युक्रेनमा थप ३ लाख सैनिक खटाउने रुसको घोषणा- विश्व - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

युक्रेनमा थप ३ लाख सैनिक खटाउने रुसको घोषणा

आणविक हमलाको नाममा रूसमाथि पश्चिमा राष्ट्रहरुले ‘ब्ल्याकमेल’ गरिरहेको राष्ट्रपति पुटिनको भनाइ 
एजेन्सीहरू

मस्को/न्युयोर्क — रुसले युक्रेनमाथिको आक्रमणलाई थप तिव्रता दिने भएको छ । जसका लागि ३ लाख अतिरिक्त सैनिक परिचालन गर्ने रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले घोषणा गरेका छन् । बुधबार देशवासीका नाममा टेलिभिजन सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पुटिनले युक्रेनमाथिको ‘सैन्य कारबाही’ लाई तीव्रता दिन अतिरिक्त सैन्य शक्ति परिचालन गर्न लागिएको स्पष्ट पारेका हुन् । जसको अर्थ युक्रेनमा अब हालको भन्दा उच्च क्षमतामा रुसी सैन्य शक्ति र हतियार प्रयोग हुनेछन् ।

‘मुलुकको क्षत्रीय अखण्डतालाई कायम राख्न र रुसले नियन्त्रणमा लिएका युक्रेनी भू–भागका बासिन्दाको सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै यो कदम चालिएको हो,’ उनले भनेका छन्, ‘शान्तिपूर्ण निकासका लागि किभ तयार नहुनु हाम्रासामु मुख्य समस्या भएको छ ।’

कुल २९ लाख सैनिक रहेको रुसमा अहिले ९ लाख मात्रै सक्रिय सेवामा छन् । यसअघि कुनै पनि समय सैन्य सेवामा रहेका करिब २० लाख जगेडा सैनिकमध्ये अहिले ३ लाख जनालाई सेवामा फिर्ता बोलाई युद्धमा परिचालन गर्न लागिएको हो । रुसी रक्षामन्त्री सेर्गेइ सोइगुले भने कुल जगेडा सैनिक स्रोतमध्ये हाल १ प्रतिशत मात्रै परिचालन गर्न लागिएको बताएका छन् । उनका अनुसार कुन उमेर समूह र सेवाबाट निवृत्त भएका व्यक्ति परिचालन गरिने पूर्ण तय भइसकेको छैन । तर, पहिलो चरणमा विद्यार्थीलाई भने सामेल गराइने छैन । उनले हालै मात्र सैन्य सेवाबाट निवृत्त भएका व्यक्तिलाई मात्रै परिचालन गर्ने तयारी रहेको संकेत भने गरेका छन् ।

रुसी संसद् दुमाका सदस्य येवगेनी पोपोवले पनि हालै मात्र सैन्य सेवाबाट निवृत्त भएका व्यक्तिलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखिने बताएका छन् । ‘यो सर्वसाधरणलाई युद्ध मैदानमा पठाउने प्रस्ताव होइन,’ बीबीसीसँगको कुराकानीमा उनले भनेका छन् । रक्षामन्त्री सोइगु र प्रधानसेनापतिकै प्रस्तावमा राष्ट्रपति पुटिनले सैनिक परिचालनको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । ‘यो निर्णय आज (बुधबार) कै दिनदेखि लागू हुनेछ,’ पुटिनले भनेका छन् ।

यता, रुसको तुलनामा सैन्य शक्तिमा युक्रेन निकै कमजोर देखिन्छ । तर अमेरिका, बेलायतलगायत पश्चिमा शक्ति राष्ट्रहरूको पूर्ण समर्थन र सहयोगमा युक्रेनले गत फेब्रुअरी २४ बाट सुरु रुसी सैन्य कारबाहीको सामना गरिरहेको छ । मिलिटरी ब्यालेन्स २०२२ को तथ्यांकअनुसार युक्रेनमा कुल १० लाख ९६ हजार ६ सय जना सैनिक छन् । जसमध्ये १ लाख ९६ हजार ६ सय जना मात्रै सक्रिय छन् । बाँकी ९ लाख जगेडा सैनिक हुन् ।

