परिवारवादको राजनीतिले आर्थिक जर्जर

बढ्दो आर्थिक संकटसँगै आकासिएको आधारभूत वस्तुको मूल्यका कारण केही साताअघिदेखि सुरु भएको सरकारविरुद्धको विरोध प्रदर्शन गत बिहीबारदेखि भने चुलिएको छ । प्रदर्शन हिंसात्मक हुन थालेपछि देशभर कर्फ्यु लगाइएको छ भने सुरक्षाकर्मीलाई प्रदर्शन नियन्त्रणमा लिन निकै हम्मेहम्मे परिरहेको छ ।

श्रीलंकामा अहिले आधारभूत वस्तुको अभाव त छँदै छ; त्योसँगै विद्युत् आपूर्तिसमेत अनियमित भएको छ । एकातर्फ दिनमा १७–१८ घण्टासम्म लोडसेडिङ भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ पट्रोल, डिजेललगायत इन्धनको पनि हाहाकार छ । अस्पताल र फार्मेसीमा औषधिहरु सकिएका छन् भने विद्यालयसँग परीक्षा लिनका लागि कागजसमेत छैन ।

यसले गर्दा झनै उग्र भएका प्रदर्शनकारीहरूले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायत सरकारका मन्त्री तथा उच्च पदस्थ राजनीतिक व्यक्तिहरूको निजी घरलाई आफ्नो रिसको तारो बनाइरहेका छन् ।

सन् २०१९ को निर्वाचनमा लोकप्रिय बहुमतले विजयी भएका राजापाक्षको लोकप्रियता अहिले निकै खस्केको छ । श्रीलंकामा पछिल्लो समय देखिएको आर्थिक संकट सन् १९४८ मा स्वतन्त्र भएयताकै सबैभन्दा खराब भएको बताइएको छ । विदेशी मुद्राको अभावका कारण श्रीलंकाले इन्धन र अन्य वस्तुको आयातका लागि पैसा तिर्न संघर्ष गरिरहेको छ ।

‘इन्धन र खाना पकाउने ग्यासलगायत अत्यावश्यक वस्तुको अभाव छ । औषधि अभावकै कारण अस्पतालहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्,’ सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको श्रीलंका फ्रिडम पार्टीका नेता तथा पूर्वराष्ट्रपति मैथृपला सिरीसेनाले संसद्‌मा भनेका छन्, ‘यस्तो अवस्थामा हाम्रो दल जनताको पक्षमा छ ।’

यसैबीच, चरम औषधि अभावका कारण श्रीलंकामा आपत्कालीन स्वास्थ्य अवस्था घोषणा गरिएको छ । सरकारी मेडिकल अफिसर्स एसोसिएसन (जीएमओए) को मंगलबार बसेको बैठकले आपत्कालीन कानुन लागू गर्ने र औषधिको चरम अभावका कारण आपत्कालीन स्वास्थ्य अवस्था घोषणा गरिएको हो ।

जीएमओए सचिव सेनाल फर्नान्डोले बिरामीको जीवनरक्षाका लागि यस्तो निर्णय लिइएको दाबी गरेका छन् । सरकारको कमजोर व्यवस्थापनका कारण मुलुकमा औषधिको चरम अभाव भएको जीएमओएले दाबी गरेको छ ।

यसअघि सरकारले फागुन १२ गते सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवालाई अत्यावश्यक सेवा घोषणा गरेको थियो । ‘स्वास्थ्य सेवालाई अत्यावश्यक क्षेत्र घोषणा गरेपछि सरकारले औषधि आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने थियो,’ डा फर्नान्डोले भने । औषधि अभावको पूर्ण जिम्मेवारी सरकार र स्वास्थ्य मन्त्रालयले लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

श्रीलंका कसरी यहाँसम्म पुग्यो ?
श्रीलंका रातारात टाट पल्टिएको भने होइन; दशकौं लामो अव्यवस्था, आर्थिक अपारदर्शीता र भ्रष्टाचारले सल्काएको आगोले अहिले डढेलोको रुप लिएको हो । १९४८ मा देश स्वतन्त्र भएपछि श्रीलंकाको सत्तामा लामो समयदेखि राज गरिरहेको राजापाक्ष परिवार पनि अहिले सृजित गम्भीर आर्थिक संकटको कारक भएको त्यहाँका नागरिकहरूको ठहर छ ।

आलोचकहरुका अनुसार यो संकटको मूल जरो भनेकै दशकौं लामो आर्थिक अव्यवस्था पनि हो । जुन हरेक सरकारको पालामा कायमै रह्यो । जसका कारण अहिले श्रीलंकामा मुख्यतः दुईवटा समस्या रहेका छन्- ठूलो बजेट घाटा र चालु खाता घाटा ।

