रुसलाई हतियार नबेचेको उत्तर कोरियाको दाबी- विश्व - कान्तिपुर समाचार

रुसलाई हतियार नबेचेको उत्तर कोरियाको दाबी

सैन्य तथा राजनीतिक उद्देश्य पूर्तिका लागि अमेरिका र अन्य विरोध शक्तिहरूले अफवाह फैलाएको आरोप
एजेन्सीहरू

मस्को/सोल — उत्तर कोरियाले रुसलाई कुनै पनि हतियार बिक्री नगरेको प्रस्ट पारेको छ । रुसले आफ्नो कोत पूर्ववत् अवस्थामा राख्नका लागि उत्तर कोरियासँग सम्झौता गरेको अमेरिकी अधिकारीले दाबी गरेका थिए । त्यसका साथै रुसले इरानी हतियार पनि खरिद गरेको र त्यो पश्चिमा देशले रुसविरुद्ध लगाएका प्रतिबन्धको उल्लंघन भएको अमेरिकी अधिकारीको भनाइ छ ।

त्यसको प्रतिक्रियामा उत्तर कोरियाले आफूले कुनै पनि देशलाई कुनै हतियार बिक्री नगरेको बताएको हो । ‘हामीले कहिल्यै पनि हातहतियार रुसमा निर्यात गरेका छैनौं, न त त्यस्तो योजना नै छ,’ एक वरिष्ठ अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै कोरियन सेन्ट्रल न्युज एजेन्सी (केसीएनए) ले जनाएको छ । सैन्य तथा राजनीतिक उद्देश्य पूर्तिका लागि अमेरिका र अन्य विरोधी शक्तिहरूले अफवाह फैलाएको केसीएनएले आरोप लगाएको छ ।

सेप्टेम्बर सुरुमा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले उत्तर कोरियासँग रुसले लाखौं राउन्ड गोलीगट्ठा, क्षेप्यास्त्र र तोप खरिद गरेको दाबी गरेका थिए । तर राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का प्रवक्ता जोन किर्बीले भने त्यस्ता हतियार खरिद सम्पन्न नभइसकेको र त्यसबारे भरपर्दो प्रमाण नभेटिएको बताएका थिए ।

रुसले गत फेब्रुअरी २४ मा युक्रेनमाथि आक्रमण थालेपछि अमेरिकालगायतका पश्चिमा देशले रुसविरुद्ध विभिन्न प्रतिबन्ध घोषणा गरिसकेका छन् । युक्रेनविरुद्धको युद्धमा अनपेक्षित क्षति बेहोरेको बताइएको रुसले पछिल्लो समय सैन्यशक्ति बढाउने घोषणा गरेको छ ।

सात महिना लामो युद्धका क्रममा रुसले युक्रेनका करिब २० प्रतिशत भूभागमाथि नियन्त्रण कायम गरेको थियो । तर पछिल्ला केही सातायता युक्रेनी फौजले कतिपय क्षेत्र रुसी फौजबाट फिर्ता लिएपछि रुस पुन: आक्रामक बनेको हो ।

रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले बुधबार टेलिभिजन सम्बोधन गर्दै युक्रेनमाथि आक्रमणका लागि ३ लाख अतिरिक्त सैनिक परिचालन गरिने घोषणा गरेका थिए । ‘मुलुकको क्षत्रीय अखण्डता कायम राख्न र रुसले नियन्त्रणमा लिएका युक्रेनी क्षेत्रका बासिन्दाको सुरक्षाका कारण यस्तो कदम चालिएको हो,’ पुटिनले भनेका थिए । उनको घोषणाको अर्थ आगामी दिनमा रुसले युक्रेनमा हालको भन्दा भयानक आक्रमण गर्ने देखिएको छ ।

रुसको तुलनामा निकै कमजोर ठानिएको भए पनि युक्रेनले अमेरिका, बेलायतलगायत पश्चिमा शक्ति राष्ट्रहरूको पूर्ण समर्थन र सहयोग पाएका कारण अनपेक्षित रूपमा रुसी सेनाको सामना गरिरहेको छ । पछिल्लो समय पश्चिमा राष्ट्रहरूले परमाणु आक्रमणको नाममा रुसमाथि ‘ब्ल्याकमेल’ गरिरहेको राष्ट्रपति पुटिनको आरोप छ ।

