आखिर के चाहन्छन् किम ?- विश्व - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

आखिर के चाहन्छन् किम ?

देश आर्थिक समस्यामा भए पनि प्रतिरक्षा नीति प्राथमिकतामा रहेको सन्देश दिइरहेका उत्तर कोरियाली नेता किमले क्षेप्यास्त्र परीक्षणमार्फत दबाब सिर्जना गरी अमेरिकालाई वार्तामा ल्याउन र आफ्नो देशमाथिका प्रतिबन्ध हटाउन चाहन्छन्
बुद्धिसागर मरासिनी

काठमाडौँ — तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग सन् २०१८ को जुनमा सिंगापुरमा भएको भेटवार्तामा उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ–उनले ‘आफ्नो देश परमाणु तथा विनाशकारी हतियार त्याग्न तयार रहेको’ बताएका थिए । उत्तर कोरियाको सुरक्षाको प्रत्याभूति अमेरिकाले लिने ट्रम्पको आश्वासनपछि किमले उक्त जवाफ दिएका थिए ।

वार्तापछि दुई नेताद्वारा जारी संयुक्त वक्तव्यमा ‘नयाँ शान्तिपूर्ण सम्बन्ध, कोरियाली द्वीपलाई परमाणु अस्त्रविहीन बनाउने र उच्च अधिकारीबीचको वार्तालाई निरन्तरता दिने’ लगायतका कार्य गर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।

त्यसलगत्तै अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले ‘कोरियाली द्वीपमा दक्षिण कोरियासँग संयुक्त सैनिक अभ्यास नहुने र उक्त क्षेत्रबाट अमेरिकी सेना फिर्ता ल्याउन चाहेको’ बताएका थिए । तर अमेरिकी सिनेटले सन् २०१९ का लागि सैनिक बजेट पारित गर्दै तत्काल सैनिक संख्या कटौती नहुने जनाएको थियो । उक्त कदमले रुष्ट उत्तर कोरियाले परमाणु कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको भए पनि राष्ट्रपति ट्रम्प र किमबीच सन् २०१९ को फेब्रुअरी अन्त्यमा भियतनामको राजधानी हनोईमा भेटवार्ता भएको थियो ।

त्यसयता भने अमेरिका र उत्तर कोरियाबीच उच्च तहमा वार्ता हुन सकेको छैन । अमेरिकी सेनाको प्रशान्त क्षेत्रीय कमान्डका क्रियाकलाप र आफूमाथिका प्रतिबन्धहरूका कारण रुष्ट उत्तर कोरियाले पछिल्लो समय हतियार परीक्षण पुन: तीव्र पारेको छ । तर पछिल्लो समय परीक्षण गरिएका सबै अधिकांश क्षेप्यास्त्र छोटो दूरीका हुन् । र, तीमध्ये अधिकांश तटीय क्षेत्रभन्दा टाढै खसेका जापानी अधिकारीले जनाइएका छन् ।

उत्तर कोरियाले आइतबार जनवरी महिनामा सातौंपटक क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेको छ । दक्षिण कोरियाको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का अनुसार आइतबार मध्यम दूरीको गरिएको बलिस्टिक क्षेप्यास्त्र (आईआरबीएम) परीक्षण गरिएको हो । सन् २०१७ को नोभेम्बरपछिकै ठूलो क्षेप्यास्त्र २ हजार किलोमिटर माथि र करिब ८ सय मिटर टाढा पुगेको जापान र दक्षिण कोरियाली अधिकारीले जनाएका छन् ।

परीक्षणलाई निकै तीव्रता दिए पनि किमले तत्कालै केही गरिहाल्ने सम्भावना भने देखिन्न । किनकि, पछिल्ला सबै क्रियाकलाप भने किमले ‘उत्तर कोरियालाई पूर्ण र प्रभावकारी परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्र बनाउन’ खोजेकामा दुईमत छैन । तर आफूले चाहेको जस्तो नतिजा नआएको खण्डमा भने उनले चेतावनीस्वरुप अप्रिय कदम चाल्न सक्ने कतिपयको विश्लेषण छ ।