‘श्रीलंका दोहोरो घाटा बेहोरिरहेको अर्थतन्त्र हो,’ सन् २०१९ मा प्रकाशित एसियाली विकास बैंकको कार्यपत्रमा भनिएको छ, ‘दोहोरो घाटाले देशको राष्ट्रिय खर्च राष्ट्रिय आम्दानीभन्दा बढी छ भन्ने संकेत गर्छ । साथै देशले उत्पादन गर्ने वस्तु र सेवा व्यापारका लागि अपर्याप्त छ भन्ने देखिन्छ ।’

अहिलेको आर्थिक संकट भने राजापाक्षले २०१९ मा भएको चुनावी प्रचारका क्रममा वाचा गरेको ठूलो मात्रामा कर कटौतीका कारण सिर्जना भएको हो । सत्तासीन भएलगत्तै राजापाक्षले कर कटौती त गरे तर त्यसको केही समयमा नै कोभिड-१९ महामारीले विश्वलाई प्रहार गरेपछि श्रीलंकाको अर्थतन्त्र पूर्णरुपमा धराशयी हुन पुग्यो ।

एकातर्फ देशको मेरुदण्डका रुपमा रहेको पर्यटन व्यवसाय पूर्ण रुपमा बन्द भयो भने अर्कोतर्फ देशमा भित्रिने रेमिट्यान्समा पनि महामारीले गर्दा कमी आयो । साथै, क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीहरुले श्रीलंकालाई ‘डाउनग्रेड’ गरिदिए र अन्तर्राष्ट्रिय सेयर बजारमा लगानी गर्न पनि बन्देज लगाइदिए; जसका कारण देशको विदेशी मुद्राको संचिती दुई वर्षमै ७० प्रतिशतले खस्कियो ।

यस्तै २०२१ मा राजापाक्ष सरकारले रातारात रसायनिक मलको प्रयोगमा पूर्णरुपमा बन्देज लगायो; जुन केही समयपछि नै फिर्ता लिइएको थियो । तर, उक्त निर्णयले त्यहाँको चिया र धान खेतीलाई नराम्रोसँग प्रभावित बनायो ।

त्यसमा पनि गत महिना रुसले युक्रेनमाथि हमला गरेपछि विश्वभर नै इन्धनको मूल्यमा भारी मूल्यवृद्धि भयो । यसै पनि विदेशी मुद्रा कम भएका कारण अर्थतन्त्र ढग्मगाएको श्रीलंकाको आर्थिक घाउमा त्यसले नुन–चुकको काम गर्‍यो ।

राजनीतिक रुपमा के भइरहेको छ ?
चरम आर्थिक संकटसँगै खाद्यान्न, इन्धन तथा औषधि अभावका कारण सुरु भएको सरकारविरोधी प्रदर्शन चर्कंदै गएपछि श्रीलंकामा गत आइतबार राति सबै २६ मन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए । राजीनामा दिने मन्त्रीहरूमा प्रधानमन्त्री महिन्दाका छोरा नमलसमेत रहेका छन् । उनी खेलकुद मन्त्रीको जिम्मेवारीमा थिए । मन्त्रीले राजीनामा दिए पनि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति पदमा भने महिन्दा राजापाक्ष र गोटाभाय राजापाक्ष कायमै छन् ।

राष्ट्रपति गोटावायले राजीनामा नदिने बताउँदै संकट समाधान गर्न राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने प्रयास गरिरहेको बताएका छन् । पार्टीका वरिष्ठ सदस्यहरूसँगको बैठकमा गोटाभायले आफूले पदबाट राजीनामा नदिने तर संसद्‌मा बहुमत पुर्‍याउने जुनसुकै पार्टीलाई सरकार हस्तान्तरण गर्न तयार रहेको बताएका हुन् ।

२६ मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा दिएसँगै राजापाक्षले ४ मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । तीमध्ये अर्थमन्त्रीमा नियुक्त अर्थमन्त्री अली सब्रीले २४ घण्टा नबित्दै राजीनामा दिइसकेका छन् ।

राष्ट्रपति गोटाभायले रक्षा, प्रविधि मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् भने प्रधानमन्त्री महिन्दाले धार्मिक तथा सांस्कृतिक, आर्थिक नीति तथा योजना कार्यान्वयन र सहरी विकास तथा भवन निर्माण मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।

यसअघि न्यायमन्त्री रहेका सब्रीलाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो । राष्ट्रपतिका नजिक मानिएका सब्रीले आफ्नो सांसद पद पनि संकट व्यवस्थापन गर्न सक्ने व्यक्तिलाई दिन तयार रहेको बताएका छन् ।

यसका साथै, श्रीलंकाको सत्तारूढ दलका सहित ४१ सांसदले समर्थन फिर्ता लिएपछि राष्ट्रपति गोटावाय राजापाक्षको गठबन्धन सरकार अल्पमतमा परेको छ । गोटाभायको दल श्रीलंका पोडुजना पेरामुना (एसएलपीपी) को नेतृत्वमा रहेका दलहरूले अब आफूहरूले स्वतन्त्र रूपमा प्रतिनिधित्व गर्ने बताएका छन् । सन् २०२० को चुनावमा सत्तारूढ गठबन्धन १४५ सिटमा विजयी भएको थियो । संसद्‌मा २२५ सदस्य छन् ।