युक्रेनमा जारी तनावका लागि पश्चिमा शक्ति नै जिम्मेवार रहेको उनको दाबी छ । राष्ट्रपति पुटिनको घोषणापछि रुसबाट बाहिरिने उडानका टिकट बिक्री बढेको जनाइएको छ । युक्रेनी सेनाले खर्किभ पूर्वको ठूलो क्षेत्रमा पुन: नियन्त्रण कायम गरेसँगै त्यहाँ व्यापक नोक्सानी बेहोरेपछि रुसले सेना परिचालनको पछिल्लो कदम चालेको हो ।

यसैबीच, जी–७ राष्ट्रका विदेशमन्त्रीहरूले युक्रेन युद्धका लागि अतिरिक्त सेना परिचालन गर्ने रुसी राष्ट्रपति पुटिनको कदमपछि रुसविरुद्ध थप प्रतिबन्ध लगाउने बताएका छन् । अमेरिका, क्यानडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, जापान र बेलायतका मन्त्रीहरूले रुसी कदमको निन्दा गर्दै अतिरिक्त सेना परिचालन र गैरजिम्मेवारीपूर्ण परमाणु हतियार समावेश रहेको दाबी गरिएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाको बैठकपछि जी–७ राष्ट्रका विदेशमन्त्रीहरूले रुसविरुद्ध थप प्रतिबन्ध जारी गर्ने र आर्थिक र राजनीतिक दबाबलाई निरन्तरता दिन प्रतिबद्ध रहेको जनाएका हुन् । ‘हामी अध्ययन गर्नेछौं, हामी व्यक्तिगत र क्षेत्रगत दुवै नयाँ प्रतिबन्धात्मक उपायहरू अपनाउनेछौं,’ बैठकमा भाग लिने ईयू विदेश नीति प्रमुख जोसेप बोरेलले पत्रकारहरूसँग भनेका छन् ।

जी–७ मुलुकका विदेशमन्त्रीहरूका साथै युरोपेली संघका शीर्ष कूटनीतिज्ञहरूले युक्रेनबाट रुसले कब्जा गरेका भूभाग ‘जनमत संग्रह’ गर्ने योजनाको पनि निन्दा गरेका छन् । रुसी सेनाको उपस्थितिमा मतदान स्वतन्त्र वा निष्पक्ष हुन नसक्ने भएकाले रुसको त्यस्तो कदमको उनीहरूले विरोध गरेका हुन् ।

युक्रेनमा लड्न हजारौं जगेडा सैनिकलाई बोलाउने रुसी राष्ट्रपतिको घोषणाविरुद्ध रुसका विभिन्न स्थानमा विरोध प्रदर्शन भएका छन् । रुसी सुरक्षा फौजले बिहीबार सयौं प्रदर्शनकारीलाई पक्राउ गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।

एक हजारभन्दा बढी प्रदर्शनकारी पक्राउ परेका रुसी मानवअधिकार समूह ओभीडी–इन्फोले जनाएको छ । तीमध्ये रुसी राजधानी मस्को र सेन्ट पिटर्सबर्गमा सबैभन्दा धेरै पक्राउ परेका हुन् । त्यस्तै, एकतेरिनबर्ग र इर्कुत्स्कलगायतका साइबेरियन सहरका प्रदर्शनमा सहभागी दर्जनौं पक्राउ परेका छन् ।

प्रकाशित : आश्विन ७, २०७९ ०६:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

समावेशी आयोगको असमावेशी चरित्र

नेपालमा जनसंख्याको एक तिहाइ हिस्सा बाहुन, क्षेत्री र नेवारले ओगटेका छन्, निजामती सेवाका ८६ हजार ६ सयभन्दा बढी कर्मचारीमा भने उनीहरुको हिस्सा अझै दुई तिहाइ छ
मधु शाही

काठमाडौँ — राष्ट्रिय समावेशी आयोगले निकालेको ‘विद्यमान सरकारी सेवामा आरक्षणको प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन २०७९’ प्रति अधिकारकर्मी, सीमान्तकृत समुदाय र संवैधानिक आयोगहरूले नै आपत्ति जनाएका छन् । राष्ट्रिय दलित आयोग, महिला आयोग, मुस्लिम आयोग, थारू आयोग र अपांगता भएका व्यक्तिहरूको हक–हितमा कार्यरत संघसंस्थाले आलोचना गरेका हुन् ।


