दक्षिण एसियाले तान्यो विश्वको ध्यान- विश्व - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
वर्ष २०७८ मा विश्व

दक्षिण एसियाले तान्यो विश्वको ध्यान

बुद्धिसागर मरासिनी

काठमाडौँ — कोरोना महामारीसँगै यस वर्ष विश्वव्यापी रुपमा राजनीतिक उथलपुथलका घटना चासो र चर्चाको केन्द्रमा रहे । खासगरी, रूसले सुरू गरेको युक्रेनमाथिको आक्रमणले विश्व समुदायलाई विभाजित गर्‍यो । लोकतन्त्र, मानवअधिकार र जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा सर्वव्यापी आवाज उठ्यो । अफगानिस्तानमा तालिवानको पुनर्उदय, श्रीलंकाको आर्थिक संकट, पाकिस्तानमा सत्ता परिवर्तनको रस्साकसी र भारतीय चुनावका कारण पछिल्लो समय विश्व समुदायको ध्यान दक्षिण एसियाले तान्यो ।

युक्रेनमाथि रुसी आक्रमण

युक्रेनले उत्तर एट्लान्टिक सन्धि संगठन (नाटो) को सदस्यता लिने घोषणा गरेपछि रुसले गत फागुन १२ मा युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गर्‍यो । रुसी फौजले केही दिनभित्रमा नै युक्रेनमाथि नियन्त्रण कायम गर्ने र आफ्नो अनुकूलको शासक स्थापित गर्ने अनुमान गरिएको थियो । तर रुसी आक्रमण डेढ महिनादेखि जारी छ । राजधानी किभ कब्जामा लिन नसकेपछि पछिल्ला दिनमा रुसी फौजले पूर्वी क्षेत्र डोनबासमा आक्रमण केन्द्रित गरेको छ ।

रुसी फौजले युक्रेनी सेनाबाट कडा चुनौतीको सामना गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । जसका कारण रुसी सेनाले अनपेक्षित क्षति बेहोर्नुपरेको छ । आक्रमण सुरु भएयता करिब १८ हजार ५ सय रुसी सैनिक मारिएका युक्रेनको दाबी छ । अमेरिकालगायत पश्चिमा देशले भने कम्तीमा १० हजा रुसी सेना मारिएको दाबी गरेका छन् । रुसले पछिल्लो पटक करिब दुई साताअघि सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा १ हजार ३५१ सैनिक मारिएका जनाएको थियो ।

युद्धका क्रममा १ हजार ६ सयभन्दा बढी युक्रेनी गैरसैनिकको ज्यान गएको छ । त्यस्तै, युक्रेनी सहर बुचामा भएको ‘सम्भावित नरसंहार’ का कारण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले रुसको कडा आलोचना गरेको छ । कतिपय पश्चिमा देशहरूले रुसलाई ‘युद्ध अपराध’ मा मुद्दा चलाउनुपर्ने मागसमेत गरेका छन् । रुसमाथि अमेरिका, क्यानडा, बेलायत तथा युरोपेली संघ (ईयू) ले आर्थिकलगायतका प्रतिबन्धहरू कडा पारेपछि रुसी अर्थतन्त्रसमेत प्रभावित भएको छ । त्यस्तै, संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को सदस्यबाट पनि रुस निलम्बनमा परेको छ ।

कोरोनाले जनजीवन कष्टकर
अघिल्लो वर्षजस्तै कोरोना भाइरसले यसवर्षको सुरुवाती महिनाहरूमा जनजीवन निकै कष्टकर पार्‍यो । दोस्रो लहरका रूपमा आएको डेल्टा भेरिएन्टको असर मत्थर भएको केही महिनामै तेस्रो भेरिएन्ट ओमिक्रोनले दुःख दियो ।

गत मंसिरमा पुष्टि भएको उक्त भेरिएन्ट कोरोनाकै हालसम्मको सबैभन्दा बढी संक्रामक भेरिएन्ट हो । जसका कारण विश्वव्यापी रूपमा कोरोनाबाट संक्रमित हुनेको संख्या निकै बढ्यो । तर विश्वव्यापी रूपमा प्रयोगमा आएको भाइरसविरुद्धको खोपका कारण पछिल्लो समय भने कोरोनाको असर मत्थर भएको छ । तर अझै पनि भाइरसको जोखिम भने हटिनसकेको स्वास्थ्यविद्हरूको भनाइ छ । त्यसमाथि हालै पुष्टि भएको ‘एक्सई’ भेरिएन्टले बढी संक्रामक भएको विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले जनाएको छ । संगठनका अनुसार एक्सई भेरिएन्ट ओमिक्रोनका अन्य भेरिएन्टहरू बीए–१ र बीए-२ को ठिमाहा हो ।

