीसँग कडा साइबर सुरक्षा प्रणाली रहेको बताएकी छन् ।

उनले साइबर आक्रमण रोक्न नसकेकाप्रति आफू निराश भएको समेत उल्लेख गरेको सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । साइबर आक्रमणबाट ग्राहकको तथ्यांक चोरी भएपछि गत शनिबार एक व्यक्तिले करिब १५ लाख डलर फिरौतीबापत मागेको बीबीसीले जनाएको छ ।

सिड्नीमा रहेका प्रविधि पत्रकार जेरेमी किर्कले उक्त ह्याकरसँग सम्पर्क गरेको र चोरी गरिएका तथ्यांक सहजै निकाल्न सकिने बताएका बीबीसीले उल्लेख गरेको छ । यसका साथै गत मंगलबार ह्याकरले पुनः १० हजार ग्राहकको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको भएपनि तत्कालै उक्त डाटा माफी माग्दै हटाइएको थियो ।

अस्ट्रेलियालाई साइबर सुरक्षाको मामिलामा दरिलो राष्ट्रका रूपमा लिइए पनि घटनापछि साइबर सुरक्षामन्त्री क्लेयर ओनिलले साइबर सुरक्षामा अस्ट्रेलिया निकै पछि रहेकोजस्तो देखिएको प्रतिक्रिया दिएकी छन् । उनले यस किसिमका घटना ठूला र विश्वास गरिएका कम्पनीमा नै हुनु आश्चर्यजनक भएको बताएकी छन् ।

अस्ट्रेलियाली गृहमन्त्रीसमेत रहेकी ओनिलले यस घटनाबाट आफू चिन्तित बनाएको र करिब २८ लाख ग्राहकबाट ठूलो मात्रामा व्यक्तिगत डाटा चोरी हुनु चिन्ताजनक भएको बताइन् ।

प्रकाशित : आश्विन १४, २०७९ ०७:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

महिला फुटबललाई चाहिएको सरकारी साथ

सम्पादकीय

इतिहास लामो नभए पनि नेपाली महिला फुटबल त्यति धेरै कमजोर छैन । दक्षिण एसियाली उपमहाद्वीपमा महिला फुटबलमा भारतपछिको ‘शक्तिराष्ट्र’ नेपाल नै हो । फिफाको विश्व वरीयताले यही भन्छ— जहाँ भारत ५८ औं स्थानमा हुँदा नेपाल १०२ औं स्थानमा छ । तेस्रोमा रहेको बंगलादेश १४७ औं स्थानमा छ भने अरू देश त्यसभन्दा पछि । पुरुष फुटबलको विश्व वरीयतामा १७६ औं स्थानमा रहेको नेपाल महिला फुटबलमा सय हाराहारीमा हुनु निश्चय पनि खुसीको कुरा हो । तर अगाडिका बाटामा चुनौतीहरू यथेष्ट छन् । केवल खेलाडीको मनोबलले मात्र खेल्ने तर सरकारसित ठोस कार्ययोजना नहुने हो भने नेपालको अवस्था खस्कँदैन भन्न सकिन्न, जसका केही लक्षण देखिइसकेका छन् । 

हालै काठमाडौंमा सम्पन्न छैटौं साफ महिला च्याम्पियनसिपको नतिजाले नेपाललाई चेतावनीको घण्टी बजाइसकेको छ, खालि खेल पदाधिकारीहरूले यसलाई बुझ्न जरुरी छ । उक्त प्रतियोगितामा नेपालको च्याम्पियन सपना मात्रै अधुरो भएको होइन, साबिकको दोस्रो स्थानको जग पनि हल्लिएको हो । यसअघिका चार संस्करणमा फाइनल खेल्दा भारतसित पराजित भई उपविजेतामा सीमित बन्न पुगेको नेपाल यसपटक बंगलादेशसित उपाधिको भिडन्तका लागि मैदानमा ओर्लिएको थियो । चिरपरिचित प्रतिद्वन्द्वी भारतलाई सेमिफाइनलमा पराजित गर्दै फाइनल पुगेको नेपाल जितको स्वाभाविक हकदार हुनुपर्थ्यो । तर त्यसो हुन पाएन, विश्व वरीयतामा आफूभन्दा ४५ औं स्थान पछि रहेको बंगलादेशद्वारा ३–१ गोल अन्तरले पराजित हुन पुग्यो । र, फेरि पनि उपविजेतामा चित्त बुझाउन विवश भयो । सबै खाले प्रतियोगिता गरी अहिलेसम्म दस प्रतियोगिताको फाइनल खेलेको नेपाल सबैमा पराजित हुन पुग्यो ।

