कोरोनाको उद्गमस्थल वुहानमा फेरि लकडाउन- विश्व - कान्तिपुर समाचार

कोरोनाको उद्गमस्थल वुहानमा फेरि लकडाउन

४ जनामा संक्रमण पुष्टि भएपछि स्थानीयलाई ३ दिनसम्म घरभित्रै बस्न आग्रह, संक्रमितमा कुनै लक्षण नदेखिएको चिनियाँ अधिकारीको भनाइ
एजेन्सी

बेइजिङ — चीनको हुबई प्रान्तको वुहानमा पुनः लकडाउन गरिएको छ । चार जनामा कोरोना संक्रमण देखिएपछि वुहानको जियांग्सिया जिल्लामा लकडाउन गरिएको हो । संक्रमित व्यक्तिहरूमा कुनै लक्षण नदेखिएको चिनियाँ जनस्वास्थ्य अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।

करिब १० लाख जनसंख्या रहेको जियांग्सियाका स्थानीय बासिन्दालाई ३ दिनसम्म घरभित्रै बस्न भनिएको छ । १ करोड २० लाख जनसंख्या भएको वुहान सहरमा नियमित रूपमा कोरोना परीक्षण हुँदै आएको छ । नियमित परीक्षणकै क्रममा २ दिनअघि २ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो । संक्रमितको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङका क्रममा थप २ जनामा संक्रमण पुष्टि भएपछि लकडाउन घोषणा गरिएको हो ।

वुहान कोरोना भाइरसको उद्गमस्थल हो । सन् २०१९ को डिसेम्बरमा वुहानमा पहिलो पल्ट कोरोना भाइरस देखिएको थियो । सुरुमा वुहान कोरोनाको उद्गमस्थलका रूपमा विश्वसामु चिनिए पनि पछिल्लो समय भने चीन कोरोना नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्ने मुलुकका रूपमा चिनिएको छ ।

कोरोना भाइरस रोकथाम तथा न्यूनीकरणमा चीनले कडा नीति अपनाएको छ । ‘जिरो कोभिड’ रणनीतिअन्तर्गत चीनले ठूलो मात्रामा परीक्षण, आइसोलेसन र स्थानीय स्तरमा लकडाउन गर्दै आएको छ । कोरोना रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि चिनियाँ रणनीति विश्वकै प्रभावकारी मानिन्छ । जसका कारण स्वास्थ्य क्षेत्र सबल मानिने अन्य मुलुकको तुलनामा चीनमा कोरोनाका कारण कम मानवीय क्षति भएको छ ।

वुहानमा पहिलो पटक कोरोना पुष्टि भएपछि नै लकडाउन गरिएको थियो । सुरुमा उक्त कदमको विश्वभरबाट आलोचना भए पनि संक्रमण उच्च तहमा विस्तार हुन थालेपछि सबैजसो मुलुक र प्रमुख सहरहरूले यही कदमको अनुसरण गरेका थिए । चीनले सुरुवातदेखि नै संक्रमण विस्तारलाई रोक्न प्रभावकारी कदम चालेकाले त्यहाँ ठूलो क्षति हुन नपाएको समेत विश्लेषण हुँदै आएको छ । स्थानीयस्तरमा हुँदै आएको लकडाउनले स्थानीयको दैनिकी र व्यापार व्यवसायमा गहिरो असर परिरहेको भन्दै पछिल्लो समय भने उक्त कदमको आलोचनासमेत हुँदै आएको छ ।

फाइल तस्बिर : पाइतु अनलाइन

गत महिना मात्रै चीनकै आर्थिक राजधानी मानिने सांघाईमा २ महिना लामो लकडाउन अन्त्य गरिएको थियो । साढे २ करोड जनसंख्या रहेको उक्त सहर लगातारको सामूहिक परीक्षणपछि अहिले ‘न्यु नर्मल’ को अवस्थामा फर्किसकेको छ ।

चीनभर वर्षको सुरुवातमा खोप अभियानमा सुस्तता आए पनि अहिले तीव्रता दिइएको छ । संक्रमण दरकै आधारमा अझै पनि यात्रा अनुमति, खेल, जागिरदेखि दैनिक कामकाजमा समेत नियन्त्रण राख्दै आएको छ । खोप विकाससँगै अन्य मुलुक र सहरले कोरोना महामारीसँग जुझेरै अघि बढ्नुपर्ने भन्दै सोहीअनुसारको नीति बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइरहँदा चीनले झने अझै उच्च तहको सतर्कता र परीक्षण अभियानलाई निरन्तरता दिइराखेको छ । स्वास्थ्य सेवा, जनशक्ति र अस्पतालको क्षमता अभिवृद्धि गरिरहेको छ । विश्व अर्थतन्त्र कोरोना महामारीको चपेटामा परे पनि चीनले बलियो स्वास्थ्य नीति र कार्यान्वयनकै बलमा आफ्नो अर्थतन्त्रलाई थप बलियो बनाउनसफल भएको छ ।

