गर्भपतन अधिकार उल्टाइएपछि अमेरिकाभर प्रदर्शन - विश्व - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

गर्भपतन अधिकार उल्टाइएपछि अमेरिकाभर प्रदर्शन 

सर्वोच्चको आदेश दुःखद भएको राष्ट्रपति बाइडेनको प्रतिक्रिया
एजेन्सी

वासिङ्टन — अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले गर्भपतनसम्बन्धी ५० वर्ष पुरानो एउटा फैसला उल्टाइदिएसँगै अमेरिकामा प्रदर्शन चर्केको छ । गर्भपतनसम्बन्धी महिलालाई प्राप्त संवैधानिक अधिकार खोसिएको भन्दै विभिन्न सहरमा महिला तथा अधिकारवादीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन् । 

गर्भपतनसम्बन्धी अधिकार उल्टाउने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको विरोधमा गरिएको प्रदर्शन । तस्बिर : रोयटर्स

देशव्यापी रूपमा गर्भपतनलाई वैधता दिने ५० वर्षअघिको एउटा आदेश अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार उल्ट्याइदिएको हो । आदेशको पक्षमा ६ र विपक्षमा ३ न्यायाधीश थिए । अदालतको फैसलासँगै गर्भपतनसम्बन्धी अधिकार दिने राष्ट्रिय कानुन खारेज भएको छ र यस विषयमा हरेक राज्यले आ–आफ्ना छुट्टै कानुन लागू गर्न पाउनेछन् ।

आदेशको विरोधमा कम्तीमा एक सय सहरमा प्रदर्शन गरिएका बीबीसीले जनाएको छ । आगामी साताहरूमा प्रदर्शन थप चर्कने अनुमान गरिएको छ । एरिजोना राज्यको फोनिक्समा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडपहरू भएका छन् । लस एन्जल्समा प्रदर्शनकारीले सडक अवरुद्ध पारेका छन् । कतिपय सहरमा भने सर्वोच्चको फैसलाको पक्षमा पनि प्रदर्शनहरू भएका छन् ।

गर्भपतनसम्बन्धी अधिकार अमेरिकामा विभाजित विषय हो । तर पछिल्लो समय यसको पक्षमा जनमत बढी रहेको जनाइएको छ । पेउ अनुसन्धान केन्द्रले हालै गरेको एक सर्वेक्षणमा ६१ प्रतिशत जनता गर्भपतनसम्बन्धी अधिकारको पक्षमा रहेका देखिएको छ । ३७ प्रतिशतले यसलाई गैरकानुनी ठहर गरिनुपर्ने जनाएका छन् । सन् १९७३ मा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिँदै यससम्बन्धी निर्णय लिने अधिकार महिलाको हुने उल्लेख थियो । तर, पुरानो फैसला उल्ट्याउन लागिएको भन्दै डेढ महिनाअघि सर्वोच्च अदालतको फैसलाको मस्यौदा बाहिरिएपछि नयाँ विवाद सिर्जना भएको थियो । चर्चा भएअनुसार नै फैसला आएपछि रिपब्लिकनहरूले खुसी मनाएका छन् भने डेमोक्र्याटहरू आक्रोशित छन् ।

‘गर्भपतनको अधिकार संविधानप्रदत्त होइन । गर्भपतनको नियमन गर्ने जिम्मेवारी जनताले चुनेका प्रतिनिधिको हातमा हुनुपर्छ । त्यसैले राज्यले कानुन बनाएर यसलाई नियमन गर्न सक्छन्,’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ । अदालतको आदेशसँगै अमेरिकाका केही राज्यमा गर्भपतन सेवा दिँदै आएका क्लिनिकहरू बन्द हुन थालेका छन् । बीबीसीका अनुसार अर्कान्सनको लिटिल रकमा रहेका क्लिनिकहरू बन्द भएका छन् । क्लिनिकले यसअघि नै अपोइन्टमेन्ट लिएका महिलाहरूलाई पनि नआउन भनिसकेको छ ।

आफ्नो चाहनाअनुसार गर्भपतन गर्न नसकेपछि सन् १९७१ मा एक महिलाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन् । रिटमा गर्भपतनको अधिकार सरकारलाई नभएर महिलालाई नै हुनुपर्ने माग गरिएको थियो । दुई वर्षपछि फैसला गर्दै अदालतले गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता मात्र दिएन । यसको निर्णय महिलाले गर्न पाउने आदेश दिएको थियो ।

