चीनबाट थप ऋण नलिन पाकिस्तानलाई मुद्रा कोषको सुझाव- विश्व - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

चीनबाट थप ऋण नलिन पाकिस्तानलाई मुद्रा कोषको सुझाव

रासस

इस्लामावाद — अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पाकिस्तानलाई चीनबाट थप ऋण नलिन सुझाव दिएको छ ।

प्रतिनिधि तस्बिर ।

चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोर (सीपीईसी) परियोजनाका लागि सात अर्ब ९० करोड पाकिस्तानी रूपैयाँ ऋण लिने इस्लामावादको योजनामा पुनर्विचार गर्न पनि मुद्रा कोषले सुझाव दिएको हो ।

बाह्य ऋणबाट पाकिस्तानको अर्थतन्त्रलाई दिगोरूपमा सञ्चालन गर्न नहुने भन्दै कोषले इस्लामावादलाई संरचनागत सुधार गर्न तथा चिनियाँ सहयोग र ऊर्जा सम्झौताबारे पुनः वार्ता गर्न सुझाव दिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । पाकिस्तानले आफ्नो देशमा चिनियाँद्वारा सञ्चालित स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूलाई तीन खर्ब ५० अर्ब बिजुली बक्यौता बुझाउन बाँकी छ ।

चीनले सीपीईसीअन्तर्गत परियोजना सम्झौताका शर्तहरू परिमार्जन गर्न अस्वीकार गरेका विवरणहरू सार्वजनिक भएपछि मुद्रा कोषले थप ऋण नलिन पाकिस्तानलाई सुझाव दिएको हो ।

पाकिस्तानको अर्थतन्त्र विगतदेखि नै शिथिल हुनुका साथै व्यापार असन्तुलन पनि बढेको बताइन्छ । मुद्रास्फीति पनि दैनिक रूपमा चुलिँदै गएकोमा सरकार आलोचित बन्ने गरेको छ ।

प्रकाशित : असार २२, २०७९ १७:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको चुनावका लागि आयोगले माग्यो १० अर्ब

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि १० अर्ब बजेट मागेको छ । आयोगले बुधबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर निर्वाचनको मिति तोक्न परामर्श दिँदै निर्वाचनका लागि करिब १० अर्ब खर्च हुने प्रारम्भिक अनुमान पेस गरेको हो ।

आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले हालको बजार मूल्यअनुसार चुनाव सम्पन्न गराउन करिब १० अर्ब खर्च लाग्ने अनुमान पेस गरिएको जानकारी दिए । यसअघि ०७४ को प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न गर्न ७ अर्ब ८० करोड खर्च भएको थियो ।

आयोगले हाल तलब, भत्ता, दैनिक भत्ता र भ्रमण खर्च तथा अन्य सुविधामा वृद्धि भएका कारण खर्च बढ्ने जनाएको छ ।

त्यस्तै पहिलेको भन्दा मतदाताको संख्यामा वृद्धि भएको, मतदानस्थल र मतदानकेन्द्रहरुको बढोत्तरी भएको, सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्ने अवस्था, मतदान सामग्री तथा मतदाता शिक्षा सामग्रीको तयारीमा हुने खर्च, हालको बजार मूल्य, ढुवानी खर्च र ज्याला दररेटमा भएको वृद्धि र मुद्रास्फिति समेतलाई खर्च बढ्नुको कारण भनेको छ ।

आयोगका पदाधिकारीले बुधबार बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेका थिए । आयोगले मंसिर २ गते संघ र प्रदेशको निर्वाचन गर्न परामर्श दिएको छ ।

भेटमा सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खााड, संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा लगायत थिए भने आयोगका तर्फबाट प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया, निर्वाचन आयुक्तहरु ईश्वरीप्रसाद पौड्याल, रामप्रसाद भण्डारी, डा.जानकी कुमारी तुलाधर र सगुन शम्शेर जबरा सहभागी थिए ।

प्रकाशित : असार २२, २०७९ १७:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×