पूर्वगोर्खालाई ‘एमबीई’ पदक- विश्व - कान्तिपुर समाचार

पूर्वगोर्खालाई ‘एमबीई’ पदक

कान्तिपुर संवाददाता

लन्डन — लामो समयदेखि परोपकारी कार्यमा क्रियाशील पूर्वब्रिटिस गोर्खा दिलीप गुरुङले बेलायती महारानीबाट दिइने प्रतिष्ठित पदक ‘एमबीई’ ग्रहण गरेका छन् ।

गुरुङलाई सन् २०२० को अक्टोबरमा ‘मेम्बर अफ द मोस्ट एक्सिलेन्ट अर्डर अफ द ब्रिटिस एम्पायर’ (एमबीई) पदक दिने घोषणा गरिएको थियो । बकिङहम दरबारमा शुक्रबार आयोजित एक समारोहमा बेलायती महारानी एलिजावेथ द्वितियाकी सुपुत्री राजकुमारी एनीले पदक प्रदान गरेकी हुन् ।

परोपकारी कार्यमा विशिष्ट योगदान गरेबापत दिइने एमबीई पदक थोरै नेपालीले मात्र पाएका छन् । नेपाल र बेलायतका लागि अतुलनीय र उदाहरणीय सामाजिक योगदान गरेबापत पदक पाएपछि आफूलाई परोपकारी कार्यमा लाग्न अझ प्रेरण मिलेको गुरुङले बताए ।

ब्रिटिस सेनामा दुई दशक बिताएका गुरुङले १६ वर्षदेखि बेलायतको ब्ल्याकपुलमा ‘द गोर्खा’ नामक होटल, रेस्टुरेन्ट तथा पब सञ्चालन गर्दै आएका छन् । उनले बेलायत तथा नेपालमा कैयौं उदाहरणीय परोपकारी कार्य गरेका छन् । २६ रोपनी जग्गा किनेर सन् २०१३ मा पोखरामा सहारा एकेडेमी निर्माण गर्दा उनी आर्थिक संयोजक थिए ।

एकेडेमीमा अहिले २४ जना विपन्न बालबालिकालाई गाँस, बास, स्वास्थ्य, खेलजस्ता सुविधा प्रदान भइरहेको छ । महाभूकम्पका बेला सिन्धुपाल्चोकको हाइबुङ मावि र गोरखाको गणेश प्राविमा करिब ६० लाख रुपैयाँ खर्च गरी पुनर्निर्माण गर्न पनि उनको प्रमुख भूमिका थियो ।

गुरुङको संयोजकत्वमा स्याङ्जाको ओरस्टेस्थित मड्किनामा करिब १२ रोपनी जग्गामा ५ करोडको लगानीमा स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण भइरहेको छ । उनले ओरस्टेस्थित आफ्नो घरमा सांस्कृतिक संग्रहालय बनाएका छन् । संग्रहालयमा विद्यार्थीलाई निःशुल्क प्रवेश छ ।

प्रकाशित : माघ ९, २०७८ ०९:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

उखु : नगदे बाली, उधारो कारोबार

राजु चौधरी, ओमप्रकाश ठाकुर, सन्तोष सिंह, शिव पुरी, नवीन पौडेल

काठमाडौँ — वर्षमा एक बाली, एकै पटक नगद हात पर्ने भएकाले धान–गहुँ लगाउनुभन्दा उखु असल थियो सर्लाही गोडैता नगरपालिका–१० सिसौटियाका रामनरेश महतोका लागि । दुई बिघामा धान खेती गरिरहेका उनलाई उखुले आकर्षित गर्‍यो ।


थप ५ बिघा ठेक्कामा लिए प्रतिबिघा ५० हजारको दरले, थाले खेती । ४/५ वर्ष राम्रै पनि भएको हो तर अब एक दशकपछि आएर उनलाई उखुप्रति वितृष्णा बढेको छ । कारण खेती नफस्टाएर होइन, भुक्तानी बेलामा नपाएर हो ।