तत्कालीन फैसलामा बच्चा जन्मनुअघि तीन महिनासम्मको भ्रुणलाई गर्भपतन गर्ने अधिकार दिइएको थियो । चौथोदेखि छैटौं महिनाको गर्भपतनका लागि केही नियम र सर्त थिए । यो फैसलालाई धार्मिक समूह तथा रिपब्लिकनहरूले रुचाएका थिएनन् । उनीहरूले हरक भ्रुणलाई जीवनको हक हुने दाबी गर्दै आएका थिए ।

यो विषयलाई लिएर रिपब्लिकन र डेमोक्रेटिक पार्टीहरूको विचार फरक–फरक थियो । सन् १९८० सम्म यो विषय अमेरिकी राजनीतिको प्रमुख मुद्दाका रूपमा रहेको थियो । तर कानुनी रूपमा भने यो विषयले अहिले नयाँ आकार लिएको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले ‘सर्वोच्चको आदेश देशका लागि दुःखद भएको’ बताएका छन् । ‘यो मुलुकका लागि निकै दुःखद दिन हो । ५ दशकअघि रो भर्सेस वेडमाथि निर्णय भएको थियो,’ बाइडेनले भनेका छन्, ‘आज सर्वोच्च अदालतले अमेरिकी नागरिकबाट संवैधानिक अधिकार खोसेको छ । व्यक्तिगत स्वतन्त्रता आगामी नोभेम्बरमा हुने चुनावी मतपेटिका छन् ।’ अमेरिकामा आगामी नोभेम्बरमा ३४ सिनेटरका लागि निर्वाचन हुँदै छ । त्यस्तै विभिन्न स्थानीय निकायका चुनाव पनि नोभेम्बरमै हुनेछ । यसले नयाँ कानुनहरू पारित गर्न सहज हुने पनि राष्ट्रपति बाइडेनको भनाइ छ । ‘नोभेम्बरमा हामीले थप सिनेटर र प्रतिनिधि चुन्नुपर्नेछ, जसले महिलाको अधिकारलाई संघीय कानुनमा समेट्न सकून् । यो अधिकारलाई स्थानीय तहमा सुरक्षित राख्नका लागि राज्यमा थप प्रतिनिधि चुनौं,’ उनले भने ।

५० मध्ये २६ अमेरिकी राज्यमा त्यस्तो प्रतिबन्ध लाग्न सक्ने अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । विपक्षी दल रिपब्लिकनले जितेका राज्यमा गर्भपतनमाथि प्रतिबन्ध लाग्ने सम्भावना छ । अदालतको आदेशसँगै गर्भपतनलाई गैरकानुनी ठहर गर्नका लाग १३ वटा राज्यले ‘ट्रिगर ल’ नामक कानुनी व्यवस्था तयार पारिसकेका छन् ।

अर्कान्सस, केन्टुकी, लुजियाना, साउथ डकोटा, मिजोरी, ओक्लाहोमा र अलाबामामा उक्त कानुन लागू भइसकेको छ । मिसिसिपी र नर्थ डकोटामा भने त्यहाँका महान्यायाधिवक्ताले प्रमाणित गरेसँगै यो व्यवस्था लागू हुनेछ । त्यस्तै, योमिङमा जुन २९ देखि प्रतिबन्ध लागू हुनेछ भने युटामा विधान परिषद्ले प्रमाणित गर्न बाँकी छ । त्यसैगरी, इडाहो, टेनिसी र टेक्ससमा ३० दिनभित्रमा यो व्यवस्था लागू हुँदै छ ।

प्रकाशित : असार १२, २०७९ ०७:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रतिस्थापन विधेयकअघिकै व्यवस्था लागू गर्न सरकारलाई निर्देशन

स्पन्ज र बिलेटमा लाग्ने करमा प्रतिस्थापन विधेयकअघिकै दर कायम गर्न संसदीय समितिद्वारा सरकारलाई निर्देशन
हेमन्त जोशी

काठमाडौँ — दृष्टान्त १ सरकारले खाद्यान्न, तरकारी, माछामासु, विद्युतीय सामग्री, काठदेखि पुस्तकसम्मको आयातमा अन्तःशुल्क असुल्छ । धेरैजसो अत्यावश्यक वस्तुमा भन्सार लाग्छ । तर प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याइएको आर्थिक ऐन २०७८ मा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पत्रु फलाम (स्पन्ज र स्क्र्याप) मा लाग्ने भन्सार र अन्तःशुल्कलाई शून्य बनाइदिए, जसले सीमित उद्योगीलाई फाइदा पुग्यो । सरकारले अर्बौं राजस्व गुमायो ।