कोरोना संक्रमण फैलन नदिन र उत्पादन दर खस्किन नदिन चिनियाँ कम्पनी र उद्योगहरूले ‘क्लोज्ड लुप सिस्टम’ मा काम गरिरहेका छन् । जसमा कर्मचारीको परिवार वा बाह्य व्यक्तिसँग न्यूनतम मात्रै सम्पर्क हुन्छ । कर्मचारीलाई उद्योगमै रहने व्यवस्था मिलाई उत्पादन घट्न नदिने नीति अपनाइएको छ । जसका कारण चिनियाँ अर्थ व्यवस्था चलायमान भइराखेको छ ।

अमेरिकाको जोन्स होप्किन्स विश्वविद्यालयका अनुसार अहिलेसम्म चीनमा कोरोनाबाट १४ हजार ७ सय २० जनाको मृत्यु भएको छ भने करिब २२ लाख जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण १३, २०७९ ०७:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एसईईको ऐनामा विद्यालय शिक्षा

सम्पादकीय

शिक्षा ऐन (आठौं संशोधन–२०७३) ले १२ कक्षासम्मलाई विद्यालय शिक्षा मानेको छ । र, यही संशोधनले कक्षा १० को अन्त्यमा हुने परीक्षालाई प्रादेशिक बनाएको छ । तर, ऐन संशोधन भएको छ वर्ष बितिसक्दा पनि कक्षा १० को अन्त्यमा देशैभर एउटै परीक्षा हुन छाडेको छैन ।

ऐनमा केही अस्पष्टताहरू अवश्य छन्, तर जसरी संविधानले माध्यमिक तह सञ्चालनको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिएको छ र ऐनले पनि १२ कक्षासम्म माध्यमिक शिक्षा मान्ने विश्वव्यापी प्रचलनलाई स्विकारेको छ, त्यस अनुसार देशभर ठूलो तामझाम र होहल्लाबीच गरिने यस एसईई (माध्यमिक शिक्षा परीक्षा) को कुनै तुक छैन, केन्द्रीकृत मानसिकताको निरन्तर प्रस्तुतिभन्दा अर्को विरासत यसले बोकेको छैन । ११ कक्षा प्रवेशको ढोकाबाहेक विद्यार्थी र अभिभावकले यसलाई ठूलो दबाबको विषय मानिरहन जरुरी छैन ।

हाम्रो विद्यालय शिक्षाले थिति समाउन सकिरहेको छैन भन्ने एउटा दरिलो प्रमाण हिजोको एसएलसी (प्रवेशिका परीक्षा) कै ढर्रामा एसईई सञ्चालन भैरहनु पनि हो । हिजो एसएलसी माध्यमिक शिक्षा टुंग्याउने परीक्षा थियो, तैपनि त्यसलाई ‘फलामे ढोका’ भनेर अनुत्तीर्ण विद्यार्थीलाई आत्महत्यासम्म गर्न लगाउने गरी ठूलो हाउगुजीको विषय बनाउनुको अर्थ थिएन । आज त एसईई माध्यमिक शिक्षा टुंग्याउने परीक्षा पनि होइन, तैपनि यसको तामझाम भने उही एसएलसीको जस्तै हुनु विडम्बनापूर्ण छ । यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने, नयाँ संविधान र शिक्षा ऐन संशोधनको सामान्य मर्म पछ्याउने गरी थोरै संरचनागत सुधार पनि परीक्षा प्रणालीमा हुन सकेको छैन । विद्यालय शिक्षाको आमूल सुधारको विषय त अझ परको कुरा भैहाल्यो ।

यसरी औचित्यको कसीमा विमर्शको विषय बन्दाबन्दै पनि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले बुधबार सार्वजनिक गरेको एसईईको नतिजा हाम्रो विद्यालय शिक्षाको एक झलक औंल्याउने सूचक भने अवश्य हो । यस पालिको नतिजा विगत पाँच वर्षयताकै कमजोर देखिएको छ । यसो हुनुका पछाडि केही स्वाभाविक कारण देखिन्छन्- कोभिड महाव्याधिबीच विद्यार्थीहरूले पर्याप्त अध्ययन–तयारी गर्ने मौका पाएनछन् र अनलाइन शिक्षा पनि प्रभावकारी भएनछ । तर यहाँ एउटा अर्को प्रश्न जन्मन्छ- महाव्याधिको मार त विद्यार्थीले गएका दुई वर्ष पनि खेपेका थिए नि ? यो प्रश्नको उत्तरले अलि सोचनीय बनाउँछ । कारण, यी तीन वर्षका तथ्यांक केलाउँदा के अनुमान गर्न सकिन्छ भने, आफैंले मूल्यांकन गर्ने अवसर पाउँदा विद्यालयहरूले ‘आफ्नो हात जगन्नाथ’ गरेछन् । एउटा उदाहरण हेरौं न- यस पालि जीपीए ४ मा ४ ल्याउने ४२ जना मात्रै छन् भने, विद्यालयले नै मूल्यांकन गर्दा यो संख्या पोहोर ८ हजार ४ सय ४४ र परार ९ हजार ३ सय १९ थियो ।

