अस्ट्रेलियाले ६० हजारलाई स्थायी भिसा दिने- विश्व - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अस्ट्रेलियाले ६० हजारलाई स्थायी भिसा दिने

स्वास्थ्य, शिक्षा तथा एजकेयर क्षेत्रमा भिसा आवेदन दिएकालाई प्राथमिकता दिइने
नारायण खड्का

अस्ट्रेलिया — अस्ट्रेलिया सरकारले कामदार अभाव कम गर्न ६० हजार स्थायी भिसाका लागि परेको आवेदनलाई प्राथमिकताका साथ टुंगो लगाउने भएको छ । पहिलो चरणमा कामदारको बढी अभाव देखिएका स्वास्थ्य, शिक्षा तथा एजकेयर (वृद्धवृद्धालाई रेखदेख गर्ने) क्षेत्रका लागि परेका भिसा आवेदनकर्तालाई प्राथमिकता दिने जनाइएको छ ।

अस्ट्रेलियामा काम तथा बसोबासका लागि परेका १० लाखभन्दा बढी भिसा आवदेनको टुंगो लाग्न बाँकी रहेको स्थानीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । लाखौं भिसा आवदेनको टुंगो लगाउन बाँकी रहेको समाचार बाहिरिएपछि सरकारले प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण गरी निर्णय लिइने जनाएको हो ।

अस्ट्रेलियाको गृहमन्त्री क्लेयर ओनिलले स्थानीय सञ्चारमाध्यमसँग कुरा गर्दै स्वास्थ्य, शिक्षा तथा एजकेयर क्षेत्रमा परेका आवेदनलाई प्राथमिकता दिइने बताएकी हुन् । अस्ट्रेलियाका सबैजसो क्षेत्रमा कामदार अभाव रहेको भए पनि बढी आवश्यक परेका क्षेत्रमा आएका निवदेनलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने बताएकी छन् ।

समाचारअनुसार सरकारले प्राथमिकताका साथ टुंगो लगाउने भनिएका ६० हजारभन्दा बढी आवेदन सबै विदेशबाट अस्ट्रेलिया आउनका लागि दिइएका हुनेछन् । यसका साथै यी आवेदन स्थायी हुनेछन् । अस्ट्रेलियामा अहिले करिब ९ लाख ६० हजार भिसा आवदेनको टुंगो लगाउन बाँकी रहेको जनाइएको छ । जसमध्ये करिब ५ लाख ६० हजार विदेशबाट दिइएका आवेदन छन् ।

अस्ट्रेलियाले हरेक वर्ष १ लाख ६० हजार आप्रवासीलाई भित्र्याउने नीति लिएको छ । कोरोना भाइरसको महामारीका कारण गतवर्ष यो संख्या जम्मा ८२ हजार मात्र थियो । कामदार अभाव बढ्दै गएको भन्दै च्याम्बर अफ कमर्सले आप्रवासीको संख्या बढाएर वार्षिक २ लाख पुर्‍याउनुपर्ने माग गरेको छ । तर यसबारे भने सरकारले कुनै निर्णय गरिसकेको छैन ।

अस्ट्रेलियामा कोरोना भाइरसपछि देखिएको कामदार अभावको असर पनि व्यवसायमा परिरहेको छ । व्यावसायिक संस्थाका साथै ग्रामीण क्षेत्रका कृषकहरूले स्थायी दक्ष आप्रवासी कामदार ल्याउन सरकारसँग माग गरिरहेका छन् । सरकारले पनि अत्यन्तै अभाव देखिएको क्षेत्रमा अभाव पूरा गर्न विभिन्न नीति ल्याइरहेको भए पनि कामदार आपूर्ति सहज हुन सकेको छैन ।

अस्ट्रेलियाको स्वास्थ्य क्षेत्रमा अहिले पनि ठूलो संख्यामा कामदार अभाव छ । जसका लागि यहाँका स्वास्थ्यकर्मीले बेलाबेलामा विरोधसमेत जनाउँदै आएका छन् ।

