सार्कमा नमिल्ने, एससीओमा सँगसँगै- विश्व - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सार्कमा नमिल्ने, एससीओमा सँगसँगै

‘भारत र पाकिस्तानले मिलेर सार्कलाई अघि बढाई दायरा फराकिलो पार्नुपर्ने हो तर सांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनमा भाग लिने र सार्कलाई निष्क्रिय पार्ने काम गरे’
जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौं — उज्वेकिस्तानको समरकन्दमा भदौ ३० र ३१ मा सांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन (एससीओ) को शिखर सम्मलेन सम्पन्न भयो । सम्मेलनमा आयोजक उज्वेकिस्तानसहित नेपालका दुई छिमेकी भारत र चीन, तथा सदस्य मुलुकहरू पाकिस्तान, रुस, ताजिकस्तान, उज्वेकिस्तान, काजाकिस्तान र किर्गिस्तान सहभागिता भए । भेलामा उपस्थित राष्ट्राअध्यक्ष तथा सरकार प्रमुखहरू संयुक्त रूपमा एउटै टेबुलमा बसे । उनीहरूले संयुक्त तस्बिर पनि खिचाए ।

बैठकको समापनमा विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय गर्दै सबैको सहमतिमा संयुक्त रूपमा वक्तव्य पनि जारी गरे । यसरी एससीओको भेलामा सहभागी हुने, भेलामा बसेर आफ्नो विचार राख्ने, तस्बिर खिचाउने र अन्त्यमा वक्तव्यका लागि सहमति पनि जनाउनेमा रुसका राष्ट्रपति भ्ल्यादिमिर पुटिन, चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङसहित दक्षिण एसियाका दुई ठूला मुलुक भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री सेहवाज सरिफ पनि थिए ।

सन् १९४७ मा ब्रिटिस शासनबाट मुक्त भएपछि दुई मुलुकमा विभाजन भएको भारत र पाकिस्तान त्यस बेलादेखि नै शत्रुको रूपमा व्यवहार गर्दै आइरहेका छन् । त्यसका बाबजुत पनि बेला–बेलामा दुई मुलुकबीच आइसब्रेक भएर सम्बन्ध सकारात्मकतातर्फ पनि अघि बढ्छ । तर दुवैपट्टि कट्टरपन्थी हाबी हुँदा दुई देशको सम्बन्धमा मात्र होइन, दक्षिण एसियाली क्षेत्रमै असर पर्दै आइरहेको छ ।

भारत–पाक द्वन्द्वका कारण सन् १९८५ मा स्थापना भएको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) अहिले ‘कोमामा’ जस्तै छ । दुई देशबीचको द्वन्द्वका कारण सन् २०१६ को नोभेम्बरमा पाकिस्तानमा हुने भनिएको १९ औं सार्क शिखर सम्मेलन स्थगित भएको थियो । पाकिस्तानसँग सीमा क्षेत्रमा तनाव बढेपछि भारतले शिखर सम्मेलनमा सहभागिता जनाउनको लागि इस्लामाबादमा नजाने निर्णय गर्‍यो । लगत्तै अफगानिस्तान, बंगलोश र भुटानले पनि भारतलाई साथ लिएर पाकिस्तानमा नजाने निर्णय बाहिर ल्याएका थिए । सन् २०१४ मा नेपालमा १८ औं शिखर सम्मेलन भएयता सार्क ‘निष्क्रिय’ जस्तै भएको छ । २०१४ मा काठमाडौंमा १८ औं शिखर सम्मेलन भए यता नेपाल नेपाल सार्कको अध्यक्ष रहदै आएको छ । पाकिस्तानमा दुई वर्षपछि १९ औं शिखर सम्मेलन गरेर आफ्नो अध्यक्षता हस्तान्तरण गर्ने नेपालको योजना थियो । तर भारत र पाकिस्तानबीचको द्वन्द्वका कारण त्यो हुन सकेन । त्यसका बाबजुत पनि नेपालले शिखर सम्मेलन गर्नका लागि पटक–पटक सदस्य राष्ट्रहरूलाई पहल गर्दै आइरहेको छ । तर सार्कमा भइरहेको व्यवहारको ठीक उल्टो भारत र पाकिस्तान एससीओमा भने सँगसँगै हिँडिरहेका छन् । यसपटक समरकन्दमा दुवै देशका प्रधानमन्त्री भए । उनीहरूले द्विपक्षीय शिष्टाचार भेटवार्ता त गरेनन्, तर भेलाका महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा सहभागी भए । सार्कमा एकअर्कालाई हेर्न नचाहने भारत र पाकिस्तानका शीर्ष नेतृत्वहरूले सँगै एउटै फ्रेममा फोटो पनि खिचाए ।

