श्रीलंकाली अर्थतन्त्र टाट पल्टिएको घोषणा- विश्व - कान्तिपुर समाचार

श्रीलंकाली अर्थतन्त्र टाट पल्टिएको घोषणा

इन्धन, औषधि र खाद्यान्नको चरम अभाव
प्रधानमन्त्री भन्छन्– ‘आयात गर्न सकिने अवस्था छैन’
एजेन्सीहरू

कोलम्बो — श्रीलंकाका प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघेले मुलुकको अर्थव्यवस्था टाट पल्टिएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेले बुधबार संसद्लाई सम्बोधन गर्दै मुलुकको अर्थतन्त्र टाट पल्टिएको घोषणा गरेका हुन् ।

‘देशको अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा टाट पल्टिएको छ,’ उनले भने । देशको अर्थतन्त्र सुधार्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषलगायत साझेदार संस्थासँग सरकारले सहयोगको प्रस्ताव गरेको विक्रमासिंघेको भनाइ छ ।

श्रीलंकाले केही महिनादेखि स्वतन्त्रतायताकै सबैभन्दा ठूलो आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको छ । श्रीलंकामा हाल इन्धन, औषधि, खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यक सामग्रीको चरम अभाव छ । विदेशी मुद्राको अभाव भएसँगै इन्धन आपूर्ति लगभग ठप्प छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाउ अकासिएका कारण जनजीवन निकै कष्टकर बन्दै गएको छ ।

सडकछेउमा खाना पकाउँदै राजधानी कोलम्बोका स्थानीय ।तस्बिर : एपी

श्रीलंकाली आयल निगम उधारोका कारण चुर्लुम्मै डुबेका कारण इन्धन आयात गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको पनि विक्रमासिंघले बताएका छन् । संसद्मा गरेको सम्बोधनका क्रममा उनले सिलोन पेट्रोलियम कर्पोरेसन ७ सय मिलियन डलर ऋणमा रहेको जनाए । ‘त्यसकारण कुनै पनि मुलुक तथा संस्था हामीलाई इन्धन आपूर्ति गर्न तयार छैनन्,’ उनले भने, ‘कतिपय त नगदमा पनि इन्धन आपूर्ति गर्न हिच्किचाइरहेका छन् ।’

कठिन परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सी सम्हालेका विक्रमासिंघेले पनि अर्थतन्त्र तत्काल सुधार गर्ने सम्भावना नदेखिएको आलोचकहरूको भनाइ छ । आलोचनाबाट जोगिन विक्रमासिंघेले अघिल्लो सरकारका कारण देशमा आर्थिक संकट उत्पन्न भएको तर आफूले त्यसलाई उकास्न लागिपरेको बताउँदै आएका छन् ।

‘अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेबाट एकदमै न्यून आशा गर्न सकिन्छ,’ अमेरिकाको वासिङ्टनस्थित सेन्टर फर ग्लोबल डेभलपमेन्टका फेलो तथा अर्थविद् अनित मुखर्जी भन्छन् । श्रीलंका रणनीतिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँदै उनले यस्तो मुलुकलाई अस्तव्यस्त छाड्न नहुने बताउँछन् । आर्थिक संकट गहिरिँदै गएपछि कतिपय देशले भने श्रीलंकालाई सहयोग गर्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेसँगको टेलिफोन कुराकानीमा अमेरकी विदेशमन्त्री एन्थोनी ब्लिंकनले आफ्नो देश श्रीलंकासँग मिलेर काम गर्न तयार रहेको बताइसकेका छन् । अत्यावश्क वस्तुको आयातका लागि तत्काल कम्तीमा ५ अर्ब डलर आवश्यक रहेको विक्रमासिंघेको भनाइ छ । उपभोग्य वस्तुको विश्वव्यापी मूल्यवृद्धि, रासायनिक मलको प्रयोगमा लगाइएको प्रतिबन्ध र मुद्रास्फीतिका कारण गत अप्रिलमा श्रीलंकामा खानेकुराको मूल्य कम्तीमा ५७ प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको थियो ।

