अस्ट्रेलियाको तास्मानियामा दर्जनभन्दा बढी ह्वेल मरे- विश्व - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अस्ट्रेलियाको तास्मानियामा दर्जनभन्दा बढी ह्वेल मरे

नारायण खड्का

अस्ट्रेलिया — अस्ट्रेलियाली राज्य तास्मानियास्थित समुद्रको किनारमा मंगलबार दर्जनभन्दा बढी ह्वेल मृत भेटिएका छन् । अधिकारीहरूले ठूलो संख्यामा मरेका ह्वेल भेटिएको जनाएका छन् । तर ती ह्वेल के कारणले मरे भन्ने थाहा भइसकेको छैन । 

तास्मानियाको किङ आइल्यान्डस्थित सामुद्रिक किनारमा भेटिएका मृतक ह्वेल खतराको सूचीमा रहेको स्पर्म ह्वेलको प्रजातिका रहेका स्थानीय समाचार संस्था एबीसीले जनाएको छ । अस्ट्रेलियाको प्राकृतिक वातावरण तथा स्रोत विभागले १४ वटा ह्वेल मरेका जनाएको छ । घटनास्थल पुगेका स्थानीयले मरेका ह्वेल भेटिएको स्थानमा गन्ध आइरहेको र रगत देखिएको जनाएको छ । उनीहरूले मृतक ह्वेल लामो समयदेखि त्यहाँ रहेको अनुमान गरेका छन् ।

सामुद्रिक संरक्षण कार्यक्रमका अधिकारी, विज्ञ तथा पशु चिकित्सकलाई उक्त स्थानमा अनुसन्धानका लागि पठाइएको अधिकारीहरूको भनाइ छ । उक्त स्थानमा थप ह्वेल फसे/नफसेको बारे विमानमार्फत खोजी गरिने भएको छ । मृतक पाइएका ह्वेलको लम्बाइ १८ मिटरसम्म रहेको र तौल ४५ टनसम्म भएको जनाइएको छ । वन्यजन्तु वैज्ञानिक भेनेसा पेरोटेले मृत भेटिएका मध्ये अधिकांश ह्वेल किशोर समूहका भएको बीबीसीलाई बताएकी छन् । अस्ट्रेलियाको सामुद्रिक किनारमा ह्वेल सामान्य मानिन्छ । रोकथामका लागि सरकारले विभिन्न उपाय गर्दै आएको भए पनि यस्ता घटना दोहोरिने गरेका छन् । तास्मानियाकै म्याक्वारी फिल्डमा दुई वर्षअघि करिब ४ सय पाइलट ह्वेल मृत भेटिएका थिए भने दर्जनौंलाई उद्धार गरिएको थियो । तौल र आकारमा अत्यन्तै ठूला हुने भएकाले कुनै स्थानमा फसेका ह्वेल आफैं निस्कन वा उद्धार गर्न कठिनाइ हुने गरेको छ ।

बीबीसीका अनुसार ह्वेलहरू सामुद्रिक किनारमा आएर किन फस्छन् र समस्यामा पर्छन् भन्नेबारेमा हालसम्म भरपर्दो नतिजा भेटिइसकेको छैन । तर अधिकांश ह्वेलहरू माछाको सिकार गर्ने क्रममा किनारसम्म आइपुग्ने र अलपत्र पर्ने गर्छन् । यसका साथै ह्वेल समूहमा यात्रा गर्ने जीव भएकाले उनीहरूको मुख्य नाइकेले गलत बाटो लिएका कारण सामुद्रिक किनारसम्म आएर अलपत्र परेको हुन सक्ने अनुसन्धानकर्ताको अनुमान छ ।

प्रकाशित : आश्विन ५, २०७९ ०८:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिको चीरहरण

सम्पादकीय

व्यवस्था जति राम्रो ल्याए पनि पात्र र प्रवृत्ति उही भएसम्म त्यसले कुनै लाभ दिन सक्दो रहेनछ । हरेक निर्वाचनमा दलहरूले बनाउने समानुपातिक निर्वाचनको बन्दसूची हेर्दा यही निष्कर्षमा पुग्न कर लाग्छ । लामो संघर्षपछि संविधानसभाबाट लेखिएको वर्तमान संविधानमा यसअघिका छवटा संविधानका भन्दा केही मूलभूत विशेषता छन् ।

