दार्जिलिङमा जीटीए चुनाव हुँदै

दार्जिलिङका तत्कालीन प्रशासक सुवास घिसिङको दल गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा (गोरामुमो) ले सन् २०१२ मा जीटीएको संवैधानिक वैधानिकतामाथि चुनौती दिँदै कोलकाता उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । यो मुद्दाको किनारा लाग्न नपाउँदै गोरामुमोका अध्यक्ष मन घिसिङले महिना दिनअघि जीटीए बोर्ड निर्वाचन खारेजीको माग गर्दै पुन: रिट दायर गराएका थिए ।

तर, कोलकाता उच्च अदालतले शुक्रबार गोरामुमो अध्यक्ष मागसहितको रिट खारेज गर्दै जीटीए निर्वाचन गर्न राज्य सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश गरेपछि चुनाव हुने भएको हो । न्यायाधीश मौसमी भट्टाचार्यको इजलासले गोरामुमो अध्यक्ष घिसिङले गरेको जीटीए निर्वाचन खारेजी र मत परिणाम घोषणामा रोक लगाइनु पर्ने माग खारेज गर्दै अन्तरिम आदेश गरेको हो । ‘जीटीए चुनाव रोक्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन’, न्यायाधीश भट्टाचार्यले भनेकी छन्,‘जीटीएमाथिकै संवैधानिक वैधानिकतामाथिको मुद्दा भने विचाराधीन छ ।’

उच्च अदालतको आदेशपछि जीटीए अन्तर्गत दार्जिलिङ र कालिम्पोङ जिल्लासहित मिरिक, खरसाङ र सिलिगुडी क्षेत्रमा कुल ४५ सिटका लागि चुनाव हुँदैछ । जीटीएका पूर्वअध्यक्ष तथा भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा नामक दलका अध्यक्ष अनित थापाले चुनाव विरुद्धको रिट खारेज गरेर उच्च अदालतले जीटीए चाहने गोर्खाहरुलाई ठूलो राहत महसुस भएको जनाए ।

राज्य सरकारको सत्ताधारी दल त्रिणमूल कांग्रेसले जीटीएलाई निरन्तरता दिन चाहिरहेको छ । तर, केन्द्रको सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टी भने जीटीए चुनावको विपक्षमा छ । पछिल्लो समय यी दुई दलहरुको टकरावले दार्जिलिङको राजनीतिक व्यवस्था नै अन्योलग्रस्त बन्दै गएको छ ।

दार्जिलिङमा विभिन्न समयमा भइरहने राजनीतिक किचलोका कारण करिब १० वर्षपछि चुनाव हुन लागेको हो । सन् २०११ मा केन्द्र, राज्य र तत्कालीन गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाबीचको त्रिपक्षीय सम्झौतापछि दार्जिलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद् (दागोपाप) खारेज गरी जीटीए गठन गरिएको थियो । गठनको करिब वर्षदिन पछि सन् २०१२ मार्च १४ मा जीटीए सञ्चालन सम्बन्धी ऐन ल्याइएको थियो । ऐनमा प्रत्येक ५ वर्षमा चुनाव गर्ने उल्लेख भएपनि सन् १२ पछि चुनाव हुन सकेको थिएन ।

पहिलो चुनावमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले ४५ सिट जित्दै बहुमतका आधारमा जीटीए सभाको नेतृत्व गरेको थियो । बंगाल मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीको नेतृत्वमा त्रिणमूल कंग्रेसले त्यसबेला २०१७ सिट मात्रै जितेको थियो ।

मोर्चाले करिब ५ वर्ष जीटीएको नेतृत्व गरेपछि सन् २०१७ मा दोश्रो चुनावको पूर्वसन्ध्यातिर दार्जिलिङ अलग प्रान्त गोर्खाल्यान्डको मागसहित आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको थियो ।

आन्दोलन चर्किएपछि जीटीएका सबै सदस्यहरुले राजीनामा दिएका थिए । जीटीए ऐन जलाइएको थियो । यही मेसोमा पश्चिम बंगाल राज्य सरकारले २० सेप्टेम्बर २०१७ मा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका विद्रोही नेता विनय तामाङको नेतृत्वमा जीटीए पुनर्गठन गरेको थियो । सन् २०१९ मा दार्जिलिङ उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बनेपछि तामाङले अध्यक्षवाट राजीनामा दिएपछि अर्का नेता अनित थापा अध्यक्ष बनेका थिए । सन् २०२१ को राज्य विधानसभा चुनावअघि बंगाल सरकारले जीटीए बोर्ड भंग गरेपछि जीटीए सचिवले यसको नेतृत्व गर्दै आएका छन् ।

चुनावलाई लक्षित गरी शुक्रबार बिहानैदेखि नै नेपाल–भारत सीमा नाका सिल गरिएको छ ।