असम र मेघालयमा भीषण बाढी- विश्व - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

असम र मेघालयमा भीषण बाढी

असममा ८२ र मेघालयमा १८ जनाको मृत्यु ,४२ लाखभन्दा बढी विस्थापित, ४ हजार ४ सय ६२ गाउँ डुबानमा 
एजेन्सी

गुहावटी/दिसपुर — भारतको असम र मेघालय राज्यमा अस्वाभाविक वर्षा र बाढीका कारण ठूलो धनजनको क्षति पुगेको छ । शुक्रबारदेखिको अविरल वर्षापछिको बाढीका कारण असममा कम्तीमा ८२ र मेघालयमा १८ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । 

बाढीपछि ४ हजार ४ सय ६२ वटा गाउँ डुबानमा परेका छन् भने एक लाख १३ हजार ५ सय हेक्टरमा लगाइएको बालीनाली नष्ट भएको छ । असम राज्यका ३५ मध्ये ३४ जिल्ला बाढीले प्रभावित भएका अधिकारीहरूले जनाएका छन् । असममा मात्रै ४२ लाखभन्दा बढी विस्थापित भएका छन् । बाढीको असर असमको छिमेकी राज्य मेघालयसम्म पुगेको छ । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार मेघालयमा १८ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । असम सरकारले सञ्चालनमा ल्याएका एक हजारभन्दा बढी राहत शिविरमा कम्तीमा २३ लाख मानिसले आश्रय लिएका छन् ।

खाना तथा पानीको उचित प्रबन्ध नहुँदा शिविरमा आश्रय लिएकाहरूको पनि अवस्था दयनीय छ । त्यस्तै, भारी वर्षा र बाढीका कारण उद्धार तथा राहतको काममा पनि समस्या थपिएको अधिकारीहरूको भनाइ छ । ‘जताततै पानी नै पानी छ । तर पिउनका लागि एक थोपा छैन,’ आफ्नो घर बाहिरको दृश्य वर्णन गर्दै असमको दुर्गम गाउँ उडियानाकी रोन्जु चौधरीले भनिन् । केही घण्टासम्म लगातार वर्षा भएपछि सडकहरू पूर्ण रूपमा डुबेको उनले बताइन् ।

रन्जुले बीबीसीसँग कुराकानी गर्दै दुई दिन बितिसक्दा पनि आफ्नो परिवार अलपत्र अवस्थामा रहेको बताइन् । ‘हामी चारैतिरबाट बाढीको पानीले घेरिएको अवस्थामा छौं । खानेकुरा र पिउने पानीको अभाव छ,’ उनले भनिन्, ‘पानीको सतह झन् बढ्दै गएको कतिपयको भनाइ छ । अब के हुने हो ?’

बाढीपछि शिविरमा बस्दै आएकी उडियानाकी हुस्ना बेगमले पिउने पानीको अभाव भएको र सन्तानहरू बिरामी पर्न थालेको बताइन् । घरमा पानी पसेपछि २८ वर्षीया हुस्ना बाढीको पानीमा पौडिएर ज्यान जोगाएकी हुन् । ‘मैले यति ठूलो बाढी जीवनमा कहिल्यै देखेकी थिइन,’ दुई छोराछोरीसहित शिविरमा बसेकी उनले भनिन् ।

असमको मुख्य आर्थिक केन्द्र गुवाहाटी नजिकका क्षेत्र बाढीले तहसनहस पारेको छ । धान फल्ने रमणीय फाँटहरू पुरिएका छन् भने उडियानामा विद्यालय, अस्पताल, मन्दिर वा मस्जिदका संरचनाहरू सबै डुबेका छन् । डुबानमा परेका स्थानीयहरू केराको पात र बाँसबाट बनाइएका डुंगाका सहायताले तैरिरहेका देखिन्छन् । उद्धारकर्ताहरू देख्दा उनीहरूको मुहारमा छुट्टै चमक देखिन्छ ।

कामरूप जिल्लाका सिराज अलीले आफू आंशिक रूपमा पानीमा डुबेको घरमा बसिरहेको जनाएका छन् । छोराछोरीलाई आश्रयस्थलमा पठाएका उनले भने, ‘पानीले घेरिएको छु तर पिउने पानी पाएको छैन । खानेकुरा नपाएर तीन दिनदेखि भोकै छु, कता जाने होला ?’

