क्षेप्यास्त्र परीक्षण तीव्र पार्दै उत्तर कोरिया- विश्व - कान्तिपुर समाचार

क्षेप्यास्त्र परीक्षण तीव्र पार्दै उत्तर कोरिया

कान्तिपुर संवाददाता

सोल (एजेन्सी) — कोभिड–१९ को महामारीसँगै केही समय शान्त रहेको उत्तर कोरियाले पछिल्लो समय क्षेप्यास्त्र प्ररीक्षणलाई तीव्रता दिएको छ । दक्षिण कोरियाली समाचार संस्था योन्हापका अनुसार उत्तरले मंगलबार पुनः पूर्वी सागरमा दुईवटा क्रुज क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको छ । उत्तर कोरियाले जनवरी महिनामा मात्रै क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेको यो ५ औं पटक हो ।

यसअघि उसले जनवरी ५ र ११ मा हाइपरसोनिक, जनवरी १४ मा दुई रेल तथा कारबाट प्रहार गर्न मिल्ने छोटो दूरीका ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्र र जनवरी १७ मा दुईवटा रणनीतिक रूपमा निर्देशितसहित ४ क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेको थियो ।

दक्षिण कोरियाली सेनाका अनुसार तीमध्ये कतिपय क्षेप्यास्त्र उत्तर कोरियाली राजधानी प्योङयाङ नजिकैबाट प्रहार गरिएको हो । उत्तरले ती क्षेप्यास्त्र तटीय क्षेत्रमा प्रहार गरेको हो । संयुक्त राष्ट्रसंघले उत्तर कोरियालाई क्षेप्यास्त्र तथा परमाणु हतियार परीक्षण गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । तर उसले त्यसको बेवास्ता गर्दै क्षेप्यास्त्र परीक्षणलाई निरन्तरता दिँदै आएको हो । त्यसैगरी, अमेरिका र युरोपेली संघले पनि उत्तर कोरियामाथि आर्थिकलगायत नाकाबन्दी लगाउँदै आएका छन् ।

उत्तरले शृंखलाबद्ध रूपमा क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेपछि दक्षिण कोरिया, जापान र अमेरिकाले त्यसको निन्दा गर्दै आएका छन् । उत्तर कोरियाली गतिविधिले क्षेत्रीय शान्ति र सुरक्षा खतरामा पारेको जापानको भनाइ छ । जापानी रक्षामन्त्री नोबुओ किसीले पछिल्ला दिनमा उत्तरले क्षेप्यास्त्र विकासमा जोड दिएको भन्दै त्यसको विरोध गरेका छन् । ‘उत्तर कोरियाको लगातारको क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण जापानसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका लागि विनाशकारी समस्या हो,’ उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै, अमेरिकी सेनाको इन्डो–प्यासिफिक कमान्डले उत्तर कोरियाको अवैध हतियार कार्यक्रमले अस्थिरता निम्त्याउने जनाएको छ । तर त्यस्ता प्रक्षेपणले अमेरिका र उसका सहयोगीलाई तत्काल कुनै खतरा नपर्ने कमान्डको दाबी छ । जनवरी १४ मा परीक्षण गरिएका हाइपरसोनिक क्षेप्यास्त्र भने उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ–उनले अवलोकन गरेका थिए । क्षेप्यास्त्र परीक्षणका क्रममा उत्तर कोरियाली विदेशमन्त्रीले अमेरिकी प्रतिबन्धको कडा आलोचना गरेका थिए ।

