‘स्वास्थ्य समस्याको जोखिममा युरोपेली कामदार’- विश्व - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

‘स्वास्थ्य समस्याको जोखिममा युरोपेली कामदार’

कल्याणकारी सेवा कम्पनी ‘लाइफवर्क्स’ को नयाँ अध्ययनले ४१ प्रतिशत कामदार चिन्ता, तनाव, हुटहुटी, एक्लोपनाजस्ता मानसिक स्वास्थ्यको उच्च जोखिममा रहेका देखाएको हो
उच्च मानसिक तनाव हुने देशको सूचीमा पोल्यान्ड, स्पेन, फ्रान्स, इटाली, जर्मनी र नेदरल्यान्ड्स अगाडि
ददि सापकोटा

पेरिस — युरोपेली मुलुकका झन्डै आधा कामदार मानसिक स्वास्थ्य समस्याको उच्च जोखिममा रहेको तथ्यांक एक अध्ययनले सार्वजनिक गरेको छ । कल्याणकारी सेवा कम्पनी ‘लाइफवर्क्स’ को नयाँ अध्ययनमा कोभिड–१९ को महामारी र रुस–युक्रेन युद्धपछिको आर्थिक संकटले युरोपेली कामदारहरूको मनोबल अभूतपूर्व रूपमा कमजोर भइरहेको देखिएको हो ।

फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, स्पेन, नेदरल्यान्ड्स र पोल्यान्डमा अप्रिलमा गरिएको अनलाइन सर्वेक्षणमा ५ सयभन्दा बढी व्यक्तिले भाग लिएका थिए । सहभागीमध्ये करिब आधाले आफूहरूले महामारीअघिभन्दा बढी तनाव झेलिरहेको र अझ बढी संवेदनशील महसुस गरिरहेको बताएका छन् । अध्ययनमा सहभागी एकतिहाइले उनीहरूको मानसिक स्वास्थ्यले कामको नतिजा, सक्रियता र उत्पादकतालाई नकारात्मक असर गरिरहेको बताएका छन् ।

लाइफवर्क्सद्वारा गरिएको सर्वेक्षणमा सहभागी ४१ प्रतिशतलाई उच्च चिन्ता, तनाव, हुटहुटी, एक्लोपनाजस्ता मानसिक स्वास्थ्यको उच्च जोखिम देखिएको हो । महामारीअघि सन् २०१७ देखि २०१९ मा गरिएको सर्वेक्षणको तुलनामा हाल तीन गुणा बढी समस्या देखा परेको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

युरोपेलीहरूले पछिल्लो समय कोरोना महामारीका कारण त्रासमा परेको, कठिन आर्थिक प्रभाव बेहोर्नुपरेको, एकान्त र एक्लै बस्नुपरेको, आफन्तसँग टाढिनुपरेको र मानसिक नियन्त्रण गुमाउने अवस्थाका कारण यस्तो समस्या देखिएको लाइफवर्क्सको विश्वव्यापी अनुसन्धानका नेतृत्वकर्ता पाउला आलानले बताएकी छन् ।

‘त्यो सबै दुःख पार गरेर जब हामीले सुरुङको अन्त्यमा प्रकाशको धिपधिपे उज्यालो देख्न लागेका थियौं । त्यही बेला युक्रेनमा युद्ध देखापर्‍यो । त्यसले फेरि निराशामा धकेल्यो । यो सबैको परिणाम त्यही हो,’ उनले भनिन् ।

युवा, महिला, अभिभावक र कम आम्दानी भएका मानिसहरू सबैभन्दा बढी संघर्ष गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘आय र मानसिक स्वास्थ्यबीचको सम्बन्ध धेरै बलियो छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘अब युरोपेली कामदारहरू पनि उच्च मुद्रास्फीति र समस्या अन्त्य गर्न नसक्ने डरबारे चिन्तित छन् ।’

