चीनमा तीन सन्तान नीतिका लागि तयारी, पुरूषलाई अझ धेरै सुत्केरी बिदा

मातृत्व बिदालाई ६० वा सोभन्दा बढी बनाउनेदेखि पुरूष र दम्पति विदा, विवाह, घुमघाम, ३ वर्षसम्मका बच्चाको स्याहारसुसार बिदासहित सबैभन्दा लामो बिदासम्मका अनेकन ‘स्किम’हरू अघि सारिएको छ । त्यस्तै अपांगता, अक्षमता भएका वा बच्चा गुमाएका अभिभावकको सहायता रकम १० हजार युआनदेखि विशेष सहायता कोष पनि घोषणा गरिएको छ ।

सबैभन्दा घना मानिने केन्द्र शासित छोङछिङ नगरपालिकाले सुत्केरी आमा र दम्पतिकै लागि वार्षिक विदाहरू चीनकै सबैभन्दा लामो भनेर घोषणा गरिसकेको छ । यसैगरी चीनका धेरै प्रान्त र सहरहरूले जन्मदरको लक्ष्यलाई साकार तुल्याउन अनेकन सुधारका कदमहरू चालेका छन् । हनान, च्याङ्सी, सिचुआन, चच्याङ लगायत अन्य प्रान्तहरूले तीन वर्षभन्दा कम उमेरका बच्चाहरू भएका दम्पतीहरूलाई प्रत्येक वर्ष १० दिनको अभिभावकीय बिदा दिने व्यवस्था गरेका छन् । आन्हुई प्रान्तले ६ वर्षभन्दा कम उमेरका बच्चाका आमाबाबुका लागि बिदा विस्तार गरेर दुवै पक्षका लागि वार्षिक १० दिन बिदा थपेको छ ।

बेइजिङमा नोभेम्बर २६ तारिख बसेको १५ औं बेइजिङ ‘म्युनिसिपल पिपुल्स कंग्रेस’ स्थायी समितिको ३५औं बैठकले बेइजिङको जनसङ्ख्या र परिवार नियोजन नियमावलीलाई संशोधनसहित पारित गरेको छ । संशोधित नियमहरूले जन्म प्रतिबन्ध सम्बन्धी नियम खारेज गरेर एक जोडीले तीनवटा बच्चा जन्माउन सक्ने बनाएको छ । राज्यले तोकेको सुत्केरी बिदाको अतिरिक्त महिलाले पाउने सुत्केरी बिदा ३० दिनबाट बढाएर ६० दिन पुर्‍याएको छ । पुरुषले १५ दिनको सुत्केरी बिदा पाउनेछन् । पेकिङ युनिभर्सिटी जनसंख्या अध्ययन विभागका प्रोफेसर लु च्येह्वाले भने, ‘चीनले परिवार नियोजनमा खुकुलो नीति लिनुपर्ने कारणमध्ये घट्दो जन्मदर र युवापुस्ताको अभाव नै हो ।’

गत जुनमा बसेको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी केन्द्रीय समितिको राजनीतिक ब्यूरोको बैठकले प्रति दम्पती तीन सन्तानको नीति प्रस्तुत गरेको थियो । चीनमा बुढ्यौली उन्मुख जनसंख्यालाई ध्यानमा राखेर यस्तो निर्णय गरिएको हो । चीनमा सन् १९८० को दशकमा चीनमा एक सन्तान नीति लागू भएको थियो भने १५ नोभेम्बर २०१३ मा एक मात्र बच्चा भएको दम्पतीले दुई बच्चा जन्माउन सक्ने नीति ल्याइएको थियो । तर त्यो त्यति प्रभावकारी नभएपछि सन् २०१६ देखि कुनै पनि दम्पतीले दुई सन्तान जन्माउन सक्ने नीति ल्याइयो । प्रजनन दर सोचेजस्तो प्रभावकारी नभएपछि अनेकन ‘स्किम’का साथ चीनले २०२२ देखि तेश्रो सन्तानको नीतिलाई प्रश्रय दिन थालेको छ ।