जनवरी महिनामा उत्तरले गरेको प्रक्षेपण गति भने अस्वाभाविक देखिएको छ । कोरियाली प्रायद्वीपमा अमेरिका र दक्षिण कोरियाली सेनाबीच हुँदै आएको संयुक्त सैन्य अभ्यासको कडा विरोध जनाउन उत्तरले क्षेप्यास्त्र परीक्षणको गति बढाएको हो । त्यसका साथै आफ्ना क्षेप्यास्त्रको क्षमता विकसित गर्न तथा तयारी अवस्थामा राख्न उत्तरले त्यस्ता परीक्षण गर्ने गरेको जानकारहरू बताउँछन् । पछिल्ला परीक्षण त्यसको निरन्तरता भएको अमेरिकाको वासिङ्टनस्थित एक अन्तर्राष्ट्रिय थिंकट्यांक संस्थाका विज्ञ अंकित पन्डा बताउँछन् । ‘किम जोङ–उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई देश आर्थिक रूपमा अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको भए पनि प्रतिरक्षा नीति प्राथमिकतामा रहेको सन्देश दिन चाहन्छन्,’ उनले भने ।

पछिल्लो समय उत्तर कोरिया चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ । कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रणका लागि नाकाबन्दी गरेपछि खाद्यान्न अभाव भएको छ । केही साताअघि दलको वार्षिक बैठकका क्रममा नेता किमले ‘देशले जीवन र मरणबीच संघर्ष गरिरहेको’ स्वीकार गरेका थिए ।

देश विकास र जनताको जीवनस्तर सुधार्नु नै सन् २०२२ को प्रमुख लक्ष्य भएको उनको भनाइ थियो । तर कोरियाली द्वीपमा आफ्नो देशको प्रतिरक्षा क्षमता सुदृढ पार्ने क्रम भने जारी रहने तर त्यसका लागि तयारी भइरहेको किमले बताएका थिए । त्यसको केही दिनमा उत्तरले क्षेप्यास्त्र परीक्षणलाई तीव्रता दिएको हो । उत्तर कोरियाले सन् २०१७ मा ह्वासोङ–१५ क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेको थियो ।

उक्त क्षेप्यास्त्रले प्रशान्त महासागरको गुआम रहेको अमेरिकी सैन्य अखडामा प्रहार गर्न सक्छ । त्यसैगरी, जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति भएसँग दुई देशबीचको परमाणु वार्ता पनि अवरुद्ध छ । उत्तरले जनवरी सुरुमा क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेपछि बाइडेन प्रशासनले केही प्रतिबन्धहरू लागू गरिसकेको छ । दक्षिण कोरियास्थित एक विश्वविद्यालयका उत्तर कोरिया मामिलाका प्राध्यापक पार्क वन–गोन ‘पछिल्ला परीक्षण त्यसको कडा जवाफ भएको’ बताउँछन् ।

उत्तर कोरियाले पछिल्ला दिनमा क्षेप्यास्त्र परीक्षणलाई तीव्रता दिएपछि छिमेकी देश चीन पनि असन्तुष्ट देखिएको आकलन गरिएको छ । यद्यपि, चीनले संवादमार्फत तनाव कम गर्न सबै पक्षलाई आग्रह गर्दै आएको छ । राजधानी बेइजिङमा हुने शीतकालीन ओलम्पिक्सको केही दिन अघि चीनले यस्ता गतिविधि स्वागत नगर्ने कपितय विश्लेषकहरूको बुझाइ छ ।

प्रकाशित : माघ १२, २०७८ ०८:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संविधानका आँखामा चोलेन्द्रशमशेर राणा

बलराम केसी

चोलेन्द्रशमशेर राणाका दुई व्यक्तित्व छन् । एउटा, नेपालको संविधान–२०७२ को धारा १६(१) बमोजिम ‘सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने’ मौलिक हक सम्पन्न नागरिक व्यक्तित्वको । यो हैसियतमा उनलाई धारा २८ को गोपनीयताको हकले संरक्षण गर्छ । यो हैसियतका चोलेन्द्रशमशेर राणाका बारेमा छलफल, चर्चा वा आलोचना हुन सक्दैन ।



उनको अर्को व्यक्तित्व संविधानको धारा १२९(१) अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशको हो । दोस्रो व्यक्तित्वले सर्वोच्च अदालत ऐन–२०४८ को दफा ८ अनुसारको ढाँचामा शपथ खाएको हुन्छ । शपथ खाएपछि उनि दोस्रो व्यक्तित्व हुन्छन् । यो व्यक्तित्वको शपथले गर्दा उनले गरेको हर काम ‘पब्लिक डोमेन’ भित्र पर्छ । यो व्यक्तित्वको हर कामको चर्चा हुन सक्छ । यो लेख यही दोस्रो व्यक्तित्वमा केन्द्रित छ ।