कोरोना कहरसँगै प्रविधिमा भरपर्ने बानी विकसित भएको र मानिसहरू साँघुरो संसारमा जिउने गरेका उनको भनाइ छ । ‘यी दुई वर्षमा हामीले हाम्रो संसार साँघुरो बनाएका छौं र त्यही साँघुरो संसारमा काम गर्ने बानी पारेका छौं । धेरै मानिसहरूले वास्तवमा यो ठीक छ भन्ने महसुस गरिरहेका छन् । यो हाम्रो मानसिक स्वास्थ्यका लागि राम्रो कुरा होइन,’ आलानले भनेकी छन्, ‘हामी हाम्रो काममा धेरै कुशल भएका छौं । हामी यी २०–मिनेट जुम कलहरूमा लेनदेन, बातचित गरेर अगाडि बढ्न सक्छौं । तर त्यसले आत्मीयताको भावना निर्माण गर्दैन । मानिसहरूलाई मानसिक तनाव दिन्छ ।’

गणनामा संलग्न भएकामध्ये एकतिहाइभन्दा बढीले ढुक्क भएर बस्नका लागि आफूहरूसँग आपत्कालीन बजेटसम्म नभएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । त्यस्तै, उनीहरूले अन्य कारकमा चिन्ता, अनिश्चितता, एक्लोपना, असहयोग, तनावको स्तरलाई औंल्याएका छन् । सर्वेक्षणअनुसार सबैभन्दा कमजोर मानसिक स्वास्थ्य स्कोर पोल्यान्ड (५३.६) को छ । त्यस्तै, स्पेन (५७.१), फ्रान्स (५७.४), इटाली (५८.४), जर्मनी (६२.३) र नेदरल्यान्ड (६७.९) उच्च मानसिक तनाव हुने देशको सूचीमा अग्र स्थानमा छन् । सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये एकतिहाइले अक्सर एक्लो महसुस गर्ने गरेका जनाएका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : असार १९, २०७९ ०७:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा होटलमा सरकारी कार्यक्रम

सरकारले नै घोषणा गरेको आर्थिक अनुशासनविपरीत आवासीय कार्यक्रम धमाधम
ऋषिराम पौड्याल, मातृका दाहाल

काठमाडौँ — सरकारी निकायहरूले आर्थिक अनुशासनविपरीत महँगा होटलमा कार्यक्रम गर्ने क्रम बढेको छ । सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमै सभाहल हुँदाहुँदै राज्यको ढुकुटी खर्च हुने गरी होटल एवं रिसोर्टमा मन्त्री र सचिवहरूकै उपस्थितिमा जमघट भइरहेको हो । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बिहीबार मात्रै बसेरा बुटिक होटल भनिने विवादास्पद इमिरो प्लाजामा ‘निजामती सेवाको राष्ट्रिय नीति’ मस्यौदामाथि अन्तर्क्रिया गरेको थियो । सिंहदरबार परिसरबाट मुस्किलले ५० मिटर दूरीमा रहेको होटललाई गृह मन्त्रालयद्वारा गठित समितिले मापदण्डविपरीत बनेको र त्यसले सुरक्षा चुनौतीसमेत थपेको निष्कर्षसहित अधिग्रहण गर्न तीन वर्षअघि नै सुझाव दिएको थियो । अन्तर्क्रियामा मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठ र मुख्यसचिव शंकरदास बैरागी तथा विभिन्न मन्त्रालयका २ दर्जनभन्दा बढी सचिव उपस्थित थिए ।

