फ्रान्समा अनियन्त्रित बन्दै डढेलो- विश्व - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

फ्रान्समा अनियन्त्रित बन्दै डढेलो

कान्तिपुर संवाददाता

पेरिस — फ्रान्समा एक सातादेखि फैलिएको डढेलो नियन्त्रणमा नआएपछि अन्य युरोपेली देशले सहयोग गरेका छन् । 

शुक्रबारदेखि युरोपेली मुलुकका ५ अग्नी नियन्त्रक विमानले डढेलो निभाउन संयुक्त पहल थालेका छन् । फ्रान्सको जिरोन्डे क्षेत्रमा फैलिएको डढेलो ४ दिनयता तीव्र रूपमा फैलँदै गएपछि फ्रान्स एक्लैले नियन्त्रणमा लिन असफल भएको हो ।

फ्रान्सेली अधिकारीहरूले बिहीबार साझ देशको दक्षिण पश्चिम क्षेत्र ज्यादै सुक्खा बनेकोले ज्वालामुखीझैं आगो फैलिएको र त्यो बढ्दै गएर फ्रान्सका अन्य धेरै भागमा फैलिन सक्ने चेतावनी दिएका थिए । उक्त चेतावनीपछि राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोंले छिमेकी देशहरूको सहयोगमा देशका ८ ठूला डढेलो निभाउने प्रयास भइरहेको भन्दै ट्वीट गरेका छन् ।

जर्मनी, ग्रीस र पोल्यान्डले फ्रान्सको डढेलो नियन्त्रणमा सहयोग थालेका र केही समयभित्रै रोमानिया र अस्ट्रियाले अग्निनियन्त्रक पठाउने जनाएका उनल बताए । करिब १ हजार १ सय अग्निनियन्त्रक र ५ वटा विमानलेसमेत डढेलो नियन्त्रणमा लिन नसकेपछि फ्रान्सले अन्य देशको सहयोग लिएको हो ।

फ्रान्सको दक्षिणमा रहेको जिरोन्डे क्षेत्रको डढेलोले १७ घर नष्ट भइसकेका छन् भने करिब ११ हजार नागरिक विस्थापित भएका छन् । जिरोन्डे क्षेत्रको तापक्रम बिहीबार ४० सेल्सियस पुगेको र हावा फरकफरक दिशाबाट तीव्र रूपमा बहेपछि आगो निभाउन समस्या भएको अग्निनियन्त्रकहरूको भनाइ उल्लेख गर्दै फ्रान्सेली सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् । डढेलोका कारण बिहिवार मध्यान्हसम्म जिरोन्डे क्षेत्रमा मात्रै ६ हजार ८ सय हेक्टर वनक्षेत्र नष्ट भइसकेको जनाइएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७९ ०७:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कांग्रेसमा कोइराला समूहको असन्तुष्टि बढ्दो

सभापतिले आफ्नो समूहको अस्तित्व स्वीकार नगरेको निष्कर्ष
गठबन्धनमा ६० र पार्टीमा ४० प्रतिशत हिस्साका लागि दबाब दिने सहमति
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — कांग्रेस महाधिवेशनमा मुख्य प्रतिस्पर्धी रहेका शेखर कोइराला समूहले सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा पार्टीले पाउने सिटबाट ४० प्रतिशत भाग माग्ने भएको छ । पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनमा सिट बाँडफाँटबारे गृहकार्य चलिरहेका बेला कोइराला समूहले पार्टीको जनाधार र आमकार्यकर्ताको भावनाअनुसार ६० प्रतिशत सिट लिन नेतृत्वलाई सुझाएको छ ।

पार्टी र सरकार सञ्चालनको मोर्चामा फरक विचार समूहको अस्तित्वलाई स्वीकार नगरी सभापति देउवा एकलौटी ढंगले अघि बढेको निष्कर्ष निकाल्दै कोइराला समूह आफ्नो पक्षका नेता–कार्यकर्ताको सुरक्षाका लागि ४० प्रतिशत माग अघि सार्ने निचोडमा पुगेको हो । महाधिवेशनमा सभापति पदमा देउवासँग प्रतिस्पर्धा गरेका कोइरालाले चालीस प्रतिशतभन्दा केही बढी मत प्राप्त गरेका थिए । देशभरको सांगठनिक मतको प्रतिनिधित्व महाधिवेशनले गर्ने भएकाले चालीस प्रतिशतको माग अघि सारेर कोइराला समूहले नेतृत्वलाई पार्टीभित्रको असन्तुष्ट व्यवस्थापन गर्न दबाब दिने भएको छ ।