दोस्रो व्यक्तित्वका चोलेन्द्रशमशेर राणा राज्यका तीन अंगमध्येको न्यायपालिकाका नेता हुन् । ६०१ जना सभासद्ले बनाएको संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार राख्छन् । २७५ सांसदले बनाएको कानुनको संवैधानिकता परीक्षण गर्ने अधिकार राख्छन् । संविधानसँग बाझेको देखिएमा अन्य चार न्यायमूर्तिलाई साथ लिएर त्यस्तो ऐन बदर गर्ने अधिकार राख्छन् । संविधान नै पनि तोकिएको प्रक्रियाविपरीत संशोधन भएको रहेछ भने त्यस्तो संशोधनसमेत अमान्य गर्ने अधिकार राख्छन् । कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीले गरेको कार्यकारी निर्णय स्वेच्छाचारी, मनपरी, कानुनविपरीत, भेदभावकारी, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत अधिकार मिचेर गरिएको रहेछ भने राष्ट्रप्रमुखको अनुमोदन भए पनि बदर गर्ने अधिकार राख्छन् । संविधान, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मौलिक हक र मानव अधिकारको अभिभावक र संरक्षकको हैसियत राख्छन् ।

दोस्रो व्यक्तित्वका चोलेन्द्रशमशेर राणा आफ्नै सहयोगीसहित सबै न्यायाधीशलाई आफैं नियुक्त गर्छन् । त्यस्तो परिषद्को आफैं अध्यक्षता गर्छन् । प्रदेश–प्रदेश र प्रदेश–संघ विवादमा पनि आफैं अध्यक्ष भएर निर्णय दिन्छन् । संवैधानिक र कानुनी प्रश्न समावेश भएको समाजमा चलेको गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन वा गम्भीर घोटाला आदि सार्वजनिक सरोकारका विषयमा अदालतमा कसैले निवेदन नल्याए पनि आफैं जानकारीमा लिएर सरकारलाई बोलाई कुरा सुनेर पूर्ण न्याय प्रदान गर्न आवश्यक जस्तोसुकै आदेश गर्ने असाधारण अधिकार राख्छन् । नेपालका प्रधान न्यायाधीशको अधिकार, भारतको भन्न सकिँदैन तर अमेरिका र बेलायतको सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशको भन्दा बढी छ भन्न हिचकिचाउनुपर्दैन । अधिकार पाए पनि चोलेन्द्रशमशेर राणाले सही प्रयोग कहिल्यै गर्न सकेनन् । अधिकार कि दुरुपयोग गरे कि खेर फाले ।

उनी न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन सर्वाधिकारसम्पन्न छन् । अन्य न्यायाधीश बिचौलियाको नाइके बनेछन् भने वा भ्रष्टचार गरेछन् भने कारबाही गर्ने अधिकार राख्छन् । कुनै न्यायाधीशले तत्कालीन मुलुकी ऐनको अ.बं. १८८ र हालको फौजदारी कार्यविधिको ‘सेन्टेन्सिङ पोलिसी’ विपरीत ज्यादै दयालु र कोमल भएर चित्त दुखाई तल्लो अदालतले दोषी ठहर्‍याएकोलाई कारागार ऐन लगाएर सजाय स्वाट्टै घटाएर जेलमुक्त गरेछन् भने त्यस्तो न्यायाधीशलाई कारबाही गर्ने अधिकार राख्छन् । राजस्व र कर मुद्दामा सरकारलाई बेफाइदा र करदातालाई अत्यधिक फाइदा हुने गरी फैसला गरेका न्यायाधीशलाई कारबाही गर्ने अधिकार राख्छन् ।

