आर्थिक–राजनीतिक संकटमा बेलायत
लन्डन — विश्वका समृद्ध सात देशहरूमध्येको बेलायत अहिले सबैभन्दा बढी संकटमा छ, आर्थिक र राजनीतिक रूपमा । प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले राजीनामा दिएसँगै सेप्टेम्बर ५ अगाडि अर्को प्रधानमन्त्री नआउँदासम्म मुलुक सरकारविहीनजस्तो देखिएको छ । कामचलाउ प्रधानमन्त्री जोन्सनले दोस्रो पटकसम्म बिदा मनाइसकेका छन् । ‘बोरिस जोन्सन यो संकटमा समेत कुनै कामबिना किन गुमनाम छन् ?’ प्रश्न उब्जिएको छ ।
यहाँ मुद्रास्फीति ४० वर्षयताकै उच्च १०.१ प्रतिशत पुगेको छ । खाद्यान्न तथा ऊर्जाको चरम मूल्यवृद्धिले जनता आजित छन् । बेलायतमा अर्को वर्षको सुरुमा वार्षिक औसत घरको ऊर्जा बिल एक हजार ९ सय ७१ पाउन्डबाट बढेर ४ हजार २ सय ६६ पाउन्ड पुग्ने भविष्यवाणी गरिएको छ । घरभाडा बढेको बढ्यै छ । फ्ल्याट सेयरिङ वेबसाइट ‘स्पेयर रुम’ को तथ्यांकमा बेलायतका ५० प्रमुख सहरमध्ये ४० वटामा अहिलेसम्मकै बढी भाडा वृद्धि भएको छ ।
बढ्दो मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न ६ पटक ब्याजदर बढाइसकेको बैंक अफ इंग्ल्यान्डले आउँदो अक्टोबरमा मुद्रास्फीति १३ दशमलव ३ प्रतिशत पुग्ने र बेलायतमा आर्थिक मन्दी हुने प्रक्षेपण गरिसकेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन निरन्तर घट्ने क्रममा छ । सन् २००८ को विश्वव्यापी वित्तीय संकटपछिको यो उच्चतम हो ।
संसारको पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्र रहको बेलायतको केन्द्रीय बैंकले यसै महिनादेखि अर्को वर्ष अन्त्यसम्म करिब १५ महिना कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा नकारात्मक हुने र यसले गर्दा बेलायतमा लामो मन्दी हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।
बैंक अफ इंग्ल्यान्डले अन्य युरोपका ठूला अर्थतन्त्र भएका देशहरू र अमेरिकाको भन्दा बेलायतमा बढी मन्दी हुने जनाएको छ । मूल्यस्फीति नियन्त्रण गर्न बैंक अफ इंग्ल्यान्डले ब्याजदर थप बढाउने अनुमान छ, जसले गर्दा ऋण तथा मोर्गेज भएकाहरूले अरू धेरै रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ । पटकपटक ब्याजदर बढिसकेकाले लगानीकर्ताहरूमा ऋण खर्च बढ्दा उत्साह कम भएको जनाइएको छ ।
गत साता बिहीबारदेखि शनिबारसम्म ब्रिटिस जनताले तीन दशकयताकै सबैभन्दा ठूलो रेल हडतालको सकस बेहोरे । स्वास्थ्य सेवा आउँदो जाडोयाममा झन् विकराल हुने चिन्ता विज्ञहरूले व्यक्त गरेका छन् । स्वास्थ्य विज्ञहरूले ऊर्जा मूल्यवृद्धि रोक्ने कदम नचालिए विन्टरमा मानवीय संकट आउने चेतावनी दिएका छन् ।
नेसनल हेल्थ सर्भिस् कन्फेडेरेसनका प्रमुख कार्यकारी म्याथ्यु टेलरले एक विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘यही मूल्यवृद्धिले मानिसहरू घर तातो बनाउन भोकै बस्नेछन् वा चिसो, ओसिलो र कष्टकर अवस्थामा दिन बिताउनेछन् । यसले नेसनल हेल्थ सर्भिस् (एनएचएस) जाडोमा सबैभन्दा बढी संकट भोग्न बाध्य हुनेछ ।’