वन विभागले शनिबारदेखि ललितपुरको गोदावरी भिलेज रिसोर्टमा वन उद्यम र पर्यापर्यटन प्रवर्द्धनका लागि आवासीय व्यवस्थासहित दुईदिने अन्तरसंवाद कार्यक्रम गरिरहेको छ । मन्त्रालयले यसअघि यस्ता कार्यक्रम प्रायः होटल भ्यु भृकुटी गोदावरीमा गर्थ्यो । सामाजिक सुरक्षा कोषले शुक्रबार र शनिबार सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी दुईदिने आवासीय अन्तर्क्रिया धुलिखेल लज रिसोर्टमा गरेको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आगामी सोमबारदेखि राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका कर्मचारीका लागि होटल भ्यु भृकुटीमै वित्तीय तथा प्रशासनिक सुशासनसम्बन्धी कार्यशाला गर्दै छ । मन्त्रालयले त्यही मिति, स्थान र विषयमा वाग्मती प्रदेशका जिल्लागत कार्यालय प्रमुख तथा उनीहरूको अनुपस्थितिमा निमित्त कार्यालय प्रमुखका लागि आवासीय कार्यक्रम गर्दै छ । आर्थिक वर्ष अन्त्य हुनै लाग्दा तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, अन्तर्क्रिया जस्ता शीर्षक दिएर सरकारी निकायले महँगा होटलमा गरिरहेका आवासीय कार्यक्रमका यी केही उदाहरण मात्र हुन् । सिंहदरबारभित्र कतिपय प्रशासकले बसेराबाटै खानेकुराको प्याकेट मगाउने गरेका छन् । केही साताअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारी खर्चमै कान्तिपथस्थित एक होटलमा कार्यक्रम गरेको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयले पनि विवादित बसेरा होटलमै पूर्वअर्थमन्त्री र राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरूसँग गत वैशाख १८ मा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट सम्बन्धमा कार्यक्रम गरेको थियो । त्यतिबेला सरकारी ढुकुटीबाटै खर्च भएको थियो । स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री र केही प्रशासकको भेटघाट पनि बसेरामा बाक्लै हुने गरेको छ । सरकारी कोष खर्चेर काठमाडौं उपत्यका र आसपासका होटलमा भइरहेका यस्ता कार्यक्रमबारे आफूलाई थाहा नभएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता डुन्डीप्रसाद निरौलाले बताए । ‘बजेट सक्नकै लागि कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो भने गलत हो,’ उनले भने ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयबाहेक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित अधिकांश मन्त्रालय सिंहदरबार परिसरमै छन् । हरेक मन्त्रालयको आफ्नै सभा हल छ ।

सरकारले २०७८ कात्तिक १५ मा ‘सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड २०७८’ जारी गर्दै तालिम गोष्ठी तथा सेमिनार आफ्नै बैठक हल तथा सभाकक्षमा सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । ७ बुँदामा समेटिएको उक्त निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘तालिम, गोष्ठी वा सेमिनार भौतिक उपस्थिति भई सञ्चालन गर्नुपरेमा सम्भव भएसम्म आफ्नै वा सार्वजनिक सभाहल वा बैठक कक्ष प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।’

बसेरा होटलमा बिहानको एक छाक खाना र खाजाको दर ४ हजार रुपैयाँ हाराहारी छ । कुनै कार्यक्रम आयोजना भए प्रोजेक्टरको भाडा छुट्टै तिर्नुपर्छ । संघीय मामिला मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने जनप्रशासन संघले तयार गरेको मस्यौदामाथि छलफल गरी सुझाव संकलन गर्न बिहीबार अन्तर्क्रिया गरिएको बताए ।

महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले सिंहदरबार परिसरका मन्त्रालयका सभाहललाई उपेक्षा गरेर सचिवहरूले सिंहदरबार सामुन्ने रहेको महँगो होटलमा छलफल/गोष्ठी राख्नु गलत भएको बताए । ‘हामीले हरेक वर्ष यस्ता फजुल खर्च रोक्न निर्देशन दिइरहेका छौं तर कार्यान्वयन भएको छैन,’ उनले भने । वर्षान्तमा यस्ता फजुल खर्चमुखी कार्यक्रम बढ्ने गरेको उनको भनाइ छ । चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूको संस्था ‘एक्यान’ का निर्वाचित अध्यक्षको शपथमा आफूलाई तारे होटलमा बोलाउँदा नगएको स्मरण गर्दै उनले सार्वजनिक पदमा बसेपछि कहाँ र कस्ता कार्यक्रममा जाने र कस्ता ठाउँमा कार्यक्रम गर्ने भन्नेमा प्रशासकले ख्याल गर्नुपर्ने बताए ।

कारबाही सिफारिस गरिएका होटल/रेस्टुराँमा गएर कार्यक्रम गर्नु लज्जाजनक भएको एक प्रशासकले बताए ।

प्रकाशित : असार १९, २०७९ ०७:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×