बेलायतको स्वास्थ्य सुरक्षा संस्था (यूकेएचएसए) ले हालै गरेको एक अध्ययनमा कोरोना भाइरसका तीनवटा ठिमाहा भेरिएन्टको संक्रमण फैलिइरहेको जनाएको थियो । यूकेएचएसएका अनुसार अन्य दुई भेरिएन्टहरू एक्सडी र एक्सएफ हुन् ।

दुई दशकपछि तालिवान सत्तामा
अफगानिस्तानको विद्रोही समूह तालिवान दुई दशक लामो संघर्षपछि पुनः सत्तामा पुगेको छ । अमेरिकी सेना फिर्तापछि सरकारी फौजविरुद्धको आक्रमण तीव्र पारेको तालिवानले शासनसत्ता हातमा लिएको हो । तालिवानले साउन ३० मा काबुलस्थित राष्ट्रपति भवन नियन्त्रणमा लिएको हो ।

सन् २००१ को सेप्टेम्बरमा ११ मा अलकायदा संगठनले अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय तथा ट्वीन टावरमा आक्रमण अमेरिकाको जवाफी कारबाहीमा तालिवान सत्ताच्युत भएको थियो । आक्रमणका प्रमुख योजनाकार ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तानमा लुकेर बसेकाले उनलाई पक्रन अमेरिकाले तालिवान सरकारसँग सहयोग मागेको थियो । तर, तालिवानले त्यसका लागि समन्वय गर्न अस्वीकार गरेपछि चिढिएको अमेरिकाले अफगानिस्तानमा आक्रमण सुरु गर्‍यो र २००१ डिसेम्बरमा तालिवान सत्ता धराशायी भयो । शासनसत्ता हातमा लिएलगत्तै तालिवानले महिला अधिकारको सम्मान गर्ने तथा विश्व परिवेशअनुसार शासन गर्न आफूहरू तयार रहेको बताएको भएपछि व्यवहारमा त्यस्तो नदेखिएको मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले जनाएका छन् । महिलामाथिको विभेद कायमै रहेको तथा छात्राहरूलाई पढ्न रोक लगाएपछि तालिवान सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै निकै विरोध हुँदै आएको छ ।

आर्थिक संकटमा श्रीलंका
कोरोना भाइरसको महामारीसँगै वित्तीय संकटको सामना गरिरहेको श्रीलंका रुस–युक्रेन युद्धको असरका कारण गम्भीर आर्थिक संकटमा फसेको छ । विदेशी मुद्राको अभावका कारण खाद्यान्न, इन्धन र औषधिको चरम अभाव भएको छ । दैनिक उपभोग्य सामान किन्न मानिसहरू घण्टौं लाममा लाग्न बाध्य भएका छन् । प्रश्नपत्र छाप्ने कागज आयात गर्न नसक्दा विद्यार्थीहरूको परीक्षासमेत रोकिइसकेको छ । विदेशी मुद्राका लागि मुख्य स्रोत रहेको पर्यटन क्षेत्र कोरोना महामारीका कारण थला परेपछि संकट गहिरिएको हो । त्यसका साथै, चीनलगायत देशबाट लिएको ऋणको भारका कारण पनि अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेको हो ।

जनजीवन कष्टकर बन्दै गएपछि देशव्यापी रूपमा सरकारविरोधी प्रदर्शनहरू चर्केका छन् । तर राष्ट्रपति गोटाबाय राजापाक्ष र उनका दाइ प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्षले भने राजीनामा दिन अस्वीकार गर्दै आएका छन् । सत्तारूढ दलकासहित ४१ सांसदले समर्थन फिर्ता लिएपछि गठबन्धन सरकार अल्पमतमा परेको छ । संसद्‌मा बहुमत पुर्‍याउने जुनसुकै पार्टीलाई सरकार हस्तान्तरण गर्न तयार रहेको राष्ट्रपतिको भनाइ छ । त्यस्तै, सत्तारूढ दलका सांसदहरूले वर्तमान आर्थिक संकट समाधानका लागि अन्तरिम सरकार गठनका लागि प्रस्ताव गरेका छन् । तर विपक्षी दलहरूले राष्ट्रपतिको राजीनामाको विकल्प नभएको भन्दै दुवै प्रस्ताव अस्वीकार गरेका छन् ।