राष्ट्रपति पुटिनले पश्चिमा राष्ट्रहरूले आणविक हमलाको नाममा रुसमाथि ‘ब्ल्याकमेल’ गरिरहेको समेत आरोप लगाएका छन् । पश्चिमा राष्ट्रहरूका त्यस्ता चेतावनीको जवाफ दिन रुससँग पर्याप्त साधनस्रोत रहेको पनि उनले स्पष्ट पारेका छन् । ‘पश्चिमा शक्ति फेरि रुसलाई विनाश गर्न चाहन्छ, जसरी उसले सन् १९९१ मा सोभियत संघलाई ध्वस्त बनाएको थियो,’ उनले भनेका छन् । हाल युक्रेनमा जारी तनावका पछि पनि उनले पश्चिमा शक्ति नै जिम्मेवार रहेको दाबी गरेका छन् ।

युक्रेनको डोनबस क्षेत्रमा आफ्ना सैनिक र जनताको सुरक्षाका लागि सम्भव भएसम्म अधिकतम साधनस्रोत जुटाउने पनि उनले बताएका छन् । उनले हतियार उत्पादनलाई बढाउन आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउन पनि सरकारका तल्ला निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । फेडेरेसन अफ अमेरिकी साइन्टिस्टका अनुसार रुससँग अहिले ५ हजार ९ सय ७७ थान आणविक हतियार छन् । जसमध्ये करिब ४५ सय थान लामो दूरीमा प्रहार गर्न मिल्ने ब्यालेस्टिक मिसाइल या रकेटजस्ता रणनीतिक हतियार छन् ।

राष्ट्रपति पुटिनले युद्धमा आणविक हतियारसमेत प्रयोग गर्न सक्ने संकेत गरे पनि विश्व समुदायले त्यसको कदापि स्विकृति नदिने युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्सीले प्रतिक्रिया दिएका छन् । पुटिनको धम्कीबाट डराउनेहरूलाई कडा शब्दमा चेतावनी दिँदै उनले रुसलाई पनि आफ्नो थप भू–भागमा नियन्त्रणको प्रयास गर्न चुनौतिसमेत दिएका छन् । ‘मलाई विश्वास छैन कि पुटिनले आणविक हतियार प्रयोग गर्नेछन् । उनलाई त्यस्ता हतियार प्रयोगमा विश्वले स्वीकृति दिनेछ भन्ने पनि लाग्दैन,’ जर्मन पत्रिका बिल्डसँगको कुराकानीमा उनले भनेका छन् ।

रुसले अतिरिक्त सैनिक परिचालन गर्ने घोषणालाई पश्चिमा राष्ट्रहरूले भने रुस कमजोर भएको रुपमा अर्थ्याएका छन् । अमेरिकाले रुसविरुद्धको आक्रमणका लागि युक्रेनमाथि सबैखाले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । राष्ट्रसंघका लागि अमेरिकी राजदूत लिन्डा थोमस ग्रिनफिल्डले रुसलाई एक्ल्याउन हरसम्भव प्रयास गर्ने बताएकी हुन् । उनले ह्वाइट हाउस र रुसी विदेश मन्त्रालयबीचमा संवाद हुने कुनै अवस्था नरहेको पनि स्पष्ट पारेकी छन् । ‘रुसले गरिरहेको आधारहीन आक्रमणको प्रतिरक्षा गर्ने कार्यमा युक्रेनमाथि सहयोग गर्न बाइडन सरकार निरन्तर प्रतिबद्ध छ,’ न्युयोर्कमा भइरहेको राष्ट्रसंघ महासभामा बुधबार उनले भनिन् ।

नाटो महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्गले रुसले थप सैन्य शक्ति परिचालन गर्ने घोषणा गर्नुका पछाडि उसलाई ठूलो क्षति भएको पुष्टि हुने बताएका छन् । ७ महिनाअघि युद्ध आरम्भ गर्ने बेलामै राष्ट्रपति पुटिनले युक्रेनलाई कमजोर आँकेको उनको भनाइ छ । ‘युद्धमा सैन्य शक्ति विस्तार गर्नु भनेको स्वतः संघर्ष चर्किनु हो । यसको अर्थ धेरैभन्दा धेरै पीडा र जनधनको क्षति हुन्छ भन्ने हो,’ समाचार एजेन्सी रोयटर्ससँग कुरा गर्दै उनले भनेका छन्, ‘पुटिनले आफ्ना सैनिक फिर्ता बोलाएर युद्ध रोक्न सक्छन् ।’