प्रतिवेदनको पृष्ठ १२३ मा ‘आरक्षण व्यवस्थाको जोखिम र सकारात्मक विभेदको जोखिम’ बुँदामा आरक्षण व्यवस्थाले समाज विखण्डन र विभाजित भएको आशय प्रकट गरिएको छ । प्रतिवेदनको बुँदा ४.३ मा सकारात्मक विभेदको जोखिमअन्तर्गत लेखिएको छ, ‘जनुसुकै समूहभित्र पनि सम्भ्रान्त वर्ग रहेकै हुन्छ, जसलाई आरक्षणको आवश्यकता हुँदैन ।’

त्यस्तै, प्रतिवेदनले सम्भ्रान्त वर्गका मानिसले आवश्यकता र मनसायविपरीत अविवेकी भएर यसको अधिक दोहन गरेको उल्लेख गरेको छ । यसको उदाहरण निजामती कर्मचारी सेवामा प्रभाव परेको बताइएको छ । सकारात्मक विभेद नीतिको ठूलो जोखिम भनेको यसको अवाञ्छित र अधिक दोहन हो । नेपालको निजामती सेवामा विद्यमान सकारात्मक विभेदको नीति यसबाट अछुतो रहन सक्दैन । आयोगको प्रतिवेदनले आरक्षण व्यवस्थाबाट समाज विखण्डित भएको तर्क गरे पनि समावेशीमूलक समाज बनाउन आरक्षण व्यवस्थाबाहेकको अरु व्यवस्थित नीति एवं विकल्प औंल्याउन सकेको छैन ।

‘आरक्षण जरुरी छ या छैन’ भन्ने आशयमा अध्ययन गर्नु नै समावेशी आयोगको समावेशी नीतिप्रतिको संकुचित धारणा रहेको प्रस्ट हुने अधिकारकर्मी बताउँछन् । राजधानीमा बिहीबार आयोजित अन्तरक्रियामा समावेशी आयोगको प्रतिवेदन सीमान्तकृत समुदायको अहितमा रहेको र अन्य संवैधानिक आयोगको मर्म कुल्चिएको टिप्पणी गरेका छन् । जागरण मिडिया सेन्टरले राखेको ‘आरक्षणको औचित्य र आवश्यकता’ कार्यक्रममा समावेशी आयोगको प्रतिवदेनमाथि टिप्पणीमूलक कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो ।

पिडिआर्सी संस्थाकी अध्यक्ष कमला हेमचुरीले ‘राष्ट्रिय समावेशी आयोगको आरक्षणसम्बन्धी प्रतिवेदन : अन्तरनिहीत वास्तविकता’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेकी थिइन् । हेमचुरीले आरक्षणतर्फ कुन समुदाय र त्यसभित्र पनि कुन–कुन थरको उपस्थिति कति भनेर उल्लेख भए पनि खुलातर्फ कसको उपस्थिति कति भन्ने सन्दर्भमा मौन रहेको बताएकी छन् । ‘आरक्षणको सवालमा बहस गर्दा यो महत्त्वपूर्ण पाटो हो,’ उनले भनिन्, ‘राज्यले आरक्षणको नीति लागू नगर्दाको समयमा शतप्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट राज्यका विभिन्न निकायमा कर्मचारी भर्ना गरिँदा केवल बाहुन, क्षेत्री र नेवारको वर्चस्व थियो ।’

लोक सेवा आयोगको २०७४ को तथ्यांकअनुसार निजामती सेवामा ८६ हजार ६ सयभन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत छन् । नेपालको जनसंख्याको एक तिहाइभन्दा अलिकति बढी हिस्सा बाहुन, क्षेत्री र नेवारले ओगटेका छन् तर निजामती सेवामा उनीहरुको हिस्सा अझै पनि दुई तिहाइ रहेको उनको कार्यपत्रमा उल्लेख छ । निजामती कर्मचारीतर्फ मधेसी बाहुन–क्षेत्री ३.३ प्रतिशत, खस आर्य (बाहुन क्षेत्री) ६१.५ प्रतिशत, नेवार ७.९ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति १३.६ प्रतिशत, थारू ३ प्रतिशत, मुस्लिम ०.७ र दलित १.४ प्रतिशत छन् ।