यस पालि नतिजा खस्किएको प्रारम्भिक अनुमानपछि हरेक विषयमा ३५ प्रतिशत नल्याउने विद्यार्थीलाई ‘ननग्रेडेड’ (फेल) बनाउने कार्यविधि मंगलबार स्थगित गरेर मात्रै भोलिपल्ट नतिजा सार्वजनिक गरिएको हो । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले गत पुसमा सैद्धान्तिकतर्फ न्यूनतम ३५ प्रतिशत अंक नल्याए ग्रेडसिटमा ‘ननग्रेडिङ’ (एनजी) उल्लेख गर्ने व्यवस्था गरे पनि प्रारम्भिक विश्लेषणमा नतिजा खस्केको पाइएपछि यस पालि पनि लेटरग्रेडिङ कार्यविधि–२०७२ अनुसार नतिजा सार्वजनिक गरिएको हो, जसमा ३५ भन्दा कम अंक प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको पनि ग्रेडिङ गरिएको छ । कोरोनापूर्वको समयभन्दा नतिजा धेरै खस्किएकाले महाव्याधिका असरका अलावा कतै परीक्षाका प्रश्नपत्रलाई अनावश्यक कठिन त बनाइएको थिएन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ, जुन समीक्षाको विषय बन्नुपर्छ । र, यो परीक्षाको नतिजा तथा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिबारे समीक्षा गरी अबका दिनमा सुधारका उपाय पहिल्याउन शिक्षा मन्त्रालय लगायतका सम्बद्ध निकायहरूले उचित पहल लिनुपर्छ । शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीसहितको एकीकृत प्रयासमा सिकाइस्तर सुधार्न खोज्नुपर्छ ।

अहिलेसम्म यस एसईईमा सामुदायिक विद्यालय र निजी विद्यालयको नतिजा कस्तो रह्यो भन्ने तथ्यांक सार्वजनिक भैसकेको छैन, यसले पनि भोलि अर्को तहमा सिकाइको खाडल औंल्याउला । यद्यपि, विद्यालय शिक्षाको आमूल सुधारमा हाम्रो राजीतिक नेतृत्व तथा नीतिनिर्माताहरूको ध्यान पुग्न नसकेको यथार्थ दर्साउन भने एसईई नतिजाको मात्र विश्लेषण कुरिरहनु पर्दैन । सिकाइ उपलब्धिका अरू परीक्षणलगायतले पनि यसको पुष्टि गरेका छन् । यस्ता परीक्षणहरूले तल्ला तहका उल्लेख्य विद्यार्थीले पाठ्यक्रमको लक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको देखाइरहँदा एसईईमा मात्रै राम्रो परिणाम खोजेर कहीँ पुगिँदैन । त्यसैले माध्यमिक शिक्षाको राम्रो नतिजाका लागि प्रारम्भिक बालविकासदेखि आधारभूत तहसम्ममा पनि उत्तिकै राम्रोसित पठनपाठन भएको हुनुपर्छ ।

यसका निम्ति शासकहरूमा विद्यालय शिक्षा सुधार्ने दूरदृष्टि र प्रबल इच्छाशक्ति चाहिन्छ । राजनीतिक आन्दोलनको व्यवस्थापन भैसकेकाले अब मुलुकको प्राथमिक कार्यसूचीमा ‘शिक्षामा व्यापक सुधार’ अनिवार्य रूपमा पर्नुपर्छ । कान टट्टाउने गरी भएका ‘समृद्धिको बहस’ मा शिक्षालाई खास स्थान दिइनुपर्छ । खास गरी सार्वजनिक विद्यालय नसुधारीकन राजनीतिक आन्दोलनकै पनि दिगो व्यवस्थापन सम्भव छैन, किनभने सार्वजनिक र निजी विद्यालयको शिक्षाको अन्तरले बढाइरहेको वर्गीय खाडलका कारण असन्तोषको फिलुंगो फैलिरहेको छ भन्ने भेउ सम्बद्ध सबैले पाउनुपर्छ । र, विद्यालय शिक्षा सुधारमा अर्जुनदृष्टि लगाउनुपर्छ ।

प्रकाशित : श्रावण १३, २०७९ ०६:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×