तीमध्ये, संघीयता एउटा हो भने समावेशिता अर्को । शताब्दिऔंदेखि राज्यको मूल बागडोरमा एउटै वर्ग र तप्काका मानिसको मात्रै पहुँच हुने र जनसंख्याको ठूलो हिस्सा शासन संयन्त्रको घेराभन्दा सधैं बाहिर परिरहने दुश्चक्रलाई कुनै हिंसाबिना तोड्ने एउटा लोकतान्त्रिक विधि हो— समानुपातिक समावेशी निर्वाचन । सत्तामा हमेसा निश्चित जात, वर्ग वा तिनका आसेपासे मात्रै पुग्ने भएपछि देशमा असमानताको खाडल नित्य बढ्छ । एकीकरण कालदेखि नै नेपालमा हुँदै आएको यही हो । राणाहरूलाई फालेर छोटो समयका लागि आएको प्रजातन्त्रलाई पञ्चायतले र पञ्चायतलाई फेरि संवैधानिक राजतन्त्रसहितको प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनाले अनि यसलाई पनि अन्ततः गणतन्त्रले विस्थापित गर्नुको बुनियादी कारण थियो, युगदेखि हुर्कंदै आएको असमानता र विभेद, जसको अन्त्य नगरी देशमा विधिको शासनको अकण्टक प्रयोग अनि अनि न्यायपूर्ण समाजको स्थापना हुन सक्दैनथ्यो । तर, अहिले मुख्य दलहरूले यसको मर्ममाथि नै प्रहार गरेका छन् ।

महिला, दलित, जनजाति, आदिवासी लगायत सीमान्तीकृत समुदायलाई राज्यको मूलधारमा नल्याई विभेदको अन्त्य असम्भव थियो, छ । यसका लागि प्रत्यक्षका अतिरिक्त समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली पनि अंगीकार गर्ने नीति हामीले लिएको धेरै भएको छैन । दोस्रो जनआन्दोलनपछि घोषणा भएको गणतान्त्रिक संविधान अनुसार भएको संविधानसभाको चुनावमा पहिलो पटक समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत हामीले विधायकहरू चुन्यौं । लैंगिक, जातीय, वर्गीय र क्षेत्रीय हिसाबले विधायकहरू चुनिँदाका क्षण सम्झनलायक छन् । भाँडा माझ्दामाझ्दै वा भारी बोक्दाबोक्दै सभासद् भएको खबरले पुलकित भएका अनुहारहरू अखबारका पानामा भरिएका थिए । समानुपातिक चुनाव पद्धति नअपनाएको भए ती अनुहारहरू सायद कहिल्यै विधायक बन्ने थिएनन् । भलै, संविधानसभामा यसरी चुनिएर आएकाहरूको हस्तक्षेपकारी भूमिका हुन सकेन, किनभने तिनलाई समानुपातिक सूचीमा पार्ने दलका ‘प्रभु’ हरूको आदेशभन्दा बाहिर गएर बोल्ने सुविधा थिएन र त्यसो गर्ने क्षमता पनि बनिसकेको थिएन । तर, हुँदै नहुनुभन्दा केही हुनु जाती भनेजस्तो प्रणालीबद्ध रूपमा पछाडि पारिएकाहरू भटाभट चुनिएर सभासद् बन्नु आफैंमा उत्सवपूर्ण कृत्य थियो ।

