४ युक्रेनी क्षेत्रमा सकियो जनमत संग्रह

अमेरिका, युरोपेली युनियनलगायत पश्चिमा शक्तिले क्रिमियाको जस्तै यो पटकको जनमत संग्रहलाई यसअघि नै अवैधानिक भनिसकेका छन् । तर, रुसले भने मतगणनाबाट प्राप्त नतिजाकै आधारमा अघि बढ्ने दाबी गरेको छ । मतदान प्रक्रिया, सुरक्षाकर्मी र मतदान कर्मचारीलाई घरघरमा खटाई पक्षमै मत दिन दिइएको दबाब, मतदान कार्य थाल्नुअघि मतदानस्थलमा बजाइएको रुसी राष्ट्रिय गानलगायत कारण जनमत संग्रह सामान्य औपचारिकता मात्र रहेको पश्चिमा मिडियाहरूले दाबी गरेका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भिडियोहरूमा मतदानस्थलमा रुसी राष्ट्रिय गान बजाएर मात्र मत दिने कार्य थालिएको देख्न सकिन्छ । जापोरिजियाको इनेरहोदरका प्रत्येक घरमै पुगेर रुसी सैनिक र मतदान कर्मचारीहरूले रुसको पक्षमा मत दिन दबाब दिइएको पाइएको समाचारहरूमा उल्लेख छ । ‘मतदानमा सहभागी नहुने सबै व्यक्ति हाम्रो नजरमा हुनेछन्, त्यस्तो पाइएमा फेरि हामी उनीहरूको घरसम्म आउनेछौं भन्नेसम्मको धम्की दिइएको थियो । जो हाम्रा लागि निकै त्रासदीपूर्ण थियो,’ एक स्थानीयको भनाइ उद्धृत गर्दै बीबीसीले लेखेको छ ।

मतदानमा सहभागी नभए जागिर जानेसम्मको चेतावनी दिइएको ती स्थानीयले बताएका छन् । ‘मतदान बहिष्कार गर्न सक्ने र विपक्षमा भोट हाल्ने अवस्था नै थिएन । उनीहरूले हामीलाई मतपत्र दिएका थिए र त्यसमा म पक्षमा छु भन्नेमै भोट हाल्नुपर्ने थियो । यदि त्यसो नभएमा हामीले हाम्रो जागिर गुमाउनुपर्थ्यो,’ ती व्यक्तिले भनेका छन् ।

यसअघि सन् २०१४ मार्चमा पनि रुसले युक्रेनी क्षेत्र क्रिमियालाई यही प्रक्रियाबाट अधीनस्थ गरेको थियो । त्यतिबेला ९५.५ प्रतिशतले रुसमै समाहित हुने मत दिएका थिए । स्वघोषित जनमत संग्रह सकिएकाले रुसले लुहान्स्क, दोनेत्स्क, जापोरिजिया र खेर्सनलाई पनि केही दिनभित्रै अधीनस्थको घोषणा गर्न सक्ने बेलायती रक्षा मन्त्रालयले दाबी गरेको छ । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आगामी शुक्रबार रुसी संसद्लाई सम्बोधन गर्दै छन् । उक्त सम्बोधनका क्रममा पुटिनले जनमत संग्रहको हवाला दिँदै चारवटै युक्रेनी क्षेत्र रुसमै गाभिने घोषणा गर्ने पूर्ण सम्भावना रहेको बेलायती रक्षा मन्त्रालयले मंगलबार विज्ञप्तिमार्फत आकलन गरेको हो ।

मन्त्रालयले क्रेमलिनले मतपरिणम यसअघि तय गरिसकेको र जनमत संग्रहलाई युक्रेनी क्षेत्रलाई अवैध रूपमा हडप्ने एक साधनको रूपमा प्रयोग गरेको भनेर अर्थ्याएको छ । जनमत संग्रहलाई युक्रेन र अन्य पश्चिमा राष्ट्रहरूले पनि अवैध भन्दै आएका छन् । यदि रुसले युक्रेनी भूमिलाई अधीनस्थ गरे त्यसलाई कदापि स्वीकार नगर्ने पनि उनीहरूले स्पष्ट पारिसकेका छन् ।