श्रीलंकाका प्रधानमन्त्री रणिल विक्रमसिंघे । तस्बिर : रोयटर्स

विश्व बैंकले पनि श्रीलंकालाई करिब ७० करोड अमेरिकी डलर सहयोग उपलब्ध गराउने जनाइसकेको छ । विश्व बैंकका श्रीलंका प्रबन्धक चियो कान्डाले श्रीलंकाका विदेशमन्त्री जीएल पेइरिससँगको भेटमा सहयोगका प्रतिबद्धता जनाएका थिए । त्यसका साथै श्रीलंका सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषलगायत अन्य संस्था र दातृ राष्ट्रहरूलाई सहायताका लागि आग्रह गर्दै आएको छ ।

कोरोना भाइरसको महामारीसँगै पर्यटन क्षेत्रमा परेको असर, इन्धनको मूल्यको वृद्धि, रुस–युक्रेन युद्ध र लोकप्रियताका लागि कर कटौती गर्ने सरकारको निर्णयका कारण श्रीलंकाको अर्थतन्त्र नराम्ररी प्रभावित भएको हो । संकट गहिरिएसँगै भारतले श्रीलंकासँग सम्बन्ध सुधारका लागि प्रयास गरिरहेको छ । भारतले श्रीलंकालाई १ अर्ब ९० करोड डलर उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । त्यस्तै, अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाका लागि अन्य सहयोग दिन सकिने पनि भारतको भनाइ छ ।

श्रीलंकासँग आफूअनुकूल कूटनीतिक र व्यापारिक सम्बन्ध कायम गर्न डेढ दशकदेखि भारत र चीनबीच प्रतिस्पर्धा जारी छ । श्रीलंका हिन्द महासागरको रणनीतिक स्थानमा रहेका कारण पनि सम्बन्ध सुधार्न दुई देश प्रतिस्पर्धामा छन् । विगतमा श्रीलंकासँग भारतको सुमधुर सम्बन्ध थियो । तर केही वर्षयता चीनसँग नजिकिएको श्रीलंकालाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन भारतलाई हालैको आर्थिक तथा राजनीतिक संकटले अवसर मिलेको कतिपयको विश्लेषण छ ।

सन् २०१९ को अन्त्यसम्ममा श्रीलंकाको वैदेशिक ऋणमध्ये चीनको दायित्व १० प्रतिशतभन्दा माथि थियो । आर्थिक संकटतर्फ उन्मुख भएपछि श्रीलंकाले सन् २०२१ मा मुद्रा सटही सुविधाअन्तर्गत चीनबाट १४ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर लिएको थियो । हाल श्रीलंकाको ५१ अर्ब डलर वैदेशिक ऋण छ । यो वर्ष मात्रै उसले ७ अर्ब तिर्नुपर्ने छ ।

पछिल्लो समयमा संकट गहिरिएपछि भने भारतले श्रीलंकालाई उल्लेखनीय सहयोग गर्दै आएको छ । श्रीलंकालाई भारतले ठूलो परिणाममा रासायनिक मल र इन्धन पठाइसकेको छ । त्यस्तै, भविष्यमा थप सहयोग पठाउने प्रतिबद्धतासमेत जनाएको छ । तर आगामी दिनमा भारतले आफ्नो श्रीलंका नीतिमा के–कस्तो परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने हेर्न भने केही समय कुर्नै पर्ने हुन्छ ।

श्रीलंकामा पछिल्लो समय देखिएको संकट सन् १९४८ मा स्वतन्त्र भएयताकै सबैभन्दा ठूलो हो । अर्थतन्त्र बिग्रँदै गएपछि सरकारको समर्थन र विरोधमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीबीच झडपहरू भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्षले राजीनामा दिएका थिए । त्यसलगत्तै विक्रमासिंघे प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । तर राष्ट्रपति गोटाभाय राजपाक्षले पनि राजीनामा दिनुपर्ने भनी प्रदर्शनकारीले विरोध जारी राखेका छन् । प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच भएका झडपमा एक सांसदसहित दर्जनौंको मृत्यु भइसकेको छ । अधिकारीहरूका अनुसार कम्तीमा ५ सय जना घाइते भइसकेका छन् ।

प्रकाशित : असार १०, २०७९ ०७:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