दृष्टान्त २

बिलेट र स्पन्जको कर हेरफेर गर्दा अर्थमन्त्रीबाट नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भन्दै संसदीय समितिहरूमा विषय उठ्यो । गत असोज २४ गते अर्थ मन्त्रालय आफैंले यस विषयमा अध्ययन गर्न राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्‍यो । तर यो कार्यदलले हालसम्म आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छैन ।

दृष्टान्त ३

संघीय संसद् अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले प्रतिस्थापन विधेयकअघिकै व्यवस्था कायम गर्न गत बिहीबार सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । यही विषयमा अर्थ समितिले पनि छानबिन गरिरहेको छ ।

फलामे छड, जस्तापातालगायत वस्तु उत्पादनका लागि कच्चा पदार्थका रूपमा रहेको स्पन्ज आइरन र बिलेट्समा प्रतिस्थापन विधेयकअघिकै करको दर कायम गर्न संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । स्पन्ज र बिलेटमा फरक–फरक राजस्व दर तोकेर सरकारले विभेदकारी नीति लिएको भन्दै संघीय संसद् अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले गत बिहीबार सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

‘स्पन्ज र बिलेटको भन्सार तथा अन्तःशुल्कमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा जारी व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी प्रतिस्थापन विधेयकभन्दा पहिलेकै व्यवस्था कायम गर्नू,’ समितिले सरकारलाई दिएको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘सरकारको विभेदकारी नीतिले केही उद्योगीहरू मात्र संरक्षण हुन गई अन्य उद्योग धराशायी भएर सञ्चालन नै हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यसले ठूलो राजस्व र रोजगारी गुमेका कारण भन्सार र अन्तःशुल्कको दरमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ ।’

यी दुई वस्तुमा लाग्ने करमा १ वर्षअघिकै व्यवस्था लागू गर्न संसदीय समितिको निर्देशनपछि सरकारलाई नैतिक दबाब परेको छ । निश्चित उद्योगीहरूलाई फाइदा हुने गरी सरकारले गरेको निर्देशन सच्याइन आवश्यक रहेको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तव बताउँछन् । ‘हामीले विस्तृत अध्ययनपछि अर्थ मन्त्रालयलाई यस्तो निर्देशन दिएका हौं । यसबारे संसद्मा पनि कुरा उठाउँछौं,’ सभापति श्रीवास्तवले भने, ‘समितिको निर्देशन सरकारले मान्नुपर्छ । सरकारको यही नीतिका कारण करिब दुई दर्जन उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।’ सरकारको विभेदकारी नीतिसँगै छड तथा डन्डीको मूल्य र गुणस्तरमा पनि प्रश्न उठाइएको उद्योग समिति सदस्य प्रकाश रसाइलीले बताए । ‘स्पन्जमा कर घटाउँदा कुन–कुन उद्योगलाई फाइदा भयो र बिलेटमा बढाउँदा कुन–कुनलाई घाटा भयो भन्ने स्पष्ट छ,’ उनले भने, ‘बिलेट ल्याउनेलाई स्पन्जमा रूपान्तरण हुन केही समय दिन सकिन्थ्यो । गुणस्तरबारे पनि अध्ययन भएको देखिएन ।’

फलाम तथा स्टिल उद्योगहरूले दुई थरी कच्चा पदार्थ ल्याउँछन् । एउटा बिलेट र अर्को स्पन्ज तथा स्क्र्याप । स्पन्ज आइरनलाई प्रशोधन गरेर बिलेट बनाइन्छ भने बिलेटलाई थप प्रशोधन गरेर छड तथा डन्डी तयार पारिन्छ । सञ्चालनमा रहेका साढे दुई दर्जन हाराहारी उद्योगमध्ये २४ वटाले सोझै बिलेट आयात गरेर डन्डी बनाउँछन् । बाँकी केही उद्योगहरूले स्पन्ज आयात गरेर आफैं बिलेट उत्पादन गर्छन् । फलाम तथा स्टिलका उत्पादनमा प्राथमिक (प्राइमरी) कच्चापदार्थ अर्थात् स्पन्जमा छुट दिँदा त्यसले मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एड) मा सहयोग गर्ने उद्योगीहरूले दाबी गर्दै आएका थिए । स्पन्ज ल्याएर नेपालमा बिलेट बनाउँदा त्यसमा मूल्य अभिवृद्धि हुने र रोजगारी पनि सिर्जना हुने उनीहरूको दाबी थियो । तर उद्योग समितिको अध्ययनले भने स्पन्जबाट बिलेट बनाउँदा १५ प्रतिशतभन्दा कम मात्रै मूल्य अद्धिवृद्धि हुने देखिएको छ । ‘स्पन्जबाट बिलेट बनाउँदा केवल १५ प्रतिशतभन्दा कम मूल्य अभिवृद्धि हुने हुँदा स्पन्जको आयातमा भन्सार महसुल पूर्ण छुटको साटो २५ प्रतिशतसम्म मात्र छुट दिन सकिन्छ,’ समितिले सरकारलाई दिएको निर्देशनमा भनिएको छ । त्यसैगरी कच्चा पदार्थको आयात गर्दा भन्सार बिन्दुमा नभई सबै तयारी वस्तु तथा बिक्रीमा मात्रै अन्तःशुल्क लगाउनुपर्ने निर्देशन पनि समितिले दिएको छ ।