इमरान ‘आउट’, शहबाज ‘इन’
करिब एक साता लामो रस्साकसीपछि शहबाज सरिफ पाकिस्तानको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । संसद्मा कायम ३ सय ४२ मध्ये १ सय ७४ सांसदले समर्थन गरेपछि पाकिस्तान मुस्लिम लिग–नवाज (पीएमएल–एन) का अध्यक्ष सरिफ सोमबार पाकिस्तानको २३ औं प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । सरिफले इमरान खानलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन विपक्षी गठबन्धनको नेतृत्व गरेका थिए ।


पाकिस्तानी पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खान

संसद्‌मा विश्वासको मत पाउन नसकेपछि खान शनिबार पदमुक्त भएका थिए । पूर्वप्रधानमन्त्री खानको दल पाकिस्तान तेहरिक–इ–इन्साफ (पीटीआई) ले संसद्‌बाट सामूहिक राजीनामाको घोषणा गरेका छन् । आफूलाई सत्ताबाट हटाउन अमेरिकाले नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको खानको आरोप छ । त्यस्तै, पछिल्लो समय खानको सैनिक नेतृत्वसँग पनि सम्बन्ध तनावपूर्ण बनेको थियो । पाकिस्तानमा सरकार गठन तथा सत्ता सञ्चालनका लागि सेनाको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ ।


शहबाज सरिफ

प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि सरिफले खान नेतृत्वको सरकारले देशको अर्थतन्त्र बिगारेको आरोप लगाउँदै त्यसलाई सही दिशा दिनु आफ्नो प्राथमिकता भएको बताएका छन् । सन् २०१८ मा प्रधानमन्त्री बनेका खान पाकिस्तानी संसद्मा विश्वासको मत गुमाउने पहिलो प्रधानमन्त्री हुन् ।

भाजपाको दबदबा र उदाउँदो आम आदमी
भारतीय राज्यहरू उत्तरप्रदेश, पन्जाब, उत्तराखण्ड, मणिपुर र गोवामा हालै भएको चुनावमा भारतको सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले आफ्नो वर्चस्व कायमै राख्न सफल भएको छ ।

विधानसभा चुनाव भएका ५ मध्ये ४ राज्यमा भाजपा विजयी भएको हो । पन्जाबमा भने अरबिन्द केजरीवाल नेतृत्वको आम आदमी पार्टी विजयी भएको छ । पछिल्लो चुनावलाई प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वको भाजपा सरकारको परीक्षणका रूपमा पनि हेरिएको थियो । पाँचवटा राज्यको चुनावी परिणामले सन् २०२४ सम्मका लागि सरकार चलाइरहेका मोदीको कामलाई जनताले अनुमोदन गरेका देखिएको छ । भाजपामाथि एक धर्मको पक्षधरता र कट्टरवादी राजनीति गरिरहेको आरोप लाग्दै आएको छ । तर, जनताले भने त्यसलाई अस्वीकार गरेका देखिएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

चुनावमार्फत आम आदमी पार्टी (आप) ले पन्जाबमा सरकार बनाएको छ । भारतीय राजनीतिमा दिल्लीबाट वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उदाएको आपले अब देशव्यापी रूपमा प्रभाव कायम गर्दै जाने देखिएको छ । पन्जाब विधानसभाका १ सय १७ सिटमध्ये ९२ स्थानमा विजयी भएको आपले भागवन्त सिंहलाई मुख्यमन्त्री बनाएको छ । यसअघि पन्जाबको राजनीतिमा एकछत्र राज गरेको भारतीय कंग्रेस भने १८ सिटमा खुम्चिएको छ ।

मर्केल युगको अन्त्य, सोल्ज चान्सलर
यसै वर्ष जर्मनीको चान्सलरमा ओलाफ सोल्ज निर्वाचित भए । ओलाफको पार्टी एसपीडीले ग्रिन्स र फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी (एफडीपी) सँग गठबन्धन गरेपछि उनी चान्सलर बन्ने बाटो खुलेको हो ।

