युक्रेनमाथि किन आक्रमण गर्न चाहन्छन् पुटिन ?- विश्व - कान्तिपुर समाचार
रुस-युक्रेन द्वन्द्व

युक्रेनमाथि किन आक्रमण गर्न चाहन्छन् पुटिन ?

युक्रेनको स्वतन्त्रता र समृद्ध लोकतन्त्रले आफ्नो शासनमाथि खतरा उत्पन्न हुने ठान्ने रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन पश्चिमा विश्वले आफूलाई रोक्न सक्दैनन् भन्ने देखाउन चाहन्छन्
बुद्धिसागर मरासिनी

काठमाडौँ — पछिल्ला केही दिनयता युक्रेन र रुसी सीमामा विकसित घटनाले विश्वको ध्यान खिचेको छ । युरोपसँग नजिकिएको युक्रेन उत्तर एट्लान्टिक सन्धि संगठन (नाटो)मा आबद्ध हुने तयारीपछि चिढिएको रुस आक्रमणका लागि उचित समयको पर्खाइमा देखिएको छ । त्यसका लागि रुसले केही दिनयता युक्रेनी सीमामा एक लाख सैनिक तयारी अवस्थामा राखेको छ ।

बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले युक्रेनी सीमा क्षेत्रमा ६० वटा रुसी युद्धभूमि तयार गरिसकिएको गुप्तचर रिपोर्टले पुष्टि गरेको बताएका छन् । रुसी सेनाले युद्धका क्रममा आवश्यक पर्ने अस्पताललगायतका संरचना भने बनाइसकेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् । तर युक्रेनमाथि हमला गर्न लागेको भन्ने पश्चिमा देशको आरोप भने रुसले अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

‘यो निकै ठूलो संकट हो । सम्भवतः शीतयुद्धको अन्त्ययताकै सबैभन्दा ठूलो,’ नाटोका पूर्वराजदूत इभो डाल्डरले पछिल्लो अवस्थाबारे भनेका छन्, ‘अर्को देशमाथि आक्रमण गर्नका लागि मध्ययुरोपमा यतिका धेरै सेना र सैनिक सामग्री राखेको लामो समयपछि देख्न सकिन्छ ।’ डाल्डर युक्रेनको स्वतन्त्रता तथा सफल र समृद्ध लोकतन्त्रले आफ्नो शासनमाथि खतरा उत्पन्न हुने रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको बुझाइ रहेको दाबी गर्छन् ।

बेलायत, अमेरिका तथा युरोपेली संघले युक्रेनमाथिको आक्रमण महँगो पर्ने चेतावनी दिएपछि भने रुस केही शान्त भएको आकलन गरिएको छ । तर ठूलो आक्रमण नगरेपछि रुसले कुनै पनि बेला युक्रेनमाथि हमला गर्न सक्ने कतिपयको बुझाइ छ ।

‘एक लाख रुसी सेना एकैपटक युक्रेन पस्दैनन् । तीमध्ये अधिकांश दबाब सिर्जना गर्नका लागि विभिन्न स्थानमा बस्छन्,’ युरोपस्थित अमेरिकी सेनाका पूर्वकमान्डर होड्ज भन्छन्, ‘त्यसका साथै पुटिनलाई पश्चिमा विश्वले मलाई रोक्न सक्दैनन् भन्ने देखाउनुपर्ने पनि छ ।’

जुनसुकै बेला कुनै आक्रमण हुन सक्ने कारण बेलायतले युक्रेनस्थित दूतावासका केही कर्मचारी र उनीहरूका आफन्तलाई फिर्ता गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । त्यस्तै, अमेरिकाले पनि दूतावासका कर्मचारीका आफन्तलाई युक्रेन छाड्न आदेश दिइसकेको छ । अत्यावश्यकबाहेकका कर्मचारीलाई पनि युक्रेन छाड्न अनुमति दिएको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले आफ्ना नागरिकलाई युक्रेनबाट बाहिरिन भनिसकेको छ ।

