पाकिस्तानी नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नीति : भारतसँग ‘नो दुस्मनी’

पाकिस्तानले शुक्रबार नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नीति सार्वजनिक गर्दैछ । करिब १ सय पेजको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिले लामो समयदेखिको विवादित भूभाग कश्मीरका बारेमा पनि दीर्घकालीन समाधानको बाटो खोज्ने बताइएको छ । मंगलबार पाकिस्तानी अधिकारीहररूले नयाँ सुरक्षा नीतिका बारेमा पत्रकारहरूलाई जानकारी गराएका थिए ।

मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षा समिति र मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदित उक्त नीति शुक्रबार प्रधानमन्त्री इमरान खानले सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । पाकिस्तानले पहिलो पटक राष्ट्रिय सुरक्षसम्बन्धी दृष्टिकोण र निर्देशनसमेत समेटेर ५ वर्षीय नीति सार्वजनिक गर्न थालेको हो ।

पाकिस्तानी सञ्चारमाध्यम द एक्सप्रेस ट्रिब्युन अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै लेख्छ, ‘हामी आगामी सय वर्षसम्म भारतसँग दुस्मनी चाहँदैनौँ । नयाँ नीतिले भारत र अन्य छिमेकीसँग शान्तिपूर्ण सम्बन्धको बाटो खोज्छ ।’ त्यस्तै भारतसँग वार्ता भएमा दुई देशबीचको व्यापारिक सम्बन्ध पनि सामान्य रूपमा सञ्चालन हुने आशा गरिएको छ । तर ‘नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारकै पालामा भने भारतसँग मेलमिलाप सम्भव नरहेको’ सुरक्षा नीतिमा उल्लेख गरिएको बताइएको छ ।

सन् २०१६ मा पठानकोट एयर बेसमा आतंकवादी हमलापछि दुई देशबीचको सम्बन्ध अझ तिक्ततापूर्ण बन्दै गएको थियो । त्यसपछि उरीमा भारतीय सैनिक क्याम्पमा भएको आक्रमणपछि पनि दुई मुुलुकको सम्बन्ध बिग्रिएको थियो । पुलवामा आक्रमणपछि भारतले सन् २०१९ फेब्रुअरी २६ मा पाकिस्तानी भूमिमा आक्रमण गरेपछि सम्बन्ध झन्झन् बिग्रिएको छ ।

त्यस्तै भारत सरकारले जम्मू–कश्मीरलाई प्राप्त विशेष दर्जाको मान्यता खोसेपछि पाकिस्तान झन् रुष्ट बनेको थियो । गत फेब्रुअरीमा युद्धविराम गरिएको भनिए पनि सीमामा दुवै तर्फबाट बेला–बेला गोलीबारी हुने गरेको छ ।

पाकिस्तानले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा ‘आर्थिक सुरक्षा’ लाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । ‘नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा आर्थिक सुरक्षा केन्द्रविन्दुमा रहनेछ,’ पाकिस्तानीले अधिकारीले भनेका छन् । तर भू–आर्थिक रणनीतिमा संशोधन भए पनि भूरणनीति र भूराजनीतिक चासो भने परिवर्तन नहुने बताइएको छ । कश्मीर विवादलाई मुख्य राष्ट्रिय नीतिका रूपमा समेत हेरिएको पाकिस्तानी अधिकारीको भनाइ छ । त्यस्तै राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको एउटा भागमात्रै सार्वजनिक गरिने पनि पाकिस्तानी अधिकारीले पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा भनेका थिए ।

पाकिस्तानको रक्षा, विदेश र अन्तर्राष्ट्रिय नीति भए पनि नयाँ नीति ‘अम्ब्रेला डक्युमेन्ट’ का रूपमा रहने उनको भनाइ थियो । राजनीतिक स्थायित्वलाई जोड दिएको उक्त नीति हरेक वर्ष र सरकार परिवर्तनसँगै पुनरावलोकन गरिने पनि बताइएको छ । चरमपन्थी तथा असन्तुष्ट समूहसँग पनि संवाद गरी शान्तिपूर्ण समाधानलाई पनि नयाँ नीतिमा जोड दिएको छ । समाजको प्रगति र समृद्धिका लागि ‘बौद्धिक अभिव्यक्ति’ महत्त्वपूर्ण रहेको पनि नयाँ नीतिमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै आन्तरिक रूपमा जनसंख्या–आप्रवासन, स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा र लैंगिक विभेद पनि नयाँ नीतिको पहिचानमा परेका मुद्दा हुन् ।