असममा बर्सेनि आउने बाढीका कारण ब्रह्मपुत्र नदी किनारमा बसोबास गर्ने लाखौं मानिसको जनजीवन तहसनहस पार्ने गरेको छ । जलवायु परिवर्तन, अनियन्त्रित संरचनागत विकास र पछिल्लो समय भएको तीव्र औद्योगिकीकरणका कारण बाढीलगायत प्राकृतिक प्रकोपको समस्या बढ्दै गएको विज्ञहरूको भनाइ छ ।

यसअघि असममा मे महिनामा आएको बाढीका कारण ३९ जनाको ज्यान गएको थियो । मौसम विभागका अनुसार यो महिना असममा औसतभन्दा १०९ प्रतिशत बढी वर्षा भएको छ । केही दिनयता ब्रह्मपुत्र नदीको बहावले खतराको सीमा पार गरेर बगिरहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

यसैबीच, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र गृहमन्त्री अमित शाहले असमको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी लिएका छन् । मोदी र शाहले आफूसँगको कुराकानीमा केन्द्र सरकारले बाढीको असरबारे अध्ययन गर्न टोली खटाएको असमका मुख्यमन्त्री हिमन्त विश्व शर्माले जनाएका छन् ।

असमका विपक्षी दलका नेता देवब्रत सैकियाले बाढी प्रभावितको उद्धार तथा पुनःस्थापनाका लागि प्रधानमन्त्री राहत कोषबाट २० हजार करोड उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

प्रकाशित : असार ८, २०७९ ०७:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सिक्टाको मृगतृष्णा

सम्पादकीय

सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको आजको हालत के छ, सबैलाई थाहा छ । देशको १३ अर्ब रुपैयाँ र १७ वर्ष समय लगानी भएको यो आयोजना एकदमै अलपत्र छ≤ परीक्षणका लागि पानी छाड्दा भत्किएको नहर पुनः चल्नयोग्य कहिले बन्छ पत्तो छैन । तर, यो प्रश्नको जवाफचाहिँ सायद कसैलाई थाहा छैन- राष्ट्रिय गौरवको भनिएको यो आयोजनालाई यसरी राष्ट्रिय लज्जाको नमुना कसले बनायो ?

आयोजना अलपत्र पारेको अभियोग लागेका पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका ठेकेदार विक्रम पाण्डेसहित २१ जना सबैलाई विशेष अदालतले सफाइ दिएसँगै यो प्रश्न अझ संगीन बनेको छ- आखिर, सिक्टा भत्कनुमा दोषी को हो ?

परियोजनामा भएको महाक्षति जगजाहेरै छ, निर्माण कार्यमा को–को संलग्न थिए, त्यो पनि विदितै छ, तर पनि विशेष अदालतको फैसला भन्छ- उनीहरू कोही पनि दोषी छैनन्, योचाहिँ बडो अचम्मलाग्दो छ । मुद्दा दायर गर्ने क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जुटाएको प्रमाण आफैं कति बोल्यो–बोलेन, त्यसबाट निर्माण कार्यमा संलग्न विकास प्रशासक, निर्माण व्यवसायी, प्राविधिक आदिको दोष स्थापित हुन सक्थ्यो–सक्दैन्थ्यो, जसबारे फैसलाको पूर्ण पाठ नआई यसै भन्न पक्कै सकिन्न । परन्तु यो सम्पूर्ण मामिलामा कोही न कोही त अवश्य दोषी छ/छन्, जसबारे ‘फिल्ड’ को यथातथ्यले बोलेकै छ । तैपनि सबका सबले उन्मुक्ति पाउनु आफैंमा रहस्यमय लाग्छ ।

अख्तियारले मुद्दामा नहर बनाउने ठेकेदार र गुणस्तरमा सम्झौता गर्ने प्राविधिकसहित सबै २१ जनालाई दुई/दुई वर्ष जेल राख्न माग र समग्रमा बिगो–जरिवानाबापत् ८ अर्ब ६० करोड रकम दाबी गरेको थियो, जसमा विशेष अदालतले सबै आरोपितलाई सम्पूर्ण रूपमा सफाइ दिएको हो । अख्तियारको एउटा कमजोरी त यहीं पनि देखिन्छ, परियोजनामा संलग्न सबका सबलाई उही सजाय माग गरी मुद्दा अभियोजन गरिएको थियो, जसलाई कुनै पनि सहज बुद्धिले उचित ठहर्‍याउन सक्दैन । कसको कुन स्तरको त्रुटिले गर्दा कति क्षति भयो र त्यसबापत् उक्त व्यक्ति कुन हदसम्म दण्डित हुनुपर्ने हो भन्नेमा अख्तियारले ख्याल पुर्‍याएको देखिँदैन ।

