फ्रान्समा एकै दिन पाँच लाखभन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण- विश्व - कान्तिपुर समाचार

फ्रान्समा एकै दिन पाँच लाखभन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण

रासस

पेरिस — फ्रान्समा एकै दिन ठूलो संख्यामा कोरोना संक्रमित भेटिएको स्वास्थ्य अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन् । फ्रान्समा पछिल्ला केही दिनयता युरोपका अन्य देशहरुमध्ये सबैभन्दा बढी संक्रमित फेला परेका हुन् ।

फ्रान्समा पछिल्लो २४ घन्टामा ५ लाखभन्दा बढीमा संक्रमण देखिएको बताइएको हो । फ्रान्सका सरकारी अधिकारीहरूले दिएको जानकारीअनुसार २४ घन्टायता ५ लाख १ हजार ७७९ जनामा संक्रमण देखिएको हो । फ्रान्समा कोभिडको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन फैलिएसँगै संक्रमितको संख्या पनि दैनिक रुपमा बढिरहेको अधिकरीहरूको भनाइ छ ।

फ्रान्सेली स्वास्थ्यमन्त्रीले अहिले आइसीयूमा भर्ना हुने संक्रमितको संख्या भने घटेको बताएका छन् । पछिल्लो समय फ्रान्समा अस्पताल भर्ना हुने बिरामी पनि घटेको विभिन्न तथ्यांकहरूले देखाएका छन् ।

त्यस्तै पछिल्लो २४ घन्टायता मृत्यु हुनेको संख्या ३६४ पुगेको छ । फ्रान्समा अहिलेसम्म कोभिड-१९ बाट १ लाखभन्दा बढीको मृत्यु भएको बताइएको छ । फ्रान्सबाहेक अन्य युरोपेली मुलुकहरू बेलायत, इटाली, ग्रीस, पोर्चुगललगायत देशमा पनि अहिलेसम्मकै उच्च संख्यामा संक्रमित भेटिएका छन् ।

युरोपमा खासगरी क्रिसमस बिदा र नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्यामा मानिसको जमघट बढेकाले कोरोना तीव्र रूपमा फैलिएको बताइएको छ ।

प्रकाशित : माघ १२, २०७८ ११:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

९ महिनादेखि मन्त्रालय सचिवविहीन

प्रमुख सचिव नहुँदा प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठक, आर्थिक कारोबार र अनुगमनलगायत ठप्प
सन्तोष सिंह

धनुषा — मधेस प्रदेशका २ मन्त्रालय ९ महिनादेखि सचिवविहीन छन् । सचिव नहुँदा बजेट निकासादेखि विभिन्न मन्त्रालयगत काम प्रभावित भएका छन् ।संघ सरकारले कानुन न्याय तथा प्रदेशसभा मामिला र वाणिज्य आपूर्ति तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयमा सचिव नपठाएको हो ।

मन्त्रालय टुक्रिएको ९ महिनासम्म संघ सरकारले अख्तियारी नदिँदा मन्त्रालयको काम उधारोमै भइरहेको छ । व्यवसायीले उधारो ताकेता गर्दा कर्मचारी समस्यामा परेका छन् । प्रदेश सरकारले गत जेठ २६ मा मन्त्रालय विभाजन गरी स्थापना गरेको कानुन, न्याय तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालयमा मंसिर ५ गते नेकपा (एस) का प्रमोद यादव मन्त्री नियुक्त भएका थिए । मन्त्रालयमा बजेट चलाउने अधिकार नभएपछि मन्त्री पनि मन्त्रालयमा बस्दैनन् ।

मन्त्रीको कार्यकक्ष कार्यालय सहयोगीले कुरेर बस्छन् । मन्त्रीको गाडीमा डिजल र मर्मत उधारोबाटै भइरहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा दरबन्दी रहेर कानुन मन्त्रालयसमेत हेरिरहेका उपसचिव दिलीप प्रधानले बताए । मन्त्री नियुक्त भएको २ महिनाभन्दा बढी भए पनि अख्तियारी नआउँदा मन्त्रालयमा दिनहुँ उधारोको ताकेता हुन थालेको उनले जानकारी दिए ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन उपसचिव प्रधानलाई उक्त मन्त्रालयको निमित्त सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ । तर, उनलाई आर्थिक कारोबारको अख्तियारी भने दिइएको छैन । आर्थिक कारोबारको अख्तियारी नपाउँदा मन्त्री यादवले अहिलेसम्म तलबसहितका कुनै सेवासुविधासमेत पाउन सकेका छैनन् ।

‘मन्त्रालय २ कार्यालय सहयोगी र ५ कर्मचारीको भरमा सञ्चालन भइरहेको छ,’ प्रधानले भने, ‘संघ सरकारबाट मन्त्रालयका लागि कर्मचारी आएका छैनन् । अन्य मन्त्रालयकै कर्मचारीलाई दोहोरो जिम्मेवारी दिएर काम भइरहेको छ ।’ मन्त्रालयले प्रदेश राजपत्र प्रकाशन र मन्त्रालयलाई कानुन, निर्देशिका बनाउन सहमति दिने काम मात्रै गरेको उनले बताए ।

कानुन, न्याय तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालयसँगै रहेको वाणिज्य आपूर्ति तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय पनि नाममै सीमित छ । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत आफैंले सम्हाल्दै आएको मन्त्रालयमा बजेट र कर्मचारी छैन ।

प्रमुख सचिवको अभावका कारण प्रदेश सरकार पनि कामविहीन बनेको छ । प्रमुख सचिव हरिप्रसाद मैनालीको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा सरुवा भएको दुई साता बितिसकेको छ । तर उनको स्थानमा अहिलेसम्म नयाँ प्रमुख सचिव आउन सकेका छैनन् । प्रमुख सचिवको अभावमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक, आर्थिक कारोबार, अनुगमन, कर्मचारी सरुवा र गम्भीर प्रकृतिका बिरामीलाई राहत वितरणलगायत काम ठप्प छ ।

दर्ता–चलानीलगायतका सामान्य कामबाहेक सबै काम ठप्प रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा प्रमुख सचिवसहित ४ जना सचिवको दरबन्दी छ । तर, अहिले प्रशासनतर्फका सचिव मेखबहादुर मगरातीले मात्रै सबै काम सम्हाल्दै आएका छन् । प्रशासनतर्फका एक सचिव र कानुनतर्फका सचिव सरुवा भएको झन्डै दुई महिना भए पनि उनीहरूको स्थानमा नयाँ सचिव पठाइएको छैन ।

नाम फेरियो, बोर्ड फेरिएन

प्रदेश सरकारले ४ वर्षपछि बल्ल प्रदेशको नाम मधेस राखेको छ । नाम राखेको एक साता पुग्दा पनि मन्त्रालयमा पुरानै बोर्ड छन् । नाम प्रदेशसभाबाट पारित भएपछि सरकारले खुसियालीमा सार्वजनिक बिदाको घोषणा गरे पनि सरकारका मन्त्रीहरूले मन्त्रालयको बोर्ड फेर्न चासो दिएका छैनन् । बोर्ड फेर्न कर्मचारीले कुनै सक्रियता देखाएका छैनन् ।

मधेस भवन (जचुकालि परिसर) को एउटै भवनमा सामाजिक विकास मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालय, वाणिज्य आपूर्ति तथा विज्ञान प्रविधि र उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालय छन् । ५ मन्त्रालयमध्ये सामाजिक विकास मन्त्रालयको मात्रै बोर्ड फेरेको छ ।

प्रकाशित : माघ १२, २०७८ ११:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×