भारतमा एक दशकमा १८६ हात्ती मारिए- विश्व - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

भारतमा एक दशकमा १८६ हात्ती मारिए

असम, पश्चिम बंगाल र उत्तराखण्डमा रेलको ठक्करबाट सबैभन्दा धेरै हात्तीको मृत्यु
पर्वत पोर्तेल

सिलिगुडी — यो एक दशकमा रेलको ठक्करबाट भारतमा १ सय ८६ वटा हात्तीको मृत्यु भएको छ । पूर्वोत्तर भारतको असम, पश्चिम बंगाल र उत्तराखण्डमा सबभन्दा धेरै हात्ती रेलको ठक्करबाट मारिएको भारतको केन्द्रीय वातावरण मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै भारतीय सञ्चारमाध्यम द हिन्दुले जनाएको छ । 

रेल दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि भारतको केन्द्रीय वातावरण र रेल मन्त्रालयले नयाँ योजनाको तयारी गरिरहेको छ । असम, पश्चिम बंगाल र उत्तराखण्डका राज्य सरकारहरू पनि यसबारे गम्भीर बन्दै दुर्घटना कम गर्ने दिगो उपायको खोजीमा छन् ।

भारतीय वन्यजन्तु संस्थानले पर्यावरण मन्त्रालय र भारतीय रेल्वेका अधिकारीहरूसँग प्रारम्भिक चरणको छलफल गरिसकेका छन् । वन्यजन्तु संस्थानका वैज्ञानिक र परियोजनाका एक नेता बिलाल हबिबले भने, ‘दुर्घटना कम गर्ने खाकासहितको मस्यौदा कागजात अर्को महिना तयार हुनेछ ।’ वन्यजन्तु संस्थानले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार असम, पश्चिम बंगाल र उत्तराखण्ड सबैभन्दा धेरै हात्ती संख्या भएका राज्यहरू हुन् । ‘तर, अहिले यी राज्यहरू सबैभन्दा बढी मृत्यु हुने राज्यहरू बन्दै जानु दुर्भाग्य हो,’ हबिबले भने ।

रेल लिकका ढलानहरू हात्तीहरूका लागि कठिन क्षेत्र मानिन्छन् । जब जनावरहरूले रेलको लिक पार गर्ने प्रयास गर्छन्, तब लिकमा खड्किएर पासोमा परेझैं हुन्छन् । पासोबाट उम्किन नसक्दा तीव्र गतिमा आएको रेलले ठक्कर दिने गरेको छ । जसकारण हात्ती घटनास्थलमै मारिने गरेका धेरै उदाहरण भारतमा छ । हात्ती ६ वटा औंला भएको एक मात्र स्तनधारी प्राणी हो । हात्तीलाई लिक पार गरेपछि ओर्लन धेरै समय लाग्ने गर्छ । जसका कारण रेलले ठक्कर दिने जोखिम बढेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।

सन् २०१३ मा भारत पश्चिम बंगालको नगरकट्टा क्षेत्रमा रेलको ठक्करबाट ७ वटा हात्ती मारिएका थिए । असमको गुवाहाटीतिर आएको तीव्र गतिको रेलले ठक्कर दिँदा ती हात्ती मारिएका थिए । त्यसअघि सन् २००४ मा डुवर्समै रेलको ठक्करबाट ४० हात्ती मारिएका थिए ।

‘वर्षमा एक या दुई हात्ती त रेल ठक्करबाट मारिएकै हुन्छन्,’ भारत पश्चिम बंगालका एक वन अधिकारीले भने । रेलको ठक्करबाट हात्ती धमाधम मारिन थालेपछि भारतको लोकसभामा सम्बद्ध राज्यहरूका सांसदहरूले प्रश्न उठाएका थिए । संसद्मा उठेका प्रश्नहरूको जवाफमा सरकारले सम्भावित जोखिम क्षेत्रहरूको पहिचान गरी बार लगाउने, हात्ती करिडोरका बारेमा चेतावनी दिन संकेत बोर्ड राख्ने, रेल चालक दल र स्टेसन मास्टरहरूलाई संवेदनशील बनाउने जस्ता उपायहरू सुझाएको थियो ।

प्रकाशित : असार ८, २०७९ १०:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

न्यायाधीशले घुस डिल गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि न्यायपरिषद्को बैठक बोलाइयो