भूराजनीतिक जानकार चन्द्रदेव भट्ट सार्कलाई ओझेलमा पारेर एससीओलाई अघि बढाउनुमा भारत र पाकिस्तानसहित चीन पनि भएको बताउँछन् । ‘एनसीओ चाहिँ धेरै रणनीतिक छ । पछिल्लो समयको फोकस भनेको मध्यएसिया हो । उक्त क्षेत्र विभिन्न हिसाबले स्रोतसाधनले भरिपूर्ण भएकाले सबैको ध्यान पुगेको हो,’ उनले भने । अमेरिका र चीनसँगै रुस पनि मध्य एसियामा केन्द्रित भएको भट्टको भनाइ छ । सार्कचाहिँ अगाडि नबढोस् भन्ने चीनको पनि चाहना हुन सक्ने उनको बुझाइ छ ।

अर्का भूराजनीतिक जानकार तथा कूटनीतिज्ञ दिनेश भट्टराई भारत र पाकिस्तान सार्कमा नमिल्ने र एससीओमा सहभागी भएर संयुक्त वक्तव्य निकाल्नु मुख्य कारण यी दुई क्षेत्रीय संगठनका राजनीतिक दायरा भएको मान्छन् । ‘भारत र पाकिस्तान सार्कमा मिलेर क्षेत्रीय संगठनलाई अघि बढाई दायरालाई फराकिलो पार्नुपर्ने हो । तर सार्कमा त्यो भएन,’ उनले भने, ‘तर एससीओमा भाग लिने र सार्कलाई निष्क्रिय पार्ने काम दुवै देशले गरे ।’

प्रकाशित : आश्विन ४, २०७९ ०८:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

यूएन महासभामा दोस्रो वर्ष पनि सार्क परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय साइडलाइन वार्ता नहुने

जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — संयुक्त राष्ट्र संघ (यूएन) को ७७ औ महासभामा नेपालको तर्फबाट परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालको नेतृत्वमा नेपाली टोली सहभागी हुने भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार सचिव पौड्यालले नेपालको तर्फबाट महासभामा सम्बोधन गर्ने छन् ।

पौड्यालको नेतृत्वमा रहेको टोली आइतबार अमेरिका प्रस्थान गरेको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सुरुआतमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र त्यसपछि परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काको नेतृत्वमा यूएनको महासभामा न्युयोर्क जाने गरी गृहकार्य गरेको थियो । निर्वाचनको घोषणा भइसकको र आन्तरिक व्यवस्थताका कारण सुरुआतमा प्रधानमन्त्री देउवा नजाने भए । त्यसपछि मन्त्रालयले परराष्ट्रमन्त्री खड्काको नेतृत्वमा महासभामा जाने गरी गृहकार्य गरेको थियो ।

मन्त्री खड्का पनि चुनावी गृहकार्यले जाने नसक्ने भएपछि परराष्ट्र सचिव पौड्लको नेतृत्वमा नेपालको लागि न्युयोर्क जान लागेका हो । यूएनको ७७ औं महासभा भदौ २८ बाट न्युयोर्कमा सुरु भइसकेको छ । उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै यूएनका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले यूएन सहकार्यको घर भएको टिप्पणी गरेका थिए । उनले यो महासभा मानिस र पृथ्वीको लागि रुपान्तरणको क्षण हुनुपर्ने बताए । महासभाको उच्चस्तरीय सत्र असोज ४ देखि १० सम्म हुनेछ । जहाँ विश्वभरका अधिकाश सरकार प्रमुख वा राष्ट्र प्रमुख आएर आ–आफ्नो धारणा राख्छन् । यूएनको ७६ औं महासभामा परराष्ट्रमन्त्री खड्काले नेपाली टोलीको नेतृत्व गरेका थिए ।