बेलायती प्रधानमन्त्री जोन्सनले युक्रेनमा रुसले हस्तक्षेप गरे स्थिति भयावह हुने चेतावनी दिएका छन् । ‘त्यसो भएमा अवस्था निकै भयावह, दर्दनाक, हिंसात्मक र रक्तपातपूर्ण हुनेछ,’ जोन्सनले भनेका छन् । जोन्सनले रुसमाथि आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउनका लागि बेलायतले नेतृत्वदायी भूमिका खेलिरहेको बताए ।


रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन । तस्बिर : एपी

अमेरिका, यूके र युरोपेली संघले यसअघि नै रुसमाथि ऊर्जा तथा वित्तीय क्षेत्रमा सन् २०१४ देखि नै प्रतिबन्ध लगाउँदै आएका छन् । त्यसका साथै सन् २०१६ को अमेरिकी राष्ट्रपतीय चुनावमा हस्तक्षेप, अमेरिकामाथिको साइबर आक्रमण र सन् २०१८ मा बेलायतमा गरिएको स्नायु प्रणाली आक्रमणपछि थप प्रतिबन्ध लगाइएको छ । तर रुसले ती घटनामा आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

अमेरिका, बेलायतलगायत नाटोका सदस्य राष्ट्रले युक्रेनलाई हतियारहरू उपलब्ध गराएका छन् । अमेरिकाले सहयोग गरेका ९० टन बराबरका हातहतियार युक्रेन पुगिसकेका छन् । त्यस्तै, प्रतिरक्षाका लागि सैन्य बल पठाउने बेलायती प्रधानमन्त्री जोन्सनको भनाइ छ । फ्रान्सले नाटोको कमान्डमा रहने गरी रोमानियामा सैनिकहरू पठाउने बताएको छ । ब्ल्याक सीमा युद्धपोत पठाएको डेनमार्कले लिथुवानियामा ४ वटा लडाकु जेट राख्ने भएको छ । त्यस्तै स्पेनले पनि लडाकु विमान पठाउन लागेको जनाएको छ ।

त्यस्तै, अमेरिकाले ८ हजारभन्दा बढी सैनिकलाई पूर्वी युरोपमा तैनाथ गर्न तयारी अवस्थामा राखेको छ । अमेरिकाको पेन्टागनस्थित रक्षा विभागले ८ हजार ५ सय सैनिकलाई ‘अलर्ट’ राखेको हो । पेन्टागनका अनुसार सैन्य टोलीमा लडाकुसहित स्वास्थ्यकर्मी र जासुसहरू पनि समावेश छन् । उक्त टोलीले पूर्वी युरोपमा नाटो सैन्य गठबन्धनलाई बलियो बनाउन सहयोग गर्ने जनाएको छ ।

रुसले आफ्नो सीमा क्षेत्र र बेलारुसबाट एकैसाथ आक्रमण गरेर युक्रेनी सेनालाई विभाजित गर्ने रणनीति बनाएको कतिपयको अनुमान छ । त्यसको तयारीका लागि रुसी सैनिकको विशेष फौज युक्रेनको उत्तरमा पर्ने बेलारुस पुगिसकेका छन् । गतवर्ष सत्ता बचाइदिएपछि रुसी राष्ट्रपति पुटिन र बेलारुसका राष्ट्रपति एलेक्जेन्डर लुकासेन्कोबीच निकै सौहार्द सम्बन्ध छ । सन् २०२० र २०२१ मा बेलारुसमा सरकार र लुकासेन्कोविरुद्ध शृंखलाबद्ध प्रदर्शन भएका थिए । त्यतिबेला पुटिनले सेना पठाएर आन्दोलन दबाउन सहयोग गरेका थिए ।

रुसविरुद्ध अमेरिका र बेलायत आक्रामक देखिएपछि जर्मनीलगायतका केही युरोपेली देश भने मौन देखिन्छन् । जर्मनीले भने हतियार उपलब्ध गराउन युक्रेनले गरेको आग्रह अस्वीकार गरिसकेको छ । खासगरी जर्मनी र रुसबीच नर्ड स्ट्रिम–२ ग्यास पाइपलाइन परियोजनाको सम्झौता मुख्य कारण हो । यसमार्फत अधिकांश युरोपेली देशमा प्राकृतिक ग्यास आपूर्ति हुन्छ ।


