दासी बालिकामाथि युद्ध अपराध गरेको भन्दै आईएस महिलालाई १० वर्ष जेल सजाय- विश्व - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

दासी बालिकामाथि युद्ध अपराध गरेको भन्दै आईएस महिलालाई १० वर्ष जेल सजाय

एजेन्सी

बर्लिन — स्लामिक स्टेट सशस्त्र समूहमा संलग्न जर्मन महिलाविरुद्ध म्युनिख अदालतले १० बर्षको जेल सजाय सुनाएको छ । ५ वर्षीया दासी बालिकाको मृत्युमा उनले युद्ध अपराध गरेको ठहर गर्दै अदालतले सोमबार यस्तो फैसला सुनाएको हो ।

दक्षिणी जर्मन सहरस्थित उच्च क्षेत्रीय अदालतका प्रधानन्यायाधीश रेनहोल्ड बेयरले ३० वर्षीया जेनिफर वेनिसलाई याजिदी समुदायमाथि गरेको उत्पीडन सम्बन्धमा यस्तो सजाय तोकेको हो । इस्लामिक स्टेटको उत्पीडनबारे यहाँको अदालतले गरेको यो पहिलो फैसला हो ।

यससँगै वेनिसलाई दासत्वको स्वरुपमा मानवता विरुद्ध गरिएका दुई अपराधमा दोषी ठहर गरिएको हो । साथै उनले बालिकाको हत्यामा सहयोगी भूमिका खेलेको अर्थात् दुरुत्साहन गरेको अदालतको ठहर छ ।

२०१५ मा इराकको मोसुललाई आईएसले कब्जामा लिने क्रममा वेनिस र उनका आईएस लडाकू श्रीमानले याजिदी महिला र एक बालिकालाई घरेलु दासको रुपमा खरिद गरेको अदालतले जनाएको छ ।

ती याजिदी बालिका बिरामी भई तिर्खाएको अवस्थामा वेनिसका दम्पत्तिले घर बाहिर बाँधेर राखी मृत्युको मुखमा पुर्‍याएको अदालतको ठहर छ । उनीहरुले बालिकालाई बचाउन केही पहल नगरेको पनि बताइएको छ । वेनिसका पति ताहा अल जुमैलीले पनि फ्रांकफर्टमा अर्को मुद्दाको सामना गरिरहेका छन् ।

प्रकाशित : कार्तिक ८, २०७८ २०:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सभापतिसहित ६ सदस्य मन्त्री बनेपछि राज्यव्यवस्था समितिका काम प्रभावित

जयसिंह महरा

काठमाडौँ — सभापतिसहित ६ जना सदस्य मन्त्री बनेपछि प्रतिनिधिसभाको महत्त्वपूर्ण मानिने राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका काम प्रभावित भएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह, रक्षा र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा आयोग र निर्वाचन आयोगजस्ता निकायका कामको संसदीय अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने कार्यक्षेत्र यो समितिभित्र पर्छ । तर पछिल्लो समय समितिका काम प्रभावित भएका छन् ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक । फाइल तस्बिर

असार २९ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगै राज्यव्यवस्था समितिमा रहेका जनार्दन शर्माले अर्थमन्त्रीको शपथ लिएका थिए । त्यसको ८८ दिनपछि राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति शशी श्रेष्ठसहित समितिका ५ सांसद पनि मन्त्री बने । मन्त्री बन्ने राज्यव्यवस्था समितिका सदस्यमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठ, वन तथा वातावरणमन्त्री रामसहायप्रसाद यादव र युवा तथा खेलकुदमन्त्री महेश्वरजंग गहतराज मन्त्री बने । सभापति श्रेष्ठ भने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बनेकी छन् ।

राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका काम भने सभापति श्रेष्ठसहित ५ जनाले मन्त्रीको शपथ लिए (असोज २२ गते) पहिल्यैदेखि प्रभावित भएका थिए । समितिको पछिल्लो बैठक भदौ १० गते बसेको थियो । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने चर्चा बढ्दै गएपछि सभापति श्रेष्ठ मन्त्री बन्ने दौडमा लागेकी थिइन् । पहिले सक्रिय रूपमा समिति चलाउँदै आएकी उनी समिति सभापति भन्दा बढ्ता मन्त्री बन्नका लागि पार्टी नेताहरूलाई रिझाउने तर्फ लागिन्, त्यसैले समितिका कामकारबाही प्रभावित भएको समिति सदस्यहरूले बताउने गरेका छन् ।