उत्तर कोरियाले बिहीबार परीक्षण गरेको क्षेप्यास्त्र । तस्बिर : एपी

‘मेरो दृष्टिकोणमा यो अनुमानित नै थियो,’ उत्तर कोरियाली नौसेनाका कमान्डर प्राध्यापक किम डोङ युपले बीबीसीसँग भनेका छन्, ‘उत्तर कोरियाली प्रविधिलाई हामीले कम आँकेका थियौं । वास्तवमा, उत्तर कोरियाले हामीले सोचेभन्दा छिटो सैनिक क्षमता बढाइरहेको छ ।’ जनवरी ५ र १० मा हाइपरसोनिक तथा रेल वा कारबाट प्रहार गर्न मिल्ने हतियार परीक्षण गर्नुले उनको भनाइ पुष्टि हुन्छ ।

त्यस्तै, जनवरी १७ मा उसले रणनीतिक रूपमा निर्देशित क्षेप्यास्त्र पनि सफलतापूर्व परीक्षण गरिसकेको छ । उत्तरले जनवरी महिनामा मात्रै ५ पटक गरी दर्जनभन्दा बढी क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरिसकेको छ । प्रविधिमा गरेको तीव्र विकाससँगै उत्तर कोरियाले उक्त क्षेत्रमा रहेका अमेरिका र जापानका महँगा र जटिल क्षेप्यास्त्र प्रतिरक्षा प्रणालीलाई नै परास्त गर्न सक्ने आकलन गरिएको छ ।

यसको अर्थ, ‘शत्रु देशहरूको प्रतिरक्षा प्रणाली ध्वस्त पार्नु’ नै किमको पहिलो प्राथमिकता देखिएको छ । त्यसका साथै उत्तरले क्षेप्यास्त्र प्रतिरक्षा प्रणाली विकास गरिरहेको हुन सक्ने देखिएको छ । तर उत्तर कोरियाको पहिलो उद्देश्य आक्रमण गर्नु नभई आफ्नो प्रतिरक्षा गर्नु देखिएको प्राध्यापक किमको बुझाइ छ ।

पछिल्लो समय उत्तर कोरिया आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ । क्षेप्यास्त्र तथा परमाणु हतियार परीक्षण गर्न प्रतिबन्ध बेवास्ता गरेपछि संयुक्त राष्ट्रसंघले उत्तर कोरियामाथि लगाएको नाकाबन्दी जारी छ । त्यस्तै, अमेरिका र युरोपेली संघले लगाएको आर्थिकलगायत नाकाबन्दी पनि उसले झेलिरहेको छ । देश आर्थिक समस्यामा परेको भए पनि आफ्नो प्रतिरक्षा नीति प्राथमिकतामा रहेको किमले सन्देश दिन चाहेका अमेरिकास्थित थिंक ट्यांक अंकित पन्डाको बुझाइ छ ।

त्यसका साथै कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रणका लागि गरिएको नाकाबन्दीका कारण चरम खाद्यान्न अभाव देखिएको छ । केही साताअघि दलको वार्षिक बैठकमका क्रममा बोल्दै नेता किमले ‘देशले जीवन र मरणबीच संघर्ष गरिरहेको’ स्वीकार गरेका थिए ।

सन् २०२१ को जनवरीको सैनिक परेडका क्रममा प्रदर्शन गरिएका उत्तर कोरियाका क्षेप्यास्त्र । तस्बिर : रोयटर्स  

देशको विकास गर्नु र जनताको जीवनस्तर सुधार्नु नै सन् २०२२ को प्रमुख लक्ष्य भएको किमको भनाइ थियो । तर कोरियाली द्वीपमा आफ्नो ‘देशको प्रतिरक्षा क्षमता सुदृढ पार्ने काम भने जारी रहने र त्यसका लागि तयारी भइरहेको’ उनले बताएका थिए । त्यसको केही दिनमा उत्तरले क्षेप्यास्त्र परीक्षण तीव्र पारेको हो ।

उत्तर कोरियाले हाल आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब एक चौथाइ रक्षा तथा सैनिक क्षेत्रमा खर्च गर्छ । यस्तो अवस्था आउनुको मुख्य कारण भनेको किम अझै पनि आफ्नो प्रतिरक्षा प्रणालीमा विश्वस्त नभएको देखिन्छ ।