न्यायालयमा मौलाएको भ्रष्टाचार देखाउने आँखीझ्याल

सम्पादकीय

काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र अधिवक्ता रुद्र पोखरेलबीच घूस लेनदेनबारे भएको अडियो संवाद बाहिरिएपछि न्यायिक क्षेत्र तरंगित बनेको छ । मंगलबार साँझ अडियो बाहिरिएपछि बुधबार न्याय परिषद्ले न्यायाधीश कोइरालामाथि छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ ।

उनलाई कामकाज गर्न रोक लगाइएको छ । कानुन व्यवसायी परिषद्ले पनि अधिवक्ता पोखरेललाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ । दुवै परिषद्ले छानबिन गरी भएको के हो, सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्लान् नै । परिषद्ले दुवै जनालाई दोषी पाएछ भने पनि गर्न सक्ने अधिकतम कारबाही न्यायाधीशलाई बर्खास्त र कानुन व्यवसायीको लाइसेन्स निलम्बन गर्ने मात्र हो । तर, बिर्सन नहुने के छ भने यो ‘अपराध’ को गम्भीरतालाई हेर्दा यसलाई परिषद्ले आचारसंहिता उल्लंघनमा गर्न सक्ने सामान्य कारबाहीमा सीमित गर्न मिल्दैन । यसमा मुलुकको फौजदारी कानुन आकर्षित हुनुपर्छ । घूस लिन वा दिन सहमत हुनुलाई नै भ्रष्टाचार निवारण ऐनले अपराध मानेर त्यसलाई दण्डनीय बनाएको तथ्य भुल्नु हुँदैन ।

उक्त अडियोमा सिभिल सेभिङ एवं क्रेडिट को–अपरेटिभमा सर्वसाधारणले बचत गरेको करिब आठ अर्ब रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोपमा थुनामा रहेका व्यवसायी तथा एमाले पूर्वसांसद इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा छुटाउन घूस दिन–लिन तामाङका वकिल पोखरेल र उक्त मुद्दाको सुनुवाइ गरिरहेका न्यायाधीश कोइराला सहमत भएको सुनिन्छ । पोखरेलले कोइरालालाई घूस बुझेर तामाङलाई धरौटीमा छाड्न प्रधानन्यायाधीश (चोलेन्द्रशमशेर जबरा) र १ नम्बर (काठमाडौं जिल्ला अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश राजुकुमार खतिवडा) को पनि समर्थन ल्याउने विश्वास दिलाएका छन् । उनले आदेशमा के–कस्ता विषयवस्तु उल्लेख गर्ने र तामाङलाई कति धरौटी माग्ने भन्ने पनि न्यायाधीशलाई सिकाएका छन् । साथै तामाङलाई धरौटीमा छाड्ने गरी कोइरालाले गर्ने यस्तो आदेशलाई उच्च अदालतबाट सदर गराउने जिम्मा पनि पोखरेलले लिएका छन् । यो अडियो संवादले संकेत गरेको विचलन जिल्ला अदालतका एक जना न्यायाधीश र त्यहाँ विचाराधीन मुद्दाको एक जना झगडियाका वकिलमा सीमित छैन । अडियोमा गरिएको ‘डिल’ ले न्यायालयमा मौलाएको भ्रष्टाचारको गहिराइ दर्साएको छ । र, बिचौलियाले न्यायिक निर्णय प्रक्रियामा कुन तहको हस्तक्षेप गर्न सक्दा रहेछन् भन्नेसमेत उजागर गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीशमार्फत नै भन्न लगाएर र न्यायाधीशलाई घूस खुवाएर जिल्ला अदालतबाट आदेश ल्याउने र त्यसलाई उच्च अदालतबाट पनि सदर गराउने पोखरेलको आत्मविश्वासले तह–तहका अदालतका न्यायाधीशको चरित्रमाथि एकै पटक प्रश्न उठाएको छ । कुन मुद्दा कुन न्यायाधीशको इजलासमा पर्छ भन्ने टुंगो गोला प्रक्रियाद्वारा लगाइन्छ । मुद्दा उच्च अदालतका जोसुकै न्यायाधीशकोमा परे पनि जिल्ला अदालतको आदेशलाई उच्चबाट सदर गराउने उनको योजनाले हाम्रा अदालतहरूमा फैलिएको बिचौलियाको जालो स्पष्ट देखाएको छ ।