विजयी भएलगत्तै उनी जर्मन राष्ट्रपति फ्रांक वाल्टर स्टेनमेइरबाट नवौं चान्सलरमा नियुक्त भएका थिए ।उनको विजयसँगै जर्मनीमा एन्जेला मर्केल युगको अन्त्य भएको छ । आफ्नो ३१ वर्षे राजनीतिक इतिहासमा मर्केल १६ वर्ष चान्सलर बनिन् ।

मर्केल नेतृत्वको पहिलो सरकारमा सन् २००७ देखि २००९ सम्म स्कोल्ज श्रममन्त्री थिए । त्यसपछि उनी सन् २०१५ मा भाइस चान्सलर तथा अर्थमन्त्री बनेका हुन् । सोल्जले जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा र कोभिड–१९ महामारीविरुद्धको अभियान प्रमुख एजेन्डाका रूपमा अघि सारेका छन् ।  

उत्तर कोरियाको क्षेप्यास्त्र मोह
केही समयदेखि शान्त रहेको उत्तर कोरियाले पुनः क्षेप्यास्त्र परीक्षणलाई तीव्रता दिएको छ । उत्तरले हालै अन्तरमहादेशीय ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्र (आईसीबीएम) परीक्षण गरेको छ ।

आईसीबीएम क्षेप्यास्त्रले हजारौं किलोमिटर टाढासम्म मार हान्न सक्छ । सैद्धान्तिक रूपमा उक्त क्षेप्यास्त्रले अमेरिकी भूमिसम्म प्रहार गर्न सकिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले उत्तर कोरियामाथि ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्र तथा परमाणु अस्त्र परीक्षणमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ–उनले तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबीच ४ वर्षअघि भएको वार्तापछि उत्तर कोरियाले लामो दूरीका क्षेप्यास्त्र परीक्षणमाथि अस्थायी रोक लगाएको थियो । तर दुई वर्षअघि किमले उक्त प्रतिबद्धता मान्न आफू बाध्यकारी नभएको बताएका थिए ।

चिलीमा ३५ वर्षीय राष्ट्रपति
चिलीका वामपन्थी उम्मेदवार गाब्रियल बोरिक यस वर्ष राष्ट्रपतिमा विजयी भए । ३५ वर्षीय पूर्वविद्यार्थी नेता बोरिक चिलीको इतिहासमा सबैभन्दा कम उमेरमा निर्वाचित भएका हुन् ।

बोरिकले लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने र नवउदारवादी आर्थिक मोडेलको अन्त्य गर्ने बताएका छन् । त्यस्तै, हरित लगानी पनि उनको चुनावी प्रचारको महत्त्वपूर्ण मुद्दा थियो । बोरिकका प्रतिद्वन्द्वी कास्टले भने कानुनी सुव्यवस्था कायम गर्ने र करको दरमा कटौती गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

चिलीमा असमानता र भ्रष्टाचारविरोधी महिनौं लामो प्रदर्शनपछि राष्ट्रपतीय चुनाव भएको थियो । कुनैबेला ल्याटिन अमेरिकाकै स्थिर अर्थ व्यवस्था रहेको चिलीमा हाल गरिब र धनीबीचको ठूलो अन्तर रहेका मुलुकमा पर्छ । चिलीको एक प्रतिशत जनसंख्यासँग देशको एकचौथाइ सम्पत्ति छ ।

मदिरा भोजले तरंगित बेलायती राजनीति
राष्ट्रव्यापी लकडाउन भइरहँदा प्रधानमन्त्री कार्यालयमै गरिएको मदिरा भोजको समाचार बाहिरिएपछि यस वर्ष बेलायती राजनीति तरंगित बन्यो । जसका कारण प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनको राजीनाको माग चर्कियो भने सहयोगीहरूले उनको साथ छाडे ।

त्यस्ता भोजमा प्रधानमन्त्री जोन्सनसहति अर्थमन्त्री ऋषि सुनाक पनि सहभागी भएका तस्बिरहरू सार्वजनिक भएका थिए । बेलायत लकडाउनका बेला प्रधानमन्त्री कार्यालय र शिक्षा मन्त्रालयमा गरी १६ वटा भोजको आयोजना गरिएको थियो । घटनामा दोषी देखिएका भन्दै महानगरीय प्रहरीले जोन्सन र सुनाकलाई कारबाहीस्वरूप जरिवाना तिराउने बताएको छ । घटनापछि जोन्सन प्रधानमन्त्री पद जोगाउन सफल भए पनि सन् २०२४ मा हुने आमनिर्वाचनमार्फत पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने योजनामा भने असर पुगेको बताइएको छ ।

