चीनबाट थप ऋण नलिन पाकिस्तानलाई मुद्रा कोषको सुझाव

चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोर (सीपीईसी) परियोजनाका लागि सात अर्ब ९० करोड पाकिस्तानी रूपैयाँ ऋण लिने इस्लामावादको योजनामा पुनर्विचार गर्न पनि मुद्रा कोषले सुझाव दिएको हो ।

बाह्य ऋणबाट पाकिस्तानको अर्थतन्त्रलाई दिगोरूपमा सञ्चालन गर्न नहुने भन्दै कोषले इस्लामावादलाई संरचनागत सुधार गर्न तथा चिनियाँ सहयोग र ऊर्जा सम्झौताबारे पुनः वार्ता गर्न सुझाव दिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । पाकिस्तानले आफ्नो देशमा चिनियाँद्वारा सञ्चालित स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूलाई तीन खर्ब ५० अर्ब बिजुली बक्यौता बुझाउन बाँकी छ ।

चीनले सीपीईसीअन्तर्गत परियोजना सम्झौताका शर्तहरू परिमार्जन गर्न अस्वीकार गरेका विवरणहरू सार्वजनिक भएपछि मुद्रा कोषले थप ऋण नलिन पाकिस्तानलाई सुझाव दिएको हो ।

पाकिस्तानको अर्थतन्त्र विगतदेखि नै शिथिल हुनुका साथै व्यापार असन्तुलन पनि बढेको बताइन्छ । मुद्रास्फीति पनि दैनिक रूपमा चुलिँदै गएकोमा सरकार आलोचित बन्ने गरेको छ ।