हुन त किमले छिट्टै कसैको पनि विश्वास गर्दैनन् । स्कुले जीवन स्विट्जरल्यान्डमा बिताएका किमले सन् २००२ देखि २००७ सम्म भने प्योङयाङस्थित किम इल–सुङ राष्ट्रिय युद्ध कलेजमा पढेका थिए । युवा अवस्थादेखि नै किम आफ्ना पिता किम इल–सुङसँगै सैनिक निरीक्षणमा जाने गर्थै र कोरियाली वकर्स पार्टीका कतिपय काममा सहभागी हुन्थे ।

सन् २०११ मा पिताको मृत्युसँगै उनी उत्तर कोरियाको सर्वोच्च नेता घोषित भए । सरकार र सैनिक फौजको प्रमुख रहने उक्त पद सन् २०१२ मा स्वीकार गरिएपछि भने उनी झन् शक्तिशाली भए । सन् २०१३ मा अविश्वासकै कारण किमले ‘पार्टीको फोहोर सफा गरेको’ भन्दै आफ्ना काका जाङ सोङ–थाएलाई फाँसी दिए । आफ्नो पिताका निकट र चीनसँगको सम्बन्धका कारक थाए मारिएसँगै चीनसँग किमको सम्बन्ध केही समय बिग्रेको थियो ।

पार्टीभित्र वा शासन सञ्चालनका विषयमा भने किमले निकै कमसँग मात्रै सल्लाह लिने गर्छन् । तीमध्ये आफ्नी बहिनी किम यो–जोङ पनि एक हुन् । उनी वकर्स पार्टीको प्रचार तथा सूचना विभागकी उपप्रमुख तथा राज्य मामिला आयोगकी एकमात्र महिला सदस्य हुन् । त्यस्तै, तत्कालका लागि देशबाहिर भने चीन र रुस नै उनका मित्र हुन्, जसप्रति उनी ढुक्क देखिन्छन् । पछिल्ला घटनाबारे पनि दुवै देशले अझैसम्म मुख खोलेका छैनन् ।

दक्षिण कोरियाको राजधानी सोलस्थित युद्ध संग्रहालयमा राखिएका क्षेप्यास्त्र । तस्बिर : एपी

जनवरी महिनामा उत्तरले गरेको प्रक्षेपण गति भने अस्वाभाविक देखिएको छ । कोरियाली प्रायद्वीपमा अमेरिका र दक्षिण कोरियाली सेनाबीच हुँदै आएको संयुक्त सैन्य अभ्यासको कडा विरोध जनाउन पनि उत्तरले क्षेप्यास्त्र परीक्षणको गति बढाएको हो । त्यसका साथै, परमाणु तथा हतियार कार्यक्रममार्फत अमेरिकालाई उक्त क्षेत्रबाट हटाउन र दक्षिण कोरियासँग शान्ति सम्झौता गर्न सकिन्छ भन्ने महत्त्वाकांक्षा किममा पलाएको देख्छन्, दक्षिण कोरियाको बुसानस्थित प्राध्यापक ब्रायन आर मायर्स ।

त्यसका साथै आफ्ना क्षेप्यास्त्रको क्षमता विकसित गर्न, अवस्था परीक्षण गर्न र तयारी अवस्थामा राख्न पनि परीक्षलाई तीव्रता दिइएको जानकारहरू बताउँछन् ।

अमेरिकाको ध्यान खिच्नका लागि पनि किमले अनेकन उपाय अपनाउँदै आएका छन् । यसको अर्थ हो, जुन गतिमा क्षेप्यास्त्र परीक्षण भइरहेको छ त्यसले छिटै नै अमेरिका र उत्तर कोरियाबीच वार्ता नहोला भन्न सकिन्न । उत्तर कोरियाले सन् २०१७ मा प्रशान्त महासागरको गुआममा रहेको अमेरिकी सैन्य अखडामा प्रहार गर्न सक्ने क्षमताको ह्वासोङ–१५ क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेको थियो । जसले अमेरिकालाई वार्तामा आउन दबाब दिएको ठानिएको थियो ।