मस्कोस्थित गोलोभेन्कि तालिम केन्द्रमा अभ्यास गर्दै रुसी सैनिक । तस्बिर : एपी

रुसी राष्ट्रपति पुटिनको बचाउमा उत्रेपछि जर्मन नौसेना प्रमुख के–खिम स्योनबाख विवादमा तानिएपछि उनले पदबाट राजीनामा दिनुपरेको छ । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले अरू केही नभई सम्मान मात्र खोजेको उनको दाबी छ । पुटिनले राखेका माग उचित भएकाले पश्चिमा राष्ट्रहरूले उनलाई समान रूपमा व्यवहार गर्नुपर्ने स्योनबाखको भनाइ थियो ।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले युक्रेन संकटबारे युरोपेली नेताहरूसँग भिडियो कन्फरेन्समार्फत छलफल गरेका छन् । युरोपेली आयोग र युरोपेली परिषद्का अध्यक्ष, फ्रान्स र पोल्यान्डका राष्ट्रपति, बेलायत र इटालीका प्रधानमन्त्री, जर्मन चान्सलर र नाटोका महासचिव सहभागी बैठकले युक्रेनलाई सम्भावित आक्रमणबाट रोक्न थप सैन्य सहायता प्रदान गर्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ ।

यसअघि राष्ट्रपति बाइडेनले चेतावनी दिँदै रुसी राष्ट्रपति पुटिनले पश्चिमा विश्वको परीक्षा लिन चाहेका भए ‘गम्भीर मूल्य चुकाउनुपर्ने’ बताएका छन् । ‘रुसी सेना युक्रेन पसेको खण्डमा अमेरिका र उसका साझेदारबाट तत्काल, कडा र एकीकृत जवाफ पाउने’ अमेरिकाको भनाइ छ ।

युक्रेन नाटोको सदस्य बनेपछि आफ्नो देशको सीमा क्षेत्रमा सैन्य गतिविधि बढ्ने र त्यसले राष्ट्रिय सुरक्षामाथि खतरा उत्पन्न हुने रुसको भनाइ छ । त्यसका साथै, युरोपका पूर्वी भाग र स्टोनिया, लात्भिया र लिथुवानियाबाट नाटोको सेना र सैनिक संरचना हटाइनुपर्ने क्रेमलिनको माग छ । तर रुसका केही मागहरू पूर्वसर्तका रूपमा रहेका भन्दै पश्चिमा देशहरूले अस्वीकार गरेपछि दुई पक्षबीचको वार्ता असफल हुँदै आएको छ ।

सन् २०१९ मा भोलोदिमिर जेलेन्स्की राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएसँगै पश्चिमा विश्वसँग नजिकिएको युक्रेन युरोपेली संघको पनि सदस्यता लिने तयारीमा छ । जुन कुरा पुटिनलाई असह्य भएको छ । सोभियत संघबाट सन् १९९१ मा अलग भएको युक्रेन पनि बेलारुसजस्तै रुसको राजनीतिक, आर्थिक तथा सैन्य प्रभावमा रहोस् भन्ने चाहन्छन् पुटिन ।

तर ७/८ वर्षयता भने अवस्था फेरिएको छ । सन् २०१३ मा युरोपेली संघसँग राजनीतिक तथा स्वतन्त्र व्यापारसम्बन्धी सम्झौता गर्न अस्वीकार गरेपछि तत्कालीन राष्ट्रपति भिक्टोर यानुकोभिचको सत्ता गुम्यो । उनले रुसको सहयोग मागेपछि देशव्यापी प्रदर्शन चर्कियो । युक्रेनको दक्षिणी द्वीप क्रामियामा पुटिनको समर्थनमा प्रदर्शन भए ।