विभिन्न संवैधानिक आयोगमा राम्रा, इमानदार, अनुभवी र विषयवस्तुको ज्ञान भएको व्यक्ति नियुक्त गर्न संवैधानिक परिषद् बनाइयो । त्यस्ता आयोगहरूमा नियुक्तिको जिम्मा कार्यपालिकालाई मात्र दिइयो भने भर्तीकेन्द्र बनाउँछ भनेर रोक्न प्रधान न्यायाधीशलाई त्यसमा दोस्रो नम्बरको सदस्य बनाइयो । त्यसैले उनले परिषद्मा प्रभावकारी अधिकार राख्छन् । त्यति मात्र होइन, व्यक्तिव्यक्तिबीचको अत्यन्त घरायसी र पारिवारिक निजी मुद्दासमेत हेर्न अधिकारसम्पन्न छन् । तर प्रधान न्यायाधीशले बदमासी अरूले गरे भने कारबाही गर्नुपर्नेमा आफैंले धेरै गरेका छन् ।

प्रधान न्यायाधीश आफैंमा एउटा संस्था हो । कानुनी शासन र नागरिकहरूको हकको अभिभावक हो । अदालत न्यायको मन्दिर हो । वरिष्ठताका आधारमा धेरै न्यायाधीशमध्ये प्रधान न्यायाधीश हुन पाएका चोलेन्द्रशमशेर राणाले नेतृत्व सम्हाल्न पाए । संवैधानिक परिषद् र संसदीय सुनुवाइले उनीमाथि विश्वास गर्‍यो । उनीबाट निष्पक्ष, स्वच्छ, इमानदारीपूर्वक न्याय र उच्च नैतिकता अपेक्षा गरिएको थियो । संसदीय सुनुवाइले पनि त्यही अपेक्षा गरेको थियो । त्यही अपेक्षामा उनलाई राष्ट्रपतिसमक्ष शपथ खुवाइयो । उनले खाने शपथको ढाँचा सर्वोच्च अदालत ऐन–२०४८ को दफा ८ मै ढालियो ।

शपथ खाँदा उनले त्यो ढाँचा अनुसार ईश्वर सम्झेर सार्वजनिक रूपमा भने, ‘म संविधान र कानुनको पालना गर्छु । म वफादार बन्छु । म कसैलाई पक्षपात गर्दिनँ । म लोभलालचमा पर्दिनँ ।’ यसको मतलब ‘म निष्पक्ष बन्छु, घूस कदापि खान्नँ’ भनेको हो । तर चोलेन्द्रशमशेर राणाले ईश्वर, भगवान् र नेपालीलाई ढाँटे । ३ करोड नेपाली र ईश्वरलाई पनि धोका दिए । गर्दिनँ भनेको कुरा सबै गरे । यो कुरा नेपाल बारको उनीविरुद्धको १७ बुँदे आरोपले देखायो । बारजस्तो जिम्मेवार संस्थाले भ्रष्टाचारी, बिचौलियाको नाइके, संवैधानिक अंगमा भागबन्डा खोजेको आदि भन्दै लिखित आरोप लगाउनु भनेको उनले ईश्वर र नेपालीलाई ढाँटेको र झुक्याएको बलियो प्रमाण हो । आज सर्वोच्च अदालत उनकै बन्धकमा छ ।

प्रधान न्यायाधीशको पदमा पुग्ने व्यक्तिले भ्रष्टाचार गर्ने त कुरै नगरौं, स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई समेत कहिल्यै बन्धक बनाउन पाउँदैन । त्यो पदमा पुग्ने व्यक्तिले न्यायपालिकाको विश्वास र स्वतन्त्रतामा आँच आउन दिँदैन । आएछ भने राजीनामा गर्छ । पश्चात्ताप गर्छ । आत्मालोचना गर्छ । तर चोलेन्द्रशमशेर राणामा लाजसरम भन्ने रहेनछ । उनी सर्वोच्च अदालत विवादित बनेको हेरिरहेका छन् ।

