गर्भपतन सम्बन्धी अधिकार अमेरिकी सर्वोच्च अदालतबाट उल्टियो

सन् १९७३ को फैसलाले गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिँदै यो सम्बन्धी निर्णय लिने अधिकार महिलालाई दिएको थियो । तर, पुरानो फैसला उल्ट्याउन लागिएको भनेर डेढ महिनाअघि सर्वोच्चको फैसलाको मस्यौदा बाहिरिएपछि नयाँ विवाद सिर्जना भएको थियो । चर्चा भएजस्तै फैसला आएपछि रिपब्लिकनहरूले खुसी मनाएका छन् भने डेमोक्र्याटहरू आक्रोशित छन् ।

अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘गर्भपतनको अधिकार संविधानप्रदत्त होइन । गर्भपतनको नियमन गर्ने जिम्मेवारी जनताले चुनेका प्रतिनिधिको हातमा हुनुपर्छ । त्यसैले राज्यले कानुन बनाएर यसलाई नियमन गर्न सक्छन् ।’ यो आदेशसँगै अमेरिकाका राज्यहरूमा धु्रवीकरण हुन सक्ने अनुमान छ । अब अमेरिकाका राज्यहरूले गर्भपतनलाई निषेध गर्न सक्नेछन् । २६ राज्यले यो नियम तत्काल लागू गर्न सक्ने द गार्जियनले जनाएको छ ।

आफ्नो चाहनाले गर्भपतन गर्न नसकेपछि सन् १९७१ मा एक महिलाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन् । रिटमा गर्भपतनको अधिकार सरकारलाई नभएर महिलालाई नै हुनुपर्ने माग गरिएको थियो । दुई वर्षपछि फैसला गर्दै अदालतले गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता मात्र दिएन, यसको निर्णय महिलाले गर्न पाउने आदेश दिएको थियो ।

तत्कालीन फैसलामा बच्चा जन्मनुअघि तीन महिनासम्मको भू्रणलाई गर्भपतन गर्ने अधिकार दिइएको थियो । चौथोदेखि छैटौं महिनाको गर्भपतनका लागि केही नियम र सर्त थिए । यो फैसलालाई धार्मिक समूह तथा रिपब्लिकनहरूले रुचाएका थिएनन् । उनीहरूले हरक भ्रूणलाई जीवनको हक हुने दाबी गर्दै आएका थिए ।

यो विषयलाई लिएर रिपब्लिकन र डेमोक्रेटिक पार्टीहरूको विचार फरक–फरक थियो । सन् १९८० सम्म यो विषय त्यहाँको एक प्रमुख राजनीतिक विषय बनेको थियो । तर कानुनी रूपमा भने यो विषयले अहिले नयाँ आकार लिएको छ ।