यो घूसको ‘डिल’ २०७८ पुसमा भएको देखिन्छ, जतिबेला पोखरेल नेपाल बार एसोसिएसनको कोषाध्यक्ष थिए । न्यायिक विचलन आएको भन्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा मागेर बार आन्दोलनमा उत्रिएको त्यो समय अधिवक्ता पोखरेल भने खुलेरै जबराको पक्षमा लागेका थिए । उनले जबरालाई प्रयोग गरेर आफूले बार पदाधिकारीको हैसियतमा उनलाई गरेको समर्थनको असुल गर्न खोजेको देखिन्छ ।

फागुन १ मा प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि निलम्बनमा परेका जबरा यो प्रकरणपछि थप विवादमा तानिएका छन् । नेपालको समग्र न्याय प्रशासनको अन्तिम बागडोर सम्हाल्ने प्रधानन्यायाधीशलाई नै बिचौलियाले आफ्नो वशमा राखेर तल्ला अदालतका न्यायाधीशलाई घूस खान निर्देशन दिने व्यक्तिका रूपमा प्रयोग गरेको यो प्रकरणबाट प्रमाणित भएको छ । संसद्मा विचाराधीन महाअभियोगको प्रस्तावमा जबरामाथि लागेको आर्थिक अपचलनको आरोपमा यसले थप बल पुर्‍याएको छ । महाअभियोग प्रस्तावलाई तुरुन्तै महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाएर समितिले यो अडियोलाई पनि संज्ञानमा लिएर उनीमाथि समेत छानबिन गर्नुपर्छ ।

न्यायालय जनविश्वासमा टिकेको हुन्छ । ऊसँग आफ्ना फैसला कार्यान्वयन गराउने अरू केही अतिरिक्त शक्ति हुँदैन । न्यायाधीशले कसैको डर, धाक, धम्की, प्रभाव, प्रलोभनमा नपरी कानुन र संविधान अनुसार न्याय दिएका हुन्छन् भन्ने मान्यताका आधारमा सबैले अदालतका फैसला आफूलाई चित्त नबुझे पनि मानेका हुन्छन् । सरकार र संसद्को समेत प्रभाव नपरोस् भनेर संविधानले नै स्वतन्त्र न्यायालयको प्रत्याभूति गरेको पनि त्यसैले हो । तर, घूस लिएर आदेश/फैसला गर्ने यस्तो घटनाले न्यायालयमाथिको जनविश्वासलाई नै धूलिसात् बनाउँछ ।

यो एउटा अपवाद नभएर नेपालमा निरन्तरको प्रवृत्ति बन्दै गएको देखिएको छ । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले गत वर्ष तयार पारेको प्रतिवेदनले पनि न्यायाधीश, वकिल तथा उनीहरूका आफन्त र अदालतका कर्मचारीहरू नै बिचौलियाका रूपमा सक्रिय रहेको औंल्याएको थियो । त्यसलाई पुष्टि गर्नेगरी अहिले अडियो प्रकरण सार्वजनिक भएको छ । यही एउटा घटनामा संलग्नलाई मात्र कारबाही गरेर हाम्रो न्यायालयमा मौलाइरहेको भ्रष्टाचार रोकिने छैन । भ्रष्टाचार, अनियमितता लगायत न्यायालयमा देखिएका समस्यालाई समग्रतामा नै सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । त्यसको सुरुआत न्यायाधीशहरूको नियुक्ति प्रक्रियामै आमूल परिवर्तन गरेर हुन सक्छ । राजनीतिज्ञ र न्याय परिषद् सदस्यले न्यायाधीश पदलाई भागबन्डा गरी गोजीबाट फुत्त नाम झिकाएर गरिने अहिलेको नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन आवश्यक छ । साथै न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति विवरण गोप्य राख्ने कानुनलाई पनि तत्कालै बदलेर अनिवार्य सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । न्यायालयको समग्र सुधारका निम्ति जिम्मेवार ओहोदावालाहरूले यसतर्फ कदम चाल्नैपर्छ ।

प्रकाशित : असार १०, २०७९ ०७:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×