ताइवानलाई संयुक्त राष्ट्र संघमा आबद्ध हुने अधिकार छैन : चीन- विश्व - कान्तिपुर समाचार

ताइवानलाई संयुक्त राष्ट्र संघमा आबद्ध हुने अधिकार छैन : चीन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — चीनले ताइवानलाई संयुक्त राष्ट्र संघमा आबद्ध हुने अधिकार नभएको जनाएको छ । ‘ताइवान चीनै अभिन्न अंग’ भएकाले राष्ट्र संघमा आबद्ध हुने अधिकार ताइवानसँग नभएको  चिनियाँ अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै समाचार संस्था एपीले जनाएको छ ।  

अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिंकेनले मंगलबार चीनको बढ्दो प्रभाव रोक्नका लागि ताइवानलाई राष्ट्र संघजस्ता ठूला अन्तर्राष्ट्रिय संगठनमा सशक्त सहभागी गराइनुपर्ने बताएका थिए । तर चिनियाँ अधिकारीले भने पृथकतावादी शक्तिलाई बल पुग्ने गरी ‘अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ठाउँ’ दिन खोजिएको बताएका छन् । यसले ताइवान क्षेत्रको शान्ति र स्थायित्वसमेत खलबलाउने चीनले प्रतिक्रिया दिएको छ ।

वासिंटनस्थित चिनियाँ दूतावासले वक्तव्य जारी गर्दै अमेरिकी विदेशमन्त्री ब्लिंकेनको भनाइको कडा आलोचनासमेत गरेको छ । दूतावासले विदेशमन्त्री ब्लिंकेनको भनाइ ‘एक चीन’ नीतिविरुद्ध भएको पनि जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा ‘एक चीन’ नीति एउटा सहमतिको विषय बनेको उल्लेख गर्दै चीनको कूटनीतिको आधारभूत मान्यता नै त्यही सिद्धान्तमा आधारित रहेको दूतावासको वक्तव्यमा जनाइएको छ । ‘अमेरिकासहित करिब १८० देशले चीनसँग एक चीन नीतिकै आधारमा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेका हुन्,’ वक्तव्यमा भनिएको छ ।

ताइवानबारे सम्हालिएर बोल्न अमेरिकालाई चीनको चेतावनी

५० वर्षअघि रिपब्लिक अफ चाइना(आरओसी)(ताइवानको आधिकारिक नाम) संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा भएको मतदानबाट बाहिरिएको थियो । त्यसको ठाउँमा जनगणतन्त्र चीन(पीआरसी) लाई राष्ट्र संघमा प्रतिस्थापन गरिएको थियो । त्यसपछि ताइवानले संयुक्त राष्ट्र संघमा फर्कन पटक–पटक प्रयास गरे पनि सफल भएको छैन ।

‘बेइजिङको प्रवेशसम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव’ (जुन रिजोलुसन २७५८ भनेर पनि चिनिन्छ) ले राष्ट्र संघमा जनगणतन्त्र चीन मात्रै आधिकारिक प्रतिनिधि हो भन्ने कुरा स्पष्ट गरेको छ । यस्तो अवस्थामा अधिकांश सदस्य राष्ट्र ‘एक चीन’ नीतिकै समर्थन गर्ने भएकालेले पनि ताइवानले प्रयास सफल नभएको हो ।

प्रकाशित : कार्तिक १०, २०७८ १३:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

शोक प्रस्ताव पारित गर्न प्रधानन्यायाधीशसहित फुलकोर्ट बस्दै

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराका गतिविधिप्रति आपत्ति जनाउँदै १४न्यायाधीशहरूले यसअघि  फुलकोर्टमा नजाने निर्णय गरे पनि बुधबार भने शोक प्रस्ताव पारित गर्न फुलकोर्ट बैठक बस्ने भएको छ । पूर्वन्यायाधीश शारदाप्रसाद पण्डितको निधन भएकाले त्यससम्बन्धी शोक प्रस्ताव पारित गर्न फुलकोर्ट बस्न लागेको हो ।

सरकारी वकिलबाट सेवा प्रवेश गरी न्यायाधीश समेत बनेका पण्डितको बुधबार निधन भएको हो । शोकमा इजलास पनि नबस्ने परम्परा छ । प्रधानन्यायाधीश जबरा विवादमा परे पनि उनले बुधबारका लागि ११ वटा इजलास तोकेका थिए ।

प्रकाशित : कार्तिक १०, २०७८ १३:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
थप केही विश्वबाट
×