भारतमा यौनकर्मीलाई वैधता- विश्व - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

भारतमा यौनकर्मीलाई वैधता

यौनकर्मीलाई फौजदारी अपराधमा कारबाही नगर्न सर्वोच्चको आदेश
कान्तिपुर संवाददाता

नयाँदिल्ली — भारतीय सर्वोच्च अदालतले यौनकर्मलाई पेसाको मान्यता दिँदै कानुनी वैधता प्रदान गरेको छ । कोरोना महामारीका समयमा यौनकर्मीलाई परेको समस्यासँग सम्बन्धित एक निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश एल नागेश्वर राय नेतृत्वको ३ सदस्यीय इजलासले बुधबार कानुनी रूपमा यौनकर्मीलाई पनि सम्मान र सुरक्षा मिल्नुपर्ने भन्दै कानुनी वैधता दिन आदेश दिएको हो ।

भारतीय सर्वोच्च अदालत फाइल तस्बिर : रोयटर्स

सर्वोच्च अदालतले संविधानको अनुच्छेद १४२ अनुसार विशेष अधिकारका रूपमा यौनकर्मलाई पेसाका रूपमा आधिकारिकता दिएको छ । ‘पेसा चाहे जुनसुकै होस्, यो देशमा हरेक व्यक्तिलाई संविधानले सम्मानजनक जीवन जिउन पाउने अधिकार दिएको छ,’ भारतीय संविधानमा उल्लेखित नैसर्गिक अधिकार (धारा २१) को उल्लेख गर्दै फैसलामा भनिएको छ, ‘अन्य नागरिक जस्तै यौनकर्मी पनि समान रूपमा कानुनी संरक्षणको हकदार छन् ।’

यदि कुनै यौनकर्मी १८ वर्ष उमेर पुगेको (बालिग) र आफ्नो इच्छा मुताविक नै यो पेसामा संलग्न रहेको भए उनीहरूको काममा दखलअन्दाज नगर्न अदालतले प्रहरीलाई सचेत गराएको छ । प्रहरीलाई यौनकर्ममा रहेकै आधारमा यौनकर्मीविरुद्ध फौजदारी अपराधअनुसार कारबाही नगर्न पनि फैसलामा भनिएको छ । ‘जब यो स्पष्ट छ कि यौनकर्मी वयस्क हो र आपसी सहमतिमै यस कार्यमा भाग लिइरहेको छ भने प्रहरी उनीहरूमाथि हस्तक्षेप गर्न वा कुनै फौजदारी आपराधिक व्यवस्थाअनुसार कारबाही गर्नबाट जोगिनुपर्छ,’ फैसलामा उल्लेख छ ।

अपराधसम्बन्धी कानुन उमेर र सहमतिका आधारमा लागू हुनुपर्नेमा पनि अदालतले जोड दिएको छ । कुनै वेश्यालयमा छापा मारेमा यौनकर्मीलाई गिरफ्तार वा दण्डित नगर्न पनि अदालतले प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ । अदालतले स्वैच्छिक यौनकार्यलाई कानुनी मान्यता दिए पनि वेश्यालय सञ्चालन गर्नुलाई भने गैरकानुनी करार गरिदिएको छ ।

यौनकर्मीको अधिकार रक्षाका लागि इजलासले सरकारका नाममा ६ सूत्रीय दिशानिर्देश नै जारी गरेको छ । यौनसँग सम्बन्धित आपराधिक उजुरी दर्ता गर्ने यौनकर्मीमाथि भेदभाव नगर्न प्रहरीलाई निर्देशन नै दिइएको छ । ‘खासगरी यौनकर्मीहरूप्रति प्रहरीको व्यवहार प्रायः क्रूर र हिंस्रक देखिएको छ । यो त्यस्तो वर्ग हो जसको अधिकारलाई कुनै कानुनी मान्यता छैन,’ प्रहरीलाई कानुन लागू गर्दा संवेदनशील हुन अदालतले आग्रह गरेको छ । यौन उत्पीडनको सिकार भएका यौनकर्मीलाई तत्काल चिकित्सा र कानुनी उपचारसहित हरसुविधा प्रदान गर्न पनि फैसलामा भनिएको छ ।