उनले रुस–युक्रेन तनाव वार्ताको टेबलबाटै हल हुने विश्वाससमेत व्यक्त गरेका छन् । ‘तर यो त्यतिबेला मात्रै सम्भव छ, जतिबेला किभले यस्तो सहमतिबाट उत्पन्न हुने परिणाम सहर्स स्विकार्न सक्छ,’ उनले भनेका छन् । हाल न्युयोर्कमै रहेका उनले पनि युद्धमा युक्रेनलाई उपलब्ध गराउँदै आएको सैन्य सहयोग निरन्तर जारी राख्ने स्पष्ट पारेका छन् ।

बेलायती प्रधानमन्त्री लिज ट्रसले पनि पुटिनको घोषणाले मस्को युक्रेनमाथिको युद्धमा पूर्ण रुपमा असफल भएको पुष्टि हुने दाबी गरेकी छन् । उनले विश्वका सबै मुलुक र राष्ट्र प्रमुखलाई कुनै पनि मुलुकको स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय अखण्डताको सुरक्षाका लागि एक हुन पनि अपिल गरेकी छन् । केही समयअघि न्युयोर्कमा युक्रेनी समकक्षी डेनिस सिमयालसँगको भेटवार्तामा उनले थप हतियार पठाउनेबारे छलफल गरेकी थिइन् ।

जर्मन चान्सलर वोलफ स्कोल्जले पुटिनको घोषणाले रुस अत्तालिएको संकेत गर्ने बताएका छन् । कब्जामा लिएका ४ वटा युक्रेनी भूभागमा रुसले यसै साता जनमतसंग्रह गर्दै छ । कुनै पनि स्वतन्त्र मुलुकको भूभाग कब्जा गरी आफूमा समाहित गर्न खोज्ने कार्यलाई कदापि स्विकार नगर्ने पनि उनले स्पष्ट पारेका छन् ।

युक्रेनका ४ क्षेत्रमा जनमतसंग्रह

आक्रमणको सुरुवाती अवस्थामै रुसले युक्रेनको दक्षिण, पूर्वी र उत्तर–पूर्वी क्षेत्रमा नियन्त्रण कायम गरेको थियो । राजधानी किभ र अन्य रणनीतिक क्षेत्रमा एकैसाथ आक्रमण गरे पनि रुसले क्रमशः ती क्षेत्रहरूमाथिको नियन्त्रण गुमाउँदै गएको थियो । जुलाईयता युक्रेनको लुहान्स्क र डोनेत्स्क क्षेत्रमा भने रुसको नियन्त्रण निरन्तर छ । उसले यी क्षेत्रलाई स्वतन्त्र राज्य घोषणासमेत गरिसकेको छ । यी दुवै क्षेत्रसहित जापोरिजिया र खेर्सन राज्यमा समेत आगामी सेप्टेम्बर २३–२७ सम्म रुसले जनमतसंग्रह घोषणा गरेको छ । जसमा सर्वसाधारणले रुसमा गाभिने वा युक्रेनमै रहने भन्नेमा मतदान गर्नेछन् ।

यसअघि सन् २०१४ को मार्चमा पनि रुसले युक्रेनी क्षेत्र क्रिमियालाई यही प्रक्रियाबाट अधीनस्थ गरेको थियो । त्यतिबेला ९५.५ प्रतिशतले रुसमै समाहित हुने मत दिएका थिए । अमेरिका, युरोपेली युनियनले भने क्रिमियाको जस्तै आगामी शुक्रबारबाट हुने जनमतसंग्रहलाई अवैधानिक भनिसकेका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेक सुलिभानले रुसले कब्जा गरेको युक्रेनी भूभागलाई कहिल्यै रुसी क्षेत्र मान्न नसक्ने बताएका छन् । ‘तीन दिन मात्रै समय राखेर रुसले आफूले कब्जा गरेको युक्रेनी भूभागमा जनमतसंग्रह गर्ने सूचना जारी गरेको छ । यसका पछाडि युक्रेनी क्षेत्रमा लगातार गुमाउँदै गएको नियन्त्रण र सार्वजनिक फोरमहरूमा विश्वका नेताहरूबाट रुसको बढ्दो दूरी प्रमुख कारण हुन्,’ उनले भनेका छन् ।

फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुयल म्याक्रोंले भने जनमतसंग्रहलाई प्यारोडीको संज्ञा दिएका छन् । रुसको घोषणाको पछाडि कुनै पनि वैध आधार नरहेको बताउँदै उनले उक्त कदमलाई निन्दक र कुटिलको संज्ञा दिएका छन् । रुसले जनमतसंग्रह गरेर युक्रेनी भूमिलाई अधीनस्थ गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले त्यसलाई कदापि स्वीकार नगर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७९ ०७:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

महाकाली, गण्डकी र कोसी सम्झौता कार्यान्वयन मुख्य एजेन्डा

नदीको प्राकृतिक बहावमा असर गर्ने गरी भारतले बनाएका पाँच दर्जन बाँधबारे नेपालको चासो
कोसी र गण्डक बाँधले नेपाली भूभाग डुब्दा साढे तीन अर्बभन्दा बढी क्षतिपूर्तिको दाबी
महाकाली नहर र चाँदनी दोधारामा सिँचाइ सुविधाको माग
हेमन्त जोशी

काठमाडौँ — नेपाल र भारतबीच जलस्रोत व्यवस्थापन तथा बाढी नियन्त्रणसँग जोडिएका विषयमाथि काम गर्ने संयुक्त संयन्त्रका रूपमा रहेको जलस्रोत सचिवस्तरीय बैठक शुक्रबार काठमाडौंमा बस्ने भएको छ । बुधबार र बिहीबार दुई देशका जलस्रोत सहसचिवस्तरीय ‘जोइन्ट स्टेन्डिङ टेक्निकल कमिटी’ (जेएसटीसी) को बैठक बस्नेछ भने शुक्रबार सचिवस्तरीय ‘जोइन्ट कमिटी अन वाटर रिसोर्स’ (जेसीडब्लूआर) को बैठक बस्नेछ ।

यो बैठकले जलस्रोत व्यवस्थापनका लागि दुई देशले विभिन्न समयमा गरेका सन्धि तथा सम्झौताको कार्यान्वयनको अवस्थामाथि छलफल गर्नेछ । ‘जलस्रोतसँग सम्बन्धित दुई देशका सम्झौताको समग्र अवस्था के–कस्तो छ भनेर छलफल हुनेछ । खासगरी विभिन्न नदीहरूमा तटबन्ध, बाढी नियन्त्रण तथा डुबान क्षेत्रको विषय, डुबानको क्षतिपूर्ति र संयुक्त रूपमा तपार पार्नुपर्ने संरचनालगायत विषयमा छलफल हुनेछन्,’ ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवालले भने, ‘मुख्यगरी सप्तकोसी उच्च बाँध, पञ्चेश्वर, सुनकोसी–कमला, गण्डकी र कोसी सम्झौताका विषय छलफलमा उठाइनेछ ।’

हरेक पटकका जेसीडब्लूआर बैठकमा महाकाली, गण्डकी र कोसी सम्झौतासँग जोडिएको विषयहरूको कार्यान्वयन मुख्य एजेन्डाका रूपमा रहँदै आएका छन् । तर त्यसको कार्यान्वयनमा भने दुवै पक्षबाट उदासीनता देखिँदै आएको छ । २०१९ जनवरी ११ मा नयाँदिल्लीमा बसेको जेसीडब्लूआरको आठौं बैठकले सहमति जुटाएका भनिएका विषय पनि हालसम्म सुल्झिएका छैनन् । उक्त बैठकले टनकपुर–महेन्द्रनगर जोड्ने नहर र टनकपुर–महेन्द्रनगर लिंक रोड निर्माणका लागि सहमति जुटाएको थियो । तर त्यो विषय नवौं बैठकको एजेन्डामा पनि राखिएको छ । टनकपुर ब्यारेजदेखि नेपाल–भारत सिमानासम्म बनाइएको नहरको सञ्चालन मोडालिटी र टनकपुर–महेन्द्रनगर लिंक रोड बनाउने विषयलाई अहिलेको बैठकमा फेरि एजेन्डाका रूपमा राखिएको छ । दोधारा चाँदनी क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधाका लागि पानी छोड्ने विषय पनि नेपालले उठाएको छ । शारदा मूल नहरबाट सहायक नहर बनाएर चाँदनी–दोधारा क्षेत्रलाई सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने भनेर भारतले जेसीडब्लूआरको आठौं बैठकमा नै सहमति जनाएको थियो । तर उक्त सहमति हालसम्म पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । चाँदनी–दोधारा क्षेत्र सिँचाइ सुविधाबाट वञ्चित हुँदै आएको छ । महाकाली सन्धिले यी विषयहरू समेटेको भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा भारतले अटेरी गर्दै आएको छ ।