चिनी उद्योगले उखुको भुक्तानी नदिँदा उनले ऋण चुक्ता गर्न ६ कट्ठा खेत बिक्री गरे । ‘अर्काको खेत ठेक्कामा लिएपछि ऋण जसरी पनि तिर्नै पर्‍यो । पटकपटक ताकेता गर्दा पनि उखु उद्योगीले पैसा नदिएपछि पोहोर बाध्य भएर आफ्नो ६ कट्ठा बिक्री गरेर साँवा र ब्याज तिरेको छु,’ महतोले गुनासो गरे । अझै पनि सर्लाहीको धनकौलस्थित अन्नपूर्ण चिनी उद्योगबाट ८२ हजार र बगदहस्थित महालक्ष्मी चिनी उद्योगबाट ७५ हजार रुपैयाँ पाउन बाँकी रहेको उनले बताए ।

सर्लाहीकै अर्का किसान ठगा महतोको अवस्था पनि उस्तै छ । उखु खेती गरेकै कारण उनले ५ लाख ऋणको भारी बोकेका छन् । खेती गर्न उनले वर्षको प्रतिबिघा ६० हजारका दरले भाडा दिने सर्तमा १५ बिघा जग्गा ठेक्कामा लिएका थिए । ‘उखु उद्योगले भुक्तानी रोक्यो भनेर हुँदैन, मैले जग्गाधनीलाई समयै भुक्तानी गर्नैपर्छ,’ उनले भने, ‘बिक्री भइसकेको उखुको भुक्तानी पाएनौं । अहिले ऋण करिब ५ लाख पुग्यो ।’ अन्नपूर्णबाट २ लाख र महालक्ष्मी चिनी उद्योगबाट झन्डै १ लाख आफूले पाउनुपर्ने पैसा रोकिएको उनले बताए । ‘समयमा भुक्तानी नपाउँदा कर्जाको भारी टाउकोमा थुपि्रँदै गएको छ । जग्गाधनीलाई दिन र उखु खेतीका लागि पर्ने लगानीमा नगदै चाहिने भएकाले कर्जा लिएर तिरेका छौं ।’

उखु मुख्यतः सुनसरी, मोरङ, सर्लाही, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, रौतहट, बारा, पर्सा, नवलपरासी, कैलाली, कञ्चनपुरलगायतका जिल्लामा खेती गरिन्छ । सर्लाहीजस्तै अन्य जिल्लामा पनि उखु किसानको गुनासो समान छ । वर्षमा एक बाली लगाउँदा एकै पटक नगद हात पर्ने खेती भन्दै उखुमा आकर्षित किसानहरू विभिन्न बहानामा ठगिएका छन् ।

महोतरीको गौशाला–१२ का रामशोभित सिंह कुशवाह खेती गर्दा ऋणले थिचिएका किसानले उखु उधारोमै बेच्नु परिरहेको बताए । ‘उखुका लागि लेबर र ढुवानी गर्ने ट्र्याक्टरले भाडा नगद नै माग्छन् । तर, उखु बेचेबापत उद्योगबाट हामी नगद भुक्तानी पाउँदैनौं,’ उनले भने, ‘उखु नगदे बाली हो तर नगद हाम्रो हातमा सजिलै कहिल्यै परेको छैन । आफ्नो पैसा पाउन पनि अनेक झमेला छन् ।’

वार्षिक प्रतिबिघा ५० हजारको दरले ६ बिघा भाडामा लिएर उखु खेती गरिरहेका उनी रोप्न, बीउ, मल, सिँचाइ, गोडमेल र हुर्केपछि काट्न सबैमा खर्च हुने बताउँछन् । यसका लागि स्थानीयस्तरमा ऋण लिन बाध्य छन् । ‘बैंकका प्रक्रियामा समय लाग्छ तर गाउँमा झट्ट ऋण पाइन्छ । तर एक लाख रुपैयाँ लिँदा मासिक २ हजार ब्याज तिर्छौं,’ उनले भने, ‘उधारोमा बेचिएको उखुको एकमुष्ट भुक्तानी पाए ऋण चुक्ता गर्न सजिलो हुन्थ्यो ।’ उखु खेतीमा दुःख भए पनि किसानले बेलामा भुक्तानी पाउने ग्यारेन्टी भइदिए राम्रो हुने उनको भनाइ छ ।

