राजनीतिक विश्राम अघिको मोडमा जोन्सन- विश्व - कान्तिपुर समाचार

राजनीतिक विश्राम अघिको मोडमा जोन्सन

नैतिकतामा अडिएको राजनीति र संसद्प्रति जवाफदेही सरकारका लागि विश्वकै नमुना मानिने बेलायतमा प्रधानमन्त्रीमाथि नै ती विषयमा प्रश्न उठ्नु जोन्सनको राजनीतिक भविष्य अन्तिम मोडमा पुगेको रूपमा अथ्याईएको छ
बुद्धिसागर मरासिनी

काठमाडौँ — आफ्नो नेतृत्वमा सन् २०१९ को डिसेम्बरमा भएको आमनिर्वाचमा पार्टीलाई स्पष्ट बहुमत दिलाएसँगै राजनीतिक उचाइ चुमेका बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन यतिबेला फेरि चर्चामा छन् । तर पछिल्लो पटक भने उनी आफ्ना सफलता नभई ‘राजनीतिक बेइमानी’ का कारण चर्चामा आएका हुन् ।

कोभिड–१९ को महामारी रोक्न सर्वसाधारणका लागि प्रतिबन्धात्मक नियमहरू जारी गरेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नै पटक-पटक मदिरा भोजहरू आयोजना गरिएका थिए ।

बेलायती सञ्चार माध्यम ‘द गार्जियन’ का अनुसार सन् २०२० को मे, जुलाई, नोभेम्बर र डिसेम्बर तथा सन् २०२१ को अप्रिलमा गरी १७ पटक त्यस्ता पार्टीहरूको आयोजना गरिएको थियो । त्यस्ता भोजलाई बेलायती सञ्चारमाध्यमले ‘पार्टीगेट’ को संज्ञा दिएका छन् । तीमध्ये कतिपय भोजमा जोन्सन आफैं उपस्थित थिए ।

नैतिकतामा अडिएको राजनीति र संसद्प्रति जवाफदेही सरकारका लागि विश्वकै नमुना मानिने बेलायतमा प्रधानमन्त्रीमाथि नै ती विषयमा प्रश्न उठ्नु जोन्सनको राजनीतिक भविष्य अन्तिम मोडमा पुगेको रूपमा अर्थ्याइएको छ ।

बेलायती संसद्मा प्रत्येक साता सानाठूला सबै विवादमा प्रधानमन्त्रीलाई जवाफ दिन बाध्य पारिन्छ । समाचार सार्वजनिक भएपछि जोन्सनले त्यसबारे संसद्मा दर्जनौं प्रश्नहरूको सामान गरिसकेका छन् । तर पदबाट राजीनामा दिने हदसम्म भने अझै गलिसकेका छैनन् ।

बुधबार पनि त्यस्तै प्रश्नहरूको सामना गर्ने क्रममा जोन्सनले आफू राजीनामा दिने पक्षमा नरहेको बताएका छन् । प्रतिपक्ष लेबर पार्टीसहित सत्तारूढ दल कन्जरभेटिभ (टोरी) कै कतिपय सांसदहरूले जोन्सनले राजनीनामा दिनुको विकल्प नभएको बताउने गरेका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीले नेतृत्वका लागि नैतिक धरातल गुमाइसकेकाले’ पद छाड्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

पार्टीगेटबारे अध्ययन गरिरहेको सु ग्रे समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि मात्र जोन्सनले अन्तिम निर्णय लिन सक्ने एक टोरी वरिष्ठ नेताले बताएका छन् । सु ग्रे मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा दोस्रो स्थायी सचिव हुन् । यूकेको वरिष्ठ निजामती कर्मचारी साइमन केसले पार्टीगेटसम्बन्धी अनुसन्धान गर्न नमानेपछि उक्त जिम्मेवारी ग्रलाई दिइएको हो ।