कोसी र गण्डकी प्रोजेक्टमा दुई देशबीच भएका सम्झौता त्यसको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे पनि बैठकमा छलफल हुनेछ । कोसी उच्च बाँधका कारण नेपालले भूमि डुबानमा परेकाले त्यसको क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने नेपालको भनाइ रहँदै आएको छ । गण्डक बाँधका कारण नेपाली जमिन र बालीनालीमा भएको क्षतिको पूर्ति नेपाली पक्षले माग्दै आएको छ ।

कोसी सम्झौताअनुसार कोसी ब्यारेज बनाउँदा त्यसबाट प्रभावित हुने मानिसहरूका लागि उनीहरूलाई क्षतिपूर्ति दिने र उनीहरूको व्यवस्थापनका लागि भारतले पैसा दिनुपर्ने उल्लेख थियो । जेडब्लूआरसीको आठौं बैठकमा नेपालले भारतीय पक्षसँग त्यसको क्षतिपूर्तिका रूपमा ५० करोड रुपैयाँ माग गरेको थियो । त्यस्तै गण्डक बाँधका कारण नेपाली भूभाग डुबानमा पर्दा त्यसले बालीनाली नष्ट गरकाले त्यसको पनि क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने नेपालले माग राख्दै आएको छ । त्यस्तो क्षतिपूर्ति रकम ३ अर्ब रुपैयाँ बराबर रहेको दाबी नेपालले अघिल्लो बैठकमा गरेको थियो । तर भारतीय पक्षले भने गण्डक सम्झौतामा त्यस्तो क्षतिपूर्तिसम्बन्धी कुनै व्यवस्था नरहेकाले पैसा दिन नसकिने बताउँदै आएको छ ।

खाँडो, बाँणगंगा र पश्चिम राप्ती नदीको तटबन्धको विषय, महाकाली सागर ड्यामका कारण उत्पन्न समस्या, महाकाली नदीले भुजेला गाउँ कटानमा पारेको समस्या र रोहिणी नदीमा प्रदूषणको समस्यालगायत विषय पनि बैठकमा छलफल हुने जनाइएको छ । नदीको प्राकृतिक बहावलाई असर गर्ने गरी भारतीय पक्षले ५ दर्जनभन्दा बढी बाँध बनाएकाले त्यसले नेपाली भूभाग डुबानमा पर्दै आएको छ । यो बैठकले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना कार्यान्वयनको अवस्थाबारे पनि छलफल गर्नेछ । महाकाली सम्झौता कार्यान्वयनअन्तर्गत पञ्चेश्वर परियोजनाको डीपीआर संयुक्त विज्ञ समूह (टिम अफ एक्सपर्टर्) ले टुंगाउने भनिएकोमा उक्त संयन्त्रको बैठक लामो समयदेखि बस्न सकेको छैन । नेपालको जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव र भारतका ऊर्जा आयोगका सचिव रहने उक्त विज्ञ समूहले महाकालीको डीपीआर टुंगाउने विषयमा कुनै उपलब्धि हासिल गरेकोसमेत देखिँदैन । महाकाली सम्झौता भएको करिब तीन दशक बितिसक्दा पनि पञ्चेश्वर अघि बढ्न सकेको छैन । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार अहिले पञ्चेश्वरका विषयमा नेपाल र भारतबीच १ सय २६ वटा बुँदामा विमति छ । यी अधिकांश विमतिलाई डीपीआरमार्फत विज्ञ समूहले टुंगाउने भनिएकोमा विज्ञ समूहले नै काम गर्न नसक्दा ती सबै विषय अलपत्र परेका छन् ।

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७९ ०७:३१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×