खडेरीका कारण इटालीका ५ क्षेत्रमा आपत्काल घोषणा

ददि सापकोटा

पेरिस — इटालीले ७० वर्षयता सबैभन्दा खराब खडेरीका कारण खाध्यान्न संकट पर्ने भन्दै पाँच उत्तरी क्षेत्रमा आपत्काल घोषणा गरेको छ । इटालीले इमिलिया रोमान्यिया, फ्रियुली भेनेजिया ग्युलिया, लोमबार्डी पिएदोमो र भेनेतो  क्षेत्रमा आपत्काल घोषणा गरेको हो ।

खडेरीका कारण इटालीका ५ क्षेत्रमा आपत्काल घोषणा

पो नदी सुख्खा हुनाले उत्पन्न समस्या र पूर्वी अल्पाइन क्षेत्रहरूमा अत्यधिक खडेरीका कारण सरकारको यो घोषणा आएको बताइएको छ । उक्त घोषणालाई मंगलबार मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि खडेरीसँग जुध्न ३ करोड ६५ लाख युरो छुट्याएको छ।

गहुँ, चामललगायत देशका करिब ४० प्रतिशत खाद्यान्न उत्पादन गर्ने पो नदीको उपत्यकामा झन्डै चार महिनादेखि पानी परेको छैन । जमिन सुख्खा भएकाले लगाएको बालीनाली सबै सुकेर गएको छ । किसानहरुले फलफूल र सागसब्जी लगाउन पाएका छैनन् ।

इटालीको सबैभन्दा लामो पो नदीमा पानी अहिले औसतभन्दा सात मिटर कम भएको आलपाइस दैनिकले उल्लेख गरेको छ । यस वर्ष इटालीमा विगत ३० वर्षको औसत वर्षाको आधा मात्रै भएको सरकारी अनुसन्धान निकाय सेन्टर फर साईन्टिफिक रिसर्च (सीएनआरएस) ले जनाएको छ ।

लगभग आधा इटालियन पशुधन खतरामा

देशको सबैभन्दा ठूलो कृषि संघ, कोल्दिरेट्टीका अनुसार खडेरीले पर्मा हेम उत्पादन हुने पो उपत्यकाका आधा पशुधनलाई पनि खतरामा पारेको छ । पो नदीको पानीले धानको फाँट, खेतबारी र गाईहरूको लागि चर्ने जमिनलाई सिँचाइ गर्छ । यहाँ चरेका गाइको दूध बहुमूल्य पारमिगियानो रेगियानो चिज बनाउन प्रयोग गरिन्छ ।

जलविद्युत् पनि घट्यो

खडेरीको अर्को परिणामस्वरूप जलविद्युत् उत्पादनमा ह्रास आएको छ । उत्तरी इटालीको पहाडी क्षेत्रहरूमा अधिकांश भागका लागि बनाइएका जलविद्युत् परियोजनाहरुले देशको ऊर्जाको लगभग २० प्रतिशत उत्पादन गर्दछ ।

पो रिभर डिस्ट्रिक्ट बेसिन अथोरिटीका सेक्रेटरी-जनरल म्युचियो बेर्सेलीलाई उल्लेख गर्दै युरोन्युजले जनाए अनुसार कृषिका लागि पानी निकासी २० प्रतिशतले कटौती गरिएको र विद्युत उत्पादन गर्न पानीको अभावका कारण जलविद्युत पावर प्लान्ट बन्द गरिएको छ । पो नदी उपत्यका खडेरीमा परेको र पानीका स्रोत सुकेकाले उत्तरका केही सहर र नगरहरूले नागरिकहरूमाथि अत्यधिक पानी प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएका छन् ।

२५ लाख बासिन्दा भएको सहर बेरोना र विश्वका सात आश्चर्यमध्ये एक पिसाको धरहरा रहेको पिसा सहरसहित करिब सयभन्दा बढी नगरपालिका पानी संरक्षणका उपाय अपनाउन बाध्य भएको अल्पाइसले उल्लेख गरेको छ ।

प्रकाशित : असार २२, २०७९ १०:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?