खडेरीसँगै युरोपमा खाद्यान्न संकटको जोखिम- विश्व - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

खडेरीसँगै युरोपमा खाद्यान्न संकटको जोखिम

समग्र अन्न उब्जनी ३० प्रतिशतले घट्ने
खाद्यान्न खरिदका लागि मासिक २४३ युरो बढी खर्च हुने
ददि सापकोटा

पेरिस — जुन महिनादेखिको निरन्तर खडेरीका कारण यस वर्ष युरोपेली मुलुकमा खाद्यान्न संकट उत्पन्न हुने भएको छ ।

जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न खडेरीले जुनदेखि युरोपका अधिकांश भाग गर्मीको चपेटमा परेसँगै ‘ब्रेड बास्केट’ राष्ट्रहरूमा स्थिर बाली उत्पादनमा कमी आउने युरोपेली संस्थाहरूले बताएका छन् । खाद्यान्न उत्पादन घट्दा युरोपेली मुलुकभर दैनिक जीवनको खर्च बढ्न गई संकटलाई गहिरिने देखिएको हो ।

युरोपव्यापी तातो लहरका कारण युरोपेली संघ (ईयू) ले मकै, सूर्यमुखी र सोयाबिनको उत्पादनमा ८ देखि ९ प्रतिशत र समग्र अन्न उब्जनीमा ३० प्रतिशत उत्पादन घट्ने जनाएको छ ।

मकै, सूर्यमुखी तेल र सोयाबिन युरोपमा अत्यधिक प्रयोग हुने उत्पादन हुन् । युक्रेन यी वस्तुको एक महत्त्वपूर्ण उत्पादक हो ।

पछिल्लो समय युक्रेनसँग युद्ध चर्केसँगै रुसले यी वस्तुको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ । जसका कारण अहिले नै सय प्रतिशतभन्दा बढीले मूल्यवृद्धि भइसकेको छ ।

स्पेन, दक्षिणी फ्रान्स, मध्य र उत्तरी इटाली, मध्य जर्मनी, उत्तरी रोमानिया, स्पेन, ग्रिस र पूर्वी हंगेरीलगायत युरोपको ठूलो भागमा चर्को खडेरीका कारण उत्पादन निकै घटेको छ । ईयूको संयुक्त अनुसन्धान केन्द्रले यसै साता सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार महत्त्वपूर्ण बालीहरूका लागि फूल फुल्ने चरण गर्मीको तनावबाट गुज्रिएको र फूलहरू खडेरीले खाएको छ । पानीका जलाशयहरू न्यून स्तरमा पुगेकाले सिँचाइको माग पूरा गर्न अपर्याप्त छन् ।

सन् १९९१ र २०२२ बीच जुलाई महिनामा हुने औसत वर्षा ८४ प्रतिशतले कम हुँदा फ्रान्सले सन् १९६१ यताकै चर्को खडेरीको सामना गरिरहेको छ । जसका कारण खाद्यान्न उत्पादन व्यापक रूपमा घट्ने फ्रान्सको जलवायु विभाग मेतेओ फ्रंसले जनाएको छ । खाद्यान्नको बढ्दो माग, जलवायु संकटको प्रभाव, युक्रेन युद्ध, कोरोना महामारीलगायत कारण खाद्यान्नको मूल्य विश्वव्यापी रूपमा बढेको र अझै बढ्ने मेतेओ फ्रंसले जनाएको छ ।

इटाली, स्विटजरल्यान्ड, फ्रान्स, जर्मनी, स्पेन, इटाली, पोर्चुगललगायत किसानहरूले सुकेको घाँसे मैदानका कारण चौपायाको आहाराको अभाव भएको बताएका छन् । त्यसले पशुपालनलाई असर गर्ने हुँदा मासु र दूधजन्य उत्पादन घट्ने देखिएको छ ।

फ्रान्सका वातावरणमन्त्री क्रिस्टोफ बेचुले जुलाईको वर्षाले आवश्यकताको १२ प्रतिशत मात्र प्रतिनिधित्व गरेकोले मकै, गहुँ र फलफूलको उत्पादन घट्ने बताए । फ्रान्स गहुँको चौथो र मकैको पाँचौं निर्यातकर्ता हो ।