अमेरिकी राष्ट्रपतिमा जो बाइडेन आएसँगै भने दुई देशबीचको परमाणु वार्ता अवरुद्ध छ । उत्तर कोरियाका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अमेरिकाले लगाउँदै आएका नाकाबन्दी तत्काल हटाउनुपरेको छ । जनवरी सुरुमा क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेपछि रुष्ट बाइडेन प्रशासनले उत्तरमाथिका प्रतिबन्धहरू कडा पारिसकेको छ । त्यसका साथै, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन पछिल्लो समय युक्रेन–रुस तनावमा अल्झिरहेका कारण पनि त्यस्तो अवसर भने झट्टै आइहाल्ने देखिन्न ।

(एजेन्सीहरूको सहयोगमा)

प्रकाशित : माघ १६, २०७८ २१:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राजनीतिक विश्राम अघिको मोडमा जोन्सन

नैतिकतामा अडिएको राजनीति र संसद्प्रति जवाफदेही सरकारका लागि विश्वकै नमुना मानिने बेलायतमा प्रधानमन्त्रीमाथि नै ती विषयमा प्रश्न उठ्नु जोन्सनको राजनीतिक भविष्य अन्तिम मोडमा पुगेको रूपमा अथ्याईएको छ
बुद्धिसागर मरासिनी

काठमाडौँ — आफ्नो नेतृत्वमा सन् २०१९ को डिसेम्बरमा भएको आमनिर्वाचमा पार्टीलाई स्पष्ट बहुमत दिलाएसँगै राजनीतिक उचाइ चुमेका बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन यतिबेला फेरि चर्चामा छन् । तर पछिल्लो पटक भने उनी आफ्ना सफलता नभई ‘राजनीतिक बेइमानी’ का कारण चर्चामा आएका हुन् ।

कोभिड–१९ को महामारी रोक्न सर्वसाधारणका लागि प्रतिबन्धात्मक नियमहरू जारी गरेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नै पटक-पटक मदिरा भोजहरू आयोजना गरिएका थिए ।

बेलायती सञ्चार माध्यम ‘द गार्जियन’ का अनुसार सन् २०२० को मे, जुलाई, नोभेम्बर र डिसेम्बर तथा सन् २०२१ को अप्रिलमा गरी १७ पटक त्यस्ता पार्टीहरूको आयोजना गरिएको थियो । त्यस्ता भोजलाई बेलायती सञ्चारमाध्यमले ‘पार्टीगेट’ को संज्ञा दिएका छन् । तीमध्ये कतिपय भोजमा जोन्सन आफैं उपस्थित थिए ।

नैतिकतामा अडिएको राजनीति र संसद्प्रति जवाफदेही सरकारका लागि विश्वकै नमुना मानिने बेलायतमा प्रधानमन्त्रीमाथि नै ती विषयमा प्रश्न उठ्नु जोन्सनको राजनीतिक भविष्य अन्तिम मोडमा पुगेको रूपमा अर्थ्याइएको छ ।

बेलायती संसद्मा प्रत्येक साता सानाठूला सबै विवादमा प्रधानमन्त्रीलाई जवाफ दिन बाध्य पारिन्छ । समाचार सार्वजनिक भएपछि जोन्सनले त्यसबारे संसद्मा दर्जनौं प्रश्नहरूको सामान गरिसकेका छन् । तर पदबाट राजीनामा दिने हदसम्म भने अझै गलिसकेका छैनन् ।

बुधबार पनि त्यस्तै प्रश्नहरूको सामना गर्ने क्रममा जोन्सनले आफू राजीनामा दिने पक्षमा नरहेको बताएका छन् । प्रतिपक्ष लेबर पार्टीसहित सत्तारूढ दल कन्जरभेटिभ (टोरी) कै कतिपय सांसदहरूले जोन्सनले राजनीनामा दिनुको विकल्प नभएको बताउने गरेका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीले नेतृत्वका लागि नैतिक धरातल गुमाइसकेकाले’ पद छाड्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

पार्टीगेटबारे अध्ययन गरिरहेको सु ग्रे समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि मात्र जोन्सनले अन्तिम निर्णय लिन सक्ने एक टोरी वरिष्ठ नेताले बताएका छन् । सु ग्रे मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा दोस्रो स्थायी सचिव हुन् । यूकेको वरिष्ठ निजामती कर्मचारी साइमन केसले पार्टीगेटसम्बन्धी अनुसन्धान गर्न नमानेपछि उक्त जिम्मेवारी ग्रलाई दिइएको हो ।

