श्रीलंकामा सकियो इन्धन- विश्व - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

श्रीलंकामा सकियो इन्धन

एजेन्सी

कोलम्बो — श्रीलंकाका ऊर्जामन्त्री कञ्चना विजेसेकेराले देशमा इन्धन सकिएको जनाएका छन् । देशमा सञ्चित रहेको इन्धन एक दिनका लागि पनि नपुग्ने उनले आइतबार जनाएका हुन् ।

फाइल तस्बिर : रोयटर्स

मन्त्री विजेसेकेराले मुलुकमा पेट्रोल भण्डारण करिब ४ हजार टन रहेको र यसले एक दिनको माग पनि धान्न नसक्ने बताएका हुन् । ‘पेट्रोल र डिजेल जुलाई २२ वा २३ मा मात्र आइपुग्ने अनुमान गरिएको छ,’ कोलम्बोमा आइतबार पत्रकारसँग उलने भने । नियमितबाहेकका अन्य आपूर्तिकर्तासँग सम्पर्क गरेको भए पनि जुलाई २२ अघि नयाँ आपूर्तिका लागि आश्वासन नपाएको उनको भनाइ छ । श्रीलंकाले पेट्रोल र डिजेल बचत गर्न गत साता अत्यावश्यक सेवाबाहेक सबै क्षेत्रका लागि इन्धन बिक्री दुई साताका लागि रोक्ने निर्णय गरेको थियो ।

श्रीलंकामा आर्थिक संकट गहिरिँदै गएपछि विदेशी मुद्राको अभाव भएपछि इन्धन आयातमा समस्या भएको हो । जसका कारण सार्वजनिक यातायातहरू लगभग ठप्प छन् । अधिकांश पेट्रोल पम्पमा पेट्रोल र डिजेलका लागि सर्वसाधारणहरू घण्टौं लाममा बस्न बाध्य छन् ।

सोमबार बैंक तथा कार्यालयहरू खुलेपछि स्थिति खराब हुने अनुमानसहित देशभरका अधिकांश पेट्रोल पम्प आइतबारदेखि नै बन्द गरिएका छन् । निराश सर्वसाधारणहरू फाट्टफुट्ट चलेका गाडीमा लिफ्ट माग्दै आफ्नो गन्तव्यमा पुग्ने प्रयास गरेका दृश्यहरू सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छन् । इन्धनको उच्च मागसँगै पेट्रोल पम्पमा लामबद्ध मानिसहरूबीच बेलाबखत विवाद र झगडा हुने गरेका सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

देशको दुई तिहाइ जनतालाई यातायात सेवा दिइरहेका निजी स्वामित्वमा सञ्चालित बसले इन्धन अभावका कारण आइतबारदेखि सेवा सीमित पारेका छन् । ‘हामीले हाम्रा सदस्यहरूको स्वामित्वमा रहेका कुल २० हजार बसमध्ये करिब एक हजार बस मात्र सञ्चालन गरिरहेका छौं । अवस्था अझै बिग्रने पक्का छ,’ निजी बस सञ्चालक संगठनका अध्यक्ष गेमुनु विजेराट्नेले भने । आर्थिक संकट गहिरिएपछि श्रीलंकामा अत्यावश्यक सामग्रीको आयात हुन सकेको छैन ।

प्रकाशित : असार २०, २०७९ ०७:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

तातो सम्बन्ध, चिसो संकेत

सम्पादकीय

झट्ट हेर्दा सामान्य देखिए पनि अर्थ–संकेत निकै गहिरो लाग्ने कूटनीतिक नियत (नियति पनि) को एक सन्दर्भ यतिखेर चर्चामा छ, त्यो हो — भारतका लागि नेपाली राजदूतप्रति दर्साइएको व्यवहार । दिल्लीस्थित नेपाली राजदूत शंकर शर्मा गत वर्ष कात्तिकमा सिफारिसमा परेका थिए, उनले चैतमा मात्रै ‘एग्रिमो’ पाए, र एक महिनाअघि मात्रै उनलाई ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाउने अवसर दिइयो । दिल्ली उत्रिएको तीन महिना हुनै लाग्दा पनि राजदूत शर्माले भारतीय प्रधानमन्त्री र विदेशमन्त्री मात्र होइन, विदेश सचिवसित पनि शिष्टाचार भेट पाउन सकेका छैनन् या त्यसका निम्ति उनलाई समय दिइएको छैन ।

यो समाचार जति अनौठो लाग्छ, त्यसभन्दा बढी ताजुबलाग्दो छ— भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले भने काठमाडौं उत्रिएको एक सातामै नेपालका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, परराष्ट्र सचिवसहितका थुप्रै उच्च ओहोदावालासँग ‘शिष्टाचार’ भेट गरिसकेका छन् । दुई देशले दुई दूतप्रति देखाएका यस खाले असमान व्यवहारले कूटनीतिक पारस्परिकताको सिद्धान्तकै बेवास्ता गरेको छ ।