युरो–मेडिटेरेनियन सेन्टर अन क्लाइमेट चेन्जका वातावरणीय अर्थशास्त्री सौरो दासगुप्ताको भनाइ उल्लेख गर्दै फ्रंस २४ ले भनेको छ, ‘गर्मीका लहरहरूले खडेरीलाई शीर्ष स्थानमा पुर्‍याउँदा बालीहरू छिटो ओइलाउनेछन् र खाद्यान्न उत्पादन कम हुने छ ।’

सुक्खा र गर्मीको लहरले मानिसहरूको जीविकोपार्जनमा असर पार्ने र खाना किन्न सक्ने क्षमता कम हुने उनको भनाइ छ । इटालीको कृषि संघ कोल्डिरेट्टीले इटालीमा मध्य जुलाईमा परेको चर्को खडेरीका कारण राष्ट्रिय मौसमी बाली उत्पादनमा ३० देखि ४० प्रतिशतले कमी आउने जनाएको छ ।

त्यस्तै, बेलायतको जलवायु विभागले दक्षिणी र पूर्वी इंग्ल्यान्डका अधिकांश भाग जुलाईमा निकै सुक्खा भएकाले सिमी र जामुन जस्ता धेरै बालीको नोक्सान भइसकेको बताएको छ । इन्धन र खाद्यान्नको मूल्य बढेसँगै बेलायतको मुद्रास्फीति जुन महिनामा ४० वर्षकै उच्च स्थानमा पुगेको छ ।

स्पेन सरकारले जलाशयहरूमा मात्र ४० दशमलव ४ प्रतिशत क्षमता रहेको जनाएको छ । स्पेनले विश्वको लगभग आधा जैतुनको तेल आपूर्ति गर्दछ । तर खडेरीका कारण यस वर्ष स्पेनको जैतुन पछिल्लो ५ वर्षको औसतमा २० प्रतिशतभन्दा कम हुने जनाइएको छ ।

उत्पादनमा कमी हुँदा औसत युरोपेली उपभोक्ताले सन् २०२१ को तुलनामा खाद्य उत्पादनका लागि मासिक २ सय ४३ युरो बढी खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

वातावरण, मत्स्यपालन र महासागरका लागि ईयू आयुक्त भर्जिनिजस सिन्केभिसियसले बुधबार ईयू राष्ट्रहरूलाई पानीको बर्बादी रोक्न पानीको पुनः प्रयोगका लागि जोड दिएका छन् । ‘हामीले पानीको बर्बादी रोक्न, परिवर्तनशील मौसमसित अनुकूल मिलाउन, हाम्रो कृषि आपूर्तिको सुरक्षा र दिगोपन सुनिश्चित गर्न यो फोहोर पानीको स्रोतलाई अझ प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न आवश्यक छ,’ उनले भनेका छन् ।

फ्रान्स र इंग्ल्यान्डका केही भागमा जुलाईमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा सुक्खा भएपछि युरोपेली आयोगले सदस्य राष्ट्रहरूलाई महाद्वीपका सुकेका खेतमा सिँचाइको रूपमा प्रशोधित सहरी फोहोर पानीलाई पुनः प्रयोग गर्न आग्रह गरिसकेको छ । लामो समयको खडेरीसँगै पछिल्लो समय युरोपका विभिन्न देशमा डढेलो फैलने क्रम पनि बढेको छ । फ्रान्सको जिरोन्डे क्षेत्रमा फैलिएको डढेलो नियन्त्रणमा लिन विभिन्न युरोपेली देशले सहयोग गरिरहेका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण ३१, २०७९ ०८:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मलकै पिरलो

ओमप्रकाश ठाकुर

सर्लाही — सर्लाही कविलासी नगरपालिका–१ पिपरियाका रवीन्द्र रायले डेढ बिघामा धान खेती गरेका छन् । धानले गाँज हाल्ने बेलामा मल हाल्नुपर्ने भए पनि पाएका छैनन् । मलका लागि उनी कृषि सहकारी संस्था तथा निजी एग्रोभेटमा सधैं पुग्छन् । तर, खाली हात फर्किनुपर्छ ।


सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदानको मल त परको कुरा, निजी एग्रोभेटमा पनि पाउन नसकेको उनी बताउँछन् ।

