नयाँदिल्ली — भारतीय सर्वोच्च अदालतले यौनकर्मलाई पेसाको मान्यता दिँदै कानुनी वैधता प्रदान गरेको छ । कोरोना महामारीका समयमा यौनकर्मीलाई परेको समस्यासँग सम्बन्धित एक निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश एल नागेश्वर राय नेतृत्वको ३ सदस्यीय इजलासले बुधबार कानुनी रूपमा यौनकर्मीलाई पनि सम्मान र सुरक्षा मिल्नुपर्ने भन्दै कानुनी वैधता दिन आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले संविधानको अनुच्छेद १४२ अनुसार विशेष अधिकारका रूपमा यौनकर्मलाई पेसाका रूपमा आधिकारिकता दिएको छ । ‘पेसा चाहे जुनसुकै होस्, यो देशमा हरेक व्यक्तिलाई संविधानले सम्मानजनक जीवन जिउन पाउने अधिकार दिएको छ,’ भारतीय संविधानमा उल्लेखित नैसर्गिक अधिकार (धारा २१) को उल्लेख गर्दै फैसलामा भनिएको छ, ‘अन्य नागरिक जस्तै यौनकर्मी पनि समान रूपमा कानुनी संरक्षणको हकदार छन् ।’
यदि कुनै यौनकर्मी १८ वर्ष उमेर पुगेको (बालिग) र आफ्नो इच्छा मुताविक नै यो पेसामा संलग्न रहेको भए उनीहरूको काममा दखलअन्दाज नगर्न अदालतले प्रहरीलाई सचेत गराएको छ । प्रहरीलाई यौनकर्ममा रहेकै आधारमा यौनकर्मीविरुद्ध फौजदारी अपराधअनुसार कारबाही नगर्न पनि फैसलामा भनिएको छ । ‘जब यो स्पष्ट छ कि यौनकर्मी वयस्क हो र आपसी सहमतिमै यस कार्यमा भाग लिइरहेको छ भने प्रहरी उनीहरूमाथि हस्तक्षेप गर्न वा कुनै फौजदारी आपराधिक व्यवस्थाअनुसार कारबाही गर्नबाट जोगिनुपर्छ,’ फैसलामा उल्लेख छ ।
अपराधसम्बन्धी कानुन उमेर र सहमतिका आधारमा लागू हुनुपर्नेमा पनि अदालतले जोड दिएको छ । कुनै वेश्यालयमा छापा मारेमा यौनकर्मीलाई गिरफ्तार वा दण्डित नगर्न पनि अदालतले प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ । अदालतले स्वैच्छिक यौनकार्यलाई कानुनी मान्यता दिए पनि वेश्यालय सञ्चालन गर्नुलाई भने गैरकानुनी करार गरिदिएको छ ।
यौनकर्मीको अधिकार रक्षाका लागि इजलासले सरकारका नाममा ६ सूत्रीय दिशानिर्देश नै जारी गरेको छ । यौनसँग सम्बन्धित आपराधिक उजुरी दर्ता गर्ने यौनकर्मीमाथि भेदभाव नगर्न प्रहरीलाई निर्देशन नै दिइएको छ । ‘खासगरी यौनकर्मीहरूप्रति प्रहरीको व्यवहार प्रायः क्रूर र हिंस्रक देखिएको छ । यो त्यस्तो वर्ग हो जसको अधिकारलाई कुनै कानुनी मान्यता छैन,’ प्रहरीलाई कानुन लागू गर्दा संवेदनशील हुन अदालतले आग्रह गरेको छ । यौन उत्पीडनको सिकार भएका यौनकर्मीलाई तत्काल चिकित्सा र कानुनी उपचारसहित हरसुविधा प्रदान गर्न पनि फैसलामा भनिएको छ ।
आमा यौन व्यवसायमा रहेकै आधारमा छोराछोरीलाई उनीहरूबाट अलग राख्न नहुने पनि फैसलामा उल्लेख छ । कोही बालबालिका वेश्यालय वा यौनकर्मी बाबुआमासँग रहेको पाइएमा उसको तस्करी भएको नठहरिने पनि अदालतले स्पष्ट पारेको छ । ‘यौनकर्मीले आफ्ना छोरा/छोरी रहेको दाबी गरेमा उक्त दाबी सही भए/नभएको प्रमाणित गर्न परीक्षण गर्न सकिन्छ । यदि दाबी सही ठहरिए जबर्जस्ती आमाबाबुबाट सन्तानलाई अलग गर्न मिल्दैन,’ फैसलामा उल्लेख छ, ‘यौनकर्मीले प्रयोग गर्ने कन्डमलगायत सामग्रीलाई प्रहरीले उनीहरूको अपराध प्रमाणित गर्ने सबुतका रूपमा समेत लिनु हुँदैन ।’
पक्राउ गर्दा, छापा मार्दा र उद्धारका क्रममा यौनकर्मीको पहिचान नखुलाउन पनि प्रहरीलाई सचेत गराइएको छ ।
प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०७९ ०७:३८