द्विपक्षीय सम्बन्धका यस्ता मामिलामा पक्कै पनि समय, परिस्थिति र प्राथमिकताका दायरालाई बेवास्ता गरिहाल्न मिल्दैन । तैपनि कूटनीतिक तहमा देखिएको एकपक्षीय ‘हेपाहापन’ लाई भने यस घडीमा केलाउनैपर्ने हुन्छ । विश्व कूटनीतिमा भारतको उपस्थिति तथा संसर्ग जुन रूपमा बृहत् छ, त्यसले गर्दा काठमाडौंमा भारतीय राजदूतले जस्तै गरी दिल्लीमा नेपाली राजदूतले सबै उच्चपदस्थ अधिकारीहरूसित एक साताभित्रै भेट्न पक्कै सम्भव नहोला । तथापि करिब १९०० किलोमिटर खुला सीमा जोडिएको नेपालका राजदूतलाई यति लामो अवधिसम्म भारतको विदेश सचिवले समेत शिष्टाचार भेटधरि गर्न ‘नभ्याउने’ भन्ने हुँदै हुँदैन । कुरा प्रस्टै छ— यो नभ्याएर भन्दा पनि नचाहेर हो । र, यसबाट व्यक्तिगत रूपमा राजदूत शर्माको भन्दा पनि नेपाली नेतृत्वकै अपमान भैरहेको छ । त्यसो त, नेपालकै हकमा पनि भारतीय राजदूतलाई एक सातामै सबैले भेट दिइहाल्नुमा— अझ कतिपयमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समेत साक्षी नराखी— कूटनीतिक आवश्यकताभन्दा बढी नेपाली नेताहरूको गैरकूटनीतिक आचरणको भूमिका छ । र, हाम्रो नेतृत्वको यही कमजोरीकै कारण नेपाल बारम्बार हेपिन पुगेको छ ।

भारतीय व्यवहारकै कारण नेपाल–भारत सम्बन्ध बेलाबेलामा तिक्ततापूर्ण चरणबाट गुज्रेको देखाउन निकट अतीतकै घटनाहरू पर्याप्त छन् । सम्बन्ध स्वाभाविक लयमा हुँदासमेत घरीघरी नेपालले हेपिएको आभास गर्नुपरिरहेकै छ । कूटनीतिक साहचर्य र द्विपक्षीय सुसम्बन्धमा निहित स्वार्थ तथा राजनीतिक नियत जोडिएपछि उब्जिने असहज परिस्थितिको सामना खास गरी जनसाधारणले गर्नुपरिरहेको छ । चाहे पैसा तिरिसक्दा पनि जरुरत रहेका बेलामा आउन नसकेको कोभिड खोप होस् वा अहिलेको रासायनिक मल समस्या, अनि चाहे गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल (भैरहवा) का निम्ति हवाई रुट–पर्मिट नदिइएको सन्दर्भ होस् या महाकालीमा भारतले दशगजा क्षेत्र मिचेर बनाएको सडक मार्ग सम्बन्धी ‘कूटनीतिक नोट’ देखि प्रबुद्ध समूह ईपीजी प्रतिवेदनसम्मको कन्तबिजोग र द्विदेशीय संयन्त्र बैठकको दुर्दान्त हाल, यस्ता कैयौं मामिलामा नेपालले भारतबाट न्यानो व्यवहार पाउन सकेकै छैन ।

नेपालले राष्ट्रिय सहमति बनाएर र ऐतिहासिक प्रमाण जुटाएर जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सापछि भारत सरकारले नेपालसित देखाउन थालेको दुराशयपूर्ण व्यवहार छिपेको विषय होइन । दुई देशबीच सुल्झाउन जरुरी यस्ता कैयौं मामिलाहरूमा नेपालले कुरा उठाउँदा भारत भने सधैंका भेटवार्ता र संवादहरूमा ‘फेरि भेटौंला’ भनेर मात्रै उम्किरहेको छ । अब यस्तो छिमेकीबाट सहकार्य, सौहार्द र साहचर्यको अन्तर्य पहिल्याउन कसरी सम्भव छ ? शिष्टाचार भेट गर्नै मुस्किल भएपछि, औपचारिक रूपमा सरोकारका विषयमा ठोस रूपमा प्रवेश नै नभएपछि द्विपक्षीय सम्बन्धमा न्यानोपन कसरी कायम हुन सक्ला ? दुवै देशका राजनीतिक–कूटनीतिक नेतृत्वले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने विषय हो यो ।

नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले सधैंजसो नयाँ शिराबाट द्विपक्षीय सम्बन्ध र कूटनीतिक सहचर्यलाई व्याख्या गरिने भन्दै आए पनि भारतले दर्साइरहने हेपाहा व्यवहारका कारण त्यस्तो अनुभूति हुन पाएकै छैन । त्यसैले यस्ता परम्परागत शब्दजालमा घुमिरहेको परराष्ट्रले यो ‘नयाँ शिरा’ के हो, स्पष्ट पार्नु जरुरी छ । साथै नेपालले छिमेकीसँगको (अ)सम्बन्ध र कूटनीतिक चिसोपनमाझ कूटनीतिक पारस्परिकता तथा सह–सम्बन्धको अर्थ केलाउन जति आवश्यक छ, त्यति नै खाँचो छ— हेपाहा कूटनीतिको कटु यथार्थबारे स्पष्ट हुन पनि ।

मुखले जति नै छिमेकी प्रमुख भने पनि भारतले छिमेकी मुलुकलाई गर्ने व्यवहार आज पनि उही औपनिवेशिक सोचबाट निर्देशित छ । बेलायती उपनिवेशबाट मुक्त भएको सात दशक नाघ्दा पनि औपनिवेशिक चरित्रबाट मुक्त हुन नसक्नु आधुनिक भारतको ठूलो विडम्बना हो । नयाँ दिल्ली स्पष्ट हुनैपर्छ— नजिकको छिमेकी मुलुकसितै कूटनीतिको कखरा मानिने पारस्परिकताको सिद्धान्तको पालनासम्म पनि गर्न नरुचाउँदा उसको कद कसैगरी अग्लो हुँदैन, न नेपालसँगको सम्बन्ध नै न्यानो बन्न सक्छ । र, यस्तो भारतीय व्यवहारप्रति सचेत र सतर्क रहँदै आफू आन्तरिक रूपमा बलियो बन्न खोज्नुपर्ने दायित्व भने फेरि पनि नेपाली नेतृत्वकै हो ।

प्रकाशित : असार २०, २०७९ ०७:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×