प्रधान न्यायाधीशविरुद्ध बार आन्दोलनमा उत्रेको तीन महिना भइसकेको छ । चोलेन्द्रशमशेर राणाले राजीनामा मागलाई एक कानले सुनेर अर्को कानले उडाउने गरिरहेका छन्, कानमा तेल हालेर बसिरहेका छन् । बारको आन्दोलनको अन्त्यको बटम लाइन उनकै राजीनामा छ । अन्त्य कसरी र कहिले, बार आफैं भन्न नसक्ने अवस्थामा छ । २०७९ मंसिरमा प्रधान न्यायाधीश ६५ वर्ष पूरा भएर उमेरको हदका कारण अवकाश हुने बुझिएको छ ।

उनी ६५ वर्षमा अवकाश हुने र बारले आफ्नो इज्जत जोगाउन त्यही दिन ‘हाम्रो माग पूरा भयो, आन्दोलन आजैबाट अन्त्य गरिएको छ’ भनेर विज्ञप्ति जारी गर्न नपरोस् । बार भनेको हातमा कलम र मुखमा बोलीको शक्ति र तागत भएका बौद्धिक व्यक्तिहरूको संगठन हो । यस्तो संस्थाले ऐक्यबद्धताका लागि सडक आन्दोलन सांकेतिक रूपमा केही दिनका लागि गरेर अदालतको इजलासमा कानुनी लडाइँमा विश्वास गर्नुपर्ने हो । बारको पुनीत उद्देश्यमाथि शंका गरिएको होइन । तर बारले संसद् र सरकारको सहयोग र समर्थन पाएन । सरकार र संसद्को समर्थन त प्रधान न्यायाधीशले नै पाएको देखियो । यत्रो विरोध हुँदा पनि राजीनामा नगर्नुको मतलब संसद् र सरकारले ‘पदमा बसिरहे हुन्छ, राजीनामा गर्नु पर्दैन, हामी हटाउँदैनौं’ भनेर आश्वासन दिएका छन् भनी शंका गर्ने ठाउँ छ ।

बार र प्रधान न्यायाधीशबीचको शीतयुद्धया ‘आइस ब्रेक’ गर्ने संयन्त्र संविधानमा राखिएन । हाम्रो मात्र होइन, संसारभरकै संविधाननिर्माताहरूले न्यायपालिकाका बारेमा लेख्दा हाम्रा प्रधान न्यायाधीशजस्तो व्यक्ति पनि प्रधान न्यायाधीश हुन्छ र भनी संविधान बनाएकै हुँदैनन् । अन्य देशमा हाम्रा प्रधान न्यायाधीशजस्ता प्रधान न्यायाधीश हुँदैनन् । भैहाले पनि हाम्रो जस्तो आ–आफ्नै स्वार्थले भरिपूर्ण पाँचदलीय गठबन्धन सरकार हुँदैन । भैहालेछ भने पनि नेपालको जस्तो गैरजिम्मेवार र अवसरवादी विपक्षी दल अन्य देशमा हुँदैन । अन्यत्र यस्तो डेडलक नहुने हुनाले आइस ब्रेक गर्नुपर्ने संयन्त्र राखिँदैन ।

अन्यत्र प्रधान न्यायाधीश हाम्रोमा झैं तल्लो स्तरका र विवादित बन्दैनन् । बनिहाले पनि बारले बहिष्कार गर्नासाथ आफ्नो इज्जत र न्यायपालिका जोगाउन राजीनामा गर्छन् । शक्तिकेन्द्रबाट संकेत नआई यही अवस्थामा प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा आयो भने अनौठो माने हुन्छ । प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा तीन कारणले दिन्छन् । एउटा, जिम्मेवारीबोध गरेर । उनी आफैं गैरजिम्मेवार भएकाले जिम्मेवारीबोध गर्ने कुरा आएन । दोस्रो, न्यायपालिका नबिग्रियोस् भन्ने चिन्ताले । उनी स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रति भित्री मनले कटिबद्ध, वफादार, इमानदार व्यक्ति नै होइनन् । त्यसले गर्दा उनमा संस्था बिग्रेला भन्ने मतलब भएन । तेस्रो, महाभियोगको प्रस्ताव सामना गर्नु नपरोस् भनेर । तर महाभियोग नआउनेमा उनी ढुक्क छन् ।