राज्यव्यवस्था समिति प्रभावकारी हुन नसक्दा सरकारलाई सचेत गराउनेदेखि समसामयिक विषयमा छलफल हुन नसकेको एमालेका सांसद नवराज सिलवालले बताएका छन् । तत्काल समिति बैठक बस्ने स्थिति नभए पनि असोज ११ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकपछि भने यो कुरा उठ्ने उनले बताए । समितिले हेर्नुपर्ने राष्ट्रिय विषय, सरकारले काम नगरेका, सरकारलाई सचेत बनाउनुपर्ने विषय छन् । महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनुपर्ने राज्यव्यवस्था समितिको सभापति नभएर ती काम हुन सकेका छैनन् । समितिको बैठक बस्ने स्थिति नै छैन,’ उनले भने ।

प्रतिनिधिसभाको असोज ११ गतेको बैठकपछि समिति सभापतिको निर्वाचनका लागि मिति तय गर्नुपर्ने माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माले बताइन् । 'समितिका ६ जना मन्त्री बनेर जानुभएको छ । त्यसले खाली भएको सिट पूर्ति संसद्ले गर्नुपर्छ । त्यस्तै सभापति चयनका लागि पनि मिति निर्धारण गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्,‘त्यसपछि ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बैठक बसेर अगाडि बढ्नुपर्छ । पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँग प्रभावकारी रूपमा राज्यव्यवस्था समितिलाई अगाडि बढाउनुपर्ने र त्यसका लागि सभापति लगायतका विषयमा चाँडो निर्णय गर्नुपर्ने कुरा राखेको पनि शर्माले जानकारी दिइन् । त्यसका लागि गठबन्धनका नेताहरूबीच कुरा भइरहेको उनको भनाइ थियो ।

सभापति नहुँदा राज्यव्यवस्था समितिको वार्षिक प्रतिवेदन तथा संवैधानिक आयोग सम्बन्धी उपसमितिले तयार पारेका प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने काम रोकिएका छन् । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति सचिव बबिता मिश्रले सभापति नहुँदा काम प्रभावित भएको र सांसद संख्या पर्याप्त नहुँदा कोरम पुग्ने अवस्था नरहेको बताइन् । संवैधानिक आयोगहरू लोकसेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र निर्वाचन आयोगसम्बन्धी राज्ययव्यवस्था समितिको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई पूर्णता दिनुपर्ने र प्रतिनिधिसभामा पेस गर्नुपर्ने छ । तिनलाई अगाडि बढाउन सकिएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पनि तयार छ तर प्रतिनिधिसभाको अवरोधले त्यो पनि पेस हुन सकेको छैन ।’

समितिले हेर्ने बाढीपीडित तथा विपद्‌बाट प्रभावितबारे छलफल गर्ने र गृह, रक्षा, सामान्य प्रशासनमन्त्रालय लगायतका निकायमा संसदीय समितिको तर्फबाट गर्ने नियमन पनि रोकिएको मिश्रको भनाइ छ । उनले सुशासनका विषयमा प्रत्येक प्रदेशमा गएर अन्तरक्रिया गर्ने योजना रहेपनि विगतमा कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण रोकिएको र अहिले समिति सभापति र सदस्य नुहँदा प्रभावित बनेको पनि बताइन् ।

सांसद शर्माले भने समिति सभापति चयन हुन नसकेमा बाढी, पहिरो क्षतिको अनुगमन गर्ने र नीतिगत निर्देशन दिनेका लागि छिटो सभापति चयन गर्नुपर्ने त्यसो हुन नसकेमा समितिलाई पूर्णता दिएर ज्येष्ठ सदस्यमा सभापतित्वमा बैठक बोलाउनुपर्ने बताइन् ।

राज्यव्यवस्था समिति सभापतिविहीन भएको र सांसद संख्या पनि कम भएकोप्रति सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई सांसद र कर्मचारीहरूले जानकारी गराएका छन् । तर समिति सभापति चयन र सांसद संख्या थप्नेबारे अहिलेसम्म सभामुख सापकोटाले छलफल गरेका छैनन् । संसदीय दलका नेताहरू, संसद् सचिवालयसँग सभामुखले कुनै सल्लाह नगरेको बताइएको छ । सभामुखको सचिवालयका अधिकारीले पनि यसबारे छलफल नभएको जानकारी दिएका छन् ।

प्रकाशित : कार्तिक ८, २०७८ २०:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×