यो कर विवाद करिब एक वर्षदेखि चलिरहेको छ । आर्थिक ऐन २०७८ (प्रतिस्थापन) मार्फत सरकारले स्पन्ज तथा स्क्र्याप र बिलेटमा फरक–फरक कर लाग्ने व्यवस्था गर्‍यो । त्यसअघि यी दुवै वस्तुमा समान ५ प्रतिशत भन्सार र प्रतिटन १ हजार ६ सय ५० रुपैयाँ (प्रतिकिलो १ रुपैयाँ ६५ पैसा) अन्तःशुल्क लाग्थ्यो । तर प्रतिस्थापन विधेयकले स्पन्ज तथा स्क्र्यापको भन्सार र अन्तःशुल्क दुवै शून्यमा झारिदियो । बिलेटमा भने ५ प्रतिशतको भन्सार यथावत् राखियो र अन्तःशुल्क बढाएर प्रतिटन २ हजार ५ सय पुर्‍याइयो । सरकारको यो निर्णयबाट स्पन्ज आयात गर्ने उद्योगीले सोझै फाइदा पाए भने बिलेट आयात गर्ने उद्योगीहरू सरकारले विभेद गरेको भन्दै विरोधमा उत्रिए ।

एकै क्षेत्रका केही उद्योगीलाई कर लाग्ने तर केही उद्योगीलाई नलाग्ने भएपछि सरकारको यो निर्णयमा आर्थिक चलखेलको आशंका गर्दै संसदीय समितिले पनि छानबिन सुरु गरे । व्यवसायीहरूको विरोध तथा अर्थ र उद्योग समितिको छानबिन चलिरहेकै बेला सरकारले नयाँ आर्थिक ऐन सार्वजनिक गर्‍यो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा आर्थिक ऐन २०७९ मार्फत सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमा भएका स्पन्ज र बिलेटको करसम्बन्धी व्यवस्थामा सामान्य मात्रै हेरफेर गरेको छ । अहिले स्पन्ज तथा स्क्र्यापमा १ प्रतिशत भन्सार लाग्छ भने अन्तःशुल्क शून्य नै छ । बिलेटमा लाग्ने अन्तःशुल्क भने यसवर्ष फेरि बढाएर प्रतिमेट्रिक टन ३ हजार ५ सय रुपैयाँ पुर्‍याएको छ । यसको ५ प्रतिशत भन्सार पनि यथावत् छ ।

स्पन्जमा लाग्दै आएको करमा सरकारले शतप्रतिशतसम्म छुट दिए पनि उपभोक्ताले भने त्यसको लाभ पाएका छैनन् । सरकारले कर घटाएको अर्को साताबाटै उद्योगहरूले छड, डन्डी तथा स्टिलको मूल्य बढाउन सुरु गरे ।

कर घटाउनुअघिको तुलनामा छड तथा डन्डीमा अहिले प्रतिकिलो १० देखि १५ रुपैयाँ बढेको छ । त्यस्तै जस्तापातामा प्रतिकोटा ५० देखि ८० रुपैयाँसम्म बढेको छ ।सरकारको यस्तो नीतिपछि निजी क्षेत्रसमेत विभाजित छ । बिलेट आयातकर्ता उद्योगीहरू अर्थमन्त्री शर्माले केही व्यवसायीहरूको प्रभावमा परेर यस्तो निर्णय गरेको आरोप लगाइरहेका छन् । स्पन्ज आइरन आयात गर्ने उद्योगीहरू भने सरकारको निर्णयको पक्षमा छन् ।

प्रकाशित : असार १२, २०७९ ०७:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×