राष्ट्रपतिको राजीनामा माग गर्दै विरोध प्रदर्शन चर्केपछि साना दलहरूले उनको साथ छाडेका हुन् । सांसदहरूले समर्थन फिर्ता लिए पनि राष्ट्रपति गोटावायलाई भने तत्काल असर पर्ने सम्भावना देखिँदैन ।

समर्थन फिर्ता लिएका सांसदहरूले सरकार गठनका लागि प्रतिपक्षी दललाई भने समर्थन गरिसकेका छैनन् । तर‚ संसद्को जोड/घटाउका आधारमा प्रधानमन्त्रीको पद भने धरापमा परिसकेको जनाइएको छ ।

खासगरी, श्रीलंका फ्रिडम पार्टी (एसएलएफपी) र सरकार पक्षकै केही सांसद्ले स्वतन्त्र बस्ने धम्की दिएपछि सरकारले बहुमत गुमाएको हो । सरकारले आफ्नो पक्षमा बहुमत प्रमाणित गर्न नसकेको खण्डमा नयाँ प्रधानमन्त्रीको टुंगो लगाउन सभामुखसमक्ष प्रस्ताव राखिने जनाइएको छ ।

‘जनताले चाहेको कुरा भनेको राष्ट्रपति र उनको सरकारले राजीनामा देऊन् भन्ने हो,’ प्रमुख प्रतिपक्षी दल समागी जन बलवेगयाका नेता सजिथ प्रेमादासाले भनेका छन् । इन्धन, औषधि, खाद्यान्नलगायत चरम अभाव भएपछि दैनिक जीवन निकै कष्टकर बन्दै गएको छ ।

सरकारले शनिबार फेसबुक, ट्वीटर, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप र युटुबलगायत सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर‚ प्रधानमन्त्रीका छोरा तथा सांसद नमल राजापाक्षले नै यसको चर्को विरोध गरेपछि आइतबारबाट प्रतिबन्ध हटाइएको थियो ।

राजनीतिमा परिवारवाद
गोटाभाय राजापाक्षले २०१९ मा चुनाव जितेर राष्ट्रपति भएसँगै त्यहाँको सत्ता पूर्णरुपमा राजापाक्षको परिवारको हातमा मात्रै सीमित भएको छ । गोटाभाय राजापाक्ष परिवारको तेस्रो राजनीतिक पिँढी‌ हुन् भने चौथो राजनीतिक पिढी पनि केही दिनअघिसम्म मन्त्री पदमा आसीन थिए । दाजु महिन्दा अहिले प्रधामन्त्री छन् भने उनी २००५-२०१५ सम्म राष्ट्रपति पनि रहिसकेका छन् । यस्तै अन्य दुई बसिल र चमल पनि २०१९ यता मन्त्री थिए । यस्तै महिन्दाका छोरा नमल पनि केही दिनअघिसम्म मन्त्री थिए । आर्थिक संकट चुलिएसँगै मन्त्री रहेका सबैले राजीनामा गरेका छन् ।

श्रीलंकाको कुल बजेटको २४ प्रतिशत राजापाक्ष परिवारकै नियन्त्रणमा छ । राजापाक्षका ९ जना सदस्य मन्त्री थिए भने सरकारका मुख्य ३० वटा पदमध्ये ७ वटा पद पनि उनीहरुकै परिवारकै अधीनमा थियो ।

राजापाक्ष परिवारले श्रीलंकामा निकै सुविधाजनक जीवन बिताइरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा उनीहरूको परिवार बस्ने आलिसान घर, अत्याधुनिक गाडी र महँगो बिदा भ्रमणलाई लिएर आलोचना हुने गरेको छ । यसले पनि अहिलेको राजनीतिक तथा आर्थिक संकटमा आलोचना र प्रदर्शन उनीहरुकै परिवार माथि केन्द्रित भइरहेको छ ।

राजापाक्ष परिवार र त्यसमा पनि महिन्दाको भूमिकाको आलोचनाकै फलस्वरूप उनले २०१५ को राष्ट्रपतीय चुनावमा हार बेहोरेका थिए । तर, उनको परिवारविरुद्ध भएको राजनीतिक एकता धेरै समय टिक्न सकेन र यही परिवार २०१९ को चुनावमा पुनः शक्तिमा आयो । राजापाक्ष परिवारले तामिल विद्रोहलाई दबाउनका लागि खेलेको भूमिकालाई लिएर पनि उनीहरुको आलोचना हुने गरेको छ । तामिल समुदाय गोटाभायलाई युद्ध अपराधको मुद्दामा कारबाही होस् भन्ने चाहन्छन् । तर, परिवारवादको आडमा निरंकुश बनेका उनले युद्ध अपराधमा मुछिएका आफ्ना आफन्तहरुलाई आममाफी दिएका छन् ।

(विभिन्न अन्तराष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा प्रकाशित सामग्रीका आधारमा अनुवादित)