आमा यौन व्यवसायमा रहेकै आधारमा छोराछोरीलाई उनीहरूबाट अलग राख्न नहुने पनि फैसलामा उल्लेख छ । कोही बालबालिका वेश्यालय वा यौनकर्मी बाबुआमासँग रहेको पाइएमा उसको तस्करी भएको नठहरिने पनि अदालतले स्पष्ट पारेको छ । ‘यौनकर्मीले आफ्ना छोरा/छोरी रहेको दाबी गरेमा उक्त दाबी सही भए/नभएको प्रमाणित गर्न परीक्षण गर्न सकिन्छ । यदि दाबी सही ठहरिए जबर्जस्ती आमाबाबुबाट सन्तानलाई अलग गर्न मिल्दैन,’ फैसलामा उल्लेख छ, ‘यौनकर्मीले प्रयोग गर्ने कन्डमलगायत सामग्रीलाई प्रहरीले उनीहरूको अपराध प्रमाणित गर्ने सबुतका रूपमा समेत लिनु हुँदैन ।’

पक्राउ गर्दा, छापा मार्दा र उद्धारका क्रममा यौनकर्मीको पहिचान नखुलाउन पनि प्रहरीलाई सचेत गराइएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०७९ ०७:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कहिले खुल्छ त्रिविको ताला ?

गणेश राई

काठमाडौँ — त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारी कार्यालय, कार्यकक्ष, केन्द्रीय विभाग र क्याम्पसहरूमा ताला लागेको बिहीबार १ सय २९ दिन पुगेको छ । नेपाल विद्यार्थी संघ त्रिवि इकाईले गत माघ ७ देखि तालाबन्दी गरिरहेको छ । त्यसैमाथि आंशिक प्राध्यापक संघले माघ २१ मा अर्को ताला थपेको छ ।

फाइल तस्बिर : त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रेक्टर कार्यलयमा गरिएको तालाबन्दी ।

तालाबन्दी भएयता त्रिवि पदाधिकारीको कार्यकक्ष सुनसान छ । त्रिवि उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटा, रेक्टर शिवराज भुसाल र रजिस्ट्रार पेशल दाहालले अन्यत्रै बसेर काम गरिरहेका छन् । उपकुलपति कार्यालयको मूलढोकामा ताला लागेदेखि दैनिक दुई जना गार्डले बाहिरबाटै रखबारी गर्छन् । ‘ढोकामै ताला छ, भित्रतिर के कसो छ केही थाहा छैन,’ कीर्तिपुरस्थित उपकुलपति कार्यालयमा खटिएकी महिला गार्डले भनिन्, ‘ढोका खोल्न कोही पनि आउनुभएको छैन ।’ यति लामो समयदेखि तालाबन्दी हुँदा पनि खोल्न पदाधिकारी र सरकारले गम्भीर पहल गरेका छैनन् ।

रेक्टर शिवलाल भुसालले तालाबन्दी खुलाउन पहल भइरहे पनि परिणाम ननिस्किएको बताए । ‘पहलहरू भइरहेका छन् तर ताला खुल्न सकेको छैन,’ भुसालले भने, ‘सायद अलिकति पोलिटिकल इस्यु भएकाले माथिबाटै केही आदेश, निर्देश पर्खेका हुन् कि जस्तो लाग्छ । प्रधानमन्त्रीकै पार्टीको विद्यार्थी संगठनलाई जबर्जस्ती गर्न पनि नमिल्ने ।’