अनुसन्धानका लागि केस जिम्मेवार हुने भए पनि क्रिसमसको भोज उनकै कार्यालयमा गरिएको समाचार बाहिरिएपछि ग्रेलाई जिम्मवारी दिइएको हो । ग्रेले कुनै निर्देशन उल्लंघन भए/नभएको घोषणा नगरे पनि घटनाबारे तथ्यपरक विवरण दिने अपेक्षा गरिएको छ । यो प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरेको आन्तरिक छानबिन हो । जसका कारण प्रहरीले पनि यसबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ । यद्यपि १७ वटा पार्टीमध्ये प्रहरीले कतिवटामा अनुसन्धान गरिरहेको छ भन्ने प्रस्ट छैन ।

बीबीसीका अनुसार प्रहरीले फौजदारी अपराधसरह अनुसन्धान गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री जोनसनले यस विषयमा संसद्मा झूटो बोलेको प्रमाणित भए उनी पदमा कायम रहिरहने सम्भावना छैन । यसअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ताले एक वक्तव्य जारी गर्दै त्यस्ता भोज आयोजना नभएको दाबीसमेत गरेका थिए ।

तर ‘द गार्जियन’ ले भोजका तस्बिरहरू सार्वजनिक गरिदिएपछि भने जोन्सनले ‘आफ्ना लागि आफै मदिरा ल्याउनुहोस्’ पार्टीमा सहभागी भएको स्वीकार गरिसकेका छन् । त्यस्तै, जोन्सनले ‘हाउस अफ कमन्स’ मा पनि माफी मागेका थिए ।

बेलायती राजकुमार फिलिपको अन्त्येष्टि हुनु अघिल्लो रात अप्रिल १६ मा राष्ट्र शोकमा डुबिरहेका बेला प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीले कार्यालय परिसरमै दुईवटा पार्टी गरेका थिए । त्यस विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले बकिङहम राजदरबारसँग माफी मागिसकेको छ । प्रधानमन्त्रीका प्रवक्ताले शोकका बेला भोज गरिनु ‘निकै निन्दनीय’ भएको बताएका हुन् ।

सन् २०२० मा देशमा जारी पहिलो लकडाउन उल्लंघन गर्नेलाई १ सय ३० अमेरिकी डलर जरिवाना तिराउने अधिकार प्रहरीसँग थियो । तर त्यस्ता गल्ती दोहोर्‍याउँदै जानेको हकमा भने प्रहरीले ४ हजार १ सय ६० डलरसम्म जरिवाना गराउन सक्थ्यो । तर त्यतिबेला त्यस्तो जरिवानाको नियम स्वागतयोग्य भएको बताउने जोन्सन आफैंले भने उल्लंघन गरेको जस्तो नलागेको बताएका उनका प्रवक्तको भनाइ छ ।

सन् २०१९ को जुलाईमा बेलायतको प्रधानमन्त्री बनेका जोन्सन राजनीतिमा जति सफल देखिए, त्योभन्दा बढी विवादित छन् । अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको अध्ययनपछि सुरुवाती जीवन पत्रकारितामा बिताएका जोन्सनले एउटा गलत उद्धरणका कारण टाइम म्यागाजिनको जागिर गुमाएका थिए । पत्रकारितामै रहँदा पनि अफ्रिकी र एकल महिलाका सन्तान ‘नराम्ररी हुर्काइएका, अज्ञानी, क्रुद्ध र अवैध’ जस्ता अपमानजनक शब्द प्रयोग गरेका कारण उनी निकै विवादित बनेका थिए ।


बेलायतको राजधानी लन्डनस्थित पार्लियामेन्ट स्क्वायरमा प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनविरुद्ध गरिएको प्रदर्शन । तस्बिर : एपी

सन् २००१ मा सांसद भएका जोन्सन ६ वर्षपछि लन्डनको मेयर बने । सन् २०१२ को ओलिम्पिक खेलका कारण थप परिचत भए पनि मेयर कार्यकालमा पनि विवादित रहे । तर सन् २०१६ को ब्रेक्जिटसम्बन्धी जनमत संग्रहमा पार्टी नेता तथा प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनविरुद्ध उभिएपछि उनी पार्टीभित्र शक्तिशाली भए ।