बढ्दो मूल्यस्फीति, तलबवृद्धि न्यून, ग्राहकको विश्वासमा रेकर्ड कमी, बढिरहेको ब्याजदर आदिले बेलायत आर्थिक मन्दीतर्फ द्रुत गतिमा बढिरहेको छ । ऋणभार उच्च, ऊर्जा तथा इन्धन मूल्यवृद्धि अकासिएकाले बेलायती जनजीवनमा ठूलो प्रभाव पर्ने जनाइएको छ । ब्रिटिस रिटेल संघले धेरै खुद्रा व्यापारीहरूले यस वर्ष कोभिड महामारीको बेलाजस्तै ठूलो चुनौती सामना गरिरहेको जनाएको छ ।
बेलायतको बजेट घाटा वार्षिक १७० अर्ब पाउन्ड हुन सक्ने आकलन गरिएको छ । कोभिड महामारीका बेला बजेट घाटा ३ सय ९ अर्ब पाउन्ड पुगेको थियो, जुन दोस्रो विश्वयुद्धपछिको सबैभन्दा धेरै हो ।
जोन्सन ग्रुप यूकेका आर्थिक परामर्शदाता तथा इसेक्स युनिभर्सिटीका प्राध्यापक डा. मुकुन्द बाँस्तोलाले विश्वव्यापी कोरोना भाइरसको संकटले बेलायतको अर्थतन्त्रमा विगत दुई वर्षदेखि प्रभाव पारिरहेका बेला अहिले युक्रेन युद्धले थप गम्भीर अवस्थामा पुर्याउने देखिएको बताए । ‘इंग्ल्यान्डले गत साता मात्रै २७ वर्षमा सबैभन्दा ठूलो ब्याजदर वृद्धिको घोषणा गरेको छ, जसले गर्दा थप संकट सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ । वस्तु तथा सेवाको अधिकतम मूल्यले मुद्रास्फीति १० प्रतिशत बढाएको छ र यो अझै बढ्ने क्रममा छ,’ उनले भने ।
बेलायतको सत्तारूढ कन्जरभेटिभ दलको नयाँ नेताका लागि ऋषि सुनाक र लिज ट्रस अन्तिम प्रतिस्पर्धामा छन् । प्रतिस्पर्धीमध्येबाट एकजना बेलायतको भावी प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । तर उनीहरू दुवैमा महँगीलगायत वर्तमान संकट समाधानको खास एजेन्डा नभएको टिप्पणी विश्लेषकहरूको छ ।
बेलायती सांसद तथा प्रतिपक्षी लेबर पार्टीका स्याडो लिडर थन्गाम डेबोनायरले कामचलाउ प्रधानमन्त्री जोन्सन र प्रधानमन्त्रीका दुई प्रतिस्पर्धी ट्रस र सुनाकलाई एक पत्र पठाउँदै अगस्ट २२ सम्म संसद् पुनः सुरु गरी ऊर्जा मूल्यवृद्धि नियन्त्रणको कदम चाल्न अपिल गरेका थिए तर सुनुवाइ भएन ।
सीएनएनको प्रश्नमा सरकारका प्रवक्ताले नयाँ प्रधानमन्त्री नयाँ योजनासहित आउने बताएका छन् । जनतालाई ३७ बिलियन पाउन्ड आर्थिक राहतमार्फत सहायता गरिरहेको उनको भनाइ छ । यद्यपि त्यो पर्याप्त छैन् ।
बेलायतको हल विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका प्राध्यापक डा. सूर्यप्रसाद सुवेदी रुस–युक्रेन युद्धले विशेषगरी युरोप र विश्वव्यापी रूपमै ऊर्जा संकट आएको उल्लेख गर्दै युक्रेनलाई तटस्थ राष्ट्र बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास आवश्यक रहेको बताए । युक्रेन युद्ध अन्त्य भए मात्र अहिलेको समस्या समाधान हुने उनको विश्वास छ ।
प्रकाशित : भाद्र १०, २०७९ ०८:३२
