तीनवटै कृषि कानुन फिर्ता लिने भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको घोषणा 

गत एक वर्षदेखि उक्त कानुन फिर्ता लिनुपर्ने मागसहित किसानहरु दिल्लीको सिमानामा आन्दोलनरत छन् ।

सम्बोधनमा मोदीले पहिलेको तुलनामा कृषि बजेट ५ गुणाले बढाएको बताए ।

उत्तर प्रदेशमा विभिन्न योजनाको उद्घाटनमा जानुपूर्व मोदीले सम्बोधन गरेका हुन् । आफू प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै कृषि विकास र किसानको हितमा केन्द्रित रहेको पनि उनको भनाइ थियो ।

मोदी सरकारले ल्याएका किसानसम्बन्धी विभिन्न तीन वटा कानुनको विरोधमा एक वर्षदेखि किसानहरु आन्दोलित भएका हुन् । किसान नयाँ कानुन लागू भएको खण्डमा कृषि क्षेत्रमा कर्पोरेट क्षेत्रको बर्चस्व स्थापित हुने, किसानहरुले आफ्ना उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य(एमएसपी) पनि नपाउने भन्दै चर्को विरोध गरेका छन् ।

नयाँ कानुनले कृषकहरुले दर्ता भएका मण्डीबाहिर पनि आफूखुशी बेच्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसले राज्यभित्र र राज्यबाहिर पनि किसानको उत्पादन बिक्रीको बाटो खुला गर्नेछ । यसले कृषकहरुका लागि लागत घटाउने र राम्रो मूल्य पाउने सम्भावना रहन्छ ।

तर, यसको विरोधमा रहेकाहरुले विधेयकमा गरिएको व्यवस्थाले राज्यहरुको मण्डीमार्फत् हुने आम्दानी गुम्ने र अन्तत: किसानहरुले न्यूनतम मूल्य पनि नपाउने जिकिर गरेका छन् । साथै नयाँ विधेयकले ठूलो कम्पनीहरुको बर्चस्व स्थापित गर्ने र त्यसले कालान्तरमा साना र गरीब किसानहरुलाई मर्कामा पार्ने दाबी गरिएको छ ।

त्यतिमात्र होइन, निजी क्षेत्रबाट मण्डीहरु खुल्ने र परम्परागत मण्डीहरु विस्थापित हुन गई किसानहरु कर्पोरेट र ठूला कम्पनीहरुमाथि निर्भर रहनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुने पनि विरोधीहरुको दाबी छ ।