यद्यपि, समानुपातिक प्रणालीको असल अभ्यास प्रारम्भबाटै हुन सकेन । पहिलो गाँसमै ढुंगा भनेजस्तो व्यापारी, नेताका खास मानिस, आफन्त र नेताहरू स्वयं समावेशी पद्धतिको घोडा चढेर विधायक बन्न पुगे । धनाढ्य व्यापारीहरू पद्धतिको पहिलो प्रक्रियामै छद्म ढोकाबाट सत्ताको केन्द्रविन्दुमा पुगे । प्रारम्भबाटै विकृत रूपमा सुरु भएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको चीरहरण गर्ने काम त्यसपछिका निर्वाचनहरूमा पनि टुंगिएन । बरु, प्रत्येक निर्वाचनमा त्यो बढेर गएको छ । समानुपातिक निर्वाचन भनेको सम्पूर्णको प्रतिनिधित्व हो, जसमा कम्तीमा छुटेका मानिस पनि अटाऊन् भन्ने ध्येय रहन्छ । तर, हरेक पटक उद्योगी–व्यापारी र पहुँचवाला नेताहरू नै सीमान्तकृतको जस्केलाबाट छिर्न थालेपछि यो प्रणाली नै ‘वर्गविशेषको प्रतिनिधित्व’ का लागि प्रयोग हुन थालेको प्रस्ट हुन्छ । पुराना गल्तीहरू सच्याउँदै असल अभ्यास अघि बढाउनु लोकतन्त्रको असली चरित्र हो । तर, हामीकहाँ भएका राम्रा अभ्यासलाई पनि हटाएर पुराना गल्ती नै दोहोर्‍याउने संस्कृति जबर्जस्त रूपमा स्थापित भएको छ भन्ने तथ्यको बलियो उदाहरण दलहरूले निर्वाचन आयोगमा पठाएको समानुपातिकको बन्दसूचीमा अग्रस्थान ओगटेका नामहरू हेर्दा प्रस्ट हुन्छ ।

अहिले प्रधानमन्त्री–पत्नी आरजु राणा देउवा, पटकपटक मन्त्री भइसकेका कांग्रेसका केन्द्रीय नेताहरू प्रकाशशरण महत, विमलेन्द्र निधि, फरमुल्लाह मन्सुर र गोपालमान श्रेष्ठहरू समानुपातिक सूचीको माथिल्लो पंक्तिमा छन् । यता, माओवादीले सधैं नै सत्ताको हालीमुहाली गरिरहेका कृष्णबहादुर महरा जस्तालाई र एमालेले केन्द्रीय सदस्य रघुजी पन्तदेखि उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाकी पत्नी नैनकला थापासम्मलाई समानुपातिक सूचीमा पारेको छ । समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिकाले दलित, आदिवासी, जनजाति, खस–आर्य, मधेशी, थारू र मुस्लिमको जनसंख्या प्रतिशतका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने गरी उम्मेदवारको सूची बनाउन दलहरूलाई भने पनि देउवा, ओली र दाहालहरूले खल्तीबाट झिकेर नामहरू राख्न छाडेका छैनन् । यो विधिको शासनको चीरहरण हो । उही अनुहार र उही पात्र अनि उही प्रवृत्ति बारम्बार दोहोरिरहने हो भने यस खाले चुनाव नै किन चाहियो ? सीमान्तकृत र कुनाका मानिस नसमेटिने हुन् भने समानुपातिक निर्वाचन नै किन गर्नुपर्‍यो ? मुख्य दलहरूको यो हर्कतले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीकै बदनाम गरिरहेको छ ।

दलहरूले जस्तो सूची बनाएर बुझाए पनि निर्वाचन आयोगले त्यसलाई स्विकार्नैपर्ने कानुनी व्यवस्थाको नाजायज फाइदा उठाएर नेताहरूले कहिलेसम्म मनोमानी गरिरहने ? यो प्रश्नलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा लगेर संविधानको बृहत् व्याख्या गर्ने अवस्था अहिले छैन, किनभने अदालत आफैं विवादको कचहरीमा छ । संस्थाहरू कमजोर भएका बेला दलहरूको यो मनोमानीले विधिको शासनको थप हुर्मत लिइरहेको छ । देशको प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तनले व्यवस्था बदल्ने संकल्प गरेको थियो । तर विडम्बना, बदलिएको व्यवस्थाले अभिजात वर्गको एउटा नयाँ पत्र मात्रै थपिदियो, सीमान्तीकृत र उपेक्षितहरू लगभग जस्ताको तस्तै रहे ।

सन्निकट चुनावमा समानुपातिक पद्धतिको दल र शीर्षनेताहरूले गरेको यो चीरहरणको जवाफ दिने एउटै निकाय बाँकी छ, जनमत । फेरि यस्तो नहोस् भन्नका लागि सचेत मतदाताले मत दिने बेलामा विधिको शासनको यो भद्दा मजाकलाई बिर्सनु हुँदैन ।

प्रकाशित : आश्विन ५, २०७९ ०७:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×