भारत त महिला फुटबलमा निकै बलियो बनिसकेको छ । उसका खेलाडीहरू युरोपका व्यावसायिक लिग खेल्ने भइसकेका छन् । यस उपमहाद्वीपमा एक–दुई जितहारले कसैको समग्र स्तरको मापन नहुन सक्छ । तर अब बंगलादेश पनि बलियो देखिएको छ । नेपालले भारतसँगै बंगलादेशलाई पनि आफ्नो प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा लिनुपर्नेर् भएको छ । फुटबल सबै सम्भावनाको खेल भए पनि बंगलादेशको उदय अकारण देखिन्न, जसबाट नेपालले शिक्षा लिनुपर्छ । बंगलादेशले पछिल्लो समय महिला फुटबलमा ठूलो लगानी गरेको छ । त्यहाँको सरकार नीतिगत रूपमै योजनाबद्ध तवरबाट महिला फुटबलको विकासमा लागिपरेको छ । यता नेपालको अवस्था भने टीठलाग्दो छ । सरकार मात्र होइन, अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को पनि महिला फुटबलमा चासो, लगानी र प्रतिबद्धता निकै कमजोर छ । खासमा एन्फा महिला फुटबलका प्रतियोगिता आयोजना गर्नधरि उदासीन छ । भएका प्रतियोगिताहरू पनि व्यवस्थित छैनन् ।

राज्यको लगानी, योजना, प्रतिबद्धता र इतिहासको दृष्टिमा त नेपालले जेजति सफलता हासिल गरेको छ, त्यो नै पनि प्रशंसायोग्य छ । २०४० सालआसपास मात्रै यहाँ महिला फुटबलको सुरुआत भएको हो । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल खेल्न थालेको पनि सन् १९८६ पछि मात्रै हो । त्यही पनि सन् २०१० पछि मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय महिला फुटबलमा नेपाल नियमित सहभागी भएको छ । पहिलो पुस्ताका खेलाडीले तत्कालीन समाजको नकारात्मक धारणा तोडेर मैदानमा उत्रिन सुरु गरेका थिए । ‘हाफ पाइन्ट’ लगाएर मैदानमा उत्रँदा खेलाडीमाथि नकारात्मक टीकाटिप्पणीहरू भएका थिए । खुसीको कुरा भन्नुपर्छ— यसबीच महिला फुटबलप्रतिको दृष्टिकोण फरक, उदार र सकारात्मक छ । खेलाडीहरूलाई समाज र प्रशंसकहरूको साथ छ ।

यी सबै परिदृश्यका आधारमा भन्न सकिन्छ— सरकार र एन्फाले गम्भीर भएर लगानी गर्ने हो भने महिला फुटबलमा नेपालले पर्याप्त प्रगति गर्ने सम्भावना छ । पुरुष फुटबलको भन्दा भविष्य सुन्दर देखिन्छ । योजनाबद्ध भएर अघि बढेको खण्डमा नेपाल सहजै दक्षिण एसियाली घेरा तोडेरै अघि बढ्न सक्छ । एसियाली महिला फुटबलको सबैभन्दा ठूलो प्रतियोगिता एसिया कपमै छनोट हुने सम्भावना पनि छ । तर त्यसका लागि एउटै सर्त आवश्यक छ— राज्यको व्यवस्थित पहल चाहिन्छ । नत्र आज बंगलादेश उदाएजसरी भोलि यही उपमहाद्वीपका अरू देशसँगै भिड्न पनि नेपाललाई हम्मे पर्न सक्छ । आशा गरौं— त्यो नकारात्मक दिन नआओस्, सरकार र खेलसम्बद्ध निकायहरूले यस क्षेत्रमा यथोचित ध्यान दिऊन्, र महिला फुटबलकै कारण पनि नेपालको नाम चम्किन पाओस् ।

प्रकाशित : आश्विन १४, २०७९ ०७:३१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×