त्यस क्रममा युक्रेनले आफ्नो पक्षका राष्ट्रपतिलाई अपदस्थ गरिदिएपछि रुसले उक्त भूभाग आफ्नोमा गाभ्यो । त्यसयता युक्रेनी सेना पूर्वी सीमामा रुस समर्थित विद्रोहीसँग युद्ध लड्दै आएको छ । उक्त युद्धमा करिब १४ हजारले ज्यान गुमाउनुका साथै २० लाखभन्दा बढी विस्थापित भएका छन् । पछिल्ला दिनमा युद्ध पुनः चर्कने र रुसी सेनाले युक्रेनी सीमा पार गर्ने देखिएको छ ।

(एजेन्सीहरूको सहयोगमा)

प्रकाशित : माघ ११, २०७८ २१:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

६ महिनाको आयात धान्ने मुद्रा सञ्चिति रहेकाले आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन : अर्थसचिव 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — अर्थसचिव मधुकर मरासिनीले अर्थतन्त्रमा पछिल्लो समय केही चाप रहे पनि खराब अवस्थामा पुगिनसकेको बताएका छन् । भन्सार दिवसका अवसरमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा सचिव मरासिनीले अर्थतन्त्रमा केही चुनौती रहे पनि आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताए । विदेशी विनिमय सञ्चिति केही घटे पनि कम्तीमा ६ महिनालाई आयात धान्न सकिने अवस्थामा रहेकाले आत्तिनु नपर्ने उनको भनाइ छ ।

७ दशमलव ११ प्रतिशतको मूल्य वृद्धि, उच्च व्यापार घाटा, रेमिट्यान्समा गिरावट लगायतका पक्षले अर्थतन्त्रमा केही चाप परेको उनले बताए । कोभिड-१९ को दोस्रो लहरपछि आर्थिक गतिविधि स्वभाविक चलायमान हुन खोजेकाले अर्थतन्त्रमा केही चाप देखिएको उनको भनाइ छ ।

चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिकदेखि पुँजीगत खर्च पनि बढेकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव हट्दै जाने उनको दावी छ । सरकाले यो वर्ष लक्ष्यअनुसार आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने उनले दावी गरे । सरकाले चालु आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ ।

कार्यक्रममा चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले आयात निरुत्साहित र निर्यात प्रवर्द्धन हुनेगरी व्यापार सहजीकरण हुनुपर्ने बताए । आयात रोक्नुभन्दा पनि व्यवस्थित गर्नुपर्ने अध्यक्ष मल्लको भनाइ छ । करको दर नभई दायरा बढाएर राजस्वको लक्ष्य पुरा गर्नुपर्ने अध्यक्ष मल्लले बताए । सरकारी नीति एकद्धार हुन नसक्दा व्यवसायीले अनावश्यक दु:ख पाइरहेका भन्दै उनले भन्सार प्रशासनमा पनि डिजिटल प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक नकारात्मक भएसँगै अर्थतन्त्र नै जोखिमको दिशामा रहेको भन्दै अध्यक्ष मल्लले अर्थसचिव मरासिनीको ध्यानाकर्षण गराए ।

यसैबीच भन्सार विभागका निर्देशक रामप्रसाद रेग्मीलाई आज सम्मान गरिएको छ । भन्सार विभागमा रहेर उत्कृष्ट सेवा गरेको भन्दै चेम्बरले निर्देशक रेग्मीलाई सम्मान गरेको हो । काठमाडौंको जमलस्थित चेम्बर भवनमा आयोजित कार्यक्रममा चेम्बरका अध्यक्ष मल्लले दोसल्ला ओढाएर एवं अर्थसचिव मरासिनीले प्रमाणपत्र सहित निर्देशक रेग्मीलाई सम्मान गरे । भन्सार विभागकै सिफारिसका आधारमा चेम्बरले निर्देशक रेग्मीलाई सम्मान गरेको हो । रसुवा भन्सारसँगै विराटनगनर, विरगञ्ज, महेन्द्रनगर भन्सारमा झण्डै १५ वर्ष बिताएका रेग्मीले सेवामा रहँदा उत्कृष्ट कार्य गरेको भन्सार विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद शर्माले बताए ।


प्रकाशित : माघ ११, २०७८ २१:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×