अनुसन्धानका लागि केस जिम्मेवार हुने भए पनि क्रिसमसको भोज उनकै कार्यालयमा गरिएको समाचार बाहिरिएपछि ग्रेलाई जिम्मवारी दिइएको हो । ग्रेले कुनै निर्देशन उल्लंघन भए/नभएको घोषणा नगरे पनि घटनाबारे तथ्यपरक विवरण दिने अपेक्षा गरिएको छ । यो प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरेको आन्तरिक छानबिन हो । जसका कारण प्रहरीले पनि यसबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ । यद्यपि १७ वटा पार्टीमध्ये प्रहरीले कतिवटामा अनुसन्धान गरिरहेको छ भन्ने प्रस्ट छैन ।

बीबीसीका अनुसार प्रहरीले फौजदारी अपराधसरह अनुसन्धान गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री जोनसनले यस विषयमा संसद्मा झूटो बोलेको प्रमाणित भए उनी पदमा कायम रहिरहने सम्भावना छैन । यसअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ताले एक वक्तव्य जारी गर्दै त्यस्ता भोज आयोजना नभएको दाबीसमेत गरेका थिए ।

तर ‘द गार्जियन’ ले भोजका तस्बिरहरू सार्वजनिक गरिदिएपछि भने जोन्सनले ‘आफ्ना लागि आफै मदिरा ल्याउनुहोस्’ पार्टीमा सहभागी भएको स्वीकार गरिसकेका छन् । त्यस्तै, जोन्सनले ‘हाउस अफ कमन्स’ मा पनि माफी मागेका थिए ।

बेलायती राजकुमार फिलिपको अन्त्येष्टि हुनु अघिल्लो रात अप्रिल १६ मा राष्ट्र शोकमा डुबिरहेका बेला प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीले कार्यालय परिसरमै दुईवटा पार्टी गरेका थिए । त्यस विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले बकिङहम राजदरबारसँग माफी मागिसकेको छ । प्रधानमन्त्रीका प्रवक्ताले शोकका बेला भोज गरिनु ‘निकै निन्दनीय’ भएको बताएका हुन् ।

सन् २०२० मा देशमा जारी पहिलो लकडाउन उल्लंघन गर्नेलाई १ सय ३० अमेरिकी डलर जरिवाना तिराउने अधिकार प्रहरीसँग थियो । तर त्यस्ता गल्ती दोहोर्‍याउँदै जानेको हकमा भने प्रहरीले ४ हजार १ सय ६० डलरसम्म जरिवाना गराउन सक्थ्यो । तर त्यतिबेला त्यस्तो जरिवानाको नियम स्वागतयोग्य भएको बताउने जोन्सन आफैंले भने उल्लंघन गरेको जस्तो नलागेको बताएका उनका प्रवक्तको भनाइ छ ।

सन् २०१९ को जुलाईमा बेलायतको प्रधानमन्त्री बनेका जोन्सन राजनीतिमा जति सफल देखिए, त्योभन्दा बढी विवादित छन् । अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको अध्ययनपछि सुरुवाती जीवन पत्रकारितामा बिताएका जोन्सनले एउटा गलत उद्धरणका कारण टाइम म्यागाजिनको जागिर गुमाएका थिए । पत्रकारितामै रहँदा पनि अफ्रिकी र एकल महिलाका सन्तान ‘नराम्ररी हुर्काइएका, अज्ञानी, क्रुद्ध र अवैध’ जस्ता अपमानजनक शब्द प्रयोग गरेका कारण उनी निकै विवादित बनेका थिए ।


बेलायतको राजधानी लन्डनस्थित पार्लियामेन्ट स्क्वायरमा प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनविरुद्ध गरिएको प्रदर्शन । तस्बिर : एपी

सन् २००१ मा सांसद भएका जोन्सन ६ वर्षपछि लन्डनको मेयर बने । सन् २०१२ को ओलिम्पिक खेलका कारण थप परिचत भए पनि मेयर कार्यकालमा पनि विवादित रहे । तर सन् २०१६ को ब्रेक्जिटसम्बन्धी जनमत संग्रहमा पार्टी नेता तथा प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनविरुद्ध उभिएपछि उनी पार्टीभित्र शक्तिशाली भए ।