नवलपरासीको प्रतापपुर–४ का वीरबहादुर चौधरीले १५ कट्ठामा उखु खेती गरिरहेका छन् । यही खेतीको भरमा गुजारा चराउन निकै गाह्रो भएको अनुभव उनको छ । आफ्नो उत्पादन उधारोमा बेचेर घर खर्चलाई ऋण गर्नुपरेको दुखेसो उनी गर्छन् । ‘हुन त वर्षमा करिब २ लाख ५० हजार बराबरको उखु हुन्छ । बीउ, मल, ज्याला गरेर १ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर, समस्या भनेको उखु लगाएपछि न बेलामा मल पाइन्छ न बेचेपछि भुक्तानी ।’ पश्चिम नवलपरासीको दक्षिणी भेग उखुका लागि उर्वर मानिन्छ । यस क्षेत्रमा मात्र तीन चिनी उद्योग छन् । उधारोमा उखु बेच्ने गरेका किसान भुक्तानी पाउनका लागि बर्सेनि आन्दोलनमा उत्रने गरेका छन् ।

सुस्ता–५ का शिव चमारले घर खर्च चलाउन गत वर्ष प्रतिक्विन्टल उखु ३ सय ५० रुपैयाँमै बिक्री गरेको सुनाए । गत वर्ष सरकारले उखुको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ५ सय ४४ रुपैयाँ ३३ पैसा तोकेको थियो । तर, घर खर्च चलाउनै धौधौ भएपछि उनले बिचौलियालाई सस्तोमा बेचे । ‘चार/पाँच कट्ठामा खेती गरेर जीविकोपार्जन गर्ने हामीलाई चाडपर्वको समयमा पनि भुक्तानी दिइएन, जसले गर्दा बिचौलियालाई सस्तोमा बेच्न बाध्य भयौं,’ उनले भने, ‘अहिले पनि उद्योगलाई प्रतिक्विन्टल ३ सयदेखि ४ सय रुपैयाँमा बिक्री गरेका छौं ।’ तर, सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ५ सय ९० रुपैयाँ तोकेको छ ।

सुस्ता ५ की बन्दना कहारको पीडा पनि उस्तै छ । उधारोमा उखु बेच्नुपर्ने र पछि घर खर्च चलाउन नसक्ने भए पनि गत वर्ष उनले बिचौलियालाई ३ सय ५० रुपैयाँमा नगद लिएर बेचिन् । किसानबाट सस्तो मूल्यमा खरिद गरिएको उखु बिचौलियाले भने महँगोमा बिक्री गर्छन् । रौतहट क्षेत्रका किसानको दुर्दशा पनि उस्तै छ । गढीमाई नगरपालिका–४ संग्रामपुरका किसान रामएकवाल चौधरीले ५ बिघामा उखु खेती गर्छन् । सुरुमा उखु लगाउँदा निकै हौसिए । राम्रो सप्रेको बीउ खोज्न गाउँ–गाउँ पुगे । गाउँकै बिचौलियाको भर पर्दा १० रुपैयाँ बढी तिरेर उखुको बीउ ल्याए । तर, उखु तयार भएपछि चलानकै झमेलामा परे ।

‘दुःख गरेर खेती गरें तर उखु बेच्नलाई मिलकै कर्मचारी र दलाललाई पैसा खुवाउनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘बिक्री भएपछि पैसा उठाउन अर्को समस्या ।’ समनपुरका सुखाडी साहले गाउँकै रामचन्द्र साहको ३ बिघा खेत बटैयामा लिएर उखु लगाए । सुखाडीले बिक्री भए पनि आधा/आधा गर्ने सर्तमा खेती गरेका थिए । तर, उनले २ वर्षसम्म उखुको भुक्तानी नै पाएनन् । ‘एक कट्ठामा २० देखि ३० क्विन्टलसम्म उखु हुन्थ्यो । गएको वर्ष झन्डै १२ सय क्विन्टल उखु बेचें । ६ लाख बढी रकम मिलबाट पाउनुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर मिलले २ वर्षसम्म भुक्तानी दिएन ।’ मिलबाट भुक्तानी नपाएपछि सुखाडीले ३ लाखको सयकडा २ रुपैयाँको दरले दुई वर्षको १ लाख ४४ हजार ब्याज तिर्न बाध्य भए । उखु किसान संघर्ष समितिका सचिव हरिश्याम राय दक्षिणी क्षेत्रका उखु किसान दिन प्रतिदिन ऋणमा डुब्दै गएको बताउँछन् । ‘कर्जा नलिएका किसान नै भेटिँदैन, जो कोही कर्जामा डुबेका छन्,’ उनले भने, ‘चारैतिरबाट ठगिँदै आएको किसान अब खेत बेचेर चुक्ता गरिरहेका छन् ।’

