कोरोना संक्रमणबाट मार्चसम्म युरोपमा थप ७ लाखको मृत्यु हुनसक्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको चेतावनी - विश्व - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कोरोना संक्रमणबाट मार्चसम्म युरोपमा थप ७ लाखको मृत्यु हुनसक्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको चेतावनी 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — केही समयता युरोपमा कोरोना संक्रमण पुन: बढ्दै गएपछि विश्व स्वास्थ्य संगठनले आउने मार्चसम्म युरोपमा थप ७ लाख व्यक्तिको मृत्यु हुनसक्ने चेतावनी दिएको छ । 

बेलायतको राजधानी लन्डनस्थित सेन्ट चार्ल्स केन्द्रमा कोरोना भाइरसको खोप लिन पालो पर्खिरहेका स्थानीय । तस्बिरः रोयटर्स

युरोपेली क्षेत्रमा रहेका ५३ देशमा हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट १५ लाखभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। संगठनले सन् २०२२ को मार्चसम्म तीमध्य ४९ देशका सघन उपचार कक्षमा बिरामीको उच्च चाप हुने जनाएको छ ।

युरोपमा अहिले कोरोना संक्रमण पुन: उकालो लागेको छ । अष्ट्रियामा लकडाउन लागू गरिएको छ भने अरु देशले पनि प्रतिबन्ध लगाइरहेका छन् ।

मंगलबार संगठनले आउँदो वसन्तसम्म कम्तीमा युरोपमा मृत्यु हुनेको संख्या २२ लाख पुग्न सक्ने अनुमान रहेको बताएको छ । युरोपेली देशमा अहिले कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको सख्या दोब्बर हुन पुगेको छ । संगठनका अनुसार संक्रमण बढ्नुमा एक त सबैले खोप लगाइसकेका छैननन् त्यसमाथि डेल्टा भेरियन्ट पनि प्रमुख कारण हो ।

संगठनका युरोपका निर्देशक डा. ह्यान्स क्लुगले खोप नलगाएकालाई तुरुन्त खोप लगाउन अनुरोध गरेका छन् । विश्वभर हालसम्म कोरोनाबाट २५.९ करोड व्यक्ति संक्रमित भइसकेका छन् भने ५१.७ लाख व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको छ ।

प्रकाशित : मंसिर ८, २०७८ १६:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गठबन्धनभित्र बढ्दै तिक्तता

कान्तिपुर संवाददाता

वीरेन्द्रनगर — गत कात्तिक १६ गते सत्ताधारी ३ दलको समर्थनमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका जीवनबहादुर शाही कर्णालीको मुख्यमन्त्रीको पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए । उनी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको तीन साता बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । 

आफू मुख्यमन्त्री भएको दुई सातापछि मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका उनले एकीकृत समाजवादीका चन्द्रबहादुर शाहीलाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा नियुक्त गरे । तर मन्त्रालयको भागबन्डामा ३ दलको सहमति नजुट्दा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन नसकेको हो ।

सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल भएका कारण सरकारमा आफ्नो सम्मानजनक उपस्थिति हुनुपर्ने माग माओवादी केन्द्रको छ । उसले संसदीय दलको बैठकबाट ४ मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने अडान राखेको छ । माओवादीले मन्त्रालय छान्ने जिम्मा भने संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई दिइएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकार अहिले ८ सदस्यीय छ । गत वैशाखमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएर फ्लोर क्रस गरेको एकीकृत समाजवादीले ३ वटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राखेको छ । सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसले पनि मुख्यमन्त्रीबाहेक अन्य २ मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ ।

माओवादी केन्द्रका १२, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का ३ र कांग्रेसका ६ गरी २१ जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा शाही मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । ३५ सदस्यीय प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका १३ र राप्रपाका १ जना सांसद छन् । कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक हिमबहादुर शाहीले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्रिमण्डल विस्तार गरिने बताए । ‘विश्वासको मत लिएर मात्रै मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले कांग्रेसको अधिवेशनले गर्दा पनि ढिलाइ भएको हो ।’ उनका अनुसार मुख्यमन्त्री शाहीले मंसिर १४ गते बस्ने कर्णाली प्रदेशसभाको बैठकमा विश्वासको मत लिने भएका छन् ।

सरकारको सिफारिसमा प्रदेशप्रमुख तिलक परियारले मंसिर १४ गतेका लागि बैठक आह्वान गरिसकेका छन् । तर बैठक आह्वान गर्दा गठबन्धनबीच सल्लाह नगरिएको भन्दै माओवादीले असन्तुष्टि जनाएको छ । नेपालको संविधानको धारा १६८ (४) बमोजिम मुख्यमन्त्रीले आफू नियुक्त भएको ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।

प्रकाशित : मंसिर ८, २०७८ १६:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×