जलवायु परिवर्तनमा बढ्दो चासो जलवायु परिवर्तनका असरहरूबारे चासो र चिन्ता बढिरहेका बेला यस वर्ष केही सकारात्मक आशा छाएको छ । युकेको ग्लास्गोमा गत कात्तिकमा भएको जलवायु सम्मेलन कोप–२६ मा सहभागी विश्वका सयभन्दा बढी देशका नेताहरूले सन् २०३० भित्र वन विनाश रोक्न सहमत भए । उक्त वाचा कार्यान्वयनमा ल्याउन खर्च हुने १९.२ अर्ब डलर सार्वजनिक तथा निजी कोषबाट समाविष्ट हुने जनाइएको छ ।

जलवायु क्षेत्रका विज्ञहरूले उक्त कदमको स्वागत गर्दै सन् २०१४ मा वन विनाश रोक्न गरिएको सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै कार्यान्वयनका लागि जोड दिएका छन् । विश्वभरको ८५ प्रतिशत वन क्षेत्र पर्ने क्यानडा, ब्राजिल, रुस, इन्डोनेसिया र कंगोले सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छन् । १९.२ अर्ब डलरमध्ये केही रकम वन क्षेत्र पुरानो अवस्थामा फर्काउन, डढेलोसँग संघर्ष गर्न र स्थानीय आदिवासी समुदायलाई सघाउनका लागि खर्च गरिनेछ ।

भारतीय किसानको आन्दोलन
भारत सरकारले गतवर्ष ल्याएका कृषिसम्बन्धी विवादास्पद कानुनहरूको विरोधमा पन्जाब, पश्चिम बंगाल, हरियाणालगायतका भारतीय राज्यमा किसानहरूले आन्दोलन चर्काए । सरकारले कानुन फिर्ता लिन सहमत भएपछि भने उनीहरूले एक वर्षपछि गत पुसमामा आन्दोलन फिर्ता लिए ।

किसानहरूले विभिन्न राज्यमा प्रदर्शन गरेको भए पनि सुरुमा मोदी सरकारले त्यसको बेवास्ता गरेको थियो । तर पछिल्लो समय किसानहरूले नयाँदिल्ली केन्द्रित आन्दोलन तथा धर्ना सुरु गरेपछि मोदी सरकार र कानुन फिर्ता गरेका थियो । त्यसैगरी, उत्तरप्रदेश, पन्जाब र उत्तराखण्डमा राज्यमा चुनाव नजकिएका बेला किसान आन्दोलनले पार्टीलाई पुर्‍याउन सक्ने क्षति आकलन गर्दै सरकार पछि हटेको हो ।

आन्दोलका क्रममा चर्को गर्मी, कोरोनाको संक्रमण र चिसोका कारण दर्जनौं किसानले दिल्लीमा ज्यान गुमाएका जनाइएको छ । भारतको लोकसभाबाट कृषिसम्बन्धी तीनवटा कानुनहरू पारित गरिएपछि कृषकहरूले पन्जाब, हरियाणालगायत राज्यमा आन्दोलन चर्काएका थिए ।

चिनियाँ जहाज दुर्घटना
चीनमा यस वर्ष १ सय ३२ जना सवार यात्रुवाहक विमान दुर्घटनामा पर्‍यो । चाइना इस्टर्न एयरलाइन्सको ७३७–८०० विमान दक्षिणी प्रान्त ग्वाङ्सीको पहाडमा दुर्घटनाग्रस्त हुँदा विमानमा सवार १२३ जना यात्रु र चालक दलका ९ सदस्यको ज्यान गयो ।

चीनको नागरिक उड्डयन प्रशासनका अनुसार दक्षिण पश्चिम प्रान्त युनानको राजधानी कुनमिङस्थित चाङसुई विमानस्थलबाट ग्वाङझाओका लागि उडेको विमान दुर्घटनामा परेलगत्तै आगलागी भएको थियो । दुर्घटनामा परेको जहाज करिब ६ वर्षअघि मात्रै सञ्चालनमा आएको थियो ।

