‘आधा अस्ट्रेलियाली प्रविधि दुरुपयोगबाट हुने हिंसाको सिकार’- विश्व - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

‘आधा अस्ट्रेलियाली प्रविधि दुरुपयोगबाट हुने हिंसाको सिकार’

महिला तथा अल्पसंख्यक समूह बढी पीडित
पीडकमध्ये ४० प्रतिशत २५–३४ वर्ष उमेर समूहका
नारायण खड्का

अस्ट्रेलिया — प्रविधिको विस्तारमा आएको तीव्रताले सुविधा मात्र दिएको छैन, बढ्दो प्रयोगले विभिन्न समस्यासमेत सिर्जना गर्दै आएको छ । अस्ट्रेलियामा हालै सार्वजनिक एक बृहत् अध्ययनले प्रविधिको दुरुपयोग गरी हुने हिंसा बढ्दै गएको देखाएको छ । आधा अस्ट्रेलियाली नागरिक प्रविधिबाट हुने हिंसाको सिकार बनिरहेको उक्त अध्ययनमा दाबीसमेत गरिएको छ ।

नेसनल रिसर्च अर्गनाइजेसन फर वुमेन्स सेफ्टी (एन्रोज) ले बिहीबार सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा आधा अस्ट्रेलियाली नागरिकले प्रविधिको दुरुपयोगमार्फत गरिने कुनै न कुनै किसिमको हिंसा भोग्नुपरेको तथ्य उल्लेख छ । पुरुषले पुरुषलाई प्रविधिमार्फत गर्ने दुर्व्यवहारदेखि सामाजिक सञ्जालमा कसैलाई दुःख दिने र अपरिचित वा आफ्नै पूर्वसाथीलाई अनलाइन, एप्लिकेसनमार्फत निगरानी गर्ने गरिएको पाइएको पनि एन्रोजले जनाएको छ ।

करिब ४ हजार ६ सय अस्ट्रेलियाली वयस्क नागरिकमा गरिएको सर्वेक्षणबाट विशेषगरेर महिला तथा अल्पसंख्यक समूह बढी पीडित बनेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसमध्ये पनि नजिककै व्यक्तिबाट धेरै जना हिंसामा पर्ने गरेको बताइएको छ । एन्रोजका अनुसार यस्तो हिंसामा पर्नेमा तीन चौथाइ समलिंगी, प्रत्येक तीन नागरिकमध्ये दुई जना आदिवासी र प्रत्येक पाँचमध्ये तीन जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन् । प्रविधिको प्रयोग गरेर हिंसा गर्नेमध्ये ४० प्रतिशत २५–३४ वर्ष उमेर समूहका व्यक्ति छन् ।

प्रविधिको माध्यमबाट हुने हिंसा र यसले दीर्घकालसम्म पार्ने प्रभावका बारेमा विस्तृत अनुसन्धान नभइसकेको सन्दर्भमा यो अध्ययनलाई महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । उक्त अनुसन्धानकार्यकी सहलेखक डा. एसर फ्लिनले पीडित तथा घटना भोगेका व्यक्तिहरू यसबाट पर्ने दीर्घकालीन क्षति र डरबाट चिन्तित रहेको समाचार संस्था एबीसीसँगको कुराकानीमा बताएकी छन् । एन्रोजकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पद्मा रामनले प्रविधिको दुरुपयोग घरेलु तथा पारिवारिक हिंसा बढाउन सहयोगी बन्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेकी छन् । अध्ययन प्रतिवेदनमा समेत सरकार तथा सम्बन्धित निकायले अझै शिक्षा तथा तालिममार्फत प्रविधिको दुरुपयोगबाट हुने हिंसा भोगेका पीडितलाई सहयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