नेपाल बारले प्रधान न्यायाधीशमाथिका विभिन्न सत्र आरोप लिखित रूपमै सरकार एवं प्रमुख नेताहरूलाई बुझाइसकेको छ । प्रधान न्यायाधीशमाथि भ्रष्टाचारी, बिचौलियाको नाइके आदि शब्द प्रयोग हुनु भनेको बोल्न पाइनेजति कडा बोलेको हो । त्योभन्दा तल गएर बोल्नु भनेको नांगो हुनु हो । तैपनि उनी पद छाड्दैनन्, न्यायपालिकालाई नै डेडलक बनाएर बस्छन् भने अब पनि राजीनामाको आशा गर्ने ? उनले लाज पचाइसके । सम्माननीय भएर धेरै असम्मानित काम गरे । त्यसैले बारको भाषण, राजीनामा माग, विरोध प्रदर्शन, जुलुस, नगर परिक्रमा, कालोपट्टी, दस–बाह्र बजेसम्म वकिलको धर्ना, मूल गेट घेराउले उनलाई छुँदैन । छुने भए राजीनामा आइसक्थ्यो ।

प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा नगर्नुका अरू कारण पनि देखिन्छन् । उनीमाथि हालै सम्पत्ति शुद्धीकरण आयोगमा नागरिक समाजका अगुवा डा. गोविन्द केसीसमेतको जाहेरी परेको छ, उनको परिवारको सम्पत्ति छानबिन हुने देखिएको छ । पदमा बसुन्जेल उनीमाथि छानबिन हुन सक्दैन, उन्मुक्ति प्राप्त छ । राजीनामा गरेमा त्यस्तो उन्मुक्ति पाइने भएन । त्यसले पनि उनले राजीनामा के गर्लान् ? अर्को, हाल सर्वोच्च अदालत अस्तव्यस्त छ । न्यायाधीश नियुक्ति, सरुवा–बढुवा बन्द छ । उनी न्यायपालिका बिग्रेकामा चित्त दुखाउने मानिस नै होइनन् । उनले छाडेमा वरिष्ठतम न्यायाधीशले स्वतः कायममुकायम सम्हाल्छन् र सुधार अगाडि बढ्छ । डेडलकको फाइदा उनैलाई छ । उनीभन्दा अगाडिका दुई प्रधान न्यायाधीशले तीन सदस्य मात्र भएर बालुवाटार निवासबाटै न्यायाधीश नियुक्ति गरिदिएकै हुन् । त्यस्तै मौका कुरेको पनि हुन सक्छ । त्यस्तै, राजीनामा नगर्नुको तेस्रो सम्भावित कारण हो— संवैधानिक आयोगमा भागबन्डामा गरिएका नियुक्तिहरू । ती नियुक्तिमाथि परेका रिट निवेदनहरू उनकै कारण एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि थन्किरहेका छन् । उनले राजीनामा गरेपछि नियुक्त प्रधान न्यायाधीशले ती रिटहरूलाई प्रक्रियामा हालेर अगाडि बढाएमा उनको उद्देश्य पूर्ति नहुन पनि सक्छ । त्यसैले राजीनामा गर्दैनन् ।

