बांग्लादेशी गौरवको आयोजना : ६.३ किलोमिटर लामो पद्मा पुल- विश्व - कान्तिपुर समाचार

बांग्लादेशी गौरवको आयोजना : ६.३ किलोमिटर लामो पद्मा पुल

प्रधानमन्त्री शेख हसिना भन्छिन् : 'पद्मा पुल इँटा र सिमेन्टको थुप्रो मात्रै होइन, यो बांग्लादेशको गौरव, सम्मान र दक्षताको प्रतीकसमेत हो'
एजेन्सीहरू

काठमाडौँ — 'पद्मा पुल एउटा इँटा र सिमेन्टको थुप्रो मात्रै होइन, यो बांग्लादेशको गौरव, सम्मान र दक्षताको प्रतीकसमेत हो,' शनिबार मुलुककै सबैभन्दा लामो पुल उद्घाटन गर्दै बांग्लादेशी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले भनिन् । उनले अगाडि भनिन्, 'हामीले गर्न सक्छौँ भनेर विश्वलाई देखाएका छौं ।'  

भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि विश्व बैंकले समेत हात झिकेको योजना बांग्लादेश सरकारले आफ्नै आन्तरिक स्रोत जुटाएर निर्माण सम्पन्न गरेको हो । मुलुकको दक्षिण-पश्चिम क्षेत्रलाई राजधानी ढाकासँग जोड्ने ४१ वटा स्पानसहितको ६.३ किलोमिटर लम्बाइको पुललाई बांग्लादेशले 'राष्ट्रिय गौरव'को विषय समेत बनाएको छ । पुलको अप्रोच सडक १२ किलोमिटर रहेको छ । सन् २०१५ को नोभेम्बरबाट निर्माण सुरु गरिएको थियो । चार लेनको यस पुलले सडक र रेलमार्गबाट २१ वटा जिल्लालाई राजधानीसँग जोड्छ ।

पुलको माथिबाट गाडी हिँड्ने सडक छ भने तल रेलमार्ग रहेको छ । पुल बन्नुअघि दक्षिण पश्चिम क्षेत्रका जिल्लाहरूबाट १८०-३०० किलोमिटरको दूरीमा रहेको ढाका आउन १५ देखि २२ घण्टासम्म लाग्ने गरेको थियो । बीडीन्युजका अनुसार पुल निर्माण भएपछि अब कम्तीमा पनि ४-६ घण्टा समय बचत हुनेछ । केही ठाउँबाट त अझै छिटोसमेत पुगिने बताइएको छ । फेरीलगायतबाट करिब २ हजार गाडी आवतजावत भएकोमा अब दैनिक २४ हजार गाडी आवतजावत हुने बताइएको छ ।

महत्त्वाकांक्षी योजना

३‍.८७ अर्ब अमेरिकी डलर(झन्डै ५ खर्ब नेपाली रुपैयाँ)को यो योजना बांग्लादेशको ठूला परियोजनामध्येको एक हो । सन् २०१५ मा भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि विश्व बैंकले १.२१ अर्ब डलरको ऋण सम्झौता रद्द गरेको थियो । त्यसपछि एसियाली विकास बैंक, र जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग(जाइका) ले समेत हात झिकेको थियो । त्यसपछि बांग्लादेश सरकारकै बजेटमा उक्त परियोजना निर्माण भएको हो ।

सबैले हात झिकेपछि प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले सरकारले नै उक्त पुल बनाउने घोषणा गरेकी थिइन् । सुरुमा मुलुकका अर्थशास्त्रीसमेतले दाताको सहयोगबिना यति ठूलो परियोजना बनाउन नसकिने भन्दै शंकाको दृष्टिले हेरे । 'केही मान्छेले हामी सधैं अरुमै निर्भर हुन्छौँ भने, तर हाम्रा राष्ट्रपिता बंगबन्धु शेख मुजिबर रहमानले हामीलाई स्वाभिमानको महत्त्व सिकाउनु भएको छ,' शनिबार पुलको उद्घाटन समारोहमा उपस्थित भएका नागरिकलाई सम्बोधन गर्नै हसिनाले भनिन् ।