त्यसलगत्तै बनेको टेरेजा मे नेतृत्वमा विदेशमन्त्री बनेका भएपनि प्रधानमन्त्रीले युरोपेली संघसँग वार्ता गर्न नसकेकी भन्दै राजीनामा दिए । ब्रेक्जिट पार लगाउन नसकेपछि मेले दलबाट राजीनामा दिएपछि जोन्सन सन् २०१९ को जुलाईमा दलको नेता तथा प्रधानमन्त्री बने । संसद्बाट ब्रेक्जिट प्रस्ताव पारित गराउन नसकेपछि भने उनले चुनावी कार्ड खेले । त्यसका सफल भएपछि भने उनका आलोचकको मुख थुनिएको थियो ।

सन् २०१९ मा भएको आम चुनावमा टोरीले ६६ प्रतिशत मतसहित बहुमत ल्याउन सफल भएको थियो । ६ सय ५० सिटको ‘हाउस अफ कमन्स’ मा टोरीले ३ सय ६५ सिटसहित प्रस्ट बहुमत ल्याएको थियो । जुन टोरीले सन् १९७९ मा हासिल गरेयताकै चुनावी सफलता हो । मार्गरेट थ्याचर नेतृत्वको टोरीले त्यतिबेला संसद्का ६३५ मध्ये ३३९ सिट जितेको थियो ।

आफ्नो कार्यकालमा उनले बेलायतलाई युरोपेली संघबाट बेलायतबाट अलग गराउन सफल भए । कोभिड–१९ को महामारीमा युरोपको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्न सफल देखिए । अझ भनौं, महामारीपश्चात् रोजगारी दर १.४ प्रतिशतले बढाउन सफल समेत भइसकेका छन् ।

तर पछिल्लो विवादसँगै भने जोन्सनलाई प्रधानमन्त्री र दलको नेताबाट हटाउन उनकै पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू लागिपरेका छन् । खासगरी टोरीका पूर्व बेक्जिटमन्त्री डेभिड डेभिसले उनको राजीनामामा जोड दिएका छन् । तर उनले अझैसम्म जोन्सनले भने टेरपुच्छर लगाएका छैनन् ।

संसद्मा विपक्षी नेता सर केयर स्टार्मरले उनको नियमित रूपमा आलोचना गरिरहेका छन् । ‘जोन्सनले कानुन उल्लंघन गरेका तथा झूट बोलेकाले तत्काल राजीनामा दिनुको विकल्प नभएको’ उनको भनाइ छ । ‘मलाई लाग्छ, उनले कानुन तोडिसके । जति छिटो त्यो स्वीकार गर्‍यो त्यति राम्रो हुन्छ,’ बीबीसीसँगको कुराकानीमा स्टार्मरले भनेका छन् । जोन्सनले प्रधानमन्त्री पदको ‘अवमूल्यन’ गरेका उनको दाबी छ ।

तर स्वैच्छिक रूपमा राजीनामा नदिए जोन्सनलाई हटाउने भनेको अविश्वासको प्रस्तावमार्फत नै हो । तर त्यसका लागि पार्टीका १५ प्रतिशत सांसदले आफूहरूलाई प्रधानमन्त्रीमाथि विश्वास नरहेको प्रस्ट पार्नुपर्छ । टोरीसँग हाल रहेका ३५९ सांसदमध्ये ५४ जनाले अविश्वासको प्रस्ताव अघि सार्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसो भएको अवस्थामा १९२२ समितिका अध्यक्ष सर ग्राहम ब्राडीले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन लगाउने व्यवस्था छ । १९२२ टोरी पार्टीको नेतृत्व छनोट गर्ने समिति हो । त्यसरी हुने मतदानमा भने सत्तामा टिकिरहन जोन्सनले आफ्नै पार्टीका बहुमत सांसदको बहुमत जुटाउनैपर्छ । तर प्रधानमन्त्री पद तत्कालका लागि बचाउन सफल भइहाले भने पनि जोन्सनले सन् २०२४ मा हुने आमनिर्वाचन आफ्नो नेतृत्वमा लड्ने नैतिक धरातल भने गुमाइसकेका छन् । जसको अर्थ हो, ‘पार्टीगेट’– जोन्सनका लागि राजनीतिक वि श्रामको अन्तिम मोड ।

प्रकाशित : माघ १३, २०७८ २२:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×