अस्ट्रेलियास्थित मोनास विश्वविद्यालयकी प्राध्यापकसमेत रहेकी फ्लिन र आरएमआईटी विश्वविद्यालयकी प्राध्यापक डा. एनेस्टेसिया पावेलले संयुक्त रूपमा २ वर्ष लगाएर यो अनुसन्धान गरेका हुन् । सन् २०२०–२२ सम्म गरिएको अध्ययनमा उनीहरूले १८ वर्षमाथिका ४ हजार ५ सय ८६ अस्ट्रेलियालीसँग कुराकानी गरेको बताएका छन् । अनुसन्धानका क्रममा पीडित, हिंसा भोगिसकेका तथा दोषीहरूसँग ३० वटा अन्तर्वार्ता गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।

मोबाइल फोनमार्फत अपमानजक म्यासेज, इमेल र सामाजिक सञ्जालबाट सन्देश पठाउनु, कसैलाई लगातार नियन्त्रित गर्नर् ेतथा धम्की दिने प्रकृतिको कल गर्नु, कसैको अनुमतीबिना सन्देश हेर्नु, अंतरंग फोटो सार्वजनिक गर्नु, कसैलाई फोन चलाउन नदिनु वा नियन्त्रण गर्नु, निगरानी गर्न मिल्ने यन्त्रबाट अन्य व्यक्तिलाई पछ्याउनु, निगरानी गर्नु तथा जासुसी गर्नुलाई यस प्रकारको हिंसाका रूपमा लिने गरिएको छ । अस्ट्रेलियामा यसप्रकारका हिंसालाई कानुनी दायरामा ल्याउन तथा निगरानी गर्न सरकारले ईसेफ्टी कमिसन नै स्थापना गरेको छ ।

क्विन्सल्यान्ड विश्वविद्यालयबाट सूचना तथा सञ्चार विषयमा विद्यावारिधि गरेका डा. भरतराज पौडेल नेपालमा इन्टरनेट र प्रविधिबारे राम्रो जानकारी नभएका व्यक्तिलाई प्रयोग गरेर सामाजिक सन्जालमार्फत अपराध गर्ने, दुरुपयोग गर्ने र कानुनविहीनताको फाइदा उठाउनेलाई नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी निकायको आवश्यकता भइसकेको सुनाउँछन् । ‘अस्ट्रेलियाजस्तो विकसित मुलुकमा त यो अवस्था छ भने नेपालको ग्रामीण भेगमा कुन किसिमको हिंसा हुन सक्छ, यसको अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ,’ उनले प्रविधिबाट हुने हिंसासम्बन्धी सूचना, शिक्षा र अधिकारबारे जानकारी गराउन सरकारी निकाय अग्रसर हुनुपर्ने सुझाए ।

प्रकाशित : श्रावण १३, २०७९ ०८:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अस्ट्रेलियाले ६० हजारलाई स्थायी भिसा दिने

स्वास्थ्य, शिक्षा तथा एजकेयर क्षेत्रमा भिसा आवेदन दिएकालाई प्राथमिकता दिइने
नारायण खड्का

अस्ट्रेलिया — अस्ट्रेलिया सरकारले कामदार अभाव कम गर्न ६० हजार स्थायी भिसाका लागि परेको आवेदनलाई प्राथमिकताका साथ टुंगो लगाउने भएको छ । पहिलो चरणमा कामदारको बढी अभाव देखिएका स्वास्थ्य, शिक्षा तथा एजकेयर (वृद्धवृद्धालाई रेखदेख गर्ने) क्षेत्रका लागि परेका भिसा आवेदनकर्तालाई प्राथमिकता दिने जनाइएको छ ।

अस्ट्रेलियामा काम तथा बसोबासका लागि परेका १० लाखभन्दा बढी भिसा आवदेनको टुंगो लाग्न बाँकी रहेको स्थानीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । लाखौं भिसा आवदेनको टुंगो लगाउन बाँकी रहेको समाचार बाहिरिएपछि सरकारले प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण गरी निर्णय लिइने जनाएको हो ।