यसै पनि कतिपय ठूला काण्डमा सही निरुपण खोज्ने, दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने, राज्यस्रोतको अनियमितता रोक्ने र भविष्यका यस्तो बेथिति दोहोरिन नदिनेभन्दा पनि तत्कालका लागि चर्चा कमाउने हेतुले मात्रै अख्तियार मुद्दा दायर गर्न प्रेरित भएको आभास हुन्छ । मुद्दालाई वास्तविक र तर्कसंगत बनाउनभन्दा कसरी हुन्छ ठूलो देखाएर चर्चा कमाउने ध्याउन्नमा मात्रै ऊ केन्द्रित भएको देखिन्छ । जबकि, सफलताको श्रेय मुद्दाहरू कति सफल हुन्छन् भन्नेले तय गर्छ, मुद्दाहरू कति दर्ता गरिन्छन् भन्नेले होइन । जुनसुकै मुद्दाका हकमा पनि अख्यितारले यो पाटोमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ ।

देशले यति ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको सिक्टा परियोजनाको मुद्दामा कहाँ कसको कमजोरी भयो, अख्तियार वा अदालतको, कम्तीमा पूर्णपाठ नआउनुन्जेल ठोकुवा गर्न मुस्किल छ । तैपनि अब के गर्ने त भन्ने प्रश्नमा चाहिँ सम्बन्धित सबै गम्भीर हुनुको विकल्प छैन । पहिलो त, कति ठूला मुद्दामा अख्तियार पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च अदालतमा गएको पाइँदैन, विशेष अदालतमा पराजित भएपछि मुद्दालाई छाडिदिएको देखिन्छ; सिक्टामा भने त्यस्तो भूल दोहोरिनु हुन्न । पूर्ण पाठ आएपश्चात् पुनरावेदनका निम्ति सर्वोच्च अदालत जाने गरी उसले यथोचित तयारी गर्नैपर्छ ।

दोस्रो, यस्ता मुद्दाहरूको आलोकमा अरू ठूला भ्रष्टाचार घटनाहरूमा कसरी यथोचित न्याय निरुपण गर्ने/गराउने भन्नेबारे पनि सम्बन्धित सबैले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ । यस्ता धेरै ठूला मुद्दा विशेष अदालतमा पराजित भएका घटनाबाट अख्तियारले पाठ सिक्न जति आवश्यक छ, त्यति नै जरुरी छ विशेष अदालत स्वयं पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणको दायित्वप्रति अझ चिन्तित हुन । सुरुमा विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका कतिपय आरोपितहरू पछि सर्वोच्च अदालतबाट दण्डित भएका सन्दर्भहरू उसले स्मरण गर्नुपर्छ ।

तसर्थ, भ्रष्टाचार तथा आर्थिक अपराधहरूको निरुपण गर्नकै निम्ति विशेष रूपमा समर्पित विशेष अदालतले आफ्नो कार्यदक्षता पनि अभिवृद्धि गर्नैपर्छ । देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका खातिर छुट्टै अदालतको परिकल्पना गर्नुको उद्देश्यलाई उसले खेर जान दिनु हुँदैन । यसको मतलव, सबै मुद्दाका आरोपितहरूलाई दोषी किटान गरिनुपर्छ भन्ने होइन, खालि कोही वास्तविक रूपमै दोषी छन् भने तिनले चाहिँ कुनै पनि कारण–बहानामा उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन ।

तेस्रो, आयोजना स्वयंको भविष्यबारे सरकार चिन्तित हुनुपर्छ । ४२ हजारभन्दा बढी हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्ने लक्ष्यका साथ यति धेरै खर्च गरेर बनाइएको नहरलाई त्यसै बेहाल छाडिनु हुन्न । ४५ किलोमिटर मूल नहरका ठाउँ–ठाउँमा भ्वाङ परेका छन् । ५० क्युसेक पानीको बहाव क्षमता रहेको भनिएको नहरमा पानी छाड्दा थप भत्कने जोखिम छ । यो संरचनालाई यही वर्षामा कसरी जोगाउने भन्ने नै चुनौती छ, जसबारे समयमै ध्यान पुर्‍याइनुपर्छ । बेलैमा यसको उचित मर्मत–सम्भार गरेर देशको ठूलो लगानीलाई बालुवामा पानी हुनबाट रोक्नुपर्छ ।

आशा गरौं, परियोजनामा गुणस्तरहीन कार्य गरी भ्रष्टाचार गर्नेहरू भोलि सर्वोच्च अदालतबाट कारबाहीको दायरामा आउनेछन्, र सरकारले नहरलाई चल्नयोग्य पनि बनाउनेछ । हिजो नहर निर्माण गर्ने क्रममा भएका गल्तीहरू आफ्ना ठाउँमा छन्, यसलाई उचित मर्मत गरी चल्नयोग्य बनाउन विलम्ब गरेर आयोजनाले अर्को ठूलो गल्ती नगरोस् ।

प्रकाशित : असार ८, २०७९ ०६:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×