नेविसंघले केपी ओली नेतृत्व सरकारले त्रिवि पदाधिकारीको एकलौटी नियुक्ति गरेको भन्दै राजीनामाको माग राखेको छ । आंशिक प्राध्यापकले समान कामका लागि समान ज्याला, त्रिवि शिक्षक/कर्मचारी ऐन २०५० अनुसार करिब २ हजार २ सय आंशिक शिक्षकलाई दरबन्दीअन्तर्गत करारको माग राखेका छन् । त्रिवि रजिस्ट्रार कार्यालयले गत चैतदेखि आंशिक रूपमा पढाउँदै आएका शिक्षकलाई करार नियुक्ति गर्न क्याम्पसलाई परिपत्र गरेको थियो तर वार्ता नगरी त्यसरी परिपत्र गरिएपछि आन्दोलनरत प्राध्यापक संघले असहमति जनाएको थियो ।

आंशिक प्राध्यापक संघका अध्यक्ष गोकुल लिम्बूले तालाबन्दीपछि त्रिवि पदाधिकारीसँग भेटघाट र वार्ताको पहल नभएको बताए । नेविसंघ केन्द्रीय अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले त्रिवि पदाधिकारीले तालाबन्दीलाई गम्भीर रूपमा नलिनु नै समस्या भएको बताए । ‘हामीले भीसीलगायत पदाधिकारी, केन्द्रीय कार्यालयहरू, क्याम्पसहरूमा लगाएको ताला खोलेका छैनौं,’ उनले भने, ‘अबको बजेट भाषणमा हामीलाई सम्बोधन गरिएन भने जेठ १५ पछि थप सशक्त आन्दोलन गर्नेछौं ।’ तालाबन्दीपछि त्रिवि पदाधिकारीसँग भेटघाट र वार्ताको पहल नभएको उनले बताए ।

नेविसंघ केन्द्रीय अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले नेविसंघ त्रिवि इकाईले गरेको तालाबन्दीलाई आफूले गम्भीर रूपमा लिएको बताए । ‘त्रिवि पदाधिकारीले तालाबन्दीलाई गम्भीर रूपमा नलिनु नै समस्या हो,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म औपचारिक वार्तामा नबोलाएका कारण समस्या नटुंगिएको हो । हामीले नेविसंघ त्रिवि इकाईलाई वार्ताबाट टुंग्याउन भनिरहेका छौं । चाँडोभन्दा चाँडो समस्या हल गर्न पदाधिकारीहरू पनि गम्भीर हुन जरुरी छ ।’

त्रिवि प्राध्यापक संघका अध्यक्ष वसन्त ढकालले तालाबन्दी भएदेखि पदाधिकारीले वार्ताबाट समस्याको समाधान गर्ने पहल हुन नसकेको बताए । ‘आन्दोलनरत पक्षको मागलाई लिएर प्रधानमन्त्रीसमक्ष कुरा पुर्‍यायौं,’ उनले भने, ‘पदाधिकारी सरहरूले हामीलाई यसबारेमा छलफलमा बोलाउनुभएको छैन । उहाँले नियुक्त गर्नुभएका क्याम्पस चिफ, निर्देशक, डिनलगायतको कार्यालयमा बसेर काम गर्नुभएको सुनिएको छ ।’

तालाबन्दीका कारण विश्वविद्यालयको प्रशासनिक काम प्रभावित भएको छ । पदाधिकारी नभेटिँदा प्राध्यापकहरूलाई साधारण मिलाउन, अध्ययन बिदा लिन, अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउन, बढुवा पुनरावेदन, अवकाश मिलाउन समस्या परेको छ । ‘महिनौं भयो त्रिविमा ताला लागेको, पदाधिकारीहरू कहाँ बसेका छन्, थाहा पाइएन र हामीले भेटघाट गर्न पनि पाएका छैनौं,’ त्रिविका एक प्राध्यापकले भने, ‘वर्तमान पदाधिकारी आएदेखि दुई वर्ष लकडाउनमा बित्यो । त्यसपछि तालाबन्दीमा बितिरहेको छ । यसरी विश्वविद्यालयको हालत ओरालो लागिरहेको अनुभूति भइरहेको छ ।’ त्रिवि नेतृत्वले आफ्नो पदलाई बचाउनमात्र लागेकाले लाखौं विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड भएको उनले बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०७९ ०७:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×