चौथो, आगामी मंसिरताका आम चुनावको घोषणा हुनैपर्छ । यसभन्दा अगाडि खिलराज रेग्मीले चुनाव गराएकै हुन्, रेग्मी कार्यकारी प्रमुख र न्यायपालिकाको प्रमुख एकै पटक बने । नेपालका राजनीतिक दलहरू संविधान उल्लंघन गर्नमा एक नम्बरमा पर्छन्, एकआपसमा विश्वास गर्दैनन्, त्यसैले चोलेन्द्रशमशेर राणामा अर्को खिलराज बन्ने आकांक्षा नहोला भन्न सकिन्न । वा, आश्वासन नै पाइसकेका छन् कि ? हाल राजीनामा गर्दा असम्मानित बहिर्गमन हुन्छ । भाग्यले साथ दिए चुनाव गराएर अवकाश हुँदा मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षमा बढुवासहितको सम्मानित बहिर्गमन हुने हुनाले त्यो अवसर पनि उनले कुरिरहेका हुन् कि ? यी कारणले गर्दा पनि बारले आशावादी आन्दोलन गर्नुभन्दा रिट निवेदक भएर कानुनी लडाइँ लड्नु नै राम्रो हुन्छ । कानुनी लडाइँ भनेको राजीनामा गर्नू भन्ने आदेश माग गर्ने होइन । राजीनामा गर्ने कुरा न्यायिक पुनरवलोकन हुन सक्दैन । धारा १२९(६) मा वरिष्ठ न्यायाधीश कायम मुकायम हुन सक्ने चार अवस्था उल्लेख भएकाले तिनैमाथि न्यायिक पुनरवलोकन हुन सक्छ र रिटमार्फत यही माग गर्नुपर्छ । बारलाई निरन्तर सडक आन्दोलन सुहाउँदैन । कानुन थाहा भएको, हक प्रचलन गराउने फोरम थाहा भएको बार आफैं निवेदक बनेर रिट गर्नु नै उचित हुनेछ ।

बारको सत्रबुँदे आरोपमा एउटा संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिविरुद्धको रिट पेसीमा नचढाई थन्क्याएको भन्ने पनि छ । प्रधान न्यायाधीशकै स्वार्थका कारण त्यो थन्किएको सार्वजनिक छ । संविधान, सर्वोच्च अदालत ऐन र सर्वोच्च अदालत नियमावलीले प्रधान न्यायाधीशलाई दैनिक प्रशासनमा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार दिँदैनन् । कजलिस्ट तोक्ने अधिकार प्रधान न्यायाधीशमा थियो, जुन अब खोसियो । सर्वोच्च अदालत नियमावलीका नियम ७(१), ८(१)(क) मा ‘प्रधान न्यायाधीशको सामान्य निर्देशन र नियन्त्रणमा रही मुख्य रजिस्ट्रारले अदालतको प्रशासकीय प्रमुखका रूपमा रही काम गर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । ‘प्रधान न्यायाधीशको सामान्य निर्देशन र नियन्त्रण’ शब्दावलीबारे गलत बुझाइ र व्याख्या प्रधान न्यायाधीश र मुख्य रजिस्ट्रारबाट भएको देखिन्छ । ‘सामान्य निर्देशन र नियन्त्रण’ भन्नुको अर्थ मुख्य रजिस्ट्रारको अधिकार प्रधान न्यायाधीशले प्रयोग गर्ने भन्ने होइन, अदालत कसरी चलेको छ, के भैरहेको छ, रिटहरू कति र कस्ता छन् आदि विषयमा न्यायपालिकाको नेता भएका नाताले बेलाबेलामा जानकारी राख्ने भनेको हो । रिट निवेदन दर्ता गर्न ल्याउनासाथ मुख्य रजिस्ट्रार वा रजिस्ट्रारले प्रधान न्यायाधीशलाई दर्ता गरौं कि नगरौं भनेर सोध्ने, प्रधान न्यायाधीशले दर्ता गर्नू भने दर्ता गर्ने भनेको होइन । आलटाल गर्ने, भोलि आउनू भनेर झुलाउने पनि होइन ।

रिट दर्ता गरौं कि नगरौं भनेर प्रधान न्यायाधीशलाई सोध्नै हुँदैन । मुख्य रजिस्ट्रारले धारा ७५(१) पढ्नुपर्‍यो । ७५(१) मा पनि नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने भन्ने छ । यसको मतलब र अर्थ जिल्लामा अशान्ति भयो भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रहरी परिचालन गर्न मन्त्रिपरिषद्लाई सोध्ने र मन्त्रिपरिषद्को आदेश कुर्ने होइन । नियम ८(१)(७) र नियम ४५(१) रजिस्ट्रार र मुख्य रजिस्ट्रार, जो अधिकारवाला हुन्, उनीहरूबाट उल्लंघन भैरहेको छ । ८(१)(ठ) मा दर्ता गर्न ल्याएको लिखत दर्ता गर्न नमिल्ने रहेछ भने दरपीठ गर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । नियम ४५(१) मा दर्ता गर्ने निवेदन ढाँचा अनुसार मिलेको छ कि छैन जाँच्ने, मिलेको रहेछ भनी दर्ता गरी पेस गर्ने व्यवस्था छ । नियुक्ति सम्बन्धी ती रिटहरूमा सर्वोच्च अदालत प्रशासनबाट जुन खेलबाड गरियो, सर्वोच्च अदालत नियमावलीको मात्र होइन धारा ४६ कै ठाडो उल्लंघन भयो ।