यसरी ठगिन्छन उखु किसान
तीन दशकअघिसम्म उखु खेती र पोल्ट्री करिब करिब उस्तै थियो । जसरी कुखुरापालन गर्नेका लागि दाना सप्लायर्सले खोर बनाउन सिकाउँछन्, चल्ला दिन्छन्, दाना दिन्छन् र कुखुरा तयार भएपछि उठाइदिएर किसानलाई भुक्तानी दिन्छन्, चिनी कारखानाले त्यसै गर्थे । उखु हुने याममा आफ्नो क्रसिङ क्षमताको हिसाब गरेर किसानलाई खेतीको अनुमति दिन्थे, तयार भएपछि कटानी पुर्जी दिन्थे । समर्थन मूल्यअनुसार किसानले नियमित भुक्तानी पाउँथे । अहिले त्यस्तो छैन । किसान अनुकूलताअनुसार खेती गर्छन्, भुक्तानी छिटो दिन सक्ने उद्योग विचार गरेर उखु बेच्छन् । तर कारखानाले भुक्तानी रोकिदिँदा धर्ना, जुलुस र दबाबमूलक प्रदर्शनमा उत्रिनु किसानका लागि नियति नै बनेको छ ।

कृषिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उखु बालीको योगदान १.८१ प्रतिशत छ । किसान मल, बीउदेखि बजारसम्मै ठगिन्छन् । खर्चिलो खेती भएकाले उखु रोप्ने बेलामै ऋणको चपेटामा पर्छन् । नगदमै खेत जोताउनुपर्छ, बीउ र मलखाद पनि नगदमै ल्याउनुपर्छ । गोडमेल र कटाइसम्म उखुलाई स्याहार र लगानी लगाउनुपर्छ । उखु काट्न मजदुर र ढुवानी गर्न किसानले नगदै तिर्नुपर्छ । कतिपय किसानले उखु कटानी र ढुवानीका लागि थप ऋण लिनुपर्ने बाध्यतामा पुग्छन् । उखु काट्ने बेलामा नगदमा बिक्री हुँदैन, उधारोमा चिनी मिललाई बुझाउनुपर्छ । समर्थन मूल्यमा पनि किसान ठगिँदै आएका छन् ।

किसानको उखु क्रसिङ गरी चिनी बनाएर बेचेपछि मात्र उद्योगीले भुक्तानी दिँदै आएका छन् । मूल्य तय हुने समयमा नै उद्योगपतिले न्यूनतम ४५ दिन उधारोमा उखु दिनुपर्ने सहमति गर्न लगाउँछन् । ‘कृषिप्रधान मुलुक नाम मात्रै भयो, सरकार किसानसँग नजिक हुनुपर्नेमा उद्योगीसँग मात्रै नजिक भए,’ नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले भने, ‘किसानहरू उखु रोप्ने बेलादेखि भुक्तानी प्रक्रियासम्मै ठगिन्छन् । उद्योगबाट हरेक वर्ष बेइमानी हुन्छ ।’

उनका अनुसार धेरैले आफ्नोसँगै अर्काको खेत भाडा वा बटैयामा लिएर उखु लगाएका हुन्छन् । उखु जग्गाधनीको नाममा तौल गराइन्छ । ‘उखु बिक्री गरेबापत आएको रकम सुरुमा जग्गाधनी आफैंले लिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपश्चात् बेचेको पैसा किसानले पाउने हो । एकमुष्ट पैसा आउँछ भनेर खेती गरिन्छ तर विडम्बना, समयमै पैसा पाउँदैनन् ।’ किसानलाई सिँचाइ, खनजोत र उखुको बीउ खोज्नै चटारो पर्छ । बीउ बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ । ‘४० वर्षदेखि स्वदेशकै बीउ लगाउँदै आयौं, मलखाद र पानी पुग्दा पनि उत्पादन हुनुपर्नेभन्दा घटेको छ,’ मैनालीले भने, ‘तर यसतर्फ सरकारले कहिल्यै सोचेन ।’