पुल निर्माणको बेलाको तस्बिर ।

सबै नागरिकको साथ पाएकाले आफूले असम्भवलाई सम्भव बनाएको समेत उनको भनाइ थियो । 'तपाईंहरू मेरो साथमा हुनुहुन्छ, त्यसैले असम्भवलाई सम्भव बनाउने साहस ममा छ,' उनले भनिन् । विभिन्न षड्यन्त्रका कारण पुल निर्माणमा ढिलाइ भएको पनि उनले बताइन् । शेख मुजिबर रहमानको भनाइ उद्धृत गर्दै उनले भनिन्, 'कसैले पनि बांग्लादेशलाई दबाउन सक्दैन । अन्तिममा हामीले जित्यौँ ।'

यस निर्माणलाई इन्जिनियरिङ चमत्कारसमेत भनिएको छ । विज्ञहरूका अनुसार पद्मा नदी अमेजनपछिको खतरनाक र अनिश्चित मानिन्छ । त्यसैले पनि यो नदीमा निर्माण कार्य गर्न जोखिम रहेको उनीहरू बताउँछन् । चिनियाँ सरकारको मातहतमा रहेको रेल्वे मेजर ब्रिज इन्जिनियरिङ ग्रुप(आरएमबीईजी) ले करिब १२०० बांग्लादेशी इन्जिनियरहरूको सहयोगमा पुल निर्माण कार्यको नेतृत्व गरेको हो ।

आयोजनाका निर्देशक शफिकुल इस्लामका अनुसार पुल ९ म्याग्निच्युडसम्मको भूकम्पलाई थेग्नसक्ने गरी बनाइएको छ । उनका अनुसार पुल निर्माणमा आधुनिक 'फ्रिक्सन पेन्डुलम बियरिङ्स' प्रविधि अपनाइएको छ । उनका अनुसार प्रारम्भिक अनुमान(१.२ बिलियन अमेरिकी डलर)भन्दा पुल निर्माणको लागत तेब्बरले बढेको समेत छ ।

पुलले मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादनसमेत १.२३ प्रतिशतले बढ्ने बताइएको छ । पुल निर्माणपछि पर्ने आर्थिक प्रभावबारे अध्ययन गरेका अर्थशास्त्री सलिम राइहानका अनुसार यो एउटा आर्थिक करिडोरका रूपमा रहने बताउँछन् । 'बांग्लादेशको प्रमुख उद्योग रेडिमेड गार्मेन्ट पूर्ण रूपमा दक्षिण पश्चिम क्षेत्रबाट अलग थिए । मलाई विश्वास छ अब लगानीकर्ता र उद्योगीहरू यस क्षेत्रमा लगानी गर्न तम्सिनेछन् जसले ठूलो आर्थिक वृद्धि हुनेछ,' अलजजिरासँगको कुराकानीमा उनले भनेका छन् ।

प्रकाशित : असार १२, २०७९ ०९:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दार्जिलिङमा जीटीए चुनाव हुँदै

पर्वत पोर्तेल

सिलिगुडी — भारतको पश्चिम बंगाल राज्यमा पर्ने नेपालीभाषी बहुल रहेको दार्जिलिङ जिल्लाको प्रशासनिक निकाय ‘गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन’ (जीटीए) बोर्डको चुनाव आइतबार हुँदैछ ।

चुनावलाई लक्षित गरी नेपाल–भारत सीमा नाका सिल गरिपछि शुक्रबार सुनसान देखिएको मेची पुल । तस्बिर : पर्वत पोर्तेल

दार्जिलिङका तत्कालीन प्रशासक सुवास घिसिङको दल गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा (गोरामुमो) ले सन् २०१२ मा जीटीएको संवैधानिक वैधानिकतामाथि चुनौती दिँदै कोलकाता उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । यो मुद्दाको किनारा लाग्न नपाउँदै गोरामुमोका अध्यक्ष मन घिसिङले महिना दिनअघि जीटीए बोर्ड निर्वाचन खारेजीको माग गर्दै पुन: रिट दायर गराएका थिए ।