समावेशी आयोगले आरक्षण व्यवस्थाको जोखिम भनेर प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको सन्दर्भ आपत्तिजनक रहेको हेमचुरीले बताइन् । त्यसमा वास्तवमा आरक्षण व्यवस्था भनेको समावेशिताको नाममा क्षमता नभएका कमजोर व्यक्तिहरुलाई सुविधा दिने भन्ने किसिमले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको उनले बताइन् । ‘जुन, आयोगको गलत बुझाइ हो’, उनले भनिन् । उनले आरक्षण अझै जरुरी रहेको बताइन् । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार करिब १४ वर्षको अवधिमा लोक सेवा आयोगले निजामती र स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गतका विभिन्न सेवा, श्रेणी र तहमा ३९,९७९ जनालाई नियुक्तिका लागि सिफारिस भएको छ भने आरक्षणतर्फ खाली ५३ जना मात्र सिफारिस भएका छन् । आरक्षणतर्फ सिफारिस भएकामा महिलातर्फ ५१८० (३४.६३ प्रतिशत), मधेसीमा ३१९९ (२१.३८ प्रतिशत), दलितमा १३०८ (८.७४) प्रतिशत र अपांगमा ६९८ (४.६६) सिफारिस भएका छन् ।

उक्त तथ्यांकले नेपालको निजामती सेवामा अहिले पनि दलितको उपस्थिति दुई प्रतिशतभन्दा कम छ । राज्यकै तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि यो समुदायको जनसंख्या १३.१ प्रतिशत समावेशी बनाउन अझै १४ वर्ष आरक्षणको खाँचो देखिएको छ ।

राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माका अनुसार गत वर्ष लोकसेवा आयोगले मागेको निजामती कर्मचारीको विज्ञापनमा आठवटा दलित कोटाको अधिकृत पद रिक्त भए । दलित समुदायलाई राज्यद्वारा पछि पारिएको हो । त्यसको क्षतिपूर्तिस्वरूप आरक्षण व्यवस्था गरिएको हो । २०६४ सालपछि लागू भएको आरक्षण व्यवस्थाको उपलब्धिको अध्ययन नगरी आरक्षण व्यवस्था हटाइनुपर्छ भन्ने अधिकार समावेशी आयोगलाई नरहेको देवराजले बताए । ‘समावेशी आयोगलाई तथ्यहीन प्रतिवेदन पेस गर्ने कुनै अधिकार छैन,’ उनले भने, ‘तुरुन्तै सच्याउनुपर्छ ।’

त्यसैगरी थारू आयोगका सदस्य डा. उमाशंकर चौधरीले समावेशी आयोगले संविधानको मर्म नबुझी अनुसन्धान गरेको बताए । ‘यो प्रतिवेदन निराधार छ, सच्याइनुपर्छ,’ उनले भने । मुस्लिम आयोगका सदस्य मोहम्मद अलिले प्रतिवेदन तयार पार्ने बेला समावेशी आयोगका पदाधिकारी छलफलका लागि आएको बताए । यद्यपि अध्ययनको नतिजा ठीक उल्टो देखिनुले शोधकर्ताप्रतिको संकुचित मानसिकता प्रस्ट हुने उनको बुझाइ छ । ‘छलफल एकातिर, रिपोर्ट अर्कै आएछ,’ उनले भने, ‘यो गल्ती तुरुन्तै सुधारेर समावेशी आयोगले अरू आयोगको मर्मलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’

महिला आयोगका नीति शाखा प्रमुख गिरिराज ज्ञवालीले पनि आरक्षणको औचित्य अन्त्य नभएको र यसलाई अझै व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । आरक्षण खारेजीको आशयविरुद्ध निर्वतमान सांसद पार्वती विशुंखेले सांसदमा समेत विरोध गरेकी थिइन् । उनले प्रतिवेदनमा रहेका आरक्षणविरोधी आशय हटाउनुपर्ने, आरक्षण व्यवस्थाको विरोध गर्ने समावेशी आयोगका पदाधिकारीलाई कानुनबमोजिम निलम्बन गर्नुपर्नेसमेत माग राखेकी छन् । ‘संविधानले नै समावेशीमूलक समाजको परिकल्पना गरिरहँदा सरकारकै निकायले हटाउनुपर्छ भन्ने कत्तिको जायज छ ?’ उनले भनिन्, ‘यो कानुनबमोजिम दण्डनीय हो ।’

त्यस्तै, समावेशी आयोग पनि आफैंमा पदाधिकारीदेखि कर्मचारी संरचनासम्म असमावेशी भएको उनले टिप्पणी गरिन् ।

समावेशी आयोगकी सदस्य विष्णुमाया ओझाका अनुसार सार्वजनिक प्रतिवेदनको आशय आरक्षण हटाउनुपर्ने नरहेको बुझाइन् । उनले सुझाव र टिप्पणीलाई मनन गर्दै सुधार गर्ने वाचा गरिन् ।

प्रकाशित : आश्विन ७, २०७९ ०६:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×