सर्वोच्च अदालत प्रशासन अर्थात् मुख्य रजिस्ट्रार वा रजिस्ट्रार प्रधान न्यायाधीशप्रति उग्र वफादार देखियो । कानुन मिचेर वफादारी हुनु हुँदैन । मुख्य रजिस्ट्रार निजामती कर्मचारी हो । उसले कानुनविपरीत काम गर्न सक्दैन । प्रधान न्यायाधीशको इसरामा दर्ता नगर्नु कानुनमिचाइँ हो । हाम्रो संविधानको धारा २८० भारतको संविधानका धारा ३०८ र ३०९ जस्तै हो । ती धाराको विवेचना गर्ने सम्बन्धमा मोरिसनलिखित ‘गभर्मेन्ट एन्ड पार्लियामेन्ट’ शीर्षक पुस्तकको पृष्ठ ३२४ मा स्पष्ट लेखिएको छ— निजामती कर्मचारीले माथिको आदेश कानुन बमोजिमको छ भने पालना गर्नुपर्छ, होइन भने इन्कार गर्नुपर्छ । कानुनी शासन भनेकै यही हो । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले छानीछानी कुनै रिट निवेदन दर्तामा आनाकानी गर्ने, ढिलाइ गर्ने, दर्ता गरिहाले पनि पेसी लम्ब्याइदिने प्रचलन गैरकानुनी हो । बन्द गर्नुपर्छ यस्तो प्रचलन ।

रिट दर्ता र पेसी चढाउने काममा कानुनले प्रधान न्यायाधीशलाई चिन्दैन । यदि १ वर्षदेखि थन्क्याएर राखिएको रिटमाथि निष्पक्ष न्यायिक जाँच गर्ने हो भने त्यसमा मुख्य रजिस्ट्रार/रजिस्ट्रारले नै गैरकानुनी र अनुशासनहीन काम गरेको ठहरिन सक्छ । मुख्य रजिस्ट्रारलाई, विगतको अनुभवले, प्रधान न्यायाधीशलाई रिझाएमा एकै पटक उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशमा नियुक्ति पाउने आशा हुन सक्छ । तर विचार गरौं, न्याय परिषद्का सदस्यहरू कुनै दिन कानुन नछाड्ने, निष्पक्ष, स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि मरिमेट्ने परे भने यी कुराहरू ध्यानमा राखेर नियुक्ति गर्न आपत्ति गर्नेछन् । त्यति मात्र होइन, भाग्यवश संसदीय सुनुवाइ हुने पदमा पुग्ने अवसर आयो भने र हाम्रा सांसदहरू अमेरिकाका सिनेटरजस्ता भए भने यी कुरालाई नोटिसमा लिएर अनुमोदन इन्कार गर्न सक्छन् । त्यसैले प्रधान न्यायाधीशको पछि लागेर कानुन उल्लंघन नगर्नु राम्रो हुन्छ ।

अन्त्यमा, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा पद अनुसार महान् प्रधान न्यायाधीश बन्न सकेनन् । अति विवादित बने । प्रतिष्ठा गुमाए । न्यायको मन्दिर सर्वोच्च अदालतलाई अरू विवादित नबनाउन राजीनामा गर्नु समयोचित हुन्छ ।

केसी पूर्वन्यायाधीश हुन् ।

प्रकाशित : माघ १२, २०७८ ०८:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×