यस्तो रणनीति बनाउनुका पछाडि देउवाले निर्वाचनपछि फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने स्वार्थबाट ‘टिकट’ वितरणमा एकलौटी गर्न सक्ने मनोविज्ञान मुख्य कारण रहेको कोइराला समूहका एक नेताले बताए । कोइरालापक्षीय पदाधिकारी र केही शीर्ष नेताबीच शनिबार बालुवाटारस्थित आफ्नो सम्पर्क कार्यालयमा बसेको अनौपचारिक बैठक र अनुपम फुडल्यान्डमा बसेको युवा नेताको छुट्टै भेलाले आफ्नो मिसन प्राप्तिका लागि देउवाले ‘टिकट’ वितरणमा एकलौटी गर्न सक्ने निष्कर्ष निकालेको हो । यस विषयमा भेटेरै आफ्नो समूहको धारणा राख्न कोइरालाले सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीमार्फत शनिबार देउवासँग समय खोजेका थिए तर देउवाले व्यस्त रहेको भन्दै समय दिएनन् । कोइरालाले आफ्नो समूहका पदाधिकारीसहित देउवालाई आइतबार भेट्ने योजना बनाएका छन् । त्यसअघि गुरुराज घिमिरे र जगदीश्वरनरसिंह केसीको नेतृत्वमा युवाले कोइराला र टिमका पदाधिकारीलाई भेट्ने कार्यक्रम बनाएका छन् । उनीहरूले नेतृत्वसँग भेट्दा ४० प्रतिशत भागबन्डाको अडान लिन दबाब दिने भएका हुन् । कोइराला समूहका सहमहामन्त्री जीवन परियारले चुनावमा अन्य दलसँग गठबन्धन गर्ने तर पार्टीभित्र एकता नखोज्ने हो भने त्यसले कांग्रेसमात्रै नभएर गठबन्धनकै परिणामलाई असर पुर्‍याउने भएकाले बृहत् एकता निर्माणमा जोड दिन नेतृत्वलाई आग्रह गरिने बताए ।

देउवालाई भेट्नुअघि आफ्नो समूहका नेतासँग परामर्श गर्न खोजेका कोइरालाले शनिबार बोलाएको बैठकमा उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्री गगनकुमार थापा, सहमहामन्त्री बद्री पाण्डे, जीवन परियार, केन्द्रीय सदस्यहरू बलबहादुर केसी, अर्जुननरसिंह केसी, नेताहरू मीनेन्द्र रिजाल र हृदयराम थानी उपस्थित थिए । कोइरालाले बोलाएको बैठक प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको सिट बाँडफाँटका विषयमा र चालीस प्रतिशत भागबन्डा माग गर्ने विषयमा केन्द्रित थियो । ‘हामी निर्वाचनको सम्मुखमा छौं, यस्तो बेला पार्टीभित्र बृहत् एकतालाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने हो तर नेतृत्वबाट पार्टीभित्रकै फरक विचारधारालाई उपेक्षा गरेर अघि बढ्ने संकेत देखिन थाले, भ्रातृ संस्थामा अध्यक्ष मनोनयन गर्दा भएको एकलौटीपनले चिन्तित तुल्याएको छ,’ परियारले भने, ‘गठबन्धनलाई मात्रै होइन, पार्टी एकतालाई समेत प्राथमिकता दिएर नेतृत्वले काम गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।’

गठबन्धनमा समझदारी बन्दा कांग्रेसले बढीमा ९० सिट पाउन सक्ने र त्यसमा आफ्नो पक्षमा सुविधाजनक बहुमत आउने हिसाब गरेर ‘टिकट’ वितरण हुन सक्ने त्रास कोइराला समूहमा छ । ‘मुलुक बनाउने, पार्टी बनाउने होइन, ज्योतिषले भनेअनुसार कसरी सात पटक प्रधानमन्त्री हुने भन्ने हिसाब–किताबमा नेतृत्व अघि बढिरहेको छ,’ कोइराला समूहका अर्का एक नेता भन्छन्, ‘अहिलेसम्मको व्यवहार हेर्दा पार्टीभित्रको प्रतिस्पर्धी समूहलाई पेलेरै जाने देखिएकाले उहाँ आफैंले (देउवाले) संस्थागत गरेको ४० प्रतिशतको माग उठाउन खोजिएको हो ।’

गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेतृत्व गरेको कांग्र्रेस र देउवाले नेतृत्व गरेको तत्कालीन प्रजातान्त्रिक कांग्रेसबीच २०६४ असोज ८ मा एकीकरण हुँदा पार्टीभित्रका संरचनामा ४० प्रतिशत हिस्सालाई मुख्य आधार बनाइएको थियो । त्यसपछिको १२ औं एकता महाधिवेशनमा सुशील कोइरालासँग पराजित भएका देउवाले ४० प्रतिशत मत नै पाएका थिए । पार्टी एकता र महाधिवेशनमा प्राप्त मतका आधारमा देउवाले त्यतिबेला संस्थापन पक्षसँग पार्टी र सरकारका मोर्चामा ४० प्रतिशत हिस्साका लागि संघर्ष गरेका थिए । १३ औं महाधिवेशनमा सभापतिमा निर्वाचित देउवा र पराजित रामचन्द्र पौडेलबीच पनि ६० र ४० कै हैसियत प्राप्त भएको थियो । त्यसपछि पनि पौडेलले ४० प्रतिशतकै अडान राखेर देउवासँग संघर्ष गरेका थिए ।

