नेपाल एससीओमा पर्यवेक्षक बन्ला ?

रुस र चीनको अगुवाईमा २१ वर्षअघि स्थापना गरिएको मध्य एसियाली मुलुकहरूको यो संगठनमा नेपाल अहिले ‘संवाद साझेदार’ (डाइलग पाटनर्स) रूपमा सहभागी छ । सन् २०१५ मा रुसमा भएको एससीओको सम्मेलनका क्रममा नेपाल संवाद साझेदार बनेको थियो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले नेपालले एससीओमा स्तरोन्नती चाहेको बताएकी छिन् । ‘अहिले हामी डाइलग पार्टनर (संवाद साझेदार) छौं । त्यो भन्दा माथि अपग्रेड हुने चाहना राख्नु नेचुरल हो । पर्यवेक्षक स्ट्याटसमा जाने एउटा प्रक्रिया पनि हुन्छ । औपचारिक निर्णय भएपछि यस विषयमा थप जानकारी गराउने छौं,’ लम्सालले भनिन् । २०७६ साल मंसिरमा तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली रुस भ्रमणमा जाँदा एससीओको सदस्य बन्नका आवश्यक सहयोगका लागि आग्रह गरेका थिए । मध्य एसियामा अमेरिकी नेतृत्वको उत्तर

एट्लान्टिक सन्धि संगठन (नाटो) को विस्तार र प्रभावलाई रोक्न रुस र चीनले काजाकस्तान, किर्गिजस्तान र ताजिकिस्तानलाई साथमा लिएर यो संगठन स्थापना गरेका थिए । सन् २००१ मा ‘संघाई फाइभ’ नामले चिनिने यो संगठनको प्रमुख उद्देश्य आतंकवाद नियन्त्रण थियो । तर पछिल्लो समय संगठनभित्र राजनीतिक, आर्थिक, सुरक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटनसहित धेरै विषयमा सहकार्य हुने गरेको छ ।

अहिले दक्षिण एसियाबाट भारत र पाकिस्तान पनि सदस्य बनेपछि एससीओको सदस्य संख्या ८ पुगेको छ । जसमा रुस, चीन, भारत, पाकिस्तान, काजाकस्तान, किर्गिजस्तान, ताजिकस्तान, उज्वेकिस्तान छन् । पर्यवेक्षकमा अफगानिस्तान, बेलारुस, इरान र मंगोलिया छन् । नेपालजस्तै अर्मेनिया, अजरबैजान, कम्बोडिया, श्रीलंका र टर्की संवाद साझेदार छन् । पछिल्लो समय युरोप र एसियालाई जोड्ने देश टर्की र इरानले पनि यसको सदस्य बन्ने चाहना राखेका छन् । उज्ज्वेक विदेशमन्त्री नोरोभले भदौमा हुने सम्मेलनमा इरानले पूर्ण सदस्य पाउने बताएका छन् । त्यसैगरी अर्को दक्षिण एशियाली देश माल्दिभ्सलाई डाइलग पार्टनर बनाउने कामिलोभले बताए ।

सीमापार आतंकवाद नरोकेसम्म पाकिस्तानसँग एउटै मञ्चमा सहभागी हुन नसक्ने भन्दै दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को शिखर सम्मेलन बहिष्कार गर्दै आएको भारतले पाकिस्तानसमेत सदस्य रहेको एससीओको सम्मेलनमा भने भाग लिने गरेको छ । त्यसैगरी दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा सामारिक प्रतिद्वन्द्वीतामा रहेका भारत र चीन यो बहुपक्षीय मञ्चमा सक्रिय छन् । शुक्रबार र शनिबार तासकन्दमा आयोजित सम्मेलनमा भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर, पाकिस्तानी विदेशमन्त्री विलवाल भुट्टो र चीनका स्टेट काउन्सिलर तथा विदेशमन्त्री वाङ यी सहभागी थिए । तर जयशंकर र वाङ तथा बिलवालबीच सम्मेलनमा छुट्टै संवाद भने भएन । त्यसैगरी एससीओमा आयोजना हुने सैन्य अभ्यासमा एकसाथ सहभागी हुने गरेका छन् ।

उज्वेकिस्तानका विदेशमन्त्री भ्लादिमिर नोरोभले नेपाल पर्यवेक्षक बनाउने भनेर भने पनि यसका लागि प्रमुख तीन देश भारत, चीन र रुसको भूमिका निर्णायक हुने विज्ञहरूले बताउँछन् । एसीओका सदस्य रहेका अधिकांश देशहरू युक्रेनमाथि रुसले गरेको आक्रमणको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा तटस्थ रहँदै आएको छन् । जबकी नेपालले युक्रेनको पक्षमा मतदान गरेको छ ।

‘बहुपक्षीय यस्ता मञ्चहरूमा कुनै देशको स्टयाटस परिर्वतन गर्नका लागि धेरै विषय मिल्नुपर्ने हुन्छ । कुनै एक सदस्यले त्यसमा अहमति जनाएमा पनि त्यो स्थगित हुन्छ’ लामो समय बहुपक्षीय मञ्चहरूमा काम गरेका एक अधिकारीले भने, ‘एससीओका प्रमुख शक्तिमा चीन, भारत र रुस रहेका छन् । नेपाल पर्यवेक्षक बन्छ वा बन्दैन भन्ने विषय उनीहरूको भूमिका निर्णायक हुने देखिन्छ ।’ दक्षिण एशियाली अध्ययन केन्द्रका निर्देशक निश्चलनाथ पाण्डेले चीन, भारत र पाकिस्तानजस्ता देश सदस्य रहेका कारण एससीओ यस क्षेत्रका लागि महत्त्वपूर्ण संस्था भएको बताउँछन् । ‘चीन, भारत र पाकिस्तान आपसी मनमुटाव भएको देश सबै एकै ठाउँमा संस्था भएकाले हुनाले त्यसको महत्त्व बढेको छ । यो सबै रुसको शक्ति र प्रभावका कारण आएका हुन्,’ पाण्डेले भने, ‘रुससँग हाम्रो युक्रेनको विषयबाहेक अन्यमा फरक धारणा छैन । राम्रै सम्बन्ध हो ।’