यसैगरी, अस्ट्रेलियाका विद्यालयमा देखिएको शिक्षक अभावका कारण फरकफरक कक्षाका विद्यार्थीलाई एउटै कक्षामा राखेर पढाउनुपर्ने बाध्यतासमेत आएको छ । शिक्षकलाई दुर्गम क्षेत्रमा पठाउन सरकारले आर्थिकलगायत विभिन्न सुविधा दिएको भए पनि समस्या सुल्झेको छैन । त्यसका साथै अन्तर्रास्ट्रिय विद्यार्थीलाई पनि काम गर्ने समयको सीमा हटाइएको छ ।

यसैबीच, अस्ट्रेलियाको केन्द्रीय सरकारले सबै सरोकारवालाई समेट्दै दुई महिनापछि रोजगार सम्मेलन गर्ने भएको छ । सरकारको ट्रेजरी विभागको सूचनाअनुसार प्रधानमन्त्री तथा ट्रेजररको समन्वयमा आगामी सेप्टेम्बर १ र २ मा हुने सम्मेलनमा अन्य मन्त्रीहरूसमेत सहभागी हुने जनाइएको छ । सम्मेलनले दक्ष कामदार आपूर्ति गर्न, बेरोजगार दर कम राख्न र उत्पादकत्व बढाउन मद्दत पुग्ने जनाइएको छ । सम्मेलनमा युनियन, रोजगारदाता, नागरिक समाजलगायत सहभागी हुने विभागले जनाएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण ६, २०७९ १०:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अस्ट्रेलियासँग नेपालका दुई सम्झौता अलपत्र

नारायण खड्का

अस्ट्रेलिया — नेपालले अस्ट्रेलियासँग केही वर्षअघि गरेका दुई सम्झौताको कार्यान्वयन अन्योलमा छ । वर्षौंअघि अस्ट्रेलियासँग नेपालले गरेको सचिवस्तरीय परामर्श संयन्त्र र सिधा हवाई उडान गर्ने सम्झौता अझै कार्यान्वयन नभएको हो ।

अस्ट्रेलिया अधिकारीसँग सन् २०१७ तथा २०१९ मा अलग–अलग विषयका सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । सन् २०१७ मा नेपालका तत्कालीन परराष्ट्र सचिव शंकर बैरागीसहितको टोली र अस्ट्रेलियाका कार्यवाहक विदेश सचिव ग्यारी क्युनलानको टोलीबीच द्विदेशीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्ने विषयमा सहमति भएको थियो । उक्त सम्झौतामा दुई देशका सचिवस्तरमा दुई/दुई वर्षमा बैठक गरिने उल्लेख छ । सहमतिअनुसार एक वर्षपछि काठमाडौंमा पहिलो बैठक भएको थियो । त्यसयता ४ वर्ष बित्यो, अर्को बैठकको टुंगो छैन ।

त्यसैगरी, सन् २०१९ मा नेपाल–अस्ट्रेलिया उच्च अधिकारीबीच दुई देशबीच सिधा उडान गर्ने हवाई सम्झौता भएको थियो । क्यानडामा ४ वर्षअघि नै उक्त सहमति गरिएको भए पनि नेपाल सरकारले सिधा उडानका लागि ठोस पहल गर्न सकेको छैन । कोरोना संक्रमण बढेको समयमा आफ्ना नागरिक उद्धार गर्नका लागि नेपालले दुई पटकसम्म आफ्नै ध्वजावाहकमार्फत अस्ट्रेलिया उडान गरेको भए पनि सहमतिअनुसार अहिलेसम्म एउटा पनि सिधा उडान भएको छैन । क्यानबेरास्थित नेपाली दूतावासका उच्च अधिकारीहरू भने अस्ट्रेलियाका वायुसेवा कम्पनीले चासो नदिएका कारण सिधा उडानको सम्झौता कार्यान्वयन हुन नसकेको तर्क गर्छन् ।