तर, कोलकाता उच्च अदालतले शुक्रबार गोरामुमो अध्यक्ष मागसहितको रिट खारेज गर्दै जीटीए निर्वाचन गर्न राज्य सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश गरेपछि चुनाव हुने भएको हो । न्यायाधीश मौसमी भट्टाचार्यको इजलासले गोरामुमो अध्यक्ष घिसिङले गरेको जीटीए निर्वाचन खारेजी र मत परिणाम घोषणामा रोक लगाइनु पर्ने माग खारेज गर्दै अन्तरिम आदेश गरेको हो । ‘जीटीए चुनाव रोक्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन’, न्यायाधीश भट्टाचार्यले भनेकी छन्,‘जीटीएमाथिकै संवैधानिक वैधानिकतामाथिको मुद्दा भने विचाराधीन छ ।’

उच्च अदालतको आदेशपछि जीटीए अन्तर्गत दार्जिलिङ र कालिम्पोङ जिल्लासहित मिरिक, खरसाङ र सिलिगुडी क्षेत्रमा कुल ४५ सिटका लागि चुनाव हुँदैछ । जीटीएका पूर्वअध्यक्ष तथा भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा नामक दलका अध्यक्ष अनित थापाले चुनाव विरुद्धको रिट खारेज गरेर उच्च अदालतले जीटीए चाहने गोर्खाहरुलाई ठूलो राहत महसुस भएको जनाए ।

राज्य सरकारको सत्ताधारी दल त्रिणमूल कांग्रेसले जीटीएलाई निरन्तरता दिन चाहिरहेको छ । तर, केन्द्रको सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टी भने जीटीए चुनावको विपक्षमा छ । पछिल्लो समय यी दुई दलहरुको टकरावले दार्जिलिङको राजनीतिक व्यवस्था नै अन्योलग्रस्त बन्दै गएको छ ।

दार्जिलिङमा विभिन्न समयमा भइरहने राजनीतिक किचलोका कारण करिब १० वर्षपछि चुनाव हुन लागेको हो । सन् २०११ मा केन्द्र, राज्य र तत्कालीन गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाबीचको त्रिपक्षीय सम्झौतापछि दार्जिलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद् (दागोपाप) खारेज गरी जीटीए गठन गरिएको थियो । गठनको करिब वर्षदिन पछि सन् २०१२ मार्च १४ मा जीटीए सञ्चालन सम्बन्धी ऐन ल्याइएको थियो । ऐनमा प्रत्येक ५ वर्षमा चुनाव गर्ने उल्लेख भएपनि सन् १२ पछि चुनाव हुन सकेको थिएन ।

पहिलो चुनावमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले ४५ सिट जित्दै बहुमतका आधारमा जीटीए सभाको नेतृत्व गरेको थियो । बंगाल मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीको नेतृत्वमा त्रिणमूल कंग्रेसले त्यसबेला २०१७ सिट मात्रै जितेको थियो ।

मोर्चाले करिब ५ वर्ष जीटीएको नेतृत्व गरेपछि सन् २०१७ मा दोश्रो चुनावको पूर्वसन्ध्यातिर दार्जिलिङ अलग प्रान्त गोर्खाल्यान्डको मागसहित आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको थियो ।

आन्दोलन चर्किएपछि जीटीएका सबै सदस्यहरुले राजीनामा दिएका थिए । जीटीए ऐन जलाइएको थियो । यही मेसोमा पश्चिम बंगाल राज्य सरकारले २० सेप्टेम्बर २०१७ मा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका विद्रोही नेता विनय तामाङको नेतृत्वमा जीटीए पुनर्गठन गरेको थियो । सन् २०१९ मा दार्जिलिङ उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बनेपछि तामाङले अध्यक्षवाट राजीनामा दिएपछि अर्का नेता अनित थापा अध्यक्ष बनेका थिए । सन् २०२१ को राज्य विधानसभा चुनावअघि बंगाल सरकारले जीटीए बोर्ड भंग गरेपछि जीटीए सचिवले यसको नेतृत्व गर्दै आएका छन् ।

चुनावलाई लक्षित गरी शुक्रबार बिहानैदेखि नै नेपाल–भारत सीमा नाका सिल गरिएको छ ।

प्रकाशित : असार १२, २०७९ ०९:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×