महासभामा एक सय १९३ मुलुकमा प्रतिनिधिहरुको सहभागी हुनेछ । ७७ औं महासभामा परराष्ट्र सचिव पौड्यालले ‘विभिन्न चुनौतीहरुलाई रुपान्तरण गरी समाधान गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण क्षण’ शीर्षकमा सम्बोधन गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । साथै, महासभाकै दौरान परराष्ट्र सचिव पौड्यालले न्युयोर्क द्विपक्षीय भेटवार्ता पनि गर्ने कार्यक्रम छ । यसपटक महासभाको नारा ‘एकता, स्थिरता र विज्ञानमार्फत समाधान’ रहेको छ । हंगेरीकी कूटनीतिज्ञ साबा कोरोसीले ७७ औं महासभाको अध्यक्षता गरिरहेकी छन् ।

परराष्ट्र स्रोतका अनुसार नेपालले महासभामा जलवायु परिवर्तनको बढ्दो असर, कोभिड–१९ को संक्रमण र त्यसले सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा पारेको प्रभाव, पछिल्लो समय बढ्दो भूराजनीतिक लगायत विषयमा कुरा उठाउने छ । साथै, नेपालले जलवायु समस्यालाई समाधान गर्न सबै मिल्नुपर्ने, कोभिड–१९ जस्ता महामारीलाई सबै मिलेर सामना गर्नुपर्ने तथा युद्धभन्दा पनि संवाद र वार्ताबाट समस्याको समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिने उल्लेख छ । राष्ट्रसंघको महासभाअन्तर्गत हुने साइडलाइन वार्तामध्ये ‘दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय वार्ता’ पनि पर्छ ।

उक्त वार्तामा सार्क अध्यक्षको हैसियतमा नेपालको परराष्ट्रमन्त्रीले नेतृत्व गर्नुपर्छ । दुई वर्ष सन् २०२० को सेप्टेम्बर २४ मा कोभिड–१९ को संक्रमणको कारण पहिलो पटक भर्चुअल रुपमा भएको ७५ औं यूएन महासभाको साइडलाइन वार्ता अन्तर्गत सार्क परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय वार्ता भएको थियो ।

भारत र पाकिस्तानका द्वन्द्वका बाबजुत उक्त सार्क मन्त्रीस्तरीय बैंठकमा भारत र पाकिस्तान दुवै देशका प्रतिनिधिहरुले सहभागिता जनाएका थिए । तर सन् २०२१ को ७६ औं महासभामा भने सार्क परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय बैंठक हुन सकेन । उक्त महासभामा नेपालको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्री खड्काले सहभागिता जनाएका थिए ।

अफगानिस्तानमा तालिबान सत्तामा फर्केपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले उसलाई मान्यता नदिइरहेको अवस्थामा उक्त सार्क परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय बैठक हुन नसकेको हो । ‘एकातर्फ हालसम्म संयुक्त राष्ट्र संघसहित विश्वका अधिकांश मुलुकहरुले अफगानिस्तानको तालिवान सरकारलाई मान्यता दिइसकेको छैन ।

दोस्रोतर्फ यसपटक नेपालबाट परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय सहभागिता पनि हुँदैन,’ परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने,‘यस्तो अवस्थामा यो वर्ष पनि यूएनको महासभाको साइडलाइनमा सार्क परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय बैठक हुने छैन ।’ सार्कको चाटर अनुसार सबै मुलुकले सहमति जनाएपछि मात्र बैंठक हुन सक्छ । ‘तर सार्ककै एक मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता नभएको अवस्थामा परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय बैंठक हुने छैन,’ ती अधिकारीले भने ।

प्रकाशित : आश्विन ३, २०७९ ११:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×