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार मुलुकमा चिनीको वार्षिक माग २ लाख ५० हजार टन हो । स्वदेशी उद्योगहरूले १ लाख ७० हजार उत्पादन गरिरहेका छन् । माग पूर्ति गर्न व्यवसायीले आयात गर्छन् । विदेशबाट बढी मात्रामा आयात भएर स्वदेशी चिनी बिक्री नभएको बहानामा उद्योगीले उखु किसानको भुक्तानी रोक्छन् । बर्सेनि भुक्तानी नियमित नहुँदा बक्यौता बढ्दै जान्छ । किसान आन्दोलनमा उत्रेपछि भुक्तानी दिलाउन सरकारले उद्योगीलाई कारबाहीको धम्की दिनु परम्परा नै बनेको छ ।

भन्सार विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा भारतबाट मात्रै १७ करोड ४ लाख १३ हजार किलो र अस्ट्रेलियाबाट १ लाख ८४ हजार किलो चिनी आयात भएको थियो । यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ५ महिनामा मात्रै ६ करोड ४७ लाख २१ हजार किलोभन्दा बढी चिनी आयात भइसकेको छ ।

उखु रोपेपछि काट्न लायक हुन सरदर वर्ष दिन लाग्छ । कात्तिक महिना रोपिने उखु अर्को वर्ष मंसिर–पुसमा काटिन्छ । ‘समस्या थुप्रै छन्, एउटै प्रमुख समस्या भनेको उखुको भुक्तानी उद्योगले बेलामा नदिनु नै ठूलो मर्का हो,’ राष्ट्रिय कृषि श्रमिक संघ नेपालका महासचिव गोपाल यादवले भने, ‘एकातिर नेता र उद्योगीहरू मिलेर उखुको समर्थन मूल्य सस्तोमा तोक्छन्, अर्कातिर किसानले भुक्तानी टाइममा कहिल्यै पाउँदैन ।’ उखुमा पर्ने लगानी उठाउन किसानलाई निकै सास्ती रहेको उनले बताए ।

उखु किसानलाई राहत दिन सरकारले अनुदान दिने गरेको छ । तर अनुदानमै आँखा लगाएका उद्योगीबाट पनि किसान ठगिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि उखुको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ५३६ रुपैयाँ ५६ पैसा तोकिएको थियो । प्रतिक्विन्टल ६५ रुपैयाँ २८ पैसा सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउने हुँदा उद्योगीहरूले किसानलाई प्रतिक्विन्टल ४७१ रुपैयाँ २८ पैसा दिँदा पुग्थ्यो । तर, मिल सञ्चालकले प्रतिक्विन्टल ३६.२८ रुपैयाँ घटाएर उखु क्रसिङ गरेको उखु किसान संघर्ष समितिले जनाएको छ । समितिका अनुसार मुख्यतः महालक्ष्मी र अन्नपूर्ण सुगर मिलले प्रतिक्विन्टल ३६.२८ रुपैयाँ कम उपलब्ध गराएका थिए । समितिका सचिव हरिश्याम रायका अनुसार २०७५/७६ मा महालक्ष्मीले करिब १३ लाख क्विन्टल र अन्नपूर्णले ९ लाख क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेको थियो । ‘मिलले धेरै मनोमानी गरे, किसानको धेरै पैसा गोलमाल गरे,’ उनले भने ।

समर्थन मूल्यमा असन्तुष्टि
महासंघका अध्यक्ष मैनालीका अनुसार किसानले २०६६ देखि प्रतिक्विन्टल ६५ रुपैयाँ अनुदान पाइरहेका छन् । त्यतिबेला चिनीको बजार मूल्य ६२ रुपैयाँ प्रतिकिलो थियो । अहिले फ्याक्ट्री मूल्य प्रतिकिलो ७५/७६ र बजार मूल्य ९५ रुपैयाँ पुगेको छ । ‘त्यही आधारमा अनुदान रकम प्रतिक्विन्टल ८५ रुपैयाँसम्म हुनुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर मूल्यवृद्धिका आधारमा किसानले अनुदान पाएनन् ।’

