३०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ३२७

३ वर्षपछि अस्ट्रेलिया-चीन दोहोरो संवाद

चिसिएको सम्बन्ध सुधार हुने विश्वास, प्रतिद्वन्द्वीभन्दा साझेदारका रुपमा हेर्न अस्ट्रेलियालाई चीनको आग्रह 
नारायण खड्का

अस्ट्रेलिया — अस्ट्रेलिया र चीनबीच ३ वर्षपछि द्विदेशीय संवाद भएको छ । कोरोना महामारीको सुरुवातसँगै दुई मुलुकबीचको कूटनीतिक र व्यावसायिक सम्बन्धमा चिसोपना आएको थियो । गत शुक्रबार दुवै मुलुकका विदेशमन्त्रीले इन्डोनेसियाको बालीमा औपचारिक संवाद गरेका हुन् । जी–२० राष्ट्रहरूको बैठकमा सहभागी हुने क्रममा अस्ट्रेलियाली विदेशमन्त्री पेनी ओङ र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीबीच भेटवार्ता भएको हो ।

३ वर्षपछि अस्ट्रेलिया-चीन दोहोरो संवाद

अस्ट्रेलियामा हालै लेबर पार्टीको नयाँ सरकार गठन भएसँगै दुई मुलुकबीचको सम्बन्धमा केही सुधार आउने अपेक्षा गरिएको थियो । लामो समयदेखि बन्द रहेको संवादहीनताको क्रमलाई यो भेटवार्ताले भंग गर्नुका साथै सम्बन्ध सुधारमा यसलाई पहिलो सकारात्मक पाइलाका रूपमा विश्लेषण गरिएको छ । भेटपछि अस्ट्रेलियाका विदेशमन्त्री ओङले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै दुई मुलुकबीचमा केही आपसी भिन्नता भए पनि भेटमा आफूहरूले एकआपसको प्राथमिकता र चासोलाई खुला रूपमा राखेको र ध्यानपूर्वक सुनेको बताएकी छन् ।

चीन अस्ट्रेलियाको सबैभन्दा ठूलो व्यावसायिक साझेदार मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी, बहुराष्ट्रिय कूटनीतिक गठजोडलगायत विषयमा समेत महत्त्वपूर्ण साझेदार मुलुकका रूपमा चिनिन्छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण सुरु भएसँगै अस्ट्रेलियाका तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्कट मरिसनले भाइरस उत्पत्तिका विषयमा छानबिन हुनुपर्ने माग उठाएपछि दुई मुलुकबीचको सम्बन्धमा चिसोपना सुरु भएको थियो ।

चीनको मोबाइल उत्पादक कम्पनी हुवावेलाई अस्ट्रेलियामा फाइभ–जी सेवा सञ्चालन गर्न नदिने निर्णय र अर्का प्रधानमन्त्री माल्कम टर्नबुलको पालामा विदेशी हस्तक्षेप रोक्न भन्दै परिमार्जन गरिएको कानुनलगायतले पनि चीन–अस्ट्रेलियाबीचको सम्बन्धमा तिक्तता ल्याउन भूमिका खेलेको थियो । सम्बन्धमा चिसोपना आएसँगै चीनले अस्ट्रेलियाबाट निर्यात हुने अर्बौं लागत बराबरको जौ, वाइन, मासुलगायतको निर्यातमा कडाइ तथा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

सम्बन्धमा उतारचढावसँगै छलफलका लागि अस्ट्रेलियाले गरेको आग्रहलाई चीनले बेवास्ता गरेको थियो । अस्ट्रेलियाका तत्कालीन कृषिमन्त्री डेभिड लिटल प्राउड र व्यापारमन्त्री साइमन बर्मिङ्गमले छलफलका लागि गरेको आग्रहलाई चीनले नकारेको थियो । तर, पछिल्लो संसदीय निर्वाचनसँगै लेबर पार्टी सत्तामा पुगेपछि बधाई दिँदै चीनले सम्बन्ध सुधारमा प्रयास थालेको थियो । शुक्रबारको विदेशमन्त्रीस्तरीय छलफल सम्बन्ध सुधारमा महत्त्वपूर्ण र पहिलो कदम भएको विदेशमन्त्री ओङले बताएकी छन् । ओङका अनुसार छलफलका क्रममा चिनियाँ विदेशमन्त्री यीले चीनलाई प्रतिस्पर्धीभन्दा पनि साझेदारका रूपमा व्यवहार गर्न आग्रह गरेका छन् ।

सम्बन्ध सुधार्न चीनका ४ सर्त

यो भेटवार्तालाई चीनले पनि सकारात्मक कदमका रूपमा अर्थ्याएको छ । अस्ट्रेलियाले चीनलाई प्रतिद्वन्द्वी र शत्रुको व्यवहार गरेको गुनासो चीनको छ । दुई मुलुकबीचको सम्बन्धलाई लिएर अस्ट्रेलियाका कदम र प्रयोग गर्ने शब्दावलीसमेत गैरजिम्मेवार भएको उसको भनाइ छ । अस्ट्रेलियाले अवसरलाई उपयोग गर्ने, ठोस कार्य गर्ने, चीनलाई राम्ररी बुझ्ने र सकारात्मक ऊर्जा लिने विश्वास विदेशमन्त्री यीले विज्ञप्तिमार्फत गरेका छन् । सम्बन्ध सुधार गर्न भेटवार्तामा चिनियाँ विदेशमन्त्रीले अस्ट्रेलियासामु ४ सर्त अघि सारेका अस्ट्रेलियाली समाचार संस्था एबीसीले लेखेको छ ।

अस्ट्रेलियाले चीनलाई प्रतिद्वन्द्वीभन्दा साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्ने, आफ्ना फरक धारणा र विचारलाई यथावत् राख्दै जे विषयमा आफूहरू समान बन्न सकिन्छ, त्यसैमा समानान्तर आधार खोज्नुपर्ने चीनको सर्त छ । कुनै तेस्रो पक्षलाई लक्षित नगर्ने वा कुनै तेस्रो पक्षद्वारा निर्देशित नहुने र व्यावहारिक र सकारात्मक सामाजिक तथा सार्वजनिक आधार निर्माणमा अडिग रहनुपर्नेमा पनि चीनले जोड दिएको समाचारमा उल्लेख छ ।

चीनको धारणा सार्वजनिक भएसँगै अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजीले अस्ट्रेलियाले कसैको मागलाई सम्बोधन नगर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले आफूहरूले आफ्नै राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राखेर सम्बोधन गर्ने स्पष्ट पारेका छन् । उनले आफूहरूले चीनलाई सकेजति सहयोग गर्ने र अन्य सबै मुलुकसँग राम्रो सम्बन्ध राख्ने बताउँदै सबैभन्दा पहिला अस्ट्रेलियाको हितका निम्ति उभिने बताएका छन् ।

उनले चिनियाँ विदेशमन्त्रीसँगको छलफललाई रचनात्मक कदम भएको उल्लेख गरेका छन् । अस्ट्रेलियाले कुनै पनि विषयमा आफ्नो धारणा परिवर्तन नगरेको जानकारी दिँदै उनले सधैं रचनात्मक रहने बताएका छन् ।

प्रकाशित : असार २९, २०७९ ०९:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?