चाइना इस्टर्न चीनको तीनवटा ठूलामध्येको विमान सेवा कम्पनी हो । राम्रो सुरक्षा प्रत्याभूतिसहित सेवा सञ्चालन गर्ने चिनियाँ विमान निकै कम दुर्घटनामा पर्ने गरेका छन् । यसअघि चीनमा १२ वर्षअघि ठूलो हवाई दुर्घटना भएको थियो । सन् २०१० मा भएको दुर्घटनामा ४२ जनाको मृत्यु भएको थियो ।

(एजेन्सीहरूको सहयोगमा)

प्रकाशित : चैत्र ३०, २०७८ १२:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जो राजनीतिक इनिङमा बोल्ड भए

पाकिस्तानलाई सन् १९९२ को विश्वकप क्रिकेट उपाधि दिलाउन नेतृत्वदायी भूमिका निभाएका इमरान खानले राजनीतिमा पनि रेकर्ड कायम गरे । तर विडम्बना, उनको राजनीतिक रेकर्ड भने दुःखद रह्यो ।
बुद्धिसागर मरासिनी

काठमाडौँ — राजनीति र क्रिकेट । यस्तै, दुई बिलकुल फरक क्षेत्रमा सफलता भने विरलै मानिसलाई मिल्छ । त्यसैमध्येका एक भाग्यमानी हुन्, पाकिस्तानी क्रिकेटरबाट नेताका रूपमा परिचय फेरेका इमरान खान ।


क्रिकेटको दुनियाँमा ‘अलराउन्डर’ को परिचय र चर्चापछि सफल विश्राम लिएका खानको सुरुवाती राजनीति भने उति जमेन । तर चार वर्षअघिको संसदीय चुनावमा खानको पार्टी तेहरिक–ए–इन्साफ (पीटीआई) सबैभन्दा ठूलो दल बनेपछि भने उनका लागि सत्ताको ढोका खुल्यो ।

सन् २०१८ मा प्रधानमन्त्री बनेका खान पाकिस्तानको संसदीय इतिहासमा पूरा कार्यकाल सत्तामा बस्ने प्रधानमन्त्री बन्ने आकलन अधिकांश राजनीतिक पण्डितहरूको थियो । पाकिस्तानलाई आफ्नो नेतृत्वमा सन् १९९२ को विश्वकप क्रिकेट उपाधि दिलाएका खानले राजनीतिमा पनि रेकर्ड भने कायम गरे । तर विडम्बना, उनको राजनीतिक रेकर्ड भने दुःखद रह्यो । अर्थात् उनी संसद्मा विश्वासको मत गुमाउने पाकिस्तानको पहिलो प्रधानमन्त्री बने । पाकिस्तानी राजनीतिक पण्डितहरूको भविष्यवाणी फेल खायो ।

खान अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्ने तेस्रो पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री हुन् । पाकिस्तानमा यसअघि सन् १९८९ मा बेनजिर भुट्टो र सन् २००६ मा सौकत अजिज गरी दुई सत्तासीन प्रधानमन्त्रीले अविश्वास प्रस्तावको सामना गरेका थिए । तर अघिल्ला दुई प्रधानमन्त्रीले जस्तो उनले आफ्नो पद भने जोगाउन सकेनन् । क्रिकेट जगत्का अलराउन्डर खानको राजनीतिक ‘ब्याटिङ र बलिङ’ भने खासै चलेन ।

प्रधानमन्त्री खानविरुद्ध विपक्षीले राखेको प्रस्ताव पारित भएसँगै उनी आइतबारदेखि नै पदमुक्त भइसकेका छन् । पाकिस्तानको संसद् (राष्ट्रिय सभा) आइतबार मध्यरातमा भएको मतदानमा १७४ सांसद उनको विपक्षमा उभिए । ३४२ सदस्यीय पाकिस्तानी संसद्मा भएको मतदानमार्फत आफ्नो पद जोगाउन खानले कम्तीमा १७२ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्थ्यो ।

यसअघि खान सरकारलाई समर्थन गरेको मुत्ताहिदा कौमी मुभमेन्ट–पाकिस्तान (एमक्यूएम–पी) ले विपक्षीसँग हात मिलाएपछि खान नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको थियो । त्यसलगत्तै विपक्षी गठबन्धनले उनीविरुद्ध संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । खानले पद जोगाउनका लागि शक्तिको कसरत भने नगरेका होइनन् । संसद्मा पेस गरिएको प्रस्ताव आफ्नै दलका उपसभामुख कसिम सुरीमार्फत असंवैधानिक भएको घोषणा गराउन भने उनी सफल भए ।