महासंघका अनुसार चिनीको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्दा उद्योगी र सरकारबीच नै सहमति हुन्छ । किसानका प्रतिनिधिको राय लिने औपचारिकता मात्रै गरिन्छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि अनुदान रकम ६५.२८ बाट बढाएर ७० रुपैयाँ पुर्‍याएको छ । यसमा किसान सन्तुष्ट छैनन् । उखु उत्पादक कृषक संघ महोत्तरीका अध्यक्ष नरेश सिंहले उखुको प्रतिक्विन्टल लागत मूल्य ६ सय ८० रुपैयाँ रहेकाले सोहीअनुसार तोक्नुपर्ने बताए । ‘खेतीमा लागत बढ्छ, भाउ पाइँदैन । बिस्तारै किसानले उखु खेती छाड्दैन,’ उनले भने, ‘मिलहरूको क्रसिङ सिजन कम हुनुको कारण पनि उखु कम भएर हो ।’

४१ जिल्लाका ७१ हजार ६ सय २५ हेक्टरमा उखु खेती हुन्छ । जसमध्ये तराईका ११ वटा जिल्लामा खेती व्यावसायिक छ । तर उखु खेती हुने क्षेत्र बर्सेनि घट्न थालेको छ । उखु किसान संघ महोत्तरीका सदस्य गौशाला–११ कालीपुरका रामभजन महतोले ३ बिघामा उखु लगाउँथे । छाडेर अब केरा खेती थालेका छन् । ‘खेती सुरु गरेदेखि बेचेर आफ्नो मालको पैसा हात पारुन्जेल धेरै दुःख भयो, २० वर्षदेखि गर्दै आएको उखु खेती अब छाडियो,’ उनले भने । रौतहट उखु उत्पादक संघका अध्यक्ष अशोक यादवका अनुसार गरुडामा मिल सञ्चालनमा आएपछि जिल्लामा झन्डै १८ हजार किसानले उखु खेती गरेका थिए । २० लाख क्विन्टलसम्म उखु हुन्थ्यो । ‘नगदे बाली भनेर के गर्नु ! किसानले धेरै दुःख भोगे, अहिले आधाभन्दा कमले मात्रै उखु लगाएका छन्,’ उनले भने । राष्ट्रिय किसान आयोगका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद दंगाल मूल्यवृद्धिको अनुपातमा किसानलाई अनुदान बढाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘उखुको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्दा सरकारले विचार गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अनुदान रकम पनि सिधै किसानको खातामा जाने कुरामा समस्या छ, त्यसलाई पनि मिलाउनुपर्छ ।’ आयोगका तर्फबाट पटकपटक सरकारमा कुरा पुर्‍याउँदा पनि सुनुवाइ नभएको उनले बताए ।

अझै ७ करोड ६० लाख बक्यौता
किसानले चिनी मिललाई बिक्री गरेको उखुको ७ करोड ६० लाख रुपैयाँ बक्यौता अझै बाँकी छ । गृह मन्त्रालयको विवरणअनुसार सिरहाको हिमालय सुगर मिल्स प्रालि, सर्लाहीको अन्नपूर्ण सुगर एन्ड जनरल इन्डस्ट्रिज प्रालि, रौतहटको श्रीराम सुगर मिल, नवलपरासीको लुम्बिनी र इन्दिरा सुगर मिलले किसानलाई पैसा दिन बाँकी रहेको हो । सबैभन्दा बढी अन्नपूर्णको ३ करोड १३ लाख ९१ हजार र श्रीरामको ३ करोड १२ लाख ६ हजार रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी छ । यस्तै, हिमालय सुगरको २४ लाख १ हजार, लुम्बिनी सुगरको २ लाख २० हजार र इन्दिराको १ करोड ६ लाख ५९ हजार भुक्तानी बाँकी रहेको जनाएको छ ।

‘२०७६ तिर १ अर्ब ४० बक्यौता थियो । अहिले क्रमशः घटेर ७ करोड ६० लाखमा झरेको छ,’ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव प्रेमप्रसाद लुइँटेलले भने, ‘श्रीराम सुगरको खातामा रहेको ३ करोड बाँडिरहेको भन्ने जानकारी गराएको छ ।’ अहिले यी उद्योगीहरूको बैंक खाता रोक्का राखिएको उनले बताए । किसानको भुक्तानीबाहेक अन्य प्रयोजनमा खाता प्रयोग गर्न पाइँदैन । यस्तै, सेयर सम्पत्ति पनि रोक्का गरिएको छ ।