राय जस्तै जिल्लाका अधिकांश किसानको अवस्था छ । मलको समस्या बर्सेनि दोहोरिन्छ । मल नहालेकै कारण यस वर्ष उत्पादन घट्ने उनीहरूको चिन्ता छ । कतिपय किसानले अनुदानको मल दोब्बर मूल्य तिरेर निजी पसलबाट खरिद गरेका छन् । कतिपय सहकारी संस्थाले नै किसानबाट दोब्बर मूल्य उठाइरहेका छन् । तर बिल दिने गरेका छैनन् । रायले खेतमा मल नहाली रोपाइँ सकेको जनाउँदै गाँज हाल्ने बेलासम्ममा पनि नपाएको गुनासो गरे । मल छर्ने मुख्य–मुख्य समयमा नै नपाउँदा किसानको बिजोग हुने गरेको उनले सुनाए । ‘हिउँदे बालीमा पर्याप्त मल छर्न पाएनौं, जसको असर उत्पादनमा बेहोर्नुपर्‍यो, अहिले धानको गाँज हाल्ने मुख्य समयमा मल हालिएन भने उत्पादन घट्नेछ,’ रायले भने, ‘तर मल कतै पनि पाइरहेको छैन, किसानको आवाज सुनिदिने कोही भएनन् ।’

सहकारीले कृषि सामग्री कम्पनीबाट थोरै परिमाणमा मल पाएपछि कालोबजारीसमेत हुन थालेको छ । थोरै मात्रामा मल पाएपछि कतिपय सहकारीले स्थानीय व्यापारीलाई बुझाउने गरेका छन् । व्यापारीले किसानबाट चर्को मूल्य असुल्ने गरेका छन् । कतिपय सहकारी संस्थाले नै ८ सय १५ रुपैयाँ पर्ने युरिया मलको १ हजार ५ सय रुपैयाँ असुल्ने गरेका छन् । पिपरियाकै उपेन्द्र साहले युरिया प्रतिबोरा १ हजार ५ सयका दरले किने । ‘सरकारले अनुदानको मल लिन तोकेकै संस्थाबाट झन्डै डबल मूल्य तिरेर ल्याएको हो, तर उनीहरूले बिल दिन मानेनन्,’ साहले भने, ‘के गर्नु, मल हाल्नुपर्ने बाध्यता छ, उनीहरूले भनेको मूल्य दिइन भने त्यो मल पनि हातबाट फुत्किन्छ ।’ किसानका लागि ल्याइएको अनुदानको मल कृषि सामग्रीको शाखाबाट लिँदा भीडभाड हुने भएपछि केही वर्षदेखि कम्पनीले सहकारीमार्फत दिने नीति बनाएको थियो ।

कृषि सामग्री कम्पनीले भने किसानका लागि पिकआवर मानिएको समयमै गोदाममा एक बोरा पनि मल नभएको जनाएको छ । कम्पनी नवलपुरका प्रमुख दीपक बर्मलेले वीरगन्ज गोदाममा मल आइसके पनि त्यहाँ अवरोध भइरहेकाले अहिलेसम्म मल ल्याउन नसकिएको जानकारी दिए । बर्मलेका अनुसार भदौको पहिलो सातासम्ममा मल जिल्ला आइपुग्ने छ । उनले अभाव भएका बेला मलको कालाबजारी पनि बढेको जनाउँदै यसको नियमनमा स्थानीय तह लाग्नुपर्ने बताए ।

वीरगन्ज महानगरले छोड्यो ४ ट्रक मल

पर्सा– वीरगन्ज महानगरपालिका क्षेत्रका किसानलाई निर्धारित कोटाभन्दा तीन गुणा बढी युरिया मल दिने सहमति भएपछि महानगरको नियन्त्रणमा रहेको कृषि सामग्री कम्पनीका ४ ट्रक मल छाडिएको छ । सोमबार महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेल र कृषि सामग्री कम्पनी मधेस प्रादेशिक कार्यालय वीरगन्जका प्रमुख चन्द्रप्रसाद चौलागाईंबीच ४ बुँदे सहमति भएको हो । त्यसलगत्तै ट्रक छाडिएको कम्पनी प्रादेशिक कार्यालयका सूचना अधिकृत आलोक कुमारले जानकारी दिए । सहमतिअनुसार वीरगन्ज महानगरपालिकाले समन्वय गर्ने गरी यसअघि उपलब्ध गराइएको २ हजार ७ सय ७१ बोरा युरिया मलबाहेक थप ६ हजार बोरा मल यसै साताभित्र उपलब्ध गराइनेछ ।

प्रकाशित : श्रावण ३१, २०७९ ०८:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×