अस्ट्रेलियाको गृहमन्त्री क्लेयर ओनिलले स्थानीय सञ्चारमाध्यमसँग कुरा गर्दै स्वास्थ्य, शिक्षा तथा एजकेयर क्षेत्रमा परेका आवेदनलाई प्राथमिकता दिइने बताएकी हुन् । अस्ट्रेलियाका सबैजसो क्षेत्रमा कामदार अभाव रहेको भए पनि बढी आवश्यक परेका क्षेत्रमा आएका निवदेनलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने बताएकी छन् ।

समाचारअनुसार सरकारले प्राथमिकताका साथ टुंगो लगाउने भनिएका ६० हजारभन्दा बढी आवेदन सबै विदेशबाट अस्ट्रेलिया आउनका लागि दिइएका हुनेछन् । यसका साथै यी आवेदन स्थायी हुनेछन् । अस्ट्रेलियामा अहिले करिब ९ लाख ६० हजार भिसा आवदेनको टुंगो लगाउन बाँकी रहेको जनाइएको छ । जसमध्ये करिब ५ लाख ६० हजार विदेशबाट दिइएका आवेदन छन् ।

अस्ट्रेलियाले हरेक वर्ष १ लाख ६० हजार आप्रवासीलाई भित्र्याउने नीति लिएको छ । कोरोना भाइरसको महामारीका कारण गतवर्ष यो संख्या जम्मा ८२ हजार मात्र थियो । कामदार अभाव बढ्दै गएको भन्दै च्याम्बर अफ कमर्सले आप्रवासीको संख्या बढाएर वार्षिक २ लाख पुर्‍याउनुपर्ने माग गरेको छ । तर यसबारे भने सरकारले कुनै निर्णय गरिसकेको छैन ।

अस्ट्रेलियामा कोरोना भाइरसपछि देखिएको कामदार अभावको असर पनि व्यवसायमा परिरहेको छ । व्यावसायिक संस्थाका साथै ग्रामीण क्षेत्रका कृषकहरूले स्थायी दक्ष आप्रवासी कामदार ल्याउन सरकारसँग माग गरिरहेका छन् । सरकारले पनि अत्यन्तै अभाव देखिएको क्षेत्रमा अभाव पूरा गर्न विभिन्न नीति ल्याइरहेको भए पनि कामदार आपूर्ति सहज हुन सकेको छैन ।

अस्ट्रेलियाको स्वास्थ्य क्षेत्रमा अहिले पनि ठूलो संख्यामा कामदार अभाव छ । जसका लागि यहाँका स्वास्थ्यकर्मीले बेलाबेलामा विरोधसमेत जनाउँदै आएका छन् ।

यसैगरी, अस्ट्रेलियाका विद्यालयमा देखिएको शिक्षक अभावका कारण फरकफरक कक्षाका विद्यार्थीलाई एउटै कक्षामा राखेर पढाउनुपर्ने बाध्यतासमेत आएको छ । शिक्षकलाई दुर्गम क्षेत्रमा पठाउन सरकारले आर्थिकलगायत विभिन्न सुविधा दिएको भए पनि समस्या सुल्झेको छैन । त्यसका साथै अन्तर्रास्ट्रिय विद्यार्थीलाई पनि काम गर्ने समयको सीमा हटाइएको छ ।

यसैबीच, अस्ट्रेलियाको केन्द्रीय सरकारले सबै सरोकारवालाई समेट्दै दुई महिनापछि रोजगार सम्मेलन गर्ने भएको छ । सरकारको ट्रेजरी विभागको सूचनाअनुसार प्रधानमन्त्री तथा ट्रेजररको समन्वयमा आगामी सेप्टेम्बर १ र २ मा हुने सम्मेलनमा अन्य मन्त्रीहरूसमेत सहभागी हुने जनाइएको छ । सम्मेलनले दक्ष कामदार आपूर्ति गर्न, बेरोजगार दर कम राख्न र उत्पादकत्व बढाउन मद्दत पुग्ने जनाइएको छ । सम्मेलनमा युनियन, रोजगारदाता, नागरिक समाजलगायत सहभागी हुने विभागले जनाएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण ६, २०७९ १०:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×