‘उद्योग मन्त्रालयका तर्फबाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण काम गरेका छौं, गृहसँग पनि समन्वय भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘उद्योगीहरूलाई बोलाएर छिट्टै भुक्तानी गर्न दबाब दिएका छौं । करिब १५ दिनअघि गृहलाई पनि पत्राचार गरेका छौं ।’ मन्त्रालयका अनुसार चिनी मिलहरू पनि समस्यामा छन् । २९ मध्ये अहिले ८ मिल मात्रै सञ्चालनमा छन्  ।

भुक्तानीका लागि पटकपटक आन्दोलन
उखु किसानहरूले २०७४ सालकै भुक्तानी पाएका छैनन् । उखु किसान संघर्ष समितिका अनुसार २०७६ वैशाख ३१ यता निरन्तर आन्दोलनमा छन् । जसअनुसार २०७६ जेठमा किसान संघर्ष समिति गठन भयो । जेठ ६ मा किसान र अन्नपूर्ण सुगरबीच भुक्तानी सहमति भयो । तर, पैसा नदिएको भन्दै किसानले महालक्ष्मी मिलमा ताल्चा लगाए । पुस १८ मा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा किसान र उद्योगीबीच सम्झौता भएको थियो । माघ ७ सम्म सरकारले दिनुपर्ने अनुदानसहित सबै बक्यौता भुक्तानी सहमति भएको थियो । तर, भुक्तानी भएन ।

२०७७ कात्तिक २३ मा किसानले तत्कालीन उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टलाई स्मरणपत्र बुझाए, भोलिपल्ट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेटेर भुक्तानी दिलाउन पहल गरिदिन अनुरोध गरेका थिए । आश्वासन पाए, पैसा पाएनन् । ०७७ पुसमा किसानले दोस्रो पटक काठमाडौंमा आन्दोलन गरेका थिए । आन्दोलनकै दबाबले केही उद्योगले भुक्तानी गरे । सरकारले चिनी उद्योगीको सेयर र जग्गा लालपुर्जा रोक्का गर्ने तथा २१ दिनभित्र भुक्तानी नगरे कडा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि किसानहरू आन्दोलन छाडेर सहमतिमा आएका थिए ।

१६ दिनको आन्दोलनपछि सरकार र उखु किसान संघर्ष समितिबीच ४ बुँदे सहमति भएको थियो । आन्दोलन स्थगन गर्ने निर्णयले पैसा नपाउने चिन्ताकै कारण सर्लाहीका किसान नारायण राय यादवको हृदयाघातले मृत्यु भएको थियो । त्यसपछि २९ करोड बाँकी रहेको भन्दै किसानहरू २०७८ साउनमा पुनः काठमाडौं आए । उनीहरूले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेर तत्काल भुक्तानी नगरे पुनः संघर्षका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्ने बताएका थिए । ‘सरकारले साढे ७ करोड भने पनि हाम्रो बुझाइमा झन्डै २० करोड बाँकी छ,’ समितिका सचिव रायले भने, ‘दबाबबिना कुनै समस्या समाधान नहुने रहेछ ।’


कृषिमन्त्री भन्छन्, “भुक्तानी नगरे कारबाही हुन्छ”
कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री महेन्द्र राय यादवले अहिले क्रसिङ भइरहेका उखुको भुक्तानी ३० देखि ४५ दिनभित्र नभए कारबाही हुने बताएका छन् । झमेलाकै कारण उखु खेतीबाट किसानहरू हतोत्साहित भएको बताउँदै उनले तत्काल भुक्तानी नभएकालाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने बताए । ‘अहिले पनि झन्डै ७ करोड बढी बक्यौता छ तर यो बक्यौता विगतकै हो । किसानलाई भुक्तानी नगर्ने उखु मिलको बैंक खाता, सेयर सबै रोक्का छ,’ कृषिमन्त्री यादवले कान्तिपुरसित भने, ‘अब उखु बिक्रीको बक्यौता रहँदैन । किसान, उद्योगी र सरकारबीच ३० देखि ४५ दिनसम्ममा भुक्तानी गरिसक्ने सहमति भएको छ । नभए उजुरीका आधारमा मिललाई कारबाही हुन्छ ।’ अब क्रसिङ भएकै वर्ष उखु किसानले रकम पाउने दाबी उनले गरे ।

प्रकाशित : माघ ९, २०७८ ०८:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×