काठमाडौंमा ४ वर्षअघि सम्पन्न सचिवस्तरीय परामर्श बैठकमा दुई देशबीच उच्चस्तरीय भ्रमण गर्ने, व्यापार तथा लगानीका क्षेत्र बढाउनेलगायत विषयमा छलफल भएको थियो । तर, द्विदेशीय भ्रमण मात्र होइन, नियमित हुने भनिएको छलफलसमेत भएको छैन । अस्ट्रेलिया सरकारको आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा लामो समय काम गरिसकेका डा. कृष्ण हमाल यस किसिमका छलफल तथा बैठकका लागि साना मुलुकले नै पहल गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘यस्ता बैठक तथा छलफलले नेपालजस्तो मुलुकलाई प्रत्यक्ष फाइदा गर्ने भएकाले हामीले नै पहल गर्न सक्नुपर्छ,’ उनले भने । आफ्नो देशको हितको विषयमा पूर्वयोजनाका साथ छलफलमा बस्नुपर्ने उनले बताए । ‘तर अहिलेसम्म नेपालका तर्फबाट त्यो पहलकदमी देखिएको छैन,’ उनले भने ।

सरकारले पटक–पटक आफ्नो राजनीतिक र व्यक्तिगत स्वार्थअनुसार राजदूत फेरिरहने भएकाले पनि यस्ता द्विदेशीय संयन्त्रलाई असर पर्ने हमालको भनाइ छ । ‘कूटनीतिक नियोग प्रमुख नै अस्थिर भएपछि यसको असर यस्ता सम्झौता कार्यान्वयनमा पर्छ,’ उनले भने । तर क्यानबेरास्थित कार्यवाहक राजदूत कुलबहादुर मगर भने दूतावासका तर्फबाट छलफलका लागि निरन्तर प्रयास भइरहेको दाबी गर्छन् । छिटै द्विदेशीय परामर्श संयन्त्रको बैठक गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए ।

अस्ट्रेलिया–नेपाल सिधा उडान हुने सुनेर खुसी भएका विद्यार्थी, अभिभावक तथा अन्य नेपालीसमेत अहिले खिन्न छन् । सहमतिमा नेपालले हरेक साता ७ वटा विमानलाई सिड्नी, मेलबर्न, क्यानबेरा र पर्थमा र अन्य स्थानमा आवश्यकताअनुसार उडान भर्न दिने उल्लेख छ । त्यसैगरी नेपाल सरकारले समेत अस्ट्रेलियाबाट साताको ७ वटा उडान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा, भैरहवा र पोखरामा २८ वटा उडान भर्न दिने सहमति भएको छ । तर हालसम्म त्यस्ता उडान भएका छैनन् ।

अस्ट्रेलियामा ट्राभल तथा टुरिजमको क्षेत्रमा काम गरिरहेका महेन्द्र लम्साल नेपालले चाहँदा सम्भव हुने दाबी गर्छन् । अस्ट्रेलियामा रहेका वायुसेवा कम्पनीलाई सेवा सुविधा र योजनासहित उडानका लागि नेपालले आग्रह गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । त्यस्तै, नेपालमा रहेका सरकारी र निजी विमान कम्पनीलाई उडानका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘नेपालको सरकारी वायुसेवा कम्पनीले उडान गर्न नसक्ला, तर निजी वायु सेवा कम्पनीलाई प्रोत्साहन गरिए त्यो सम्भव छ,’ उनी भन्छन्, ‘अस्ट्रेलियाको बजेट एयरलाइन्सलाई योजनासहित आग्रह गरिए सिधा उडान सम्भव छ ।’ सिधा उडान गर्न सके नेपाल जाने पर्यटकको संख्या बढ्ने उनी बताउँछन् ।

कार्यवाहक राजदूत मगरले भने दूतावासको तर्फबाट अस्ट्रेलिया सरकारसँग भएका एमओयूलाई कार्यान्वयन गर्न आफूहरू लागिपरेको बताए ।

प्रकाशित : श्रावण २, २०७९ १२:४०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×