‘रुसी नेताहरू निश्चित रूपमा विश्वस्त छन् कि युक्रेनी क्षेत्र रुसमा विलयको घोषणाले विशेष सैन्य कारबाहीलाई पुष्टि गर्ने छ र थप संघर्षका लागि मुलुकभरबाट समर्थन प्राप्त गर्न बलियो आधार दिने छ,’ मन्त्रालयले भनेको छ । तर, राष्ट्रपति पुटिनले गत बुधबार युक्रेनमा युद्धलाई तीव्रता दिन थप ३ लाख अतिरिक्त सैनिक परिचालन गर्ने घोषणापछि रुसभित्रै त्यसको विरोध भइरहेको छ भने युद्धमा सामेल हुनुपर्ने भन्दै मुलुक छाड्नेहरूको ठूलो भीड रुसी सीमा क्षेत्रमा देखिएको छ । रुसी नागरिकमा युद्धलाई लिएर बढ्दो जागरुकता र पुटिनको पछिल्लो घोषणाको विरुद्धमा उठेको जनआवाजले रुसी नेताहरूको विश्वासलाई कमजोर पार्ने पनि बेलायती रक्षा मन्त्रालयले दाबी गरेको छ ।

२९ लाख सैनिक रहेको रुसमा अहिले ९ लाख मात्रै सक्रिय सेवामा छन् । यसअघि कुनै पनि समय सैन्य सेवा रहेका करिब २० लाख जगेडा सैनिकमध्ये अहिले ३ लाख जनालाई सेवामा फिर्ता बोलाई युक्रेमाथिको युद्धमा परिचालन गर्न लागिएको छ । सरकारको घोषणाअनुरूप युद्धमा सामेल हुन नपरोस् भन्न हजारौं रुसी नागरिक परिवारसहित नै मुलुक छोडिरहेका छन् । रुसी सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार जर्जिया र मंगोलिया प्रवेश गर्न हजारौं सवारीसाधन सीमाक्षेत्रमा लाम लागेका छन् । आइतबार जर्जिया प्रवेश गर्न ३ हजारभन्दा बढी सवारीसाधन करिब ४८ घण्टादेखि सीमाक्षेत्रमा लाममा थिए । हवाई यात्रा गर्दै बाहिरिनेको चाप पनि रुसी उड्डयन प्राधिकरणले थेग्न नसकेको समाचारहरूमा जनाइएको छ । सामान्य अवस्थाभन्दा करिब ५ गुणा महँगो हवाई टिकट खरिद गरेर भए पनि धेरै रुसी नागरिकले मुलुक छाडेका छन् । क्रेमलिनले सोमबार रुसी सीमा सिल गर्ने हालसम्म कुनै निर्णय नभएको स्पष्ट पारेको छ ।

गत फेब्रुअरी २४ बाट रुसले युक्रेनमाथि सैन्य कारबाही थालेको हो । त्यसयता करिब ४० हजार रुसी नागरिक जर्जियाको राजधानी टिब्लिसी पुगिसकेको त्यहाँको सरकारी तथ्यांक उद्धृत गर्दै समाचार एजेन्सी रोयटर्सले जनाएको छ ।

अर्कोतर्फ राष्ट्रपति पुटिनको घोषणाको विरोधमा राजधानी मस्कोमा लगातार विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ । हालसम्म त्यस्ता प्रदर्शनमा सहभागी करिब २४ सय प्रदर्शनकारीलाई पक्राउ गरिसकिएको रिपोर्ट प्राप्त भएको संयुक्त राष्ट्रसंघले जनाएको छ । ठूलो संख्यामा आन्दोलनकारी पक्राउ गरी अझै नियन्त्रणमा राखिएको सम्बन्धमा राष्ट्रसंघले गहिरो चिन्ता पनि व्यक्त गरेको छ । ‘विश्वस्त रिपोर्टहरूका अनुसार राजधानी मस्कोसहित मुलुकका विभिन्न क्षेत्रबाट २ हजार ३ सय ७७ जना पक्राउ परिसकेका छन्,’ राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार संगठनको कार्यालयकी प्रवक्ता रविना सामदसनीले जेनेभामा सञ्चारकर्मीहरूसँग भनेकी छन्, ‘अझै कति व्यक्ति प्रहरी नियन्त्रणमा छन् भन्ने यकिन भएको छैन ।’

स्वतन्त्र रुसी मानव अधिकार मिडिया प्रोजेक्ट ओभीडी–इन्फोका अनुसार मुलुकका ३२ सहरबाट नियन्त्रणमा लिइएकामध्ये अझै ७ सय २६ जनालाई रिहा गरिएको छैन । त्यसको झन्डै आधा संख्यामा आन्दोलनकारी मस्कोका विभिन्न जेलहरूमा छन् ।