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरु राजकुमार कोइराला र अम्बिकाप्रसाद निरौलाको भूमिका माथि पनि छलफल हुने
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — काठमाडौं जिल्लाका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र अधिवक्ता रुद्र पोखरेलबीच व्यावसायी इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा छुटाउन भएको घुस लेनदेनबारेको अडियो सार्वजनिक भएको छ । न्यूज २४ टिभीले मंगलबार साँझ अडियो सार्वजनिक गरेको हो ।

न्यायाधीश र वकिलबीचका संवाद गम्भीर भएको भन्दै कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले बुधबार दिउँसो १ बजे न्यायपरिषद्को बैठक बोलाएका छन् । 'गम्भीर विषयको अडियो नै बाहिर आएपछि यसबारे बुझ्नका लागि बैठक बोलाइएको हो,' कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले कान्तिपुरसँग भने । न्यायपरिषद्‍ बैठकमा अडियोमा नाम मुछिएका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरु राजकुमार कोइराला र अम्बिकाप्रसाद निरौलाको भूमिकामाथि पनि छलफल हुने भएको छ ।

सार्वजनिक भएको अडियोमा तामाङलाई १० करोडमा छुटाउँदा २ करोड आफूहरुलाई आउने भन्दै पोखरेलले कोइरालालाई भनेका छन् । त्यसमा कोइराला आफू तयार रहेको तर माथिल्लो निकायबाट पनि जानकारी आउनुपर्ने कुरा उल्लेख गरेका छन् । अधिवक्ता पोखरेलले प्रधानन्यायाधीशदेखि काठमाडौं जिल्ला अदालतका प्रमुखसम्मलाई आफूले मिलाउने कुरा अडियोमा गरेका छन् ।

यो अडियो सार्वजनिक भएपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतले न्यायाधीश कोइरालालाई बुधबार कुनैपनि इजलास तोकेको छैन ।

घुसको डिल गर्ने अधिवक्ता पोखरेलले यसबारेमा कान्तिपुरसँग केही कुरा बताउन चाहेनन् । उनी एमालेको कानुन विभाग सदस्यसमेत हुन् ।

यो घुसको डिल भएको समय, २०७८ पुसमा उनी नेपाल बार एशोसिएसनको कोषाध्यक्ष थिए। न्यायाधीश कोइरालासँग घुसको डिल गरेको वार्तामा अधिवक्ता पोखरेलले आफूले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरामार्फत् जिल्ला अदालतका मुख्य न्यायाधीश राजुकुमार खतिवडालाई भन्न लगाउने आश्वासन दिएका छन्। उक्त समयमा नेपाल बार एसोसिएसन प्रधानन्यायाधीश जबरामा न्यायिक विचलन आएको भन्दै उनको राजीनामा मागेर आन्दोलनमा थियो। अधिवक्ता पोखरेल भने खुलेरै बारको आन्दोलनको विरोधमा र प्रधानन्यायाधीश जबराको पक्षमा लागेका थिए।

उनलाई उच्च अदालत पाटन बारले आगामी २५ गते हुने चुनावका लागि संयोजक तोकेको थियो ।अडियो सार्वजनिक भएपछि पोखरेलले निर्वाचन कमिटीको संयोजकबाट राजीनामा दिएको पाटन उच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष रामचन्द्र सिम्खडाले जानकारी दिए ।

सिभिल सेभिङ एवं क्रेडिट को–अपरेटिभमा बचतकर्ताहरूको रकम हिनामिना गरेको भन्दै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी) ले गतवर्षको असोज १८ मा तामाङलाई पक्राउ गरेको थियो । तामाङ दोस्रो संविधानसभामा एमालेका तर्फबाट सांसदसमेत भएका थिए ।

तामाङ, उनकी पत्नी र छोरीसहित ४२ जनाविरुद्ध ठगी र संगठित अपराधमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो। त्यही मुद्दामा तामाङलाई धरौटीमा छाड्न गरिएको डिलमा सहमति जनाएका न्यायाधीश कोइरालाले २०७८ को पुस १४ मा भने तामाङ र केशवलाल श्रेष्ठलाई थुनामा पठाउने र अन्यलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएका थिए।

प्रकाशित : असार ८, २०७९ १०:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×