त्यसलगत्तै बनेको टेरेजा मे नेतृत्वमा विदेशमन्त्री बनेका भएपनि प्रधानमन्त्रीले युरोपेली संघसँग वार्ता गर्न नसकेकी भन्दै राजीनामा दिए । ब्रेक्जिट पार लगाउन नसकेपछि मेले दलबाट राजीनामा दिएपछि जोन्सन सन् २०१९ को जुलाईमा दलको नेता तथा प्रधानमन्त्री बने । संसद्बाट ब्रेक्जिट प्रस्ताव पारित गराउन नसकेपछि भने उनले चुनावी कार्ड खेले । त्यसका सफल भएपछि भने उनका आलोचकको मुख थुनिएको थियो ।

सन् २०१९ मा भएको आम चुनावमा टोरीले ६६ प्रतिशत मतसहित बहुमत ल्याउन सफल भएको थियो । ६ सय ५० सिटको ‘हाउस अफ कमन्स’ मा टोरीले ३ सय ६५ सिटसहित प्रस्ट बहुमत ल्याएको थियो । जुन टोरीले सन् १९७९ मा हासिल गरेयताकै चुनावी सफलता हो । मार्गरेट थ्याचर नेतृत्वको टोरीले त्यतिबेला संसद्का ६३५ मध्ये ३३९ सिट जितेको थियो ।

आफ्नो कार्यकालमा उनले बेलायतलाई युरोपेली संघबाट बेलायतबाट अलग गराउन सफल भए । कोभिड–१९ को महामारीमा युरोपको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्न सफल देखिए । अझ भनौं, महामारीपश्चात् रोजगारी दर १.४ प्रतिशतले बढाउन सफल समेत भइसकेका छन् ।

तर पछिल्लो विवादसँगै भने जोन्सनलाई प्रधानमन्त्री र दलको नेताबाट हटाउन उनकै पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू लागिपरेका छन् । खासगरी टोरीका पूर्व बेक्जिटमन्त्री डेभिड डेभिसले उनको राजीनामामा जोड दिएका छन् । तर उनले अझैसम्म जोन्सनले भने टेरपुच्छर लगाएका छैनन् ।

संसद्मा विपक्षी नेता सर केयर स्टार्मरले उनको नियमित रूपमा आलोचना गरिरहेका छन् । ‘जोन्सनले कानुन उल्लंघन गरेका तथा झूट बोलेकाले तत्काल राजीनामा दिनुको विकल्प नभएको’ उनको भनाइ छ । ‘मलाई लाग्छ, उनले कानुन तोडिसके । जति छिटो त्यो स्वीकार गर्‍यो त्यति राम्रो हुन्छ,’ बीबीसीसँगको कुराकानीमा स्टार्मरले भनेका छन् । जोन्सनले प्रधानमन्त्री पदको ‘अवमूल्यन’ गरेका उनको दाबी छ ।

तर स्वैच्छिक रूपमा राजीनामा नदिए जोन्सनलाई हटाउने भनेको अविश्वासको प्रस्तावमार्फत नै हो । तर त्यसका लागि पार्टीका १५ प्रतिशत सांसदले आफूहरूलाई प्रधानमन्त्रीमाथि विश्वास नरहेको प्रस्ट पार्नुपर्छ । टोरीसँग हाल रहेका ३५९ सांसदमध्ये ५४ जनाले अविश्वासको प्रस्ताव अघि सार्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसो भएको अवस्थामा १९२२ समितिका अध्यक्ष सर ग्राहम ब्राडीले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन लगाउने व्यवस्था छ । १९२२ टोरी पार्टीको नेतृत्व छनोट गर्ने समिति हो । त्यसरी हुने मतदानमा भने सत्तामा टिकिरहन जोन्सनले आफ्नै पार्टीका बहुमत सांसदको बहुमत जुटाउनैपर्छ । तर प्रधानमन्त्री पद तत्कालका लागि बचाउन सफल भइहाले भने पनि जोन्सनले सन् २०२४ मा हुने आमनिर्वाचन आफ्नो नेतृत्वमा लड्ने नैतिक धरातल भने गुमाइसकेका छन् । जसको अर्थ हो, ‘पार्टीगेट’– जोन्सनका लागि राजनीतिक वि श्रामको अन्तिम मोड ।

प्रकाशित : माघ १३, २०७८ २२:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

युक्रेनमाथि किन आक्रमण गर्न चाहन्छन् पुटिन ?