१४ औं महाधिवेशनबाट पराजित भएपछि शेखरले भागबन्डा नखोज्ने बताउँदै आएका थिए । ‘पार्टीमा सबैले न्यायोचित स्थान पाऊन्, महाधिवेशनमा सहयोग गरेको र नगरेको आधारमा भेदभाव नहोस्, योग्यता, क्षमता र क्रियाशीलताका आधारमा नेता–कार्यकर्ताले न्यायोचित अवसर पाऊन् भनेरै शेखर दाइले भागबन्डा नखोज्ने कुरा गर्नुभएको हो तर सभापतिजीले केन्द्रीय कार्यसमितिमा मनोनयनदेखि भ्रातृ संस्थाको नेतृत्व चयन, स्थानीय तहमा टिकट वितरण र सरकारका निर्णयमा समेत फरक विचार समूहको सहअस्तित्व नस्विकार्ने सन्देश दिनुभएको छ,’ घिमिरेले भने, ‘तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले क्याम्पस इकाइ र गाउँ कमिटीको असन्तुष्ट समूहलाई समेत व्यवस्थापन गर्नुहुन्थ्यो तर अहिलेको नेतृत्वले फरक विचार समूहको अस्तित्व स्वीकार गर्न सकिरहेको छैन ।’

महाधिवेशनपछि देउवाले म्याद सकिएका पाँचवटा भ्रातृ संस्थाको नेतृत्व चयनमा एकलौटी गरेकाले शेखर समूह सशंकित बनेको हो । देउवाले नेविसंघमा दुजाङ शेर्पा, तरुण दलमा विद्वान् गुरुङ, महिला संघमा उषा मिश्र राउत, नेपाल किसान संघमा गणेश तिमिल्सिना र नेपाल आदिवासी जनजाति संघमा ओमबहादुर घर्तीलाई अध्यक्ष मनोनयन गर्दा कोइराला समूहबाट एक जना पनि परेनन् । केन्द्रीय कार्यसमितिको सदस्य मनोनयन, मन्त्री नियुक्ति, स्थानीय तहको टिकट वितरणलगायतका विषयमा देउवाले परामर्श नै नगरी निर्णय लिएको आरोप कोइराला समूहको छ । ‘अहिलेसम्म आइपुग्दा सुधारका संकेत देखिएनन्, दर्जनौं नियुक्ति र स्थानीय तहको टिकट वितरणसम्ममा चित्तबुझ्दो काम गरिएन, अब प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मुखमा छौं, संकेत सकारात्मक छैनन् । पाँचवटा पार्टीसँग गठबन्धन गर्दै छौं । गठबन्धनले गर्दा कांग्रेस खुम्चिएर ९० सिटतिर आउने अवस्था देखिएको छ,’ घिमिरेले थपे, ‘कांग्रेसले आधाआधी सिट पाउँदा नेतृत्वले अहिलेसम्म देखाएको व्यवहार र कार्यशैलीले फरक समूहलाई कुनै अवसर नदिने सम्भावना छ । यस्तो भयो भने देशभर विद्रोह हुन सक्छ । यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?’

त्यस्तै कोइराला समूहले गठबन्धनमा ६० प्रतिशतभन्दा कम सिटमा सम्झौता नगर्न नेतृत्वलाई दबाब दिने रणनीतिसमेत बनाएको छ । कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले कांग्रेसको जनाधार र सांगठनिक संरचनाका आधारमा ६० प्रतिशत सिट पाउनुपर्ने बताए । ‘मापदण्ड एउटा बनाउने तर टिकट दिँदा आफ्ना गुटका र मन परेकालाई दिने काम नहोस्, यसले परिणाम गम्भीर बनाउँछ,’ शनिबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकपछि केसीले भने, ‘कुनै क्षेत्रमा लोकप्रिय नेताले पाउनुपर्ने मौका नेतृत्वको प्रिय नभएको र आफ्नो स्वार्थ पूरा नहुने अवस्थाकै कारण गुमाउनुपर्‍यो भने दुर्भाग्य हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसरी मनपरी ढंगले सिट बाँडफाँट गर्ने र पार्टीभित्र एकल ढंगले टिकट दिने काम गरियो भने परिणाम गठबन्धनले सोचेजस्तो आउँदैन ।’

उम्मेदवार मनोनयनको अधिकार सभापतिलाई

कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको शनिबार बसेको बैठकले आगामी प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार मनोनयन गर्ने अधिकार सभापतिलाई दिएको छ । सभापति देउवाको हस्ताक्षर भएको आधिकारिक पत्रका आधारमा मात्रै मनोनयन दर्ता हुने निर्णय कांग्रेसले लिएको हो । सभापति देउवालाई यो अधिकार विधानले दिएको छ । बैठकले उम्मेदवारका आकांक्षीको नाम सिफारिस गर्न पार्टीका तल्ला तहका कार्यसमितिलाई निर्देशन दिइएको छ । तलबाट सिफारिस भएर आएका उम्मेदवारी सूचीलाई पार्टी विधानअनुसार केन्द्रको संसदीय समितिले निर्णय गर्ने व्यवस्था छ ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७९ ०७:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×