त्यसलगत्तै उनले राष्ट्रपति आरिफ अल्भीमार्फत संसद् भंग गरे पनि सर्वोच्च अदालत उनका लागि तघारो बन्यो । अदालतले संसद् पुनःस्थापना गरी अविश्वासको प्रस्तावउपर मतदान गराउन आदेश दिएपछि भने खानलाई गाह्रो पर्‍यो । शनिबार बिहान १० बजे बोलाइएको बैठक पटकपटक स्थगित गरिएको थियो । सभामुख असद क्वेसरले मतदान टार्न प्रयास गरेपछि सफल नभएपछि भने उनले राजीनामा दिए । ३० वर्षदेखि खानसँगको सुमधुर सम्बन्धका कारण क्वेसरले बरु पद त्यागे, तर मतदान गराएनन् । तर मध्यरातमा अयाज सदिकको अध्यक्षतामा सुरु संसद् बैठकमा मतदान भएको हो ।

संसद् विघटनपछि खानले तीन महिनाभित्र चुनाव गरी र विपक्षीले आफूमाथि लगाएका आरोप जनमतमार्फत खारेज गर्ने बताएका थिए । तर खान आफैं अब प्रतिपक्षको भूमिकामा पुगेका छन् । पीटीईका सांसद फैजल जाभेद खानले प्रधानमन्त्री खान ‘कसैस“ग नझुकी सम्मानित रूपमा’ सरकारी निवासबाट बाहिरिएको बताएका छन् । ‘खानले देशको कद उच्च पारेको’ उनको भनाइ छ ।

विदेशीले षड्यन्त्र गरेको दाबी

विपक्षीहरूले आफूलाई काम गर्न नदिएका कारण संसद् विघटन गर्नुपरेको खानको दाबी थियो । त्यस्तै आफूलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन अमेरिकाको नेतृत्वमा षड्यन्त्र भएको दाबी खानको छ । खानको दल पीटीआईका सदस्यहरूले ‘प्रधानमन्त्रीलाई अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्रको सिकार बनाइएको’ भन्दै शनिबारको बैठकअघि संसद् भवन छाडेका थिए ।

रुस र चीनविरुद्ध नउभिएका कारण अमेरिकी नेतृत्वको षड्यन्त्रको सिकार भएको खानको दाबी छ । यद्यपि, खानले त्यसबारे कुनै ठोस प्रमाण प्रस्तुत गर्न भने सकेका छैनन् । त्यस्तै, अमेरिकाले भने खानको आरोपमा कुनै ‘सत्यता नरहेको’ बताउँदै आएको छ ।

रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरेपछि खान रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई भेट्न मस्को पुगेका थिए । जसका कारण पश्चिमा देशसँगको उनको सम्बन्धमा थप दरार पैदा भएको ठानिएको थियो । त्यस्तै, उनले विगतमा अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुस प्रशासनको ‘आतंकवादविरुद्धको लडाइँ’ को पनि कडा आलोचना गरेका थिए ।

विपक्षी र सेनासँगको सम्बन्ध

खान भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्ने र अर्थतन्त्रका समस्या सम्बोधन गर्नेलगायतका वाचासहित प्रधानमन्त्री चुनिएका थिए । तर खानका प्रतिबद्धताहरू वाचामै सीमित भएपछि पाकिस्तानी अर्थतन्त्र संकटउन्मुख छ । खानले भ्रष्टाचारविरोधी अभियान सुरु गरे पनि विपक्षी दलले प्रतिशोधपूर्ण कार्यको संज्ञा दिएका थिए ।

खान नेतृत्वको सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको र विदेश मामिलामा सम्झौताकारी नीति अख्तियार गरेको विपक्षीहरूले दाबी गर्दै आएका थिए । विपक्षीसँगको सम्बन्ध बिग्रँदै गएका बेला सेनासँग पनि मतभेद बढेपछि भने उनको कुर्सी धरापमा परेको आकलन गरिएको थियो । पाकिस्तानको गुप्तचर संस्था आईएसआई प्रमुख फैज हमिदलाई हटाउने विषयमा विवाद उत्पन्न भएपछि सरकार र सेनाबीच सम्बन्ध बिग्रेको हो ।

पाकिस्तानमा सरकार गठन तथा सत्ता सञ्चालनका लागि सेनाको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ । सन् १९४७ मा स्वतन्त्र भएयता पाकिस्तानमा ४ पटक सैन्य ‘कु’ र त्यति नै पटक सत्ता परिवर्तनको प्रयास भइसकेको छ ।

क्रिकेटरबाट प्रधानमन्त्री

क्रिकेट जगत्मा अलराउन्डरका रूपमा चर्चित खानले पाकिस्तानका लागि ८८ टेस्ट र १७५ एकदिवसीय खेले । टेस्ट क्रिकेटमा ३ हजार ८ सय ७ रन जोडेका खानका नाममा ३६२ विकेट दर्ता छन् । त्यस्तै, एकदिवसीयमा ३ हजार ७ सय ९ रन बनाएका इमरानले १८२ विकेट लिएका थिए ।

सन् १९५२ को अक्टोबर ५ मा लाहोरमा जन्मिएका खानले १८ वर्षको उमेरदेखि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेल्न सुरु गरेका थिए । उनी सन् १९८२ देखि १० वर्ष पाकिस्तानी राष्ट्रिय टिमको क्याप्टेन भए ।

क्रिकेट छाडेपछि राजनीतिमा प्रवेश गरेका खानले सन् १९९६ मा पाकिस्तान तेहरिक–ए–इन्साफ (पीटीआई) स्थापना गरेका हुन् । हाल उनी पीटीआईका अध्यक्ष छन् । सन् २००२ को चुनावमा राष्ट्रिय सभामा उनको दलले जम्मा एक सिट जितेको थियो ।

सन् २००८ को चुनाव बहिष्कार गरेको दलले ५ वर्षपछिको चुनावमार्फत खैबर पख्तुन्ख्वा प्रान्तमा गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरेको थियो । सन् २०१८ को चुनावमा भने पीटीआईले संसद्मा सबैभन्दा बढी सिट जितेपछि खानलाई पाकिस्तानको २२ औं प्रधानमन्त्री बन्न बाटो खुलेको थियो ।

अबको प्रधानमन्त्री को ?

इमरान खानको बहिर्गमनसँगै पाकिस्तानको संसद्ले सोमबार नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्दै छ । विपक्षीहरूले पाकिस्तान मुस्लिम लिग–नवाज (पीएमएल–एन) का नेता शेहबाज सरिफलाई नयाँ प्रधानमन्त्री उम्मेदवार चयन गरिसकेका छन् । नयाँ प्रधानमन्त्रीले सन् २०२३ को अक्टोबरमा अर्को चुनाव नहुन्जेलसम्म सत्ता सम्हाल्नेछन् ।

शेहबाज पूर्वप्रधानमन्त्री नवाज सरिफका भाइ हुन् । तर बढ्दो मुद्रास्फीति, महँगी र कर्जा व्यवस्थापन नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि मुख्य चुनौती हुने देखिएको छ । नयाँ सरकारमा पाकिस्तान पिपुल्स पार्टी (पीपीपी) का बिलावल भुट्टो जर्दारीलाई पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका दिइने जनाइएको छ । उनी पूर्वप्रधानमन्त्री बेनजिर भुट्टो तथा पूर्वराष्ट्रपति आसिफ अली जर्दारीका छोरा हुन् ।

पीटीआईले भने संसद्बाट राजीनामा दिने निर्णय गरेको छ । शेहबाजलाई विदेशीले छानेका भन्दै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हुन रोक्नुपर्ने माग सम्बोधन नभएकाले आफ्नो दलले सोमबार संसद्बाट राजीनामा दिने पूर्वसूचनामन्त्री तथा पीटीआई नेता फवाद चौधरीले बताएका छन् ।

शेहबाजले भने ‘प्रतिशोधको राजनीति गर्ने आफूहरूको कुनै नियत नभएको’ बताएका छन् । ‘पाकिस्तानलाई निको पार्नु छ, त्यसैले हामी सिधा अगाडिको बाटोमा हिँड्छौं,’ उनले भनेका छन् । शेहबाजले घृणा र विभाजनको राजनीति नगर्ने प्रतिक्रिया दिएसँगै खानले राजनीतिक इनिङ दोस्रोपटक सम्हाल्ने सम्भावना भने अन्त्य भइसकेको छैन ।

(एजेन्सीहरूको सहयोगमा)

प्रकाशित : चैत्र २७, २०७८ २१:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×