युक्रेनको स्वतन्त्रता र समृद्ध लोकतन्त्रले आफ्नो शासनमाथि खतरा उत्पन्न हुने ठान्ने रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन पश्चिमा विश्वले आफूलाई रोक्न सक्दैनन् भन्ने देखाउन चाहन्छन्
बुद्धिसागर मरासिनी

काठमाडौँ — पछिल्ला केही दिनयता युक्रेन र रुसी सीमामा विकसित घटनाले विश्वको ध्यान खिचेको छ । युरोपसँग नजिकिएको युक्रेन उत्तर एट्लान्टिक सन्धि संगठन (नाटो)मा आबद्ध हुने तयारीपछि चिढिएको रुस आक्रमणका लागि उचित समयको पर्खाइमा देखिएको छ । त्यसका लागि रुसले केही दिनयता युक्रेनी सीमामा एक लाख सैनिक तयारी अवस्थामा राखेको छ ।

बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले युक्रेनी सीमा क्षेत्रमा ६० वटा रुसी युद्धभूमि तयार गरिसकिएको गुप्तचर रिपोर्टले पुष्टि गरेको बताएका छन् । रुसी सेनाले युद्धका क्रममा आवश्यक पर्ने अस्पताललगायतका संरचना भने बनाइसकेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् । तर युक्रेनमाथि हमला गर्न लागेको भन्ने पश्चिमा देशको आरोप भने रुसले अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

‘यो निकै ठूलो संकट हो । सम्भवतः शीतयुद्धको अन्त्ययताकै सबैभन्दा ठूलो,’ नाटोका पूर्वराजदूत इभो डाल्डरले पछिल्लो अवस्थाबारे भनेका छन्, ‘अर्को देशमाथि आक्रमण गर्नका लागि मध्ययुरोपमा यतिका धेरै सेना र सैनिक सामग्री राखेको लामो समयपछि देख्न सकिन्छ ।’ डाल्डर युक्रेनको स्वतन्त्रता तथा सफल र समृद्ध लोकतन्त्रले आफ्नो शासनमाथि खतरा उत्पन्न हुने रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको बुझाइ रहेको दाबी गर्छन् ।

बेलायत, अमेरिका तथा युरोपेली संघले युक्रेनमाथिको आक्रमण महँगो पर्ने चेतावनी दिएपछि भने रुस केही शान्त भएको आकलन गरिएको छ । तर ठूलो आक्रमण नगरेपछि रुसले कुनै पनि बेला युक्रेनमाथि हमला गर्न सक्ने कतिपयको बुझाइ छ ।

‘एक लाख रुसी सेना एकैपटक युक्रेन पस्दैनन् । तीमध्ये अधिकांश दबाब सिर्जना गर्नका लागि विभिन्न स्थानमा बस्छन्,’ युरोपस्थित अमेरिकी सेनाका पूर्वकमान्डर होड्ज भन्छन्, ‘त्यसका साथै पुटिनलाई पश्चिमा विश्वले मलाई रोक्न सक्दैनन् भन्ने देखाउनुपर्ने पनि छ ।’

जुनसुकै बेला कुनै आक्रमण हुन सक्ने कारण बेलायतले युक्रेनस्थित दूतावासका केही कर्मचारी र उनीहरूका आफन्तलाई फिर्ता गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । त्यस्तै, अमेरिकाले पनि दूतावासका कर्मचारीका आफन्तलाई युक्रेन छाड्न आदेश दिइसकेको छ । अत्यावश्यकबाहेकका कर्मचारीलाई पनि युक्रेन छाड्न अनुमति दिएको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले आफ्ना नागरिकलाई युक्रेनबाट बाहिरिन भनिसकेको छ ।

बेलायती प्रधानमन्त्री जोन्सनले युक्रेनमा रुसले हस्तक्षेप गरे स्थिति भयावह हुने चेतावनी दिएका छन् । ‘त्यसो भएमा अवस्था निकै भयावह, दर्दनाक, हिंसात्मक र रक्तपातपूर्ण हुनेछ,’ जोन्सनले भनेका छन् । जोन्सनले रुसमाथि आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउनका लागि बेलायतले नेतृत्वदायी भूमिका खेलिरहेको बताए ।


रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन । तस्बिर : एपी

अमेरिका, यूके र युरोपेली संघले यसअघि नै रुसमाथि ऊर्जा तथा वित्तीय क्षेत्रमा सन् २०१४ देखि नै प्रतिबन्ध लगाउँदै आएका छन् । त्यसका साथै सन् २०१६ को अमेरिकी राष्ट्रपतीय चुनावमा हस्तक्षेप, अमेरिकामाथिको साइबर आक्रमण र सन् २०१८ मा बेलायतमा गरिएको स्नायु प्रणाली आक्रमणपछि थप प्रतिबन्ध लगाइएको छ । तर रुसले ती घटनामा आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

अमेरिका, बेलायतलगायत नाटोका सदस्य राष्ट्रले युक्रेनलाई हतियारहरू उपलब्ध गराएका छन् । अमेरिकाले सहयोग गरेका ९० टन बराबरका हातहतियार युक्रेन पुगिसकेका छन् । त्यस्तै, प्रतिरक्षाका लागि सैन्य बल पठाउने बेलायती प्रधानमन्त्री जोन्सनको भनाइ छ । फ्रान्सले नाटोको कमान्डमा रहने गरी रोमानियामा सैनिकहरू पठाउने बताएको छ । ब्ल्याक सीमा युद्धपोत पठाएको डेनमार्कले लिथुवानियामा ४ वटा लडाकु जेट राख्ने भएको छ । त्यस्तै स्पेनले पनि लडाकु विमान पठाउन लागेको जनाएको छ ।

त्यस्तै, अमेरिकाले ८ हजारभन्दा बढी सैनिकलाई पूर्वी युरोपमा तैनाथ गर्न तयारी अवस्थामा राखेको छ । अमेरिकाको पेन्टागनस्थित रक्षा विभागले ८ हजार ५ सय सैनिकलाई ‘अलर्ट’ राखेको हो । पेन्टागनका अनुसार सैन्य टोलीमा लडाकुसहित स्वास्थ्यकर्मी र जासुसहरू पनि समावेश छन् । उक्त टोलीले पूर्वी युरोपमा नाटो सैन्य गठबन्धनलाई बलियो बनाउन सहयोग गर्ने जनाएको छ ।

रुसले आफ्नो सीमा क्षेत्र र बेलारुसबाट एकैसाथ आक्रमण गरेर युक्रेनी सेनालाई विभाजित गर्ने रणनीति बनाएको कतिपयको अनुमान छ । त्यसको तयारीका लागि रुसी सैनिकको विशेष फौज युक्रेनको उत्तरमा पर्ने बेलारुस पुगिसकेका छन् । गतवर्ष सत्ता बचाइदिएपछि रुसी राष्ट्रपति पुटिन र बेलारुसका राष्ट्रपति एलेक्जेन्डर लुकासेन्कोबीच निकै सौहार्द सम्बन्ध छ । सन् २०२० र २०२१ मा बेलारुसमा सरकार र लुकासेन्कोविरुद्ध शृंखलाबद्ध प्रदर्शन भएका थिए । त्यतिबेला पुटिनले सेना पठाएर आन्दोलन दबाउन सहयोग गरेका थिए ।

रुसविरुद्ध अमेरिका र बेलायत आक्रामक देखिएपछि जर्मनीलगायतका केही युरोपेली देश भने मौन देखिन्छन् । जर्मनीले भने हतियार उपलब्ध गराउन युक्रेनले गरेको आग्रह अस्वीकार गरिसकेको छ । खासगरी जर्मनी र रुसबीच नर्ड स्ट्रिम–२ ग्यास पाइपलाइन परियोजनाको सम्झौता मुख्य कारण हो । यसमार्फत अधिकांश युरोपेली देशमा प्राकृतिक ग्यास आपूर्ति हुन्छ ।


मस्कोस्थित गोलोभेन्कि तालिम केन्द्रमा अभ्यास गर्दै रुसी सैनिक । तस्बिर : एपी

रुसी राष्ट्रपति पुटिनको बचाउमा उत्रेपछि जर्मन नौसेना प्रमुख के–खिम स्योनबाख विवादमा तानिएपछि उनले पदबाट राजीनामा दिनुपरेको छ । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले अरू केही नभई सम्मान मात्र खोजेको उनको दाबी छ । पुटिनले राखेका माग उचित भएकाले पश्चिमा राष्ट्रहरूले उनलाई समान रूपमा व्यवहार गर्नुपर्ने स्योनबाखको भनाइ थियो ।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले युक्रेन संकटबारे युरोपेली नेताहरूसँग भिडियो कन्फरेन्समार्फत छलफल गरेका छन् । युरोपेली आयोग र युरोपेली परिषद्का अध्यक्ष, फ्रान्स र पोल्यान्डका राष्ट्रपति, बेलायत र इटालीका प्रधानमन्त्री, जर्मन चान्सलर र नाटोका महासचिव सहभागी बैठकले युक्रेनलाई सम्भावित आक्रमणबाट रोक्न थप सैन्य सहायता प्रदान गर्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ ।

यसअघि राष्ट्रपति बाइडेनले चेतावनी दिँदै रुसी राष्ट्रपति पुटिनले पश्चिमा विश्वको परीक्षा लिन चाहेका भए ‘गम्भीर मूल्य चुकाउनुपर्ने’ बताएका छन् । ‘रुसी सेना युक्रेन पसेको खण्डमा अमेरिका र उसका साझेदारबाट तत्काल, कडा र एकीकृत जवाफ पाउने’ अमेरिकाको भनाइ छ ।

युक्रेन नाटोको सदस्य बनेपछि आफ्नो देशको सीमा क्षेत्रमा सैन्य गतिविधि बढ्ने र त्यसले राष्ट्रिय सुरक्षामाथि खतरा उत्पन्न हुने रुसको भनाइ छ । त्यसका साथै, युरोपका पूर्वी भाग र स्टोनिया, लात्भिया र लिथुवानियाबाट नाटोको सेना र सैनिक संरचना हटाइनुपर्ने क्रेमलिनको माग छ । तर रुसका केही मागहरू पूर्वसर्तका रूपमा रहेका भन्दै पश्चिमा देशहरूले अस्वीकार गरेपछि दुई पक्षबीचको वार्ता असफल हुँदै आएको छ ।

सन् २०१९ मा भोलोदिमिर जेलेन्स्की राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएसँगै पश्चिमा विश्वसँग नजिकिएको युक्रेन युरोपेली संघको पनि सदस्यता लिने तयारीमा छ । जुन कुरा पुटिनलाई असह्य भएको छ । सोभियत संघबाट सन् १९९१ मा अलग भएको युक्रेन पनि बेलारुसजस्तै रुसको राजनीतिक, आर्थिक तथा सैन्य प्रभावमा रहोस् भन्ने चाहन्छन् पुटिन ।

तर ७/८ वर्षयता भने अवस्था फेरिएको छ । सन् २०१३ मा युरोपेली संघसँग राजनीतिक तथा स्वतन्त्र व्यापारसम्बन्धी सम्झौता गर्न अस्वीकार गरेपछि तत्कालीन राष्ट्रपति भिक्टोर यानुकोभिचको सत्ता गुम्यो । उनले रुसको सहयोग मागेपछि देशव्यापी प्रदर्शन चर्कियो । युक्रेनको दक्षिणी द्वीप क्रामियामा पुटिनको समर्थनमा प्रदर्शन भए ।

त्यस क्रममा युक्रेनले आफ्नो पक्षका राष्ट्रपतिलाई अपदस्थ गरिदिएपछि रुसले उक्त भूभाग आफ्नोमा गाभ्यो । त्यसयता युक्रेनी सेना पूर्वी सीमामा रुस समर्थित विद्रोहीसँग युद्ध लड्दै आएको छ । उक्त युद्धमा करिब १४ हजारले ज्यान गुमाउनुका साथै २० लाखभन्दा बढी विस्थापित भएका छन् । पछिल्ला दिनमा युद्ध पुनः चर्कने र रुसी सेनाले युक्रेनी सीमा पार गर्ने देखिएको छ ।

(एजेन्सीहरूको सहयोगमा)

प्रकाशित : माघ ११, २०७८ २१:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×