हदम्यादले गर्दा एकातिर यस्तो गम्भीर घटनामा पनि पीडितले न्याय पाउन सक्दैनन् भने अर्कातिर पीडकहरूको मनोबल बढ्ने गर्छ
हालै एक युवतीले आठ वर्षअघि आफूमाथि बलात्कार भएको घटना भिडियोमार्फत सार्वजनिक गरेकी छन् । त्यसपछि सामाजिक सञ्जालमा त्यस घटनाको व्यापक विरोध सुरु भयो । विरोध विस्तारै आन्दोलनमा परिणत हुँदै सडक र सदनसम्म पुग्यो ।
यसरी व्यापक विरोधपछि काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरको अध्यक्षतामा पाँचसदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको छ । उक्त टिमले शनिबार आरोपी मनोज पाण्डेलाई पक्राउ गरेको छ ।
यसअघि एक गायिकाले बलात्कारको आरोप लगाएर कलाकार पल शाहविरुद्ध मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । त्यस घटनाको व्यापक विरोध भएको थियो । प्रहरीले आरोपीलाई पक्राउ गरेर मुद्दा पनि चलायो । तर आरोपी पक्राउ परेको केही दिनपछि पीडित गायिका नै होस्टाइल भइन् र मुद्दा फिर्ता लिइन् ।
यी दुवै घटना मनोरञ्जन क्षेत्रका किशोरीहरूमाथि भएका हुन् । यस्ता अनेकौं घटना बाहिर आउन सकेका छैनन् । सार्वजनिक भएका घटनाहरूमा पनि कतिपय पीडित होस्टाइल हुने गर्छन् भने कतिपयमा पीडितले न्याय पाउनै सक्दैनन् ।
बलात्कारको पछिल्लो घटना सार्वजनिक भएपछि बलात्कारको उजुरीमा हदम्याद हट्नुपर्ने माग चौतर्फी रूपमा उठिरहेको छ । यसको मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्- हदम्यादको तगारो, लामो न्यायिक प्रक्रिया एवं पितृसत्तात्मक संरचना र पीडितलाई दोषारोपण गर्ने (भिक्टिम ब्लेमिङ) प्रवृत्ति । यो लेख यसै विषयमा केन्द्रित रहनेछ ।
हदम्याद कानुन
मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन–२०७४ को दफा २२९ अनुसार, यदि कसैले कसैलाई जबरजस्ती करणी गरेको छ भने, पीडितले त्यस्तो कसुर भएको मितिले एक वर्षभित्र उजुरी दिन सक्ने प्रावधान छ । हदम्यादको यो छोटो अवधि बलात्कारपीडितहरूको न्यायमा पहुँचका निम्ति एउटा प्रमुख अवरोध बनिरहेको छ । बलात्कारको घटनामा प्रायः पीडितहरू ढिलो नै उजुरी दिने गर्छन् । यसो हुनुका पछाडि सम्भावित सामाजिक बदनामी, पीडितप्रति अविश्वास, प्रतिकार, आर्थिक अवरोधहरू कारक हुन्छन् । कतिपय घटनामा पीडितहरू नाबालिग र कानुनको जानकारी नभएका पनि हुन्छन् । बलात्कारपीडित आफैं विक्षिप्त र डिप्रेसनको अवस्थामा पर्ने हुनाले त्यसबाट निस्किन महिनौं वा वर्षौं पनि लाग्न सक्छ । यस्ता गम्भीर घटनाहरूमा हदम्याद तगारो बन्न पुग्छ । तसर्थ यौन हिंसा र बलात्कारजस्ता घटनामा हदम्याद हटाउनुपर्छ । उदाहरणका लागि, हालै सार्वजनिक भएको युवतीको घटनालाई लिन सकिन्छ । आठ वर्षपछि घटना सार्वजनिक भएको हो जसमा एकवर्षे हदम्याद तगारोका रूपमा तेर्सिएको छ । यसले गर्दा एकातिर यस्तो गम्भीर घटनामा पनि पीडितले न्याय पाउन सक्दैनन् भने अर्कातिर पीडकहरूको मनोबल बढ्ने गर्छ ।
बलात्कारको घटनामा हदम्यादको कानुनलाई अन्य देशले खुकुलो बनाएका छन् । फिनल्यान्डमा बलात्कारका घटना दर्ता गराउनका लागि २० वर्षको हदम्यादको कानुन छ । फ्रान्स र अमेरिकाका केही राज्यमा बलात्कारको उजुरी गर्नका निम्ति हदम्यादको कानुनलाई पूर्णतः उन्मूलन गरिएको
छ । दक्षिण एसियाली देश बंगलादेशमा पनि बलात्कारको घटनामा उजुरी दिने हदम्याद पूर्णतः हटाइएको छ । भारतमा बलात्कारको उजुरीका लागि कुनै खास हदम्यादको कानुन छैन तर मुद्दाहरू एउटा ‘मनासिब माफिक’ को
समयभित्र दर्ता गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । नेपालमा पछिल्लो समयमा बलात्कारहरू बढिरहेका छन् र कतिपय घटनामा विभिन्न दबाब, प्रभाव र अभावका कारण समयमा उजुरी दिन सकिँदैन । तसर्थ बलात्कारजस्तो जघन्य अपराध गर्नेलाई न्यायको कठघरामा ल्याउन हदम्यादको तगारो हट्नु अपरिहार्य देखिन्छ ।
फास्ट ट्र्याक कोर्ट गठन
भनिन्छ, ढिलो न्याय पाउनु न्याय नपाउनुसरह हुन्छ । हाम्रो देशमा न्यायिक प्रक्रिया अत्यन्त जटिल, सुस्त र झन्झटिलो छ । बलात्कारको घटनामा पीडक सत्ता र शक्तिको नजिक छ भने जाहेरी नै दर्ता हुँदैन । विशेष गरी दलित, सीमान्तकृत समुदाय र विपन्न वर्गको मुद्दा नै दर्ता हुँदैन । मुद्दा दर्ता भएका घटनाहरूमा पनि लामो र झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण घटना पुष्टि गर्ने प्रमाणहरू मेटिइसक्छन् । बलात्कारको घटना भएको छ कि छैन भनी निर्धारण गर्न स्वास्थ्य परीक्षणलाई उपयोगी प्रमाण मानिएको छ । यस प्रमाणलाई ठोस रूपमा प्रस्तुत गर्न शुक्रकीट फेला पर्नुपर्छ । तर बलात्कार भएको ७२ घण्टाभन्दा बढी समयपछि स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा यो प्रमाण नष्ट हुन जान्छ । कतिपय अवस्थामा योनिबाट हुने आन्तरिक स्रावका कारण पनि वीर्य संकलनमा अवरोध पुग्छ । धेरैजसो स्वास्थ्य संस्थाहरूमा यस्तो नमुना संकलन गर्ने सामर्थ्यको अभावमा पनि प्रमाण नष्ट हुने हुन्छ ।
लामो र झन्झटिलो प्रक्रियाले गर्दा नै धेरै पीडित बलात्कारजस्तो घटनामा पनि प्रहरी–प्रशासनसम्म पुग्न चाहँदैनन् । बरु गाउँघरमा त अझ अनौपचारिक न्याय प्रणाली (पञ्चायती) को भर परी मिलापत्र गर्ने गरिएका उदाहरणहरू प्रशस्त भेटिन्छन् । यस्तो पञ्चायतीमा प्रहरी–प्रशासन र स्थानीय जनप्रतिनिधिकै पनि संलग्नता रहने गरेका समाचारहरू पनि आउने गरेका छन् । उदाहरणका लागि, कोरोनाकालमा कपिलवस्तुकी अंगिरा पासीको घटनालाई लिन सकिन्छ । दलित समुदायकी उनलाई एक गैरदलितले बलात्कार गरे । घटनापछि स्थानीय जनप्रतिनिधि र गाउँलेहरूले उनलाई त्यही बलात्कारीसँग बिहे गरेर पठाइदिए । भोलिपल्ट ती युवतीको लास रूखमा झुन्डिएको अवस्थामा भेटियो । बलात्कारको घटनामा न्याय नपाएर ज्यान गुमाउने अंगिराजस्तै धेरै महिला छन् । तसर्थ बलात्कारका घटनालाई छिटो न्यायिक प्रक्रियामा पुर्याउन फास्ट ट्र्याक कोर्ट गठन हुनुपर्छ । २०६६ सालमा सुन्तली धामीको बलात्कारको घटनामा अधिवक्ता ज्योति लम्सालले फास्ट ट्र्याक कोर्ट गठन गर्नका लागि रिट दायर गरेकी थिइन् । उक्त रिटबमोजिम सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारलाई फास्ट ट्र्याक कोर्ट गठन गर्न निर्देशन दिएको थियो तर निर्देशन जारी भएको १२ वर्ष बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म त्यसले मूर्तरूप पाउन सकेको छैन ।
फास्ट ट्र्याक कोर्ट गठनको मूल उद्देश्य हो- न्यायमा छिटो र सहज पहुँच दिनु । फास्ट ट्र्याक कोर्टअन्तर्गत बलात्कारपीडितले वकिल, प्रहरी, डाक्टर र मनोपरामर्शदाताको सुविधा एकै ठाउँमा पाउँछिन् । पीडित महिलाले उजुरी लिने ठाउँमै सुविधासम्पन्न स्वास्थ्य सेवा पाउँछिन्, जसले गर्दा प्रमाणहरू नष्ट हुन पाउँदैनन् । वकिल त्यहीँ हुन्छन्, जसले गर्दा मुद्दा दर्ता गर्न र लड्न सहज हुन्छ । प्रहरी पनि त्यहीँ हुने हुनाले उजुरीमा सहजता हुन्छ । बलात्कारका घटनामा पीडितको मानसिक अवस्था सुधारका लागि मनोपरामर्शदाताको पनि व्यवस्था हुन्छ । यी सबै सुविधा एकै ठाउँमा भएकाले फास्ट ट्र्याकबाट न्याय पाउन सकिन्छ ।
बलात्कारसम्बन्धी घटनामा छिटोभन्दा छिटो न्याय दिनका लागि भारतको बलात्कारसम्बन्धी कानुन अनुकरणीय हुन सक्छ । डिसेम्बर २०१२ मा दिल्लीमा भएको निर्भया बलात्कार काण्डपछि जस्टिस उषा मेहराको कमिसनले ‘वन स्टप सेन्टर’ स्थापना गर्न भारत सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । सो सेन्टरमा प्रहरी, अदालत र स्वास्थ्यकर्मीको उपस्थिति हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । यसरी एकै ठाउँबाट सेवा पाउँदा न्यायिक प्रक्रिया छिटो हुन्छ । यस किसिमको कानुनी व्यवस्था नेपालमा पनि केन्द्रदेखि प्रदेश र जिल्ला स्तरसम्म राख्नुपर्ने देखिन्छ ।
पीडितलाई नै आरोपित गर्ने संस्कार
नेपाली राज्य संरचना, समाज र परिवार सबै–सबै पितृसत्तात्मक छन् । पितृसत्तात्मक सोचले महिलालाई सुन्दर, कमजोर र उपभोग गर्ने प्राणीका रूपमा चित्रण गर्छ । बलात्कार यही सोचको उपज हो । त्यसैले पनि बलात्कारका घटना सकेसम्म ढाकछोप गर्ने गरिन्छ, घरपरिवारको इज्जत जाने भन्दै । पीडितलाई नै लाञ्छना लगाउने, दोषी बनाउने चलन व्याप्त छ । यसले बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधलाई प्रश्रय मिल्छ, जुन पछिल्लोचोटि सार्वजनिक घटनामा पनि सुनिन्छ । ‘ती युवती आठ वर्षसम्म किन बोलिनन् ? पुरुषहरूलाई फसाउने प्रपञ्च हो यो, मन मिले चमत्कार नमिले बलात्कार, मन मिले वी टु नमिले मी टु’ जस्ता भनाइमार्फत पीडितलाई नै दोषी देखाउने भाष्य सामाजिक सञ्जालहरूमा छ्यापछ्याप्ती देखिन्छन् । जबकि बलात्कारको घटनामा पीडकको इज्जत जानुपर्ने हो, पीडकको परिवारको इज्जत जानुपर्ने हो । तर हामीकहाँ पीडक निर्धक्क छाती फुलाएर हिँड्छ भने पीडित लुक्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुन्छ । कतिपय घटनामा पीडकलाई सजाय दिनुको सट्टा पीडितको बिहे उसैसँग गराइन्छ । पीडकलाई सजाय दिनुपर्ने ठाउँमा बिहे गरेर उपहार दिने यो कस्तो चलन ? बिहे हुन नसक्ने ठाउँमा विभिन्न प्रलोभन दिएर पीडितलाई मुद्दा फिर्ता लिन बाध्य बनाइन्छ ।
तसर्थ, बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधका पीडितलाई छिटो न्याय दिलाउन जाहेरी दर्तामा रहेको हदम्यादको अवधि हटाउनुपर्छ । यथाशीघ्र फास्ट ट्र्याक कोर्ट गठन गर्नुपर्छ । पीडकलाई तारेखमा छोड्नु हुँदैन । पीडकलाई दण्ड–सजाय उमेरका आधारमा नभई पीडितलाई पुगेको शारीरिक–मानसिक क्षतिका आधारमा निर्धारण हुनुपर्छ । पीडितलाई क्षतिपूर्ति र पुनःस्थापनाको व्यवस्था
सरकारी तवरबाट पनि गरिनुपर्छ । बलात्कारजस्ता अपराधमा मिलापत्र गराउनेलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही गर्नुपर्छ । बलात्कृतले शारीरिक–मानसिक पीडा मात्रै भोग्नु नपरी समाज र परिवारले नराम्रो नजरले हेर्ने हुनाले पीडितहरूलाई सम